यही पुसको दोस्रो साता मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिब रजाक भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहरिए । क्वालालम्पुर उच्च अदालतले उनलाई १५ वर्षको जेल सजाय सुनायो ।

नाजिबमाथि मलेसिया डेभलपमेन्ट बरहाद लगानी कोष लगायतबाट ५४ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम आफ्नो व्यक्तिगत खातामा स्थानान्तरण गरेको लगायतका चारवटा आरोप र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी २१ वटा अभियोग पुष्टि भएका छन् । 

यसअघि सन् २०२० मा पनि नाजिबलाई करिब एक करोड डलर अनियमितताको आरोपमा ६ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । मलेसियाको यो उदाहरणले राजनीतिक हैसियत वा दलीय सम्बन्धका आधारमा कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि राखिँदैन भन्ने देखाएको छ । 

यही सन्दर्भलाई नेपालसँग तुलना गरेर हेर्‍यौं भने तस्बिर भिन्न देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध २०८२ जेठ २२ गते पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । तिनै नेपाल कानुनले दिएको छिद्रको जगमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सहसंयोजक बनेका छन् । १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएर पनि नेपाल राजनीतिबाट बाहिरिएनन् ।

उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको अवस्था पनि उस्तै छ । सहकारी ठगीमा उनीविरुद्ध ५ वटा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका छन् । धरौटी राखेर अदालतबाट रिहा भएका लामिछानेको मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको छैन । तर, उनी पुनः सक्रिय राजनीतिमा होमिइसके । विगतमा नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का अदालतबाट दोषी प्रमाणित हुँदा पनि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतको राजनीतिक गतिविधि रोकिएको छैन । बरु यी र यस्ता नेताहरू माथिको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न सम्बन्धित दल तथा केही नेता–कार्यकर्ता ‘ढाल’ बनेर उभिएका छन् ।

एमालेको अवस्था पनि उस्तै छ । वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण यसको बलियो उदाहरण हो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको छानबिन उपसमितिले अध्ययन गरी २०७५ पुसको तेस्रो साता जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाउँदै ‘संसदीय उपसमिति सर्वेसर्वा होइन’ भने ।

साथै जहाज खरिद प्रकरणमा अनियमितता नभएको भन्दै प्रतिवेदन अस्वीकार गरे । राजनीतिक दबाब र विवादबीच अख्तियारले उक्त प्रकरणमा विस्तृत छानबिन गर्दै २०८० चैत १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । यसपछि विशेष अदालतले २०८१ मंसिर २० गते उक्त प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्‍यो । उक्त फैसलापछि पनि राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारीबारे कुनै गम्भीर बहस भएन ।

यस्तै अवस्था पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रकरणमा पनि देखियो । गत मंसिर २१ गते अख्तियारले ‘पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको’ भन्दै पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहितलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

अख्तियारले ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भनेको थियो । न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको उक्त मुद्दाका सम्बन्धमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंसिर २५ गते सार्वजनिक रूपमा आफ्नो पार्टीका नेता तथा पूर्वमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको बचाउ गर्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर हुनु ‘घनघोर अन्याय’ भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा नेपालमा विभिन्न कानुन र संस्थाहरू छन् । संस्थालाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वातावरण राजनीतिक नेतृत्वले नै बनाउने हो । तर, नेतृत्वको राजनीतिक इच्छाशक्ति भने अत्यन्तै कमजोर छ ।

जब राजनीतिक दलका नेताहरू भ्रष्टाचारजन्य प्रकरणमा आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको बचाउमा उत्रिन्छन्, तब कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । नागरिकमा न्यायप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । यही राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव नै नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबैभन्दा ठूलो अवरोधक बनेको छ । 

राजनीतिक इच्छाशक्ति र भ्रष्टाचार 

नेपालमा राजनीतिक दलहरूले सत्ता र शक्तिलाई आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता संरक्षण गर्ने साधनका रूपमा लिने गरेका छन् । यसले भ्रष्टाचारलाई अपवादका घटनाबाट सामान्य अभ्यास बनाउन योगदान गरेको छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा विभिन्न किसिमले भ्रष्टाचार बढाउँछ । 

