पछिल्लो समय भ्रष्टाचार असाधारण रूपमा गाउँबस्तीसम्म फैलिएको छ । तीनै तहमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण प्रशासनिक सेवा सहज छैन । ठेक्का प्रणाली व्यवस्थित छैन ।

तोकिएको समयभित्र योजना सम्पन्न हुँदैन । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति प्रक्रिया, कानुन कार्यान्वयनदेखि न्याय प्रणालीसम्म असमान व्यवहार र अनियमितता अनुभव गर्न नागरिक विवश छन् । त्यसैले प्रश्न स्वाभाविक छ– भ्रष्टाचार कसरी यो तहमा बढ्न पुग्यो ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कमजोरीले भ्रष्टाचार बढेको भन्ने धेरैको भनाइ पाइन्छ । त्यो एउटा कारण हो, यद्यपि समग्र होइन । संविधानको धारा २३९ ले अख्तियारको अधिकारलाई साँघुरो बनाएको छ । उसको भूमिका मूलतः कानुन कार्यान्वयनमा मात्र सीमित छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति बनाउने र निगरानी गर्ने काम संसद्को हो । कानुन बनाउने, सरकार निर्माण गर्ने, कार्यपालिकाको निगरानी गर्ने, संवैधानिक निकायहरू तथा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने, संवैधानिक निकायहरूको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, पदीय मर्यादाअनुरूप काम नगरेमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनेलगायत काम संसद्को जिम्मेवारीमा पर्छ । तर विडम्बना लामो समयदेखि संसद्ले आफ्ना यी जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न सकिरहेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत परेको छ ।

किन निकम्मा भयो संसद् ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूल राजनीतिक नियन्त्रण र नेतृत्व संसद्मा रहन्छ । अख्तियार, महालेखा परीक्षक, न्यायालय जस्ता निकायहरू यसका औजार मात्र हुन् । संसद् नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा रहनुपर्ने संविधानको मर्म छ । तर दुर्भाग्य संसद् तथा सांसदले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढंगबाट निर्वाह गर्न नसकेर निकम्मा बन्न पुगेका छन् । संसद् क्रमशः कमजोर, अप्रभावकारी र राजनीतिक दलहरूको कठपुतली बनिरहेको छ । यसका पछाडिका केही कारण छन् ।

पहिलो, संसद्ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी आवश्यक ऐन तथा कानुन समयमा बनाउन सकेन । २०७२ को संविधानमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट अनुचित कार्यसम्बन्धी व्यवस्था हटाइयो । तर, संसद्ले १० वर्षसम्म अनुचित कार्य नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाउन सकेन । अख्तियार ऐनको संशोधन गर्ने विधेयकलाई वर्षौंसम्म टुंग्याएन । स्वार्थको द्वन्द्व र राष्ट्रिय सतर्कतासम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाएन । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि नेपालले सातवटा नयाँ कानुन निर्माण र २७ वटा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने थियो । यसप्रति पनि संसद् गम्भीर भएन । संविधानको धारा २३९(२) मा महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर संसद्ले उक्त ऐन बनाउन सकेको छैन । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा कानुनी ‘भ्याकुम’ को स्थिति सिर्जना गरेको छ ।

दोस्रो, सरकार बनाउने जिम्मेवारी संसद्को हो । कस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संसद्को अधिकार क्षेत्रको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेमा संसद्मा बोलाएर जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सक्छ । निकै कमजोर देखिएमा हटाउनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छ । तर पछिल्लो समयमा एक पटक पनि सरकार प्रमुखलाई बोलाएर भ्रष्टाचार किन बढिरहेको छ ? नियन्त्रणका लागि के गर्ने योजना छ ? भनेर सामान्य रूपमा छलफल गर्ने सामर्थ्यसमेत संसद्ले राखेको छैन । तेस्रो, संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । संवैधानिक 

परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्छ । संसदीय समितिको सुनुवाइ र अनुमोदनबिना नियुक्ति हुनै सक्दैन । यसको मूल उद्देश्य कार्यकारीको निर्णयमा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम गर्नु, नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु र राजनीतिक हस्तक्षेप वा भागबन्डालाई रोक्नु थियो । तर व्यवहारमा यो प्रणाली ‘निष्प्रभावी’ प्रायः छ, औपचारिकतामा सीमित छ । सुनुवाइ समितिमा बसेका सत्ता–प्रतिपक्षका गठबन्धन, दलगत स्वार्थ, भागबन्डा र व्यक्तिको राजनीतिक निकटताले समितिको निर्णयलाई तय गर्छन् । योग्यताभन्दा नेतासँगको पहुँच, पार्टीप्रतिको निष्ठा, आर्थिक परिचालन र व्यक्तिगत सम्बन्धले प्राथमिकता पाउन थालेका छन् ।

फलस्वरूप, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संवेदनशील निकायहरू जस्तै अख्तियार, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य लगायतका पदमा स्वतन्त्र र इमानदारभन्दा राजनीतिक रूपमा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने अभ्यास झाँगिएको छ । यस्तो नियुक्ति संरचनाले संस्थागत स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र निगरानी क्षमतामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । संसदीय सुनुवाइको कमजोरीले देशमा भ्रष्टाचार बढाउन योगदान गरेको छ । यसैगरी नियुक्ति भएको व्यक्तिले आफ्नो पदीय आचरण अनुरूप काम गरेको पाइएन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई तुरुन्तै महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार पनि संसद्लाई नै छ । तर संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ ।

चौथो, संसद् नीति निर्माण गर्ने संस्था नभई राजनीतिक सौदाबाजीको थलो बनेको देखिन्छ । संसद्मा सत्तारूढ र प्रतिपक्षबीच नीति र विचारको प्रतिस्पर्धा हुँदैन । बरु सत्ता समीकरण र पद बाँडफाँटको संस्कृति झाँगिएको छ । सांसदले नागरिकको सरोकारका मुद्दाभन्दा बढी राजनीतिक र आफ्ना टाउके नेताको स्वार्थ पूरा गर्ने कार्यमा ऊर्जा खर्च गरिरहेका छन् । राजनीतिक सौदाबाजीमा संसद् रुमल्लिरहँदा यसले देशको शासन व्यवस्था कस्तो छ ? भन्नेबारेमा ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । भ्रष्टाचारको गति कस्तो छ, आयाम कस्ता छन्, समस्या कहाँ छन्, समाधानका उपाय के हुन सक्छन् ? भन्नेबारेमा संसद्मा छलफल हुँदैन । परिणामतः संसद्ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन ।

पाँचौं, अनुगमन र प्रश्न संस्कृति हराएको छ । अनुगमन र प्रश्न गर्ने संसदीय संस्कृति कमजोर हुनु पनि भ्रष्टाचार वृद्धि हुने एक मुख्य कारण हो । संसद्को मूल जिम्मेवारी भनेको सरकारका कामकारबाहीमा निगरानी राख्ने, नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने र नागरिकप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हो । तर यो भूमिकालाई संसद्ले गम्भीर रूपमा निर्वाह गर्न सकेको पाइँदैन । संसद् छलफल, बहस, तर्क, आलोचना र समीक्षाभन्दा पनि औपचारिकता पूरा गर्ने थलो बन्न पुग्यो । मन्त्रीहरूलाई बोलाएर उनीहरूले गरेका काम, बजेट खर्च, नीति कार्यान्वयन, सुशासनमा उसको भूमिका, कमजोरीका बारेमा स्पष्ट प्रश्न गर्ने अभ्यास हराउँदै गएको छ । 

