(इतिहास प्रायः आँसु र रगतले लेखिन्छ, अन्धकारमा रचिन्छ । तर सोच्नुस् कथम् त्यो आँसु र रगत नबगेको भए ? त्यो मोड नआएको भए ?कान्तिपुरले ल्याएको छ नयाँ बहस शृंखला– ‘वैकल्पिक इतिहास,’ जसमा हामी सोध्छौं, ‘के हुन्थ्यो तब...?’

नेपालका केही निर्णायक घटना फरक ढंगले विकसित भएका भए, के आज हामी अलिक खुसी हुन्थ्यौं ? सुखी हुन्थ्यौं ? अथवा यही उपलब्धि प्राप्तिका लागि पनि संघर्ष गरिरहेका हुन्थ्यौं ?

पहिलो शृंखलामा हामी फर्किंदै छौं २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डतर्फ– एक यस्तो रात, जसले नेपाली राजनीतिक इतिहासलाई एकैछिनमा कायापलट गरिदियो ।

राजा, रानी, युवराजदेखि दरबारका धरोहर एकैसाथ ढले, सत्ताको नक्सा फेरियो, सायद त्यसैको जगमा गणतन्त्रको स्तम्भ खडा भयो ।

तर त्यो हत्याकाण्ड नभएको भए– के हुन्थ्यो ? के राजा वीरेन्द्रले माओवादीसँग वार्ता गरेर देशलाई शान्तिमार्गमा डोर्‍याउन सक्थे ?

के उनले पनि ज्ञानेन्द्रले जस्तै शक्ति हत्याएर राजतन्त्रको पतन निम्त्याउने थिए ? के मूलधारका दल र माओवादी भिडेर एक वा अर्काको अस्तित्व नामेट पार्ने थिए ? अनि, के अहिले हामी भ्रष्टाचार र निराशाको सट्टा विकास र सुशासनको जगजगी देखिरहेका हुन्थ्यौं ?

हो, हामी इतिहास फेर्न सक्दैनौं । तर सोच्न, बुझ्न, पाठ सिक्न र समृद्धिको मार्ग कोर्न सक्छौं । त्यसैले यस शृंखलामा हामी विश्लेषक, इतिहासकार, साहित्यकार, समाजशास्त्री, विद्यार्थी र आम नागरिकका तर्क समावेश गर्नेछौं ।)

...

‘गणतन्त्र भ्रष्टहरू उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भयो’– राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले २०८२ वैशाख १८ गते एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको धारणा हो यो । थापाको उक्त भाषण सुन्दा लाग्थ्यो, यदि देशमा राजसंस्था रहिरहन्थ्यो भने सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दृष्टिकोणले नेपाल ‘रामराज्य’ नै हुन्थ्यो । २०६३ सालको जनआन्दोलनले राजसंस्था अन्त्य गरेसँगै मुलुकमा एकाएक भ्रष्टाचार नामको नयाँ रोग प्रवेश गर्‍यो, देश ध्वस्त पार्‍यो ।

नेपाली राजनीतिमा ‘मुसा प्रबृत्ति’ को उपमा पाएका र पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म सत्तामा हालीमुहाली गरेका थापाको उक्त भनाइ मात्र सुन्ने तर विगतमा राजतन्त्रात्मक अवस्थामा उनकै शासन नभोगेको अनि इतिहासको वस्तुगत अध्ययन नगरेको ‘जेन जी’ वा पछिल्लो पुस्तालाई लाग्न सक्छ– हो त नि गणतन्त्र नै भ्रष्टहरू उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ । राजतन्त्रमा यस्तो कारखाना नै थिएन । 

