संविधान संशोधनलाई राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको माध्यम मात्रै नभई सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवसरका रूपमा लिइनुपर्छ । त्यसका लागि अख्तियारलाई आधुनिक, उत्तरदायी, स्वतन्त्र र प्रभावकारी संवैधानिक निकायका रूपमा पुनःपरिभाषित गरिनुपर्छ ।

विकासमा अवरोध अख्तियारका कारणले नभई कार्यपालिकाको अक्षमता, कमजोर योजना, मनलाग्दी खर्च र गैरजवाफदेही व्यवस्थापनका कारण भएको छ।