यही पुस ३० गते पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेपको डरले सामान्य कामसमेत गर्न नसकेको बताइन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १२ औं सभालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा कार्कीले दुर्गम क्षेत्रमा रहेको प्रतिष्ठानको सामान्य होस्टल र आवाससमेत बनाउन अख्तियारका कारण नसकिएको बताएकी थिइन् ।

यसको १७ दिन अगाडि अर्थात् पुस १३ मा पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अख्तियारलाई बलियो बनाउँदा देश ध्वस्त भएको बताएका थिए । एकीकृत विकास अध्ययन संस्थाको नीति सम्मेलन, २०२५ लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पाण्डेले अख्तियार विकासमा बाधा पुर्‍याउने संस्था बनेको आरोप लगाएका थिए । 

गत महिना मात्रै शीर्ष नेतृत्व तहबाट सार्वजनिक भएका यी दुई अभिव्यक्ति उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता अभिव्यक्तिहरू विगतमा धेरै पटक विभिन्न जिम्मेवार अधिकारीबाट सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । अधिकांश नेता तथा उच्च पदाधिकारीहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा अख्तियारलाई विकासको बाधकका रूपमा देखाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । उनीहरूले अख्तियारकै कारणले विकासका गतिविधिहरूमा अवरोध आएको, समयमा काम गर्न नसकिएको, नयाँ योजना बनाउन र त्यसको कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भएको जस्ता आरोप लगाउने गरेका छन् । के वास्तवमै अख्तियारका गतिविधिले विकास रोकिरहेको छ ? वा यसको पछाडि अन्य कारणहरू छन् ?

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका समस्या 

नेपालमा भ्रष्टाचारले विकास, सार्वजनिक सेवाहरूको गुणस्तर र नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वासलाई कमजोर तुल्याएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापनाका लागि आवश्यक प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक कार्य गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई लिन सकिन्छ । बढ्दो भ्रष्टाचारलाइ नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले २०७४ सालमा मस्यौदा गरिएको राष्ट्रिय सदाचार नीति अझै बेवारिसे अवस्थामा छ ।

उक्त प्रस्तावित नीतिले सार्वजनिक कामका जिम्मेवारी पाएका संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका विधायिकाले आफ्नो सगोलका परिवारको सदस्यको आय, सम्पत्ति, दायित्व कारोबार, उपहार, स्वदेश तथा विदेश यात्रा, बाहिरी पद र सम्झौताबारे सार्वजनिक गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहेको र त्यस्तो दललाई नियमित लेबी बुझाइरहेको व्यक्ति न्यायालय र संवैधानिक पदमा नियुक्ति लिन अयोग्य हुने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव नीतिमा छ । २०८१ साउन १ बाट लागू भएको १६ औं योजनाले पनि यो नीति लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर उक्त योजना लागू भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सदाचारको आधारशिलाका रूपमा चित्रित उक्त नीति लागू गर्न सरकार उदासीन छ । 

यसैगरी, सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, निर्देशन र कानुन बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाइरहेको छ । उदाहरणका लागि सार्वजनिक निर्माण तथा विकास कार्यको अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदा विकास निर्माणको क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता कानुनहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा लागू नगरी कतिपय भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ । यसले विकासमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ । 

यसैगरी संसद्ले कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने 

र सरकारी कामकाजको अनुगमन गर्नेलगायतको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि ६ माघ २०७६ मा समयअनुकूल संशोधन गर्ने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पारित भएको छैन ।

यसैगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ (१) मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने प्रावधानलाई २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले हटाइदिएको छ । संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा उक्त अनुचित कार्यका सम्बन्धमा छानबिन गर्नेबारेमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनको समयानुकूल संशोधन गर्न सकेको छैन । 

यसरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्नो जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्न नसक्दा कानुनी जटिलता तथा प्रशासनिक समस्याले गर्दा विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । तर कार्यपालिका प्रमुख, सांसदहरू तथा राजनीतिक नेतृत्व अख्तियारलाई दोषी देखाउन अभ्यस्त छन् ।