नेपालको राज्यकोषको दोहनका बारेमा धारणा बनाउनुअघि राजतन्त्रकालीन इतिहासको वस्तुगत अध्ययनबिना अपूर्ण हुन्छ । केही हदसम्म उदार शासकको छवि बनाएका वीरेन्द्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने निरंकुश ज्ञानेन्द्रको शासनकाललाई मिहिन रूपमा अध्ययन मात्रै गर्ने हो भने पनि धेरै वास्तविकता प्रस्ट हुन्छ । तर कल्पना गरौं, यदि वीरेन्द्रको २०५८ सालमा वंशनाश (नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड) हुँदैनथ्यो र यदि ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा सत्ता कब्जा नगरेका भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको दृष्टिकोणबाट आजको नेपाल कस्तो हुन्थ्यो होला ? के राज्यदोहन घट्थ्यो ? कर्मचारी र राजनीतिककर्मीहरूबीच मौलाएको भ्रष्टाचारको मात्रा कम हुन्थ्यो होला ? 

यो रुमानी कल्पनामा डुबुल्की मार्नुअघि हामीले बुझ्नै पर्ने एउटा सत्य के हो भने, नेपालको राज्य दोहन र भ्रष्टाचारको इतिहास गणतन्त्रसँगै सुरु भएको होइन । भ्रष्टाचारको इतिहास त लगभग ईसापूर्व ३७०–२८३ तिर चाणक्यको युगमै थियो । नेपालको एककीरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमै ‘घूस दिन्या र घूस खान्या ईन दुईको धनजीव गरी लियाको पाप छैन, यी राजाका महासतुर हुन् ।’ भन्ने कुराबाटै त्यस समयमा विद्यमान भ्रष्टाचारलाई बुझ्न सघाउँछ । अझ इतिहासलाई मिहिन रूपमा खोतल्दै जाँदा रणबहादुर शाहको शासनकालमा भ्रष्टाचार उच्च तहमा पुगेको देखिन्छ ।

विसं. १८५१ मा शासन सत्तामा पुगेका रणबहादुर शाहको शासनकालमा राष्ट्रिय धनमाथि लुट र दोहन कल्पना नै गर्न नसकिने अवस्थामा थियो । उनले मुलुकीखानाबाट प्रशस्त सम्पत्ति निकालेर विसं. १८५७ जेठ ८ गते काशी गएका थिए । उनले काशीमा बसेर राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि ब्रम्हलुट मच्चाएका थिए । उनलाई मोजमस्ती गर्नका लागि राजराजेश्वरीले १ लाख ६० हजारभन्दा बढी रकम बनारस पठाएकी थिइन् ।

विसं. १८६२ मा रणबहादुर शाह नेपाल फर्किए र आफ्नो मोजमस्तीका लागि बिर्ता र देवस्थलका गुठीहरू राष्ट्रियकरण गरेर दुरुपयोग गरेको इतिहास छ । यसै क्रममा विसं. १८६३ वैशाख १४ गते शनिबार सरकारी रुपैयाँ मासेर खाएका बारेमा भएको एक कचहरीमा शेरबहादुर शाहीले रणबहादुर शाहको वीभत्स तरिकाले हत्या गरेका थिए । रणबहादुर शाहको समयमा दरबार र भाइभारदारमा झाँगिएको राज्यकोषमाथिको दोहन उनका उत्तराधिकारीहरू राजेन्द्र र सुरेन्द्रले अझ मलजल गर्दै हुर्काए । 

इतिहासलाई हेर्‍यौ भने देखिन्छ कि, विसं. १८९४ देखि विसं. १९०३ सम्मको ९ वर्षको अवधिमा ८ वटा सरकार परिवर्तन भएका थिए । उक्त संक्रमणमा राज्यकोष माथिका दोहनका बारेमा धेरै ऐतिहासिक पुस्तकहरू प्रकाशित छन् । यसैमध्येको एक बाबुराम आचार्यको ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’ मा विसं. १९०० को पुस महिनामा माथवरसिंह थापा प्रधानमन्त्री भएपछि चौतरिया गुरुप्रसाद शाहले राज्य कोषको १२ लाख रुपैयाँ लुटेर भारत गएको उल्लेख छ ।

