प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयारी कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद्, सञ्चारमाध्यमलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । संविधान संशोधन देशको राजनीतिक व्यवस्था तथा कानुनी संरचना बदल्ने प्रक्रिया मात्रै होइन, शासकीय प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामूलक बनाउँदै सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रणालीगत सुधारको सुनिश्चितताको माध्यम पनि हो । यसका लागि नेपालको संविधानको धारा २३८ र २३९ मा रहेको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी’ कतिपय व्यवस्था संशोधन र केही व्यवस्था थप गर्नु आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रको गुणस्तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता, जवाफदेहिता, पारदर्शिताका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित निकायको प्रभावकारिताले मापन गरिन्छ । नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित गरेको छ । यसैगरी समावेशी लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सुशासनलाई राज्य सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा समेटिएको छ । यसको व्यावहारिक प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन क्रममा अख्तियारका पदाधिकारीको योग्यता तथा यसको क्षेत्राधिकारलाई समयानुकूल संशोधन तथा पुनःसंरचना गरिनु आवश्यक छ ।

नेपालमा विसं २०४६ मा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि जारी भएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ र विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि जारी भएको ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाही गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेका थिए । उक्त संविधानहरूमा भएका प्रावधानले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आर्थिक भ्रष्टाचार मात्रै नभई तीबाट हुन सक्ने पक्षपातपूर्ण निर्णय, अधिकार दुरुपयोग, स्वेच्छाचारिता र गैरकानुनी प्रशासनिक कार्यबाट पनि नियन्त्रण गर्ने निकायका रूपमा अख्तियारलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित गरेको थियो ।

तर, विसं २०७२ मा जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ को धारा २३९ ले आयोगको अधिकारलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणमा मात्रै सीमित गरेको छ । यसको क्षेत्राधिकारबाट अनुचित कार्यसम्बन्धी व्यवस्था हटाइदिएको छ । यसले सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारले कानुनविपरीत, सार्वजनिक हितविपरीत स्वेच्छाचारी ढंगबाट निर्णय गरे त्यसलाई अख्तियारको कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर राखिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका अधिकारीले जतिसुकै कानुनविपरीत कार्य गरे पनि प्रत्यक्ष आर्थिक भ्रष्टाचारको रूप नलिएसम्म अख्तियार अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

नेपालको संविधान लागू भएको एक दशकसम्म पनि अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने कुनै पनि कानुन निर्माण वा संस्थागत प्रबन्ध हुन सकेको छैन । फलस्वरूप सार्वजनिक प्रशासनको ठूलो हिस्सा संवैधानिक निकायको प्रभावकारी निगरानीबाट बाहिर पुगेको छ । यसले एकातर्फ सुशासनको अवस्था कमजोर बनाएको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारको आधारसमेत तयार पारेको छ । किनकि अनुचित कार्यको अन्तिम विन्दुबाट भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक विन्दु सुरु हुन्छ । यसर्थ अबको संविधान संशोधनका क्रममा संविधानको धारा २३९ (१) संशोधन गरी ‘भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य’ दुवैलाई अख्तियारको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्र पुनः समावेश गरिनुपर्छ । 

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी व्यवस्था भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारण हो । नीतिगत निर्णयको दुरुपयोग रोक्ने संवैधानिक स्पष्टता नहुँदा त्यसले भ्रष्टाचार बढाउन योगदान गरिरहेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अख्तियारको छानबिनबाट जोगिन कतिपय मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गर्न सकिने निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयका रूपमा पारित गराउने अभ्यास झाँगिँदै गएको छ । सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा, ठूलो आर्थिक कारोबार, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, जग्गाजमिनसम्बन्धी निर्णय, अनुदान प्रदान, कर छुट, लाइसेन्स वितरणजस्ता आर्थिक कारोबार तथा लाभसँग सम्बन्धित निर्णयलाई समेत मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गराएर अख्तियारको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट जोगिने/जोगाउने प्रयत्न लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयका सहसचिव वा सचिवस्तरमै निर्णय हुन सक्ने विषयलाई समेत मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेर निर्णय गरिएको देखिन्छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले गरेको एक अनौपचारिक अध्ययनमा मन्त्रिपरिषद्ले १० प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्रै नीतिगत निर्णय गरेको पाइएको थियो ।   

मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा लिइँदा दुई वटा सवालमा गम्भीर असर पारेको छ । पहिलो, देशमा सुशासन र प्रशासनिक उत्तरदायित्वको अवस्था कमजोर बन्न पुगेको छ । दोस्रो, उच्च राजनीतिक तहमा रहेका अधिकारीहरू अख्तियारको अनुसन्धान तथा छानबिनबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । यसर्थ यस समस्याको समाधान संवैधानमै गरिनु आवश्यक छ । संविधानको धारा २३९ मा स्पष्ट व्यवस्था गरी सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा, वित्तीय निर्णय, सार्वजनिक सम्पत्ति हस्तान्तरण, व्यापारिक सम्झौता, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा राज्यलाई आर्थिक लाभ वा हानि पुग्ने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानिने छैनन् भन्ने संवैधानिक स्पष्टीकरण संविधान संशोधनका क्रममा थप गरिनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्का यस्ता निर्णय अख्तियारको छानबिन तथा अनुसन्धानको दायराभित्र रहने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी पछिल्लो समय संसारैभर सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायभित्र मात्रै भ्रष्टाचार सीमित छैन । समकालीन विश्वमा राज्यको ठूलो बजेट निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार र निजी सेवा प्रदायकमार्फत खर्च हुने गर्छ । तर, नेपालको संविधानको धारा २३९ ले अख्तियारको अधिकारक्षेत्रलाई केवल सार्वजनिक पद धारण गरेको निकाय र व्यक्तिमा सीमित गरेको छ । यसले ठूलो कानुनी रिक्तता सिर्जना गरेको देखिन्छ । विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थामा यदि निजी संस्थामार्फत सार्वजनिक कोष दुरुपयोग भए त्यसको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक आधार छैन । 

विश्वका धेरै देशले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई नेपालको भन्दा विहंगम तथा फराकिलो क्षेत्राधिकार प्रदान गरेका छन् । उदाहरणका लागि हङकङको ‘इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन एगेन्स्ट करप्सन’ (आईसीएसी) ले सार्वजनिक पद धारण गरेका सरकारी कर्मचारीका साथै निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचार, सार्वजनिक ठेक्का, बैंकिङ कारोबार, निजी कम्पनी र सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ । यसैगरी सिंगापुरको ‘करप्ट प्राक्टिसेस इन्भेस्टिगेसन ब्युरो’ (सीपीईबी) लाई प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । निजी क्षेत्रसँग जोडिएका घूस, सार्वजनिक हितविरुद्धका आर्थिक लेनदेन तथा सरकारी स्रोत दुरुपयोगको अनुसन्धान–छानबिनसमेत सीपीईबीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । यी र यस्ता केही उदाहरणले लोकतान्त्रिक देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा कार्य गर्ने संवैधानिक निकायको अधिकारलाई सीमित पार्ने नभई व्यापक अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने देखाउँछ । 

आगामी संविधान संशोधनमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्र विस्तार गर्दै ‘अनुचित कार्य’को अनुसन्धान पुनःस्थापना, निजी क्षेत्रसम्म छानबिनको दायरा बढाउने र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । उक्त महासन्धिले सार्वजनिक क्षेत्रका साथै निजी क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली, गैरसरकारी संस्था तथा सार्वजनिक स्रोत परिचालन गर्ने संघ–संस्थामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी संरचना बनाउन सदस्य राष्ट्रलाई निर्देश गरेको छ । उक्त महासन्धिमा भएको व्यवस्थालाई समेत नेपालले आफ्नो कानुनी व्यवस्थामा समेट्दै महासन्धिका प्रावधानहरू राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । त्यसैले संविधान संशोधनका क्रममा सार्वजनिक बचत परिचालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी अनुदान वा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने गैरसरकारी संस्था तथा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निजी संस्थामा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि अख्तियारको छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसैले संविधानको धारा २३९ मा उपदफा थप गरी यस्ता निकायलाई समेत अख्तियारको छानबिन तथा अनुसन्धानको दायराभित्र समेट्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

यसैगरी संविधान संशोधनका क्रममा न्यायपालिका र सेनासम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक सीमितता पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । संविधानको धारा २३९ मा रहेको ‘संविधान वा अन्य कानुनले छुट्टै व्यवस्था गरेका पदाधिकारी’ सम्बन्धी अपवादको व्यवस्थाले व्यवहारमा भ्रष्टाचार छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरा निकै संकुचित बनाएको छ । 

न्यायिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो । यसलाई जोगाउनु तथा संरक्षण गर्नु सबै लोकतन्त्र पक्षधर नागरिकको साझा र सामूहिक दायित्व तथा जिम्मेवारी हो । तर, न्यायिक स्वतन्त्रताको अर्थ भ्रष्टाचार वा आर्थिक अनियमितताका सवालमा अनुसन्धान नहुने भन्ने हुन सक्दैन । त्यसैले महाभियोगबाट पदमुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारी, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश र विशेष अदालतका न्यायाधीशबाहेकका अन्य अदालतका न्यायाधीशहरू तथा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी अख्तियारको अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याइनुपर्छ ।

त्यसैगरी नेपाली सेनाको मूल सैनिक कार्य अख्तियारको छानबिनको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र रहनुपर्छ । तर, नेपाली सेनाअन्तर्गतका विकासका कार्यमा हुने सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण आयोजना, पूर्वाधार तथा आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित कार्यमा भ्रष्टाचार भए ती विषय पनि अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र आउनु आवश्यक छ । त्यही काम सडक विभागले वा अन्य सरकारी निकायले सञ्चालन गर्दा अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तर नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेमा संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारबाहिर पर्ने व्यवस्था न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध छ । त्यसैले संविधान संशोधनका क्रममा महाभियोगबाट पदमुक्त हुने अधिकारीहरू र सेनाको मूल सैनिक कार्यबाहेकका अन्य विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई अख्तियारको अधिकारभित्र ल्याउनुपर्छ ।  

अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूको योग्यतालाई समयानुकूल बनाउनु आवश्यक छ । संविधानको धारा २३८ (६) (क) मा आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तका लागि स्नातक उपाधिलाई नै पर्याप्त मानिएको छ । आजको जटिल आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानुनी, राजनीतिक तथा वित्तीय शासन प्रणालीलाई हेर्दा हाल तोकिएको न्यूनतम योग्यतामा संशोधन गरी स्नातकोत्तर तह उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने बनाउनुपर्छ । 

अबको संशोधनमा नेपालको संविधानको धारा २३९(२) मा पनि आवश्यक संशोधन गरिनु जरुरी छ । धारा २३९ (२) ले महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा पदमुक्त भएपछि अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । व्यवहारमा धेरै अधिकारी पदमुक्तपछि मात्रै नभई अवकाशपछि पनि छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले संविधानमा रहेको उक्त व्यवस्था संशोधन गरी ‘पदमुक्त वा अवकाश’ भन्ने व्यवस्था समावेश गरी संवैधानिक अस्पष्टताको निराकरण गरिनु आवश्यक छ । 

यसैगरी संविधानको धारा २३९ मा उपधारा थप गरी अख्तियारलाई भ्रष्टाचार अनुसन्धानसँगै भ्रष्टाचार रोकथाम, जोखिम मूल्यांकन, सार्वजनिक निकायको इमानदारी प्रणाली सुदृढीकरण, स्वार्थको द्वन्द्व, लाभग्राही स्वामित्व, सूचनादाता संरक्षण तथा डिजिटल भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानलगायतका आधुनिक अधिकारसमेत प्रदान गरी संवैधानिक रूपमा सबल आयोग बनाउनुपर्छ । साथै पछिल्लो समय भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको छ । तर, अहिले सम्पत्ति पुनः प्राप्तिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था छैन । अबको संविधान संशोधनमार्फत अख्तियारलाई अवैध सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, जफत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत फिर्ता ल्याउने संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ । यसले आर्थिक अपराध तथा सीमापारि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्छ ।