पहिलो, राजनीतिक संरक्षणले भ्रष्टाचारलाई मलजल पुर्‍याउँछ । राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भएपछि त्यस्ता नेतालाई सम्बन्धित दलले कारबाही गर्नुको साटो बचाउ गर्छन् । अनुसन्धान सुरु हुनासाथ ‘राजनीतिक प्रतिशोध’, ‘षड्यन्त्र’ वा ‘घनघोर अन्याय’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्छन् । यसले एकातर्फ अनुसन्धान गर्ने निकायलाई कमजोर बनाउँछ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार गर्नेलाई सुरक्षित महसुस गराउँछ । 

दोस्रो, राजनीतिक संरक्षणले सत्ता र पैसाबीचको साँठगाँठलाई संस्थागत बनाउँछ । नेपालमा निर्वाचन जित्न र दल सञ्चालन गर्न चाहिने रकमको स्रोत पारदर्शी छैन । अपारदर्शी रूपमा लगानी गर्ने दाताले दल तथा नेतालाई ‘लगानी फिर्ता’ का लागि दबाब दिन्छन् । अनि ठेक्का, नियुक्ति, नीति निर्माण र बजेट विनियोजनका सम्पूर्ण कार्य एक गम्भीर दुश्चक्रमा फस्न पुग्छ । 

तेस्रो, संवैधानिक र नियमनकारी निकायमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउँछ । अख्तियार, सीआईबी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र कतिपय अवस्थामा अदालतप्रति पनि दलगत टिप्पणी गर्नु र आफूअनुकूल कार्य गर्न दबाब दिनु सामान्य नै भइसकेको छ । राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताहरूले खुलेआम न्यायिक प्रक्रिया उल्लंघन गर्दा वा प्रश्न उठाउँदा त्यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिन्छ । 

चौथो, कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्तिले दण्डहीनतालाई विस्तार गर्छ । दण्डहीनताले ‘भ्रष्टाचार गरे पनि केही हुँदैन’ भन्ने खतरनाक सन्देश समाजमा फैलाउँछ, जसले भ्रष्टाचारको सामाजिक स्विकार्यता बढाउँदै लैजान्छ । 

पाँचौं, राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावलाई बढाउँछ । दलभित्रै भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने, आलोचना गर्ने र पारदर्शिताको खोजी गर्ने नेताको आवाज दबाइन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा दलभित्र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनेहरू ‘अनुशासनहीन’ ठहरिएका इतिहास छन् । 

छैटौं, भ्रष्टाचारलाई ‘राजनीतिक आवश्यकता’ जस्तै ठान्ने मानसिकताको विकास गराउँछ । राजनीतिमा भ्रष्टाचारलाई सामाजिक अपराधका रूपमा नभई ‘व्यवस्था चलाउन आवश्यक कार्य’ जस्तै ठान्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । निर्वाचन जित्न वा दलभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन आर्थिक अनियमितता अपरिहार्य छ भन्ने सोच राजनीतिक तहमा मौन रूपमा स्वीकारिएको देखिन्छ । यस्तो सोचले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई कमजोर बनाउँछ ।

प्रस्तुत तालिकाले उच्च राजनीतिक इच्छाशक्ति भएका स्क्यान्डिनेभियन तथा सिंगापुरलगायत देशहरूमा कम भ्रष्टाचार भएको देखाउँछ । उक्त देशहरूमा सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीको सामान्य गल्ती देखिए पनि उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले छानबिनका लागि राजीनामा गर्ने अभ्यास छ । तर, नेपालजस्ता सूचकांकमा न्यून अंक भएका देशहरूमा भने छानबिन कार्यमा राजनीतिक दबाब हुने गर्छ । यसले राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर भएको देखाउँछ । 

राजनीतिक इच्छाशक्ति बढाउन के गर्ने ? 