यो अवस्था राणाकालमा झन् झाँगिएर गयो । पुँजी पलायन बढ्यो । भण्डारखाल पर्वपश्चात विसं. १९०३ मंसिर ३ गते जंगबहादुरले राज्यलक्ष्मीलाई देशनिकाला गरी काशी पठाउने निर्णय गरेका थिए । यसपछि राज्यलक्ष्मीले ३१ लाख नगद र १५ लाख रुपैयाँको जवाहरत साथमा लगेकी थिइन् । जुन राज्यकोषको थियो । 

राणाकालमा राज्यको सम्पत्तिलाई राणा शासकले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेका थिए । नारायणप्रसाद संग्रौलाले आफ्नो पुस्तक आधुनिक नेपालको इतिहासमा लेखेअनुसार राणाकालमा राष्ट्रको आय र व्यक्तिगत आयमा कुनै भिन्नता थिएन ।

उनका अनुसार राणा शासकहरूले देशको आम्दानीको अधिकाधिक भाग आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा देशबाहिरका बैंकमा जम्मा गराउने चलन चलाएका थिए । ‘नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा’ नामक पुस्तकमा बालचन्द्र शर्मा लेख्छन्– ‘चन्द्रशमशेरले देशको भयंकर आर्थिक शोषण गरी ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशी बैंकमा जम्मा गरेका थिए ।’ यसले शाह र राणा शासनमा राज्यकोषको दोहन कस्तो थियो भन्ने बुझ्न एउटा आधार प्रदान गर्दछ । 

विसं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै राणा शासनबाट बाहिरिए । राजसंस्था शक्तिशाली भयो । यसले पनि भ्रष्टाचारको गति र मात्रा घटाएन । बरु भिन्न स्वरूपमा यो फैलियो । फरक पात्रहरू संलग्न भए । मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको शासनकालमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएर तत्कालीन मन्त्रीहरू गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र सूवर्णशमशेरले राजीनामा दिएका थिए । यस्तै नियति टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिमण्डलले पनि भोगेको थियो ।

कर्मचारी नियुक्तिमा धाँधली भएको र प्रशासन भ्रष्ट भएको लगायतका आरोप लगाएर तत्कालीन दुई मन्त्री बालचन्द्र शर्मा र पशुपति घोषले राजीनामा दिएका थिए । यसपछि विसं. २०१४ साउन ११ गते डा. केआई सिंह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सिंहले देशको ढुकुटीबाट १२ देखि १५ करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार भएकाले उक्त रकम असुल गर्न भन्दै विसं. २०१४ साल भदौ १७ गते एक आयोग गठन गरेका थिए ।

यसपछि उनको नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले १२० दिनमै बर्खास्त गरेका थिए । आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विघटनका बारेमा उनले भनेका थिए– ‘मेरो पालामा भ्रष्टाचार निर्मूल पारूँ भनी म त्यसको मूल पत्ता लगाउँदै गएँ, जाँदाजादाँ म राजदरबारको ढोकामा पुगेछु, जुन दिन म त्यहाँ पुगेँ, त्यसै समयमा मेरो मन्त्रिमण्डल विघटन भयो (मंगलादेवी सिंहको नारी संघर्षका पाइलाहरू पेज नं. १३२) ।’ इतिहासको यस घटनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा राजदरबारको भूमिका कस्तो थियो भन्ने प्रस्ट पार्दछ । 

पञ्चायतकालमा यो अवस्था अझ बढेर गयो । यस समयमा कुन तहको भ्रष्टाचार थियो र यसमा दरबार र यसका विभिन्न पात्रहरूको के कसरी संलग्नता थियो भन्ने तथ्य बुझ्नका लागि पञ्चायती शासनका एक चतुर खेलाडी नवराज सुवेदीको इतिहासको एक कालखण्ड पुस्तक नै पर्याप्त छ ।

नेताहरू भ्रष्ट भएको आरोप लगाउँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते ‘कु’ गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरेका थिए । यसपछि विसं. २०१७ चैत २७ गते भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ लागू गरेका थिए । तर पञ्चायत स्वयं भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुगेको थियो । पञ्चायतलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको ‘गाउँ फर्क अभियान’ स्वयं भ्रष्टाचारको अखडा बनेको थियो ।

