सरकारले यही वैशाख २८ गते संसद्‍मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई सम्मानित मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गरी आगामी दशक औसत वार्षिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी सरकारले जारी गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण पूर्वसर्तका रूपमा रहेको छ । यो प्राप्तिका लागि अबको बजेटले लगानी बढाउनुपर्छ । 

नेपालको सुशासनको अवस्था 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल उच्च तहको भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा रहेको छ । सन् २०२५ मा नेपालले १०० अंकमा ३४ मात्रै प्राप्त गरेको थियो । र, उच्च तहको भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा सूचीकृत थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ५० भन्दा कम अंक पाउने देशलाई उच्च भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राख्छ । नेपाल विगत लामो समयदेखि नै ३४ देखि ३५ अंकको आसपासमा रोकिएको छ । यसैगरी विश्व बैंकको विश्वव्यापी सुशासन सूचकांकले ६ वटा प्रमुख सूचकमा देशको सुशासनको अवस्थालाई मापन गर्छ । यसमा २.५ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्नेलाई कमजोर र त्यसभन्दा माथि अंक प्राप्त गर्ने देशको सुशासनको अवस्था सबल रहेको देखाउँछ । नेपालले सन् २०२४ को अवस्थामा जवाफदेहिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ०.२०, राजनीतिक स्थायित्व र हिंसाको अन्त्यमा ०.८५, सरकारी प्रभावकारितामा ०.६५, नियामक गुणस्तरमा ०.४५, कानुनको शासनमा ०.६० र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ०.७५ अंक प्राप्त गरेको थियो । यसले नेपालको सुशासनको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको देखाउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न नेपालको कानुनी तथा संस्थागत संरचना प्रभावकारी नहुँदा फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ । 

यसले नेपालमा सुशासन स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू भए पनि अवस्था निराशाजनक रहेको देखाउँछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकाय स्थापित भए पनि सुशासनको अवस्था कमजोर रहनु र भ्रष्टाचार बढ्नु पछाडिको कारण सुशासनमा गरिने लगानी अत्यन्तै कम भएर हो । प्रस्तुत तालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विनियोजन गरिएको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल बजेट करिब १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । तर, सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा साढे सात अर्ब २२ करोडको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको छ । यो कुल बजेटको करिब ०.३७ प्रतिशत हो । यसले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको देखिन्छ । देशमा डिजिटल सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सार्वजनिक सेवा सुधारको आवश्यकता बढिरहेको छ । तर, यस्ता कार्यक्रमका लागि गरिएको लगानी अत्यन्तै कमजोर छ । विद्युतीय सुशासनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जम्मा २९ लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याइनुले डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार, सेवा प्रवाहको सरलीकरण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रविधिगत सुधारप्रति राज्य गम्भीर नरहेको देखाउँछ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ हेर्दा अख्तियारका लागि सोही आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । प्रत्येक वर्ष ३५ हजारभन्दा बढी उजुरी छानबिन गर्नुपर्ने आयोगलाई देशव्यापी रूपमै भ्रष्टाचारको निगरानी, अनुसन्धान, अभियोजन तथा संस्थागत सुदृढीकरणका लागि यो रकम पर्याप्त छैन । त्यसैगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभाग, महालेखा परीक्षक, राजस्व अनुसन्धान विभागका लागि पनि राज्यले न्यून मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता तथा साधारण खर्च हुने गरेको देखिन्छ । राज्यले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका परियोजनामा ठूलो रकम खर्च गरिरहे पनि त्यसरी गरिएको लगानीको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायी अभिवृद्धि गर्ने निकाय बजेटको अभावमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यसबाट विकास खर्चमा चुहावट बढ्ने, भ्रष्टाचार संस्थागत हुने, सार्वजनिक निर्माण तथा सेवाप्रति नागरिकको विश्वास घट्ने तथा विकासको लाभ लक्षित वर्ग तथा समुदायसम्म पुग्न नसक्ने जस्ता समस्या दोहोरिइरहेका छन् । 

सुशासनमा लगानी किन ?