राजनीतिक इच्छाशक्ति कुनै भाषण वा नाराबाट बढ्दैन । यो त शक्तिको प्रयोग गर्ने शैली, निर्णय गर्ने साहस र संकटको समयमा देखाइने नैतिकताबाट निर्माण हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउने सबैभन्दा पहिलो परीक्षा भनेकै अनियमिततामा मुछिएका आफ्नै दलका नेता–कार्यकर्ताप्रति अपनाइने व्यवहार हो ।

त्यसैले राजनीतिक इच्छाशक्ति बढाउन आफ्नै दलभित्रैबाट नैतिक नेतृत्वको विकास गरिनुपर्छ । यसका लागि हरेक राजनीतिक दलले अनियमितताको आरोप लागेका व्यक्तिलाई अदालतको अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि पद र जिम्मेवारीमा रहन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ‘अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म सबै निर्दोष’ भन्ने सिद्धान्तलाई राजनीतिक दलले खारेज गर्नुपर्छ र राजनीतिमा ‘कानुनभन्दा माथि नैतिकता’ को सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

दोस्रो, अनुसन्धान–अभियोजन तथा न्यायिक निकायको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । अख्तियार, प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान, सरकारी वकिल, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता निकायलाई व्यावहारिक रूपमा स्वतन्त्र र दलीय हस्तक्षेप मुक्त बनाइनुपर्छ । यस्ता निकायहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा गर्ने, आफ्नो मान्छे रोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । योग्यता, व्यावसायिक इमानदारिता र निष्ठालाई प्रमुख आधार बनाइनुपर्छ । साथै आफ्नो दलका नेता तथा कार्यकर्ताबारे छानबिन वा मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक रूपमा संरक्षण गर्ने, न्यायिक प्रक्रियामाथि दबाब दिने वा अभियुक्तको बचाउ गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । 

तेस्रो, राजनीतिक वित्तीय पारदर्शिताको प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्था गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो बनाउन कठिन तथा अनिवार्य कार्य भनेको राजनीतिक वित्तीय पारदर्शिता हो । राजनीतिक दलको आयव्यय, निर्वाचनको खर्च, चन्दा तथा सहयोगको स्रोत पारदर्शी हुने प्रणालीको व्यावहारिक कार्यान्वयनबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन ।

राजनीति महँगो बन्दै जाँदा भ्रष्टाचार राजनीति चलाउने इन्धन बन्न पुग्छ । त्यसैले निर्वाचन खर्चको कडाइका साथ निगरानी गर्ने, खर्चको सीमालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र महालेखा परीक्षकले राजनीतिक दलको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने प्रणालीको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

चौथो, उच्च तहबाटै उदाहरण प्रस्तुत गर्ने साहस राख्नुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति बढाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेकै नेतृत्वले स्वयं उदाहरण प्रस्तुत गर्नु हो । मन्त्री, सांसद वा शीर्ष नेतामाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लाग्दा उनीहरूले स्वेच्छाले पदबाट अलग हुने अभ्यास गरिनुपर्छ । कानुनले बाध्य नपारे पनि राजनीतिक नेतृत्वले नैतिकता देखाउँदै मार्गप्रशस्त गर्ने हो भने ‘राजनीति अनियमितताविरुद्ध कारबाही रोक्ने ढाल होइन’ भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ । 

पाँचौं, संसद् र सम्बन्धित राजनीतिक दलभित्र प्रभावकारी निगरानीको संयन्त्र स्थापित गरिनुपर्छ । राजनीतिक दलमा स्थापित हुने यस्ता संयन्त्रहरूमार्फत दलभित्र देखापरेका भ्रष्टाचारका प्रकरणको निगरानी गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसैगरी संसदीय समितिहरूलाई तथ्यमा आधारित निगरानी गर्ने स्वतन्त्र थलोका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । जब सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्ति आफूमाथि आउने प्रश्न स्विकार्न तयार हुन्छन्, त्यहाँ उच्चस्तरको राजनीतिक इच्छाशक्ति देखापर्छ । 

