५ कात्तिक २०८२ मा ‘एक्स्ट्रिमिस्ट ग्रुप अफ नेपाल’ नामक संस्थाको लेटरप्याडमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित १० जनालाई हत्याको धम्कीयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो । अनुसन्धानका क्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले फिलिपिन्समा रहेका प्रकाश पाठकलाई १० करोड रुपैयाँ दिने गरी धम्की दिन लगाएको पत्ता लाग्यो । साथै अधिकारीले पाठकलाई बैनास्वरूप २ करोड रुपैयाँ हुन्डीमार्फत फिलिपिन्स पठाएको पनि प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।  

हुन्डी कारोबारले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर र बहुआयामिक असर पारिरहेको छ । यसले राज्यको राजस्व प्रणालीलाई पनि अत्यन्तै नकारात्मक असर पारेको छ । औपचारिक प्रणाली बाहिर हुने आर्थिक कारोबारहरू करको दायराभन्दा पनि बाहिर रहने भएकाले सरकारले ठूलो मात्रामा कर तथा राजस्व गुमाइरहेको छ । यसले सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षालगायतका योजनामा लगानी गर्ने राज्यको क्षमतालाई घटाई पुँजीको अवैध पलायनलाई बढाएको छ ।जेठ २०८१ को अन्तिम साता डिजिटल भुक्तानी गर्ने दुई कम्पनीले पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ हुन्डी कारोबार गरेको तथ्य सार्वजनिक भयो । सुन तस्करी गर्ने समूहमाथि अनुसन्धान गर्दा ‘पे वेल नेपाल’ बाट करिब ७० अर्ब र ‘सजिलो पे’ कम्पनीबाट करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध हुन्डी कारोबार भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

पंक्तिकारले आफ्नो विद्यावारिधि शोधका क्रममा २०७८ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारले प्रत्येक वर्ष झन्डै ४४ अर्ब रुपैयाँ हुन्डीमार्फत नेपाल पठाउने गरेको पाएको थियो । रोजगारका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय ‘इम्प्लोएमेन्ट परमिट सिस्टम’ शाखाका अनुसार २०७५ सम्म करिब ३५ हजार कामदार कोरियामा कार्यरत थिए । यसमध्ये औद्योगिक काममा गएकाहरूले मासिक न्यूनतम दुई लाख र कृषि मजदुरले न्यूनतम १ लाख ५० हजार प्रतिमहिना कमाइ गर्थे । यस्ता कामदारले सरदर प्रत्येक महिना न्यूनतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बचत गर्ने आधार मान्दा उनीहरूको प्रत्येक वर्ष ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार दक्षिण कोरियाबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रेमिट्यान्स कम्पनी तथा बैंकिङ प्रणालीबाट १८ अर्ब ३४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र नेपाल भित्रिएको थियो । बैंकिङ प्रणालीबाट नेपाल भित्रिने र कामदारको कमाइ गरेको रकमको अन्तर ४३ अर्ब ६५ करोड ३० लाख रुपैयाँ देखिन्थ्यो । 

अझ रोचक विषय, दक्षिण कोरियामा हुन्डी कारोबार गरेको भन्दै धेरै नेपालीलाई कोरियाली सरकारले देशनिकाला गरेको छ । यसको एक उदाहरण गैरआवासीय नेपाली संघ दक्षिण कोरियाका तत्कालीन कोषाध्यक्ष आलोक बानियाँ हुन् । उनलाई कोरियाली सरकारले ८ असार २०७६ मा हुन्डीको कारोबार गरेको आरोपमा डिपोर्ट गरेर नेपाल फर्काएको थियो । यी घटनाहरूले नेपालबाट पुँजीको अवैध पलायनका लागि हुन्डीको डरलाग्दो प्रयोगलाई देखाउँछ ।

हुन्डी के हो ? 