गाउँमा नेता बन्न चाहनेहरूले गाउँ फर्केका नेताहरूसँग टिकट किन्ने प्रवृत्ति त्यही बेलामा संस्थागत भएको हो । भ्रष्टाचारको कारण बदनाम भएपछि ‘गाउँ फर्क अभियान’ लाई खारेज गरी पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति गठन भएको थियो । उक्त समिति पनि दरबार निकटका पञ्चहरूका लागि राज्यदोहन गर्ने एक माध्यम बनेको थियो । 

यति मात्रै होइन, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको शासन सुरु भइसकेपछि २०३३ सालमा भएको गलैंचा काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीसहित ९१ जना अभियुक्त थिए । विसं. २०३६ सालमा जनमत संग्रह घोषणापछि पञ्चायतलाई जिताउनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले तथा नवराज सुवेदीले चोथमल जाटियासँग गैरकानुनी रूपमा नागरिकता दिने, प्रतिबन्धित सर्पको छाला निर्यात गर्न दिने र काठमाडौंमा कटन मिल खोल्न दिने सर्तमा ३ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम लिएका थिए ।

पञ्चायती शासन व्यवस्था कति भ्रष्ट थियो भन्नेबारेमा नवराज सुवेदी आफ्नो पुस्तक इतिहासको एक कालखण्डमा लेख्छन्– ‘जनमत संग्रहपछि दरबारका मानिसहरूमा पैसा कमाउने चाहना ह्वात्तै बढ्यो ... मन्त्रीहरू धन कमाउनपट्टि लागे । माननीय सदस्यहरूलाई ब्यांकबाट मारवाडीको सुन ओसार्नपट्टि लगाइयो । ... राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यलाई पनि धन चाहियो अनि त स्वयं मन्त्रीहरूले नै सुन ओसार्ने भरियामा माननीयलाई प्रोत्साहन गर्न थाले (पेज ५५ र ५६) ।’ 

विसं. २०२९ सालमा शाही नेपाल वायूसेवा निगमले पहिलो बोइङ खरिदमा १ लाख २० हजार डलर निगमका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले लिएका थिए । पत्रकार तीर्थ कोइरालाको ‘बिग्रेको बाटो’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार त्यसको केही महत्त्वपूर्ण हिस्सा दरबारमा समेत पुगेको थियो । यसैगरी निगमले विसं. २०४४ सालमा बोइङ ७५७ खरिदमा ६ करोड १४ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको थियो । 

पञ्चायतकालमै सांसद किन्ने चलन झाँगियो । । राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू सुन तस्करीमा संलग्न थिए । सुन तस्करी गरेको अभियोगमा त्रिभुवन विमानस्थलमा विसं. २०४३ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य नरबहादुर गुरुङ पक्राउ परेका थिए । त्यस समयलाई थप प्रस्ट्याउँदै नवराज सुवेदी लेख्छन्– ‘वीरेन्द्रको समयमा सचिव र एडीसीहरूमध्ये कुनचाहिँ घुस्याहा थिएनन् भनी खोज्नुपर्थ्यो (पेज नं. ७१) ।” 

यो अवस्था वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा भएका थिए । यी त सार्वजनिक भएका केही घटनाहरू मात्र हुन् । प्रेस स्वतन्त्रता नभएको उक्त समयमा भएका कैयौं भ्रष्टाचारका घटनाहरू इतिहासका गर्भमै हराएका हुन सक्छन् । करिब ३० वर्ष चलेको पञ्चायती व्यवस्था विसं. २०४६ सालमा अन्त्य भयो । यसपछि सक्रिय राजसंस्था संवैधानिक भूमिकामा खुम्चियो ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । राजनीतिक दलहरूले सत्ता चलाउन थाले । तर भ्रष्टाचार घटेन । बरु भिन्न स्वरूपमा फैलियो । भिन्न पात्रहरूको संलग्नता बढ्यो । यसपछि शाही नेपाल वायुसेवा निगमका टिकट बिक्री एजेन्ट नियुक्ति जोडिएको धमिजा काण्ड, निगमले ५ करोड ३४ लाखभन्दा बढी रकम पठाएर भाडाको जहाज ल्याउन भनिएको तर कहिल्यै जहाज नआएको चेज एयर काण्ड, लाउडा काण्ड, चाइना साउथ वेस्ट जहाज भाडा काण्डमा तत्कालीन प्रमुख दलहरू कांग्रेस र एमाले दुवै मुछिए ।