छैटौं, नागरिक समाजले नियमित दबाब दिनुपर्छ । आम सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजको निरन्तरको दबाबले नेतृत्वलाई इमानदार बन्न बाध्य बनाउँछ । आफू वा आफ्नो दलप्रतिको नागरिक आलोचना सुन्ने र आत्मसमीक्षा गर्ने संस्कार विकास हुनु भनेको बलियो राजनीतिक इच्छाशक्तिको आधार तयार हुनु हो । 

कम भ्रष्ट देशले कसरी राजनीतिक इच्छाशक्ति बढाए ? 

सत्ताभन्दा माथि कानुन र त्योभन्दा अझै माथि नैतिकता राखिएका देशमा मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुने अध्ययनहरूले देखाउँछन् । डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वेजस्ता देशमा राजनीतिक नेतृत्वमाथि सानो मात्रै नैतिक प्रश्न उठ्यो भने पनि पद छाड्ने परम्परा स्थापित छ । उदाहरणका लागि सन् २०१८ मा नर्वेका एक उच्च तहको सरकारी अधिकारीले सरकारी खर्चको दुरुपयोग भएको खुलेपछि तत्काल पद छाडेका थिए ।

फिनल्यान्डमा कुनै पनि मन्त्रीले सामान्य नियम उल्लंघन गरेमा तत्कालै पदबाट अलग हुने नैतिक अभ्यास छ । सिंगापुरमा प्रधानमन्त्री ली क्वान युले मन्त्री तथा उच्च अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेमा तत्काल न्यायिक प्रक्रियामा पठाउने अभ्यास सुरु गरे । सन् १९८७ मा सिंगापुरका तत्कालीन रक्षामन्त्रीलाई सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोगको आरोपमा जेल सजाय भएको थियो । 

अध्ययनहरू भन्छन्, संसारैभर कम भ्रष्टाचार भएका देशहरूले राजनीतिक इच्छाशक्ति बढाउन मूलतः तीनवटा रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । पहिलो, उच्च पदमा रहेका अधिकारीमाथि हुने अनुसन्धानमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको देखिन्छ । दोस्रो, शीर्ष नेतृत्वले नैतिकता प्रदर्शन र कानुनको पालनामा उदाहरण प्रस्तुत गर्छन् ।

उच्च पदमा रहेकामाथि जब प्रश्न उठ्छ, तब उनीहरू नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिने गर्छन् । यसले तल्लो तहका अधिकारी तथा कर्मचारीमा पनि अनुशासन बढाउन योगदान गरेको देखिन्छ । तेस्रो भनेको, नागरिकको निरन्तरको निगरानी र दबाब रहेको देखिन्छ । नागरिक, मिडिया तथा नागरिक समाजको निरन्तरको निगरानीमा रहँदा नेतृत्व राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभ्यास गर्न बाध्य भएका छन् । 

अन्त्यमा 

नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नु केवल कानुनको कमजोरी नभई राजनीतिक इच्छाशक्तिको संकट हो । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई कानुन र नैतिकताको कठघरामा उभ्याउन तयार हुँदैनन्, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । नेपालको चालु सोह्रौं योजनामा भ्रष्टाचारको अनुभूति सूचकांकमा प्राप्त अंक ३५ बाट बढाई ४३ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य बलियो राजनीतिक इच्छाशक्तिको जगमा मात्रै प्राप्त हुन्छ । 

राजनीतिक इच्छाशक्ति बढाउने अन्तिम शक्ति भनेको नागरिककै हातमा छ । यही फागुन २१ गते हुन लागिरहेको निर्वाचन यसका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो । उक्त निर्वाचनमा नागरिकले अनियमितताको आरोप लागेका, सार्वजनिक रूपमा न्यायिक प्रक्रियाको अवहेलना गर्ने र भ्रष्टाचारमा दलीय संरक्षण गर्ने दल तथा नेतालाई मतदान नगरेर अस्वीकार गर्न सक्छन् ।