अख्तियारको होइन, कार्यपालिकाको अक्षमता 

नेपालमा विकास निर्माणका काम ढिलो हुनु, लागत अनियन्त्रित रूपमा बढ्नु र गुणस्तरहीन काम दोहोरिनु अपवादका घटना नभई संरचनागत समस्या बनेको छ । यस्ता समस्या देखिँदा बारम्बार अख्तियारलाई दोष थोपर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्व र कार्यपालिकामा बढ्दै गएको छ । तर पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था र तथ्यांक मात्रै हेर्दा पनि विकासमा अवरोध अख्तियारका कारणले नभई कार्यपालिकाको अक्षमता, कमजोर योजना, मनलाग्दी खर्च र गैरजवाफदेही व्यवस्थापनका कारण भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगकै तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । जसमध्ये अधिकांश आयोजनाको लागत दोब्बर वा त्यसभन्दा पनि बढीले बढेका छन् । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई हेरौं । सुरु लागत १२ अर्ब ८० करोड रहेको उक्त आयोजनाको हालको लागत ५२ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ । उक्त आयोजनाको चार गुणाभन्दा बढी लागत वृद्धि भएको छ तर २० वर्षमा पनि सम्पन्न भएको छैन ।

योजना बनाउँदा नै कमजोर अध्ययन, अव्यावहारिक लागत अनुमान, बारम्बार डिजाइन परिवर्तन, समयमै निर्णय नहुने समस्या र राजनीतिक हस्तक्षेप नै लागत वृद्धिसहितको विकासको अवरोधका मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । यी सबै अख्तियारको नभई कार्यपालिकाको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषयहरू हुन् ।

यसैगरी नेपालको विकास निर्माणमा सबैभन्दा खतरनाक रोग भनेको ‘भेरिएसन संस्कृतिको सामान्यीकरण’ हो । ठेक्का लगाउँदा सस्तो देखिने परियोजना, कार्यान्वयनका क्रममा बारम्बार डिजाइन परिवर्तन, काम थप्ने बहानामा बजेट बढाउँदै जाने प्रवृत्ति संस्थागत रूपमा मौलाएको छ । उदाहरणका लागि हुलाकी राजमार्गलाई लिन सकिन्छ । सुरु लागत ४७ अर्ब २४ करोड रहेको उक्त राजमार्गको विसं २०८० सम्म संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड पुगेको छ । पछिल्लो अनुमानित लागत १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रहेको छ । 

तोकिएको समयमा काम नसक्ने, मनलाग्दी रूपमा भेरिएसन गर्ने काम कार्यपालिकाले गरिरहेको छ । यी सबै नीति, योजना र व्यवस्थापनका असफलता हुन् । गुणस्तरहीन काम, कमजोर निगरानी र दोष अख्तियारलाई दिने प्रवृत्ति देश विकासका लागि अत्यन्तै घातक छ । उदाहरणका लागि कमला पुलको घटना हेर्दा यो प्रवृत्ति झनै स्पष्ट हुन्छ । पटक–पटक म्याद थप, बाढीले भासिएका पिल्लर, डिजाइन परिवर्तन, ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा पर्दा पनि दीर्घकालीन समाधान नहुनेलगायतका सवाल कमजोर सुपरिवेक्षण र गुणस्तर नियन्त्रणको नतिजा हुन् । यथार्थमा, अख्तियारले त यस्तो गुणस्तरहीन काममाथि प्रश्न उठाउने हो । तर जब नियमन कमजोर हुन्छ, आयोजना प्रमुख, मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेही हुँदैनन्, तब अख्तियारलाई देखाएर आफ्नै असक्षमता ढाकछोप गर्ने गरिन्छ ।

अख्तियारलाई विकासको बाधक भनेर स्थापित गर्ने प्रवृत्ति देशको दीर्घकालीन उन्नतिका लागि अत्यन्त घातक छ । किनकि यस प्रवृत्तिले राजनीतिक र प्रशासनिक असक्षमता वैध बनाउने दुष्प्रयास गर्दछ । भ्रष्टाचार र अपारदर्शितालाई ‘विकासको मूल्य’ भनेर सामान्यीकरण गर्ने प्रयत्न गर्दछ । नागरिकको करबाट चल्ने आयोजनामा जवाफदेहिता कमजोर बनाउँछ र भविष्यमा अझ ठूलो वित्तीय र वित्तीय संकट निम्त्याउँछ ।

आयोगले दिएका सुझावको निरन्तर बेवास्ता 

अख्तियारले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकारलाई नियमित रूपमा विभिन्न सुझावहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यद्यपि त्यस्ता सुझावहरूलाई सरकारले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । अख्तियारले 

आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा नीतिगत तथा कानुनी सुधारसम्बन्धी सुझावहरू दिएको छ । जसमा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २००५ कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सम्पूर्ण प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेतले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी रणनीति र कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सुझाव दिएको छ । यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा समसामयिक संशोधन गर्ने, नीतिगत निर्णयलाई कानुनद्वारा स्पष्ट रूपले परिभाषित गर्ने, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने, उजुरीकर्ता, साक्षी तथा सूचनादाताको संरक्षण र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेलगायतका सुझावहरू दिएको छ ।