सुशासन कुनै विलासिताको विषय वा राजनीतिक नारा होइन । सुशासन राज्य सञ्चालनको आधारभूत पूर्वाधार हो । राज्यले सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त लगानी नगरेसम्म सेवा सुधार, विकास निर्माणको गुणस्तर तथा अन्य क्षेत्रमा गरिएको राज्यको लगानी अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी तथा परिणाममुखी हुन सक्दैन । कमजोर सुशासनले राज्यका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित गराइदिन्छ । साथै यसको कार्यान्वयन कमजोर हुने र उपलब्ध स्रोतसाधन सीमित समूहको स्वार्थमा खर्च हुने जोखिम बढ्छ । त्यसैले सुशासनमा गरिएको लगानीलाई अनावश्यक खर्चका रूपमा नभई समग्र विकासलाई गुणस्तर तथा परिणाममुखी बनाउने रणनीतिक लगानीका रूपमा लिइनुपर्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा हरेक वर्ष ठूलो रकम विनियोजन हुने गरेको छ । तर, अपेक्षित गुणस्तर, प्रभावकारिता र जनसन्तुष्टि हासिल हुन सकेको छैन । विद्यालय भवन बने पनि शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ । स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण र स्वास्थ्यकर्मी पुगे पनि सेवा प्रभावकारी छैन । सडक तथा पुल निर्माण भए पनि छोटो समयमै भत्किने, बिग्रिने समस्या छ । यसको मुख्य कारण योजनाको कमजोरी मात्रै होइन । बरु कार्यान्वयन तहमा रहेको भ्रष्टाचार, कमजोर अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली, राजनीतिक हस्तक्षेप, जवाफदेहिताको अभाव र संस्थागत अक्षमता हुन् । त्यसैले विकासको वास्तविक प्रतिफल प्राप्त गर्न योजनाका साथै सुशासनमा पनि समान रूपमा लगानी गर्नु अपरिहार्य छ । सुशासनमा लगानी गर्नुपर्ने केही कारण छन् । 

पहिलो, स्रोत तथा बजेटको चुहावट रोक्न सुशासनमा लगानी आवश्यक छ । राज्यले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा विभिन्न प्रकारका अनियमितता, कमिसन, भ्रष्टाचार, दोहोरो खर्च तथा कमजोर कार्यान्वयनका कारण दुरुपयोग हुने गरेको छ । यसले सरकारी लगानीको प्रभावकारिता कमजोर बनाउँछ । यदि सार्वजनिक खरिद प्रणाली पारदर्शी, सबल डिजिटल निगरानी प्रणाली, सुदृढ लेखापरीक्षण तथा अनुगमन संयन्त्र र सक्षम भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायका लागि आवश्यक लगानी गरियो भने बजेटको चुहावट न्यून गर्न सकिन्छ । सुशासनबिना गरिएको विकास लगानी बालुवामा पानी हाल्नुजस्तै हो । त्यसैले विकासका गतिविधिमा हुन सक्ने स्रोतको दुरुपयोग, दोहन रोक्न तथा सम्बन्धित अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन सुशासनमा लगानी गरिनुपर्छ । सुशासनमा गरिएको लगानीले सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्दै त्यसलाई उत्पादनशील र परिणाममुखी पनि बनाउँछ । यसले सीमित स्रोतबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ ।

दोस्रो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र गुणस्तरीय बनाउन पनि सुशासनमा लगानी आवश्यक छ । आज पनि धेरै नागरिकले सामान्य सरकारी सेवा प्राप्त गर्न घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपयले अनावश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थाले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । यदि सरकारले डिजिटल सेवा प्रणाली, ई–गभर्नेन्स, कर्मचारी क्षमता विकास, सेवा मापदण्ड निर्माण र नागरिकमैत्री प्रशासनिक प्रणालीमा लगानी गर्ने हो भने सेवा प्रवाह छिटो, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्न सक्छ । उदाहरणका लागि अनलाइन सेवा प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी तथा एकद्वार सेवा प्रणालीले भ्रष्टाचारको सम्भावना घटाउँछ । यसले नागरिकको समय अनि लागत– दुवै बचत गर्न र राज्य तथा नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप विश्वासिलो, उत्तरदायी बनाउन पनि सघाउँछ ।

नागरिकले ‘राज्य निष्पक्ष, पारदर्शी र उत्तरदायी छ’ भन्ने अनुभूति गरे मात्रै लोकतन्त्र सबल हुन्छ । सुशासनमा गरिने लगानीले समृद्ध, न्यायपूर्ण र दिगो राष्ट्र निर्माणको आधार तयार पार्छ । तेस्रो, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र आर्थिक विकासलाई गति दिन पनि सुशासनमा लगानी अपरिहार्य छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि सम्बन्धित देशको कानुनी स्थिरता, पारदर्शिता, नीति निरन्तरता, प्रशासनिक दक्षता, सुशासन र भ्रष्टाचारको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्छन् । जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया, अस्थिर नीति तथा र उच्च तहको भ्रष्टाचारले लगानीमा जोखिम बढाउँछ । यसले गर्दा त्यस्ता देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउँदैन । 