विसं. २०५१ सालमा नेकपा एमालेको शासनकालमा लेबीको चिनी काण्ड घट्यो । विसं. २०५२ सालमा भन्सार र बिक्री करमा छुटमा गाडी झिकाउने गरिएको पजेरो काण्ड घटे । यी र यस्ता धेरै भ्रष्टाचारका घटनाहरू राष्ट्र प्रमुख वीरेन्द्र हुँदा नै घटेका थिए । अर्थात् सक्रिय राजा हुँदा होस् या संवैधानिक, भ्रष्टाचार निरन्तर रहिरह्यो । 

विसं. २०५८ जेठ १९ मा वीरेन्द्रको वंशनाश हुनु अगाडि भएका यस्ता घटनाले दरबार हुनु र नहुनुको बीचमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने देखाउँछ । यद्यपि दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए वीरेन्द्रले प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई दरबारसँग सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्ने थिए भन्ने तर्क गरिन्छ । तर यसले राज्य दोहन र भ्रष्टाचारलाई रोक्नेसम्बन्धमा कुनै योगदान गर्दैनथ्यो ।

विसं. २०२८ देखि २०४६ सम्म प्रत्यक्ष रूपमा सत्ता चलाएका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र आफैंले शासन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा गम्भीर प्रयत्न गरेका थिए भन्ने प्रमाणहरू इतिहासमा भेटिँदैनन् । सम्भवतः वीरेन्द्र जीवित रहेका भए सार्वभौमसत्ता नागरिकको हातमा पूर्ण रूपमा जाँदैनथ्यो र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू ‘सन्तुलन’ का नाममा अझै पनि दरबारमै शक्ति, स्रोतसाधन केन्द्रित रहन्थ्यो । त्यही शक्तिको आडमा राज्यकोषको दोहन केन्द्रीकृत स्वरूपमा सीमित टाठाबाठाको संलग्नतामा झाँगिने थियो । 

जेठ १९ मा भएको दरबार हत्याकाण्डपश्चात राजा भएका ज्ञानेन्द्रको विगत सुशासनको दृष्टिकोणले सकारात्मक छवि थिएन । उनले आधा सेयर (अंश) खोजेका कारण नेपाल आउन ठिक्क परेको स्विजरल्यान्डको प्रसिद्ध ओमेगा घडी कम्पनी आएन (इतिहासको एक कालखण्ड, पेज १२) । माओवादी सशस्त्र युद्ध र दरबार हत्याकाण्डको बीचमा झाँगिएको राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै उनले २०६१ माघ १९ मा पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिए । संसद् विघटन गरे । दललाई निष्क्रिय बनाए ।

उनले दरबारको छायामा दलविहीन शासन चलाउन खोज्दा प्रशासनयन्त्र तथा सुरक्षातन्त्रमा अवैधानिक हस्तक्षेप, सार्वजनिक सम्पत्तिमा मनपरी दोहन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटना बढे । उनले शासनसत्ता हातमा लिएपछि सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई कमजोर बनाए । पत्रकारमाथि दमन गरे । विसं. २०६१ माघ १९ देखि २०६३ वैशाख ११ गतेसम्मको करिब ३ वर्षको अवधिमा राजपरिवारका सदस्यहरूको विलासिताका लागि ३७ करोड बराबरको विलासी कार भन्सार छुटमा नेपाल भित्र्याए ।