संसदीय समितिहरूलाई धेरै देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी संयन्त्र मानिन्छ, त्यस्ता समितिहरू नेपालमा दुर्बल, निष्क्रिय वा राजनीतिक रूपमा विभाजित देखिन्छन् । अनेकौं मन्त्रालय, ठेक्का प्रणाली, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार लगायतका सवालमा संसदीय समितिहरूले सजिलै भन्डाफोर गर्न सक्थे, तर त्यतातर्फ सक्रियता न्यून छ । नियमित प्रश्नोत्तर सत्र पनि औपचारिकतामै टुंगिन्छ, जहाँ प्रश्न सतही, उत्तर अस्पष्ट र जवाफदेहिता न्यून देखिन्छ । मन्त्री वा उच्च पदस्थ अधिकारी संसद्मा उपस्थित भए पनि वाचा मात्र गर्ने, स्पष्ट तथ्य नदिने र उत्तरदायित्वबाट सजिलै जोगिने वातावरण बनेको छ । यसरी अनुगमन, आलोचना र प्रश्न गर्ने संस्कार हराउँदा सरकारका निर्णयहरू जस्ता भए पनि पत्याइने, गलत निर्णय वा अनियमितता चुनौतीविहीन रहने र दण्डहीनता बढ्ने अवस्था बनेको छ । जब संसद् सक्रिय र प्रश्नमूलक हुँदैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सबै प्रयास कमजोर हुन्छन् । किनकि, लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो निगरानी संयन्त्र संसद् नै निकम्मा बन्छ ।

छैटौं, प्रतिवेदनका थुप्रो लाग्ने तर कार्यान्वयन शून्य हुने स्थिति छ । नेपालमा ठेलीका ठेली प्रतिवेदन उत्पादन गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ । प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक लेखा समितिलगायत विभिन्न संसदीय निकायले अनियमितता र भ्रष्टाचारका बारेमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्छन् । त्यहाँ अर्बौंका घोटाला र बेथिति समेटिएका हुन्छन् । संसदीय समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन नै कहाँ र कसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन् । विडम्बना, यस्ता प्रतिवेदनका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल हुँदैन । प्रतिवेदनमाथि केही दिन सञ्चारमाध्यममा चर्चा हुन्छन्, त्यसपछि वर्षौंसम्म ‘कार्यान्वयन प्रतीक्षामा’ बस्छन् । त्यहाँ उल्लेखित दोषी व्यक्ति वा संस्थामाथि कारबाही सुरु गर्ने, पुनः अनुसन्धान गर्ने अथवा सुधारका उपाय लागू गर्ने र नीतिगत रूपमा कमजोरी भेटिएमा आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी संसद्को हो । तर यसतर्फ संसद्को सक्रियता शून्यप्रायः छ ।

संसद्ले न कार्यान्वयन समिति सक्रिय पार्छ, न विषयगत समितिलाई निर्देशन दिन्छ, न सरकारलाई प्रतिवेदनमा उठेका सवालका आधारमा जवाफदेही बनाउँछ । परिणामस्वरूप, दण्डहीनताको संस्कृति झनै बलियो बन्न पुगेको छ । यस किसिमको दण्डहीनताले मूलतः तीनवटा सवालमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । पहिलो, भ्रष्टाचार रोक्ने संयन्त्र निष्क्रिय हुँदा निरन्तर दोहोरिइरहेको छ । दोस्रो, संसद्प्रति नागरिकको विश्वास घटाएको छ । तेस्रो, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पनि सजाय हुँदैन भन्ने बुझाइ बलियो बन्दा राज्यका निकायहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिन प्रोत्साहित भइरहेका छन् । यसरी, प्रतिवेदनको थुप्रो र कार्यान्वयनको शून्यताले संसद्लाई निकम्मा बनाएको छ । र, भ्रष्टाचार बढ्दो छ । 

सातौं, दलका शीर्ष नेतृत्व र संसद्बीचको घनिष्ठता । राजनीतिक दल र संसद्बीचको अत्यधिक घनिष्ठताले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संसद्लाई कमजोर बनाएको छ । सिद्धान्ततः संसद् नागरिक प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो, जहाँ सांसदले आफ्नो विवेक, ज्ञान र जनताको आवाजका आधारमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर व्यवहारमा अवस्था उल्टो छ । अधिकांश सांसदहरू नागरिकको होइन, पार्टीका नेताको आदेशपालक बनेका छन् । दलका शीर्ष नेताले कुन मुद्दामा के बोल्ने, कसरी मत दिने, कसलाई समर्थन वा विरोध गर्ने भन्ने निर्देशन दिन्छन् । सांसदचाहिँ विचार, प्रश्न, विरोध वा वैकल्पिक प्