जेन–जी पुस्ताले भदौ २३ मा गरेको आन्दोलनको जगमा भदौ २७ मा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । उक्त आन्दोलनको माग सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने र भ्रष्टाचार, राज्य दोहन तथा अनियमितताबाट सिर्जित सामाजिक एवं आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने रहेका थिए ।

एकातर्फ सन् १९९७ देखि २०१२ को अवधिमा जन्मी–हुर्किएको डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त जेन–जी पुस्ता र अर्कोतर्फ डिजिटल साक्षरता नै नभएको पुरानो पुस्ताका बीचमा स्पष्ट भिन्नता नेपालमा देख्न सकिन्छ । यद्यपि यी र यस्ता हरेक पुस्ताका नागरिक हरेक सेवा प्रदायक कार्यालयमा जाँदा घूस दिनुपर्ने अवस्थाबाट आक्रोशित छन् ।

त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचारकै कारण सिर्जित असमानताको अन्त्यको माग लिएर जेन–जी पुस्ता सडकमा उत्रिएको थियो, जसलाई पुराना पुस्ताको पनि समर्थन थियो । युवाको एकै दिनको सडक आन्दोलनले ओली नेतृत्वको सरकार ढालिदिए । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल हट्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस काम अझै अगाडि बढेको छैन । 

प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश लिइसकेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारका बारेमा गम्भीर चासो र चिन्ता लिने गरेकी थिइन् । यही पंक्तिकारद्वारा लिखित ‘शासन र शासक ः नेपाली दुःखका विविध आयाम’ पुस्तकको विसं २०८० असार २ मा आयोजित विमोचन समारोहमा कार्कीले ‘राजनीतिक नेताहरूमा जीवनभरि पुग्ने गरी एकै पटक कमाउने प्रवृत्ति मौलाएकाले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकालाई पाखा लगाएर युवालाई अवसर दिइनुपर्ने र भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने’ मा जोड दिएकी थिइन् । 

परिस्थिति भनौं वा नियति, परिबन्ध भनौं या चाहना, कार्की स्वयंलाई यस्ता नेतालाई पाखा लगाएर युवालाई अवसर दिँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनको जगमा गठित अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आधारभूत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि कार्कीले पाएकी छन् ।

यद्यपि, तोकिएको ६ महिनाको छोटो अवधिमा आमनिर्वाचन गर्दै धेरै काम गर्न गाह्रो देखिन्छ । तर, विगतदेखि नै सार्वजनिक वृत्तमा भ्रष्टाचार र यसको दुष्चक्रका बारेमा अभिव्यक्ति दिइरहेकी कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले देशको विकास बढाउने र युवालाई आक्रोशित बनाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस आधार तयार पार्नुपर्नेछ । 

विभिन्न अध्ययन र तथ्यांकहरूले नेपाल उच्च भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा रहेको देखाएको छ । उदाहरणका लागि, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले १०० मा जम्मा ३४ अंक मात्र प्राप्त गरी उच्च भ्रष्टाचार भएको देशको सूचीमा छ ।

यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विसं २०७५ मा नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी एक अध्ययन गरेको थियो । कुल ३ हजार ४ सय जनासँग गरिएको उक्त सर्वेक्षणले नेपालमा अधिक मात्रामा अतिरिक्त रकम (घूस) बुझाउनुपर्ने कार्यालयहरूका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसलाई तालिकामा देखाइएको छ । 

सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न कार्यालयमा झाँगिएको खुद्रे भ्रष्टाचारले एकातर्फ सेवाग्राहीलाई राज्य तथा सरकारी निकायप्रति आक्रोशित बनाएको छ भने अर्कोतर्फ देशमा लगानीको वातावरणलाई समेत बिथोलेको छ । एउटा उदाहरण हेरौं । गत भदौ २३ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित एक समाचारअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म एक्सले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार उच्च रहेको देशमा दर्ता नगर्ने जनाएको थियो ।

यही घटनाले प्रस्ट देखाउँछ कि भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरेसम्म न वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ, न त देश विकास नै सम्भव छ । त्यसैले अन्तरिम सरकारले देशमा विद्यमान भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरी कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा पुर्‍याउनका लागि सरकारले ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नै पर्दछ । 

यसैबीचमा अन्तरिम सरकार गठनपश्चात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक सेवा लिँदा कतै ढिलासुस्ती गरे वा घूस मागे सिधै फोन गर्न आग्रहसहितको सूचना जारी गरेको छ । असोज ४ मा त्यस्तो सूचना जारी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले फोन गर्न हटलाइन नम्बरसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै टोल फ्री नम्बर तथा हेलो सरकारको हटलाइन नम्बर विद्यमान रहिरहेको अवस्थामा एउटा थप नम्बर सार्वजनिक गर्दैमा घूस लेनदेन घट्ने अवस्था देखिँदैन । घूस लेनदेन घटाउन औपचारिक फरमान जारी गरेर मात्र हुँदैन, ठोस परिणाम देखिने खालका नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । यसका लागि सेवा प्रवाह गर्ने तथा अन्य सार्वजनिक निकायहरूमा विद्यमान खुद्रे भ्रष्टाचार तथा घूस लेनदेनलाई नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्दछ । 

