२०.१५°C काठमाडौं
२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
२०.१५°C काठमाडौं
सुशासन राजनीतिक नारा होइन, राज्य सञ्चालनको आधारभूत पूर्वाधार हो । सुशासन प्रवर्द्धनमाथि पर्याप्त लगानी नगरेसम्म सेवा सुधार र विकास निर्माणको गुणस्तरमा राज्यको लगानी परिणाममुखी हुँदैन ।
संवैधानिक आयोग, मन्त्रालय, बोर्ड, नियामक निकाय र समितिहरुमा स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिले नियुक्ति पाएका छन् । यसले निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता गुमाउँछ र संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ।
विकासमा अवरोध अख्तियारका कारणले नभई कार्यपालिकाको अक्षमता, कमजोर योजना, मनलाग्दी खर्च र गैरजवाफदेही व्यवस्थापनका कारण भएको छ।
नेपालमा निर्वाचन जित्न र दल सञ्चालन गर्न चाहिने रकमको स्रोत पारदर्शी छैन, अपारदर्शी लगानी गर्ने दाताले दल र नेतालाई ‘लगानी फिर्ता’ का लागि दबाब दिन्छन्, त्यसपछि ठेक्का, नियुक्ति, नीतिनिर्माण र बजेट विनियोजनका सम्पूर्ण कार्य गम्भीर दुश्चक्रमा फस्छ
नेपालको संविधानले मृत्युदण्ड निषेध गरेको छ,तर भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा संलग्नमाथि मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग बेलाबखत उठिरहन्छ। के साँच्चै मृत्युदण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ ? भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरेका देशहरू कम भ्रष्ट छन् ?
जब संसद् सक्रिय र प्रश्नमूलक हुँदैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सबै प्रयास कमजोर हुन्छन् ।
उम्मेदवारका लागि महँगो निर्वाचन आर्थिक बोझ मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आएको ह्रासको सूचक पनि हो, महँगो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई ‘विचारको प्रतिस्पर्धा’ बाट ‘पैसाको प्रतिस्पर्धा’ मा रूपान्तरण गर्छ
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचना र व्यक्तिको भूमिकाबीच जटिल रूपमा जेलिएको छ— भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचारविरोधी जेन–जी आन्दोलनको अनुशासनहीन गतिविधिमा संलग्न युवामा नेपालको सामाजिक पृष्ठभूमि, मूल्यमान्यता र भ्रष्ट नेतृत्वको प्रभाव छ ।
उदाहरणका लागि सार्वजनिक खरिदका मूल्यांकन मापदण्ड परिवर्तन गर्न वा बोलपत्र संशोधन गर्न खोजेमा ब्लकचेन प्रविधिले मूल जानकारीलाई सुरक्षित राख्दै परिवर्तन भएको अभिलेखलाई सार्वजनिक गर्दछ । यसमा कुन अधिकारीले कहिले, कहाँबाट उक्त बोलपत्रको प्रावधानमा संशोधन गर्यो भन्ने स्पष्ट जानकारी प्रदान गर्दछ ।
घूस लेनदेन घटाउन औपचारिक फरमान जारी गरेर मात्र हुँदैन, ठोस परिणाम देखिने खालका नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ।