यही अवधिमा सूत्र परिचालनका लागि राज्यकोषको दोहन गरी निरंकुशताका समर्थकलाई करोडौं रुपैयाँ बाँडेका थिए । आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा ९७ लाख २०६०/६१ म ६० लाख २०६१/६२ मा ९९ लाख र २०६२/६३ मा ८८ लाख रुपैयाँ सूत्र र सुराकी नाममा निरंकुशताका समर्थकलाई बाँडिएको थियो । यस अवधिमा राज्यकोषको दोहन बढेको थियो ।

ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासन सुरु हुनुभन्दा अगाडि आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा ९ करोड २९ लाख रुपैयाँ दरबार गएकोमा उनको शासन सत्ता हातमा लिएपछि आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा ६१ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट राजदरबार गएको थियो । यो सबै अहिले कमल थापाहरूले गणतन्त्र भ्रष्ट भयो भन्दै ल्याउन चाहेका ज्ञानेन्द्र शाहकै नेतृत्वमा भएको थियो । 

यसरी हेर्दा वीरेन्द्रको वंशनाश नभएको भए र ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता नभएको भए तापनि राज्यकोषमाथिको दोहनको सिलसिला निरन्तर रहन्थ्यो । तर यसका पात्र, प्रवृत्ति, शैली र स्वरूप भने भिन्न हुन्थ्यो । शाही परिवारका लागि सरकारी बजेट, महँगा भ्रमण र राजसी सुविधाहरूमा गरिएको खर्चले जनताका करको दुरुपयोग भिन्न स्वरूप र शैलीमा निरन्तर रहन्थ्यो ।

अहिले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा चप्पल बजाउँदै सिंहदरबार छिरेकाले राज्यकोषमा दोहन गरेका छन् भने यदि राजसंस्था रहन्थ्यो भने थोरै कुलीन वर्गका केही सुकिलामुकिलाहरूले राज्यकोषमा दोहन मच्चाउँथे । त्यो अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता नहुन सक्थ्यो र यस्ता घटनाहरू बाहिर नआउन सक्थे । यदि वीरेन्द्रको वंशनाश हुन्थेन र उनी बाँचेका भए आम नागरिकको राजसंस्थातर्फको आकर्षण अझै पनि रहिरहन त सक्थ्यो तर राज्यकोषको दोहन निरन्तर हुन्थ्यो । 

अब सवाल उठ्छ, अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा जस्तो गहिरो र संरचनागत भ्रष्टाचार दरबार युगमा हुन्थ्यो त ? दरबारको नियन्त्रणमा प्रशासन हुँदा कर्मचारीहरूले दरबारको आदेशअनुसार काम गर्थे तर त्यो डर र शक्तिका कारण देखिने ठूलो भ्रष्टाचार हुँदैनथ्यो भन्ने भ्रम पनि रहन सक्छ । तर त्यो ‘नदेखिएको भ्रष्टाचार’ को कुरा हो, गोप्य रूपले हुने दुरुपयोग, अनियमितता र पहुँचको विकृतिमा कमी आउँदैनथ्यो ।

मेरो बुझाइमा राज्यदोहनको सिलसिला उस्तै हुन्थ्यो वा अझ बढी हुन सक्थ्यो । दण्डहिनता उस्तै रहन्थ्यो जसरी पञ्चायतकालमा पञ्चखत माफको अवधारणा नै यसको एउटा उदाहरण हो । दरबारका पदाधिकारी, भारदार तथा पञ्चायती राजनीतिका शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएमा पञ्चखत माफ हुने व्यवस्था पञ्चायती शासनकालमा थियो । पञ्चायतलाई समर्थन गरेपछि जस्तोसुकै गम्भीर प्रकारको आर्थिक अपराध गरेको भए तापनि त्यसको माफी हुने प्रणाली थियो । पञ्चखत माफले सुरु गरेको दण्डहिनता दरबार बलियो हुँदा निरन्तरता नै पाउँथ्यो । यो घट्दैनथ्यो । 