यसका लागि सेवा प्रदायक तथा अन्य सरकारी निकायलाई उक्त कार्यालय वा निकायमा हुन सक्ने घूस लेनदेन नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाउने गरी सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गरौं । उक्त प्रणालीमार्फत देशभरका वडा तहका कार्यालयका प्रमुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आफू मातहतमा भइरहेको वा हुन सक्ने सम्भावित घूस लेनदेन नियन्त्रणमा जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । यसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा सेवा लिनका लागि जाने सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गरिसकेपछि अन्तिममा एउटा ‘क्यूआर कोड’ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरौं ।

प्रत्येक सेवाग्राहीले आफ्नो सेवा प्राप्त गरिसकेपछि उक्त कार्यको अन्तिम प्रविष्ट (सबमिट) हुनुभन्दा अगाडि प्रिन्ट हुने उक्त क्यूआर कोड लिएर कार्यालयबाट बाहिर निस्किन्छन् । कार्यालयबाट बाहिर निस्किने गेटमा गोपनीयता कायम हुने गरी ठूलो डिजिटल डिभाइस राख्ने र उक्त क्यूआर कोडलाई स्क्यान गर्ने व्यवस्था गरौं । क्यूआर स्क्यान गरिसकेपछि उक्त डिभाइसमा एउटा प्रश्न आउँछ, जसमा सोधिन्छ कि तपाईंले सेवा लिने क्रममा घूसबापत अतिरिक्त रकम दिनुपर्‍यो ? उत्तरमा क. पर्‍यो र ख. परेन भन्ने आउँछ ।

प्रश्न र उत्तरलाई आवश्यकताका आधारमा नेपाली, अंग्रेजी वा अन्य स्थानीय भाषामा पनि राख्न सकिन्छ । सेवाग्राहीले त्यसमध्ये एउटा विकल्पमा छोएर (टच गरेर) उत्तर दिएपछि मात्रै उनले लिएको सेवाको अन्तिम प्रविष्ट हुने गरी प्रणाली बनाऔं । यसो गर्दा सेवाग्राहीले मात्र उत्तर दिनेछन्, कार्यालयका कर्मचारीले त्यस्तो झूट जवाफ दिन पाउने छैनन् । साथै प्रत्येक सेवाग्राहीले उत्तर नदिएसम्म अन्तिम प्रविष्ट नहुने भएका कारण अनिवार्य रूपमा उत्तर दिनेछन् । यसरी दिएको जवाफ त्यसभन्दा माथिका निकायमा स्वतः रेकर्ड जाने प्रणालीको विकास गरौं । 

यसलाई प्रत्येक वर्षको वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई एकीकृत गरी कति प्रतिशतले उक्त कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा घूस दिनुपर्‍यो र कति प्रतिशतले दिनुपरेन भनेर विवरण तयार पारौं । पहिलो वर्ष यसरी प्रकाशित भएको विवरणलाई ‘बेसलाइन’ का रूपमा लिऔं । पहिलो वर्षको तथ्यांक अर्थात् बेसलाइन तयार भइसकेपछि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई उसको कार्यालयको नागरिकले घूस दिने क्रम घटाउनका लागि निश्चित लक्ष्यसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता त्यसभन्दा माथिल्लो निकायले गरौं ।

उदाहरणका लागि कुनै मालपोत कार्यालयको बेसलाइन तथ्यांक ९० प्रतिशत आयो अर्थात् पहिलो वर्ष ९० प्रतिशत सेवाग्राहीले घूस दिएर मात्र काम गरे भन्ने जवाफ दिएका छन् भने दोस्रो वर्ष त्यसलाई ७० वा ६० कति प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्य दिऔं । यसका आधारमा भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागको प्रमुखलाई पनि जिम्मेवारी दिऔं र कार्यसम्पादन सम्झौता गरौं ।

अर्थात् विभागअन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयको पहिलो वर्षको एकीकृत घूस दिने प्रतिशत ९० रहेको छ भने समग्रमा उक्त विभागका सेवाग्राहीले घूस दिने अवस्थालाई ६० प्रतिशतमा झार्ने गरी जिम्मेवारी दिऔं । सोहीअनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले सचिवसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीले गर्ने प्रणालीको विकास गरौं ।

यसले खुद्रे प्रकृतिका सेवाग्राहीसँग घूस लिने प्रवृत्ति छ, यसलाई घटाउन सकिन्छ । यसको विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन महाशाखा वा राष्टिय सतर्कता केन्द्र वा छुट्टै एक विशेष युनिट बनाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । 