त्यसैले सुशासन अभिवृद्धिका लागि आवश्यक संरचनागत सुधारमा लगानी नगरी लगानी भित्र्याउन सम्भव हुँदैन । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पारदर्शी प्रशासन, प्रभावकारी न्याय प्रणाली, कर प्रणालीको स्पष्टता र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली आवश्यक हुन्छ । यसर्थ, सुशासनमा गरिएको लगानीले प्रशासनिक सुधार मात्रै गर्दैन– समग्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र दीर्घकालीन समृद्धिको आधारसमेत तयार पार्छ । 

लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बनाउन, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्न, नागरिक सहभागिता बढाउन र राज्यका संस्थाप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित हुन पनि सुशासनमा लगानी अनिवार्य सर्त हो । नागरिकले ‘राज्य निष्पक्ष, पारदर्शी र उत्तरदायी छ’ भन्ने अनुभूति गरे मात्रै लोकतन्त्र सबल हुन्छ । त्यसैले सुशासनमा गरिने लगानीले समृद्ध, न्यायपूर्ण र दिगो राष्ट्र निर्माणको आधार तयार पार्छ । 

प्राथमिकताका क्षेत्रहरू

यतिबेला नेपाल सरकार बजेट निर्माणको चटारोमा छ । यही जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमा सुशासनका केही रणनीतिक क्षेत्रमा नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो, सार्वजनिक सेवाको डिजिटलाइजेसन र प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यमा लगानी बढाउनुपर्छ । सरकारी सेवा प्रणालीमा प्रत्यक्ष मानव सम्पर्क भ्रष्टाचारको मुख्य कारण हो । त्यो घटाउन पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणाली आवश्यक छ । यसका लागि सफ्टवेयर विकास, साइबर सुरक्षा, डेटा व्यवस्थापन र अन्तरनिकाय प्रणाली एकीकरणमा लगानी गर्नुपर्छ । दोस्रो, कर्मचारीको क्षमता विकास र निरन्तर तालिमको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । प्रशासनिक दक्षता लोक सेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्रै आउँदैन– कर्मचारीलाई पनि आधुनिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक नैतिकता, प्रविधि प्रयोग र नीतिगत विश्लेषणमा निरन्तर तालिम प्रदान गरिनुपर्छ । सक्षम कर्मचारीतन्त्रबिना कुनै पनि सुशासन सुधार दिगो हुँदैन । त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । 

तेस्रो, नियामक निकायको सवलीकरण र सुदृढीकरण गरिनुपर्छ । अख्तियार, महालेखा परीक्षक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकाय सुशासनका मेरुदण्ड हुन् । त्यसैले यस्ता निकायलाई पर्याप्त बजेट, प्राविधिक क्षमता र संस्थागत स्वतन्त्रता प्रदान गरिनुपर्छ । यिनीहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै अनुसन्धान र अनुगमन क्षमतामा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । चौथो, न्यायिक सुधार हो । ढिलो न्याय सुशासनको अवरोध हो । अदालतमा प्रविधिको प्रयोग, मानव संसाधन विस्तार र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको सुधारबिना न्याय प्रणाली प्रभावकारी बन्न सक्दैन । न्याय ढिलो हुनुलाई अन्याय बराबर मानिन्छ । त्यसैले न्यायिक सुधारमा गरिने लगानी प्रत्यक्ष रूपमा सुशासनसँग जोडिएको छ । 

यसर्थ नेपाल सरकारले आगामी बजेटमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र’ का रूपमा राख्नुपर्छ । यसका लागि केही नीतिगत रूपान्तरण आवश्यक छन् । पहिलो, नतिजामुखी बजेट प्रणाली तय गरिनुपर्छ । त्यसका लागि सेवा प्रवाह समय घटाउने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने जस्ता सुशासन सुधारका स्पष्ट सूचकसँग बजेट जोड्नुपर्छ । दोस्रो, ई–गभर्नेन्स अनिवार्यतालाई बजेटले स्विकार्नुपर्छ । प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटको निश्चित हिस्सा डिजिटल प्रणाली विकास र सेवा स्वचालनमा खर्च गर्नुपर्ने नीति आवश्यक छ । त्यसैगरी नागरिक र कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउने पूर्ण डिजिटल सेवा प्रणाली, खुला डेटा र पारदर्शिता, कडा कानुनी शासन अनि स्वतन्त्र अडिट प्रणाली, सूचना दिने व्यक्तिको सुरक्षा, प्रविधि र एआई आधारित निगरानी प्रणालीमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । सुशासनको पनि छुट्टै बजेट कोड बनाउनु आवश्यक छ ।