यद्यपि वीरेन्द्रको वंशनाश र ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता नभएको भए यति छिट्टै देशमा गणतन्त्र नआउन सक्थ्यो । त्यस्तो परिस्थितिमा नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा जाने अवस्था बन्दैनथ्यो । देशको शासनसत्ता केन्द्रीकृत अवस्थामा नै रहन्थ्यो । यसले भ्रष्टाचार सिंहदरबारभित्रका अँध्यारा कुनामा सीमित हुन्थे । अहिलेको जस्तो गाउँगाउँमा स्रोत, साधन तथा अधिकार पुग्न पाउन्थ्यो । त्यसले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने पात्रको संख्या कम हुन सक्थ्यो । भ्रष्टाचारका घटनाहरू कम हुन्न सक्थे । तर भ्रष्टाचारको मात्रा अहिलेको भन्दा उच्च नै हुन्थ्यो । 

यद्यपि आज राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको गठजोडमार्फत भइरहेका ‘खुला भ्रष्टाचार’ त्यस अवस्थामा सायद त्यति खुलेर देखिँदैनथ्यो । तर राज्यका स्रोतहरू निश्चित समूहमा सीमित हुने अवस्था भने रहन्थ्यो । त्यसैले, भ्रष्टाचारको स्वरूप फरक हुन्थ्यो तर आकार घट्दैनथ्यो । संसारको इतिहास हेर्ने हो भने केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा राज्यको दोहन सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । 

यदि वीरेन्द्र बाँचेका हुन्थे वा ज्ञानेन्द्रले निरंकुशता आउँदैनथ्यो भने पनि नेपालको राज्यसंयन्त्रमा रहेको अविकासको संरचना, अदक्ष संस्थागत प्रवृत्ति र नागरिक जिम्मेवारीको कमी यथावत् रहने सम्भावना थियो । त्यस्तो अवस्थामा दरबारका शक्तिशाली अधिकारी, कर्मचारी तथा आसेपासेले राज्यकोषको दोहन गर्ने थिए । तर यस्ता घटनाहरू बाहिर आउँदैनथे । व्यावसायिक कम्पनीहरूको लाइसेन्स लिने वा ठूला योजनाको ठेक्कापट्टा र आयात निर्यातमा दरबारनिकटका व्यक्तिहरूले लाभ लिने थिए ।

अहिलेसम्म राजसंस्था बलियो रहन्थ्यो भने, नेपालको शासन प्रणाली अझ केन्द्रीकृत रहन्थ्यो, संसद्को शक्ति सीमित रहन्थ्यो, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अहिलेको भन्दा भिन्न स्वरूपमा खल्बलिन्थ्यो र नागरिक समाज तथा आमसञ्चारमाध्यमको अनुगमन क्षमतामा व्यापक मात्रामा संकुचन आउँथ्यो । अर्थात् भ्रष्टाचार तथा राज्य दोहनको स्वरूप अहिलेको भन्दा भिन्न अर्थात् खुल्ला नहुने, गोप्य रूपमा हुने, ‘गिभ एन्ड टेक’ प्रणालीबाट विशेष वर्गलाई लाभ दिने प्रकृतिको हुन्थ्यो । 

वास्तवमै राजतन्त्र होस् वा गणतन्त्र, यदि शासन प्रणाली नागरिकप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी, जवाफदेही र स्वतन्त्र प्रेसको सुनिश्चितता छैन भने राज्यदोहन र भ्रष्टाचार यथावत् रहन्छ । फरक केवल स्वरूपको हुन्छ । अर्थात् पात्र बदलिन्छन् तर प्रवृत्ति उस्तै रहन्छ । यसर्थ राजसंस्था हुँदैमा सुशासन हुन्थ्यो भन्ने होइन । यसका लागि हाम्रो प्रणालीगत परिवर्तन आवश्यक छ । जसमा पारदर्शिता, शक्तिको पृथकीकरण, नागरिकको निगरानी र कानुनी शासनको सुदृढीकरण अनिवार्य हुन्छ ।