देशभरिका सम्पूर्ण सेवा प्रदायक कार्यालयको एकीकृत तथ्यांकका आधारमा पहिलो वर्ष प्रधानमन्त्रीको पनि बेसलाइन तयार गरौं र त्यसपछिका वर्षमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममार्फत आफ्नो लक्ष्य संसद्लाई जानकारी गराउने प्रणालीको विकास गरौं । यसरी प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारको अवस्थाको सूचकांकलाई समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने र छलफलका लागि संसद्मा पेस गर्ने तथा आमनागरिकका लागि खुला गर्ने प्रणालीको विकास गरौं ।

यसबाट हरेक नागरिकले आफ्नो चासो र सरोकार भएको कार्यालयको अंक वा स्कोर कति रहेछ र त्यसको लक्ष्य कति रहेको छ भन्ने कुरा मोबाइल एपमार्फत हेर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले कुनै पनि सेवाग्राही उक्त कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा उक्त विवरण हेरेर मात्र जान सक्ने अवस्था हुन्छ । जसले सेवाग्राही पनि स्वयं सचेत हुन्छन् । 

विगतको अनुभवले के देखाउँछ भने सेवाप्रदायक कार्यालयमा घूस दिने व्यक्तिले तत्कालै कार्यालयको प्रांगणमा राखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको टोल फ्री नम्बरमा उजुरी गर्दैनन् वा न्यून संख्यामा मात्र गर्छन् ।

घूस दिने व्यक्तिले पनि कुनै न कुनै लाभ लिएको पनि हुन सक्छ । तर उसको मनमा मैले काम गराउनका लागि घूस दिनुपर्‍यो भन्ने लागिरहन सक्छ । यदि शतप्रतिशत सेवाग्राहीलाई नै सेवा लिने क्रममा घूस दिनुपर्‍यो कि परेन भन्ने प्रश्न सोध्ने हो भने उसले दिने उत्तरलाई हामीले नीतिगत रूपमा आधिकारिक मान्न सक्छौं । अर्थात् यदि कसैले घूस दिएर पनि दिएको छैन भनेर उत्तर दिएर हिँड्यो भने त्यसलाई ‘टिप्स’ दिएको रहेछ भनेर मान्न सकिन्छ । 

यो अवधारणालाई देशभरका सम्पूर्ण कार्यालयमा लागू गर्न सकिन्छ । वडा कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्मका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा यो प्रणाली लागू गर्दा अहिले देखिएको घूसको लेनदेनलाई सहजै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारको अवस्था न्यूनीकरणका लागि गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार यदि परिणाम प्राप्त भएन भने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादनमा उक्त शीर्षकमा राखिएको सूचकमा सोहीअनुसार अंक घटाउने नीतिगत व्यवस्था गरौं ।

कार्यालय प्रमुखले पनि आफू मातहतका कर्मचारीको सोहीअनुसार कार्यसम्पादन फाराममा रहेको सूचकको अंक घटाउने व्यवस्था गरौं । जसले सम्बन्धित कर्मचारीको वृत्ति विकास, अन्य सेवा सुविधा, ग्रेड आदिमा प्रभाव पर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरौं । 

यसले एकातर्फ सेवाप्रदायक कार्यालयहरूमा घूस लेनदेन तथा खुद्रे भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुख अत्यन्तै जिम्मेवार ढंगबाट पारदर्शी किसिमले काम गर्नेछन् भने अर्कोतर्फ देशमा घूस लेनदेनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा तयार हुने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा आश्रित हुनु पर्दैन, हाम्रो आफ्नै सूचकांक तयार हुनेछ ।

घूस लेनदेन बढ्यो कि घट्यो भन्ने आधिकारिक वास्तविक तथ्यांक हामीसँग हुनेछ । यसले कार्यालय सहयोगीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म घूस लेनदेन नियन्त्रणको काममा जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नेछन् । उनीहरू सबैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो वृत्ति विकास तथा लाभका रूपमा लिनेछन् । त्यसले कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीले जिम्मेवार, ऐक्यबद्ध र प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्नेछन् । किनकि, एउटा कर्मचारीले घूस मागेको खण्डमा सम्पूर्ण कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रभाव पार्नेछ । 

अतः अहिलेको समयलाई सूचना प्रविधिको युगका रूपमा लिइन्छ । इन्टरनेटसँगै हुर्किएको जेन–जी पुस्ताकै आन्दोलनको जगमा स्थापित सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले घूस लेनदेन नियन्त्रण गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै नीतिगत र प्रणालीगत व्यवस्था निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । विगतमा प्रयोग गरिएका हटलाइन वा सुझाव पेटिकाजस्ता उपाय अब पुराना भइसकेका छन् ।