सामान्य रूपमा कुनै हुन्डी भनेको पैसाको ओसारपसार गर्ने परम्परागत अनौपचारिक र अवैध प्रणाली हो । हुन्डीलाई वैकल्पिक भुक्तानी प्रणालीका रूपमा नभई संगठित अपराध तथा भ्रष्टाचारबाट आर्जित पुँजी पलायनको जटिल संयन्त्रका रूपमा लिने गरिन्छ । हुन्डीका केही विशेषताहरू छन् । यो विश्वासमा आधारित र सानो सञ्जालमा सञ्चालित हुन्छ । यसलाई राज्यको आधिकारिक प्रणालीले चिन्दैन । यो करको दायराभित्र छैन । यसको नियमनको कुनै पनि प्रणाली छैन ।

साथै हुन्डीको प्रयोग गरी पुँजीको अवैध पलायन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेजस्ता गैरकानुनी कार्यहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । कुनै कानुनी कागजातको आवश्यकता नपर्नु, सेवा शुल्क अत्यन्तै कम हुनु, विनिमय दर आकर्षक हुनु र घरदैलोमै सेवा उपलब्ध गराउनु यसका थप विशेषता छन् । यद्यपि नेपालमा बढ्दो हुन्डीले मुख्य रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ठूलो असर पारिरहेको छ । 

पुँजी पलायनको डरलाग्दो मार्ग 

हुन्डी पुँजीको अवैध पलायनको प्रमुख माध्यम बनेको छ । नेपालबाट अवैध रूपमा सम्पत्ति विदेश लैजान चाहनेहरूले नेपाली हुन्डी एजेन्टलाई पैसा बुझाउने र सोही बराबरको विदेशी मुद्रा विदेशमै प्राप्त गर्ने गरेका अध्ययनले देखिएको छ । नेपालबाट हुन्डीमार्फत पुँजी पलायन विभिन्न तह र स्वरूपमा भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीले छिटो र कम लागतका कारण औपचारिक माध्यम छाडेर हुन्डी रोज्ने गर्छन् । अवैध आम्दानीलाई वैध देखाउन वा विदेशमा सम्पत्ति लुकाउन व्यवसायी तथा तस्कर समूहले हुन्डीको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, अवैध आम्दानीलाई वैध देखाउन वा विदेशमा लुकाउन व्यवसायी तथा तस्कर समूहले हुन्डीको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अझ पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र वालेटहरूको दुरुपयोग गर्दै बैंकिङ प्रणालीकै आडमा हुन्डी सञ्चालन हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । यसले नियमन प्रणालीको कमजोरी मात्र होइन, प्रविधिको दुरुपयोग कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । 

खोज पत्रकारिता केन्द्रले २०७६ मा प्रकाशित गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण : ठूला आर्थिक कसुरमा राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण’ शीर्षकको लेखमा उल्लेख भएअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अध्ययन प्रतिवेदनले अतिकम विकसित देशहरूमध्ये नेपालबाट पाँच खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनौपचारिक रूपमा हुन्डीजस्ता माध्यमहरूको प्रयोगमार्फत विदेश गएको देखाएको छ ।

कसरी बढ्दै छ हुन्डी ?

हुन्डीको कारोबार मौलाउनुका पछाडि राज्यको नीतिगत कमजोरी, संस्थागत अक्षमता र सामाजिक–आर्थिक यथार्थतालगायतका कारण छन् । औपचारिक वित्तीय प्रणालीले सबै क्षेत्र तथा वर्गका नागरिकलाई समान रूपमा सेवा दिन नसक्दा हुन्डी बढ्छ । श्रम आप्रवासन उच्च रहेको देशका सन्दर्भमा छिटो, सस्तो र सहज रूपमा रकम पठाउने माध्यमको माग अत्यधिक हुन्छ । यस्तो मागलाई औपचारिक प्रणालीले पूरा गर्न नसक्दा हुन्डी फस्टाउँछ । तर हुन्डी कारोबारको आधिकारिक र विस्तृत विवरण कुनै निकायसँग पनि पाइँदैन । नेपाल प्रहरीसँग भएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्म २७९ जना व्यक्ति स्रोत नखुलेको नगदसहित पक्राउ परेका छन् । उनीहरूबाट ३५ करोड ६४ लाख ४१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बरामद भएको छ । नेपाल प्रहरीले यसलाई हुन्डी कारोबारका रूपमा लिने गरेको छ । नेपाल प्रहरीसँग भएको पछिल्लो सात आर्थिक वर्षको तथ्यांकमा स्रोत नखुलेको नगदसहित पक्राउ परेका व्यक्ति र नगद विवरणलाई तालिकामा हेर्न सकिन्छ ।

हुन्डी कारोबारका बारेमा राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय अपचलन र हुन्डी कारोबार गरेको अभियोगमा ११४ जनालाई प्रतिवादी बनाई ५४ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा ४ अर्ब ९४ करोड बिगो मागदाबी गरेको थियो । यसैगरी विभागले २०७६/७७ मा विदेशी विनिमय अपचलन तथा हुन्डीका १४७ वटा मुद्दामा २२६ जनाविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस क्रममा १ अर्ब २२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो । विभागले २१ फागुन २०७५ मा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्डी गरेको भन्दै आठ जनाविरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ मा गरेको एक अध्ययनले विदेशबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको कम्तीमा पनि ५.९ प्रतिशत हुन्डीमार्फत आउने गरेको देखाएको थियो । यद्यपि हुन्डीको कारोबार तथा यसका बारेमा दायर भएका मुद्दाहरूको विस्तृत र एकीकृत विवरण नेपाल प्रहरी तथा विभाग दुवैसँग छैन । 

हुन्डीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि भुक्तानी प्रणाली डिजिटाइज्ड गर्नेदेखि रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट पठाउन प्रोत्साहन गर्नेसम्मका काम सरकारी तवरबाट भएका छन् । राष्ट्र बैंकले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत पठाउने रेमिट्यान्सलाई नियमितभन्दा एक प्रतिशत बढी ब्याजदर दिने नीति ल्याएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीले सेयर बजारमा विशेष प्राथमिकताका साथ लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली सहितलाई लट्री टिकटमार्फत हरेक दिन लखपति बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । तर सरकारी प्रयासका बाबजुद पनि हुन्डी कारोबार मौलाउँदै गइरहेको छ । यसका पछाडि केही कारण छन् ।

पहिलो, औपचारिक बैंकिङ प्रणाली अझै पनि धेरैका लागि सहज, पहुँचयोग्य र प्रयोगमैत्री बन्न सकिरहेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका अशिक्षित नागरिक, विदेशमा रहेका कामदारहरूका लागि बैंकिङ प्रक्रिया जटिल, समय धेरै लाग्ने र खर्चिलो छ । कागजी प्रक्रिया, पहिचान प्रमाणीकरणका झन्झट, सेवा शुल्क र सीमित बैंकिङ सञ्जालका कारण उनीहरू हुन्डीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

दोस्रो, विदेशी मुद्रासम्बन्धी कडा नीतिहरूले पनि हुन्डीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सरकारले विदेशी मुद्रा कारोबारमा कडाइ गर्दै जाँदा औपचारिक माध्यममार्फत पैसा विदेश पठाउन कठिन बनाएको छ । जसले गर्दा मानिसले सहज रूपमा पैसा पठाउनका लागि अवैध बाटोको सहारा लिइरहेका छन् ।

तेस्रो, नियामक निकायको क्षमता र अनुगमन प्रणालीको कमजोरीले गर्दा हुन्डीको कारोबार बढाइरहेको छ । आधुनिक वित्तीय अपराधहरू प्रविधिमा आधारित हुँदै गएका छन् । तर नियामक संयन्त्रहरू भने त्यही गतिमा अद्यावधिक तथा प्रविधिमा आधारित हुन सकिरहेका छैनन् । अत्यन्तै सीमित जनशक्ति, प्रविधिगत कमजोरी र समन्वयको अभावका कारण अवैध कारोबार पहिचान र नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्तै कारणहरूले गर्दा हुन्डी सञ्चालकले जोखिम अनुभव गरेकै छैनन् ।

चौथो, भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणले हुन्डीलाई सुरक्षित बनाइदिएको देखिन्छ । जब कानुन कार्यान्वयनमा निष्पक्षता हुँदैन र केही व्यक्ति वा समूहलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त हुन्छ, तब अवैध गतिविधिहरू सजिलै र सहजै सञ्चालन हुन्छन् । यसले कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउँछ र हुन्डीजस्ता गैरकानुनी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्छ ।

पाँचौं, डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारले एकातिर आर्थिक कारोबारलाई सहज बनाएको छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न चुनौती थपेको छ । मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र अनलाइन ट्रान्सफर प्रणालीहरू बढ्दै गए पनि तिनको प्रभावकारी नियमन र निगरानी पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेको छैन । यसले डिजिटल माध्यम प्रयोग गरेर हुने अवैध कारोबारलाई पहिचान गर्न कठिन बनाएको छ । 

हुन्डी कारोबारले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर र बहुआयामिक असर पारिरहेको छ । यसले राज्यको राजस्व प्रणालीलाई पनि अत्यन्तै नकारात्मक असर पारेको छ । औपचारिक प्रणाली बाहिर हुने आर्थिक कारोबारहरू करको दायराभन्दा पनि बाहिर रहने भएकाले सरकारले ठूलो मात्रामा कर तथा राजस्व गुमाइरहेको छ । यसले सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षालगायतका योजनामा लगानी गर्ने राज्यको क्षमतालाई घटाई पुँजीको अवैध पलायनलाई बढाएको छ ।

यसैगरी हुन्डीले संगठित अपराधहरूलाई सहज बनाइरहेको छ । उदाहरणका लागि, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलगायतमाथि धम्की दिनका लागि हुन्डीको प्रयोग भएको थियो । सुन तस्करी, मानव तस्करी, लागूऔषध कारोबार, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका गैरकानुनी कार्यमा हुन्डीको प्रयोग भइरहेको छ । यसले एकातर्फ अपराधको दायरालाई विस्तार गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई चुनौती खडा गरिरहेको छ ।

अबको बाटो 

हुन्डी नियन्त्रणलाई केवल कानुनी कारबाही र दण्डमा सीमित गर्दा यसको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । हुन्डीको जरा आर्थिक संरचना, नीतिगत व्यवस्था, सेवाको सहज र सरल पहुँचसँग जोडिएको छ । त्यसैले समाधान पनि समग्र प्रणालीगत सुधारमा खोज्नुपर्ने देखिन्छ । जबसम्म औपचारिक प्रणालीले नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन, तबसम्म हुन्डीजस्ता अवैध विकल्पहरू प्रयोगमा रहन्छन् । त्यसैले हुन्डी नियन्त्रणका लागि तत्काल निम्न काम गर्नु आवश्यक छ ।

पहिलो, औपचारिक रेमिट्यान्स प्रणालीलाई छिटो, सस्तो, सरल र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ । विदेशमा काम गर्ने नेपाली कामदारका लागि पैसा पठाउने प्रक्रिया सहज, कम शुल्कयुक्त र भरपर्दो हुनुपर्छ । यदि औपचारिक माध्यमले हुन्डीभन्दा सस्तो र सरल सेवा प्रदान गर्न थाल्यो भने हुन्डी प्रयोगकर्ताहरू स्वतः वैधानिक प्रणालीतर्फ आकर्षित हुन्छन् । 

दोस्रो, नियामक तथा सुरक्षा निकायहरूबीचको बलियो र प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता छ । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभागका बीचमा सूचना आदानप्रदानको प्रभावकारी संयन्त्र, संयुक्त निगरानी तथा प्रविधियुक्त अनुगमन प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ ।

तेस्रो, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू र डिजिटल प्लाटफर्महरूको प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ । 

चौथो, कानुनी व्यवस्था स्पष्ट र कडा पारिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा कतिपय कानुनी प्रावधान अस्पष्ट वा कार्यान्वयन कमजोर हुँदा दण्डहीनताको अवस्था देखिन्छ । हुन्डी कारोबारमा संलग्न व्यक्ति, नेटवर्क र संरक्षण दिने तत्त्वहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै कडा कारबाहीको कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

पाँचौं, नागरिक सचेतना बढाउनुपर्छ । धेरै व्यक्तिले हुन्डी प्रयोग गर्दा त्यसका असरहरू, सम्भावित जोखिमहरू, दीर्घकालीन समस्याहरूका बारेमा जानकारी नभएका कारणले पनि प्रयोग गरिरहेका देखिन्छन् । त्यसैले आम सर्वसाधारण, विशेषगरी आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारलाई लक्षित गरी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । औपचारिक माध्यमको उपयोगबाट हुने सुरक्षा, कानुनी संरक्षण र आर्थिक स्थायित्वमा योगदानलगायतका फाइदाका बारेमा जानकारी प्रदान गरिनुपर्छ ।