यसैगरी सार्वजनिक निकायले भ्रष्टाचारको जोखिम मूल्यांकन गरी नियन्त्रणका उपायहरूको अवलम्बन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रगत निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सबै तहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि कार्यविधि, मापदण्ड वा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने सुझाव दिएको छ । यसैगरी, जुन काम वा निर्णय जुन पद वा संस्थाबाट गर्ने भनी तोकिएको छ, सो काम वा निर्णय सोही निकायले गर्ने गराउने, तीन तहको कार्य जिम्मेवारी र संगठन संरचनामा भएको दोहोरोपना हटाउनेलगायतका शासकीय सुधारसम्बन्धी सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा बजेट विनियोजनसम्बन्धी व्यवस्थामा विभिन्न समस्या रहेको अख्तियारले पाएको छ । बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता गरेका आयोजना तथा लागत अनुमानभन्दा अत्यन्त कम बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनमा जान नसकेका आयोजनाको अध्ययन गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ । यसैगरी आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व सोबाट प्राप्त हुने लाभको वैज्ञानिक विश्लेषण गरी डीपीआर तथा व्यावसायिक योजनाको तर्जुमा र बजेट निर्धारण गर्ने, प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्ने जटिल प्रकृतिका कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत नगराउने, रुग्ण ठेक्काहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, राष्ट्रिय परियोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपश्चात्मार्फत बजेट विनियोजन व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्ने सुझाव दिएको छ । 

यसैगरी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि सार्वजनिक निर्माण तथा संरचना मर्मतको मानकमा एकरूपता कायम गर्ने, परामर्श सेवाको मानक तयारीको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन, नियमलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नेलगायतका जस्ता सुझाव दिएको छ । यस्ता सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने बरु त्यही अख्तियारलाई विकासको बाधकका रूपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा झांगिएको देखिन्छ ।

अबको बाटो

विकासका गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न मूलतः राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको जवाफदेहितालाई अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । दीर्घकालीन रूपमा विकास प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र स्थिर नबनाईकन विकासका गतिविधिहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन् । यसका लागि केही काम गर्नु आवश्यक छ । 

पहिलो, बलियो राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धता । कुनै पनि विकास निर्माणका कार्यहरू तोकिएको बजेट, गुणस्तर र समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ । अख्तियारलाई दोष देखाउनेभन्दा पनि उसले दिएको निर्देशन र सुझावलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको हो । यदि सरकारले अख्तियारले छानबिन नै गर्नु नपर्ने गरी योजनाको कार्यान्वयन गर्ने हो भने कुनै समस्या नै आउँदैन । यसैगरी कतिपय अवस्थामा अख्तियारले नियमित रूपमा दिने निर्देशन तथा सिफारिसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने विकास प्रक्रिया प्रभावकारी ढंगमा अगाडि बढ्न सक्छ । त्यसैले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार निवारणलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाउँदै कानुनको पूर्ण पालना, अनुसन्धानको स्वतन्त्रता र अनुशासनात्मक कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

दोस्रो, सुव्यवस्थित नीति तथा कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्पष्ट, सशक्त र व्यावहारिक कानुन र नीति आवश्यक पर्दछन् । कानुनमा अस्पष्टता वा ढिलाइ हुँदा भ्रष्ट अधिकारीहरूले यसको दुरुपयोग गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, सार्वजनिक ठेक्का प्रणाली, बजेट विनियोजन र वित्तीय अनियमितता नियन्त्रणका लागि स्पष्ट नियम र समय सीमा तोकिएको भए परियोजनाहरूमा अनावश्यक ढिलाइ र अनियमितता कम हुने थिए । त्यसैले सुस्पष्ट नीति तथा कानुनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा विकासका गतिविधिहरू नियमित रूपमा सुचारु हुन सक्दछन् । यस किसिमका नीति बनाउने कार्यमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले काम गर्नुपर्दछ । 

तेस्रो, नागरिक सहभागिता र अनुगमनको प्रणाली विकास । दिगो विकास सुनिश्चित गर्न स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ । नागरिकहरूले सरकारी योजनाहरू अनुगमन गर्न, अनियमितता उजागर गर्न र परियोजनाहरूको पारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, बजेटको प्रयोग, सार्वजनिक निर्माण वा शिक्षा–स्वास्थ्य परियोजनामा अनुगमन गर्दा भ्रष्टाचारको सम्भावना न्यून हुन्छ । यसले केवल अख्तियारको त्यस्ता कार्यमा छानबिन तथा हस्तक्षेप मात्र घटाउँदैन बरु लोकतन्त्र र सामाजिक जवाफदेहितालाई बलियो बनाउँछ । विकास निर्माणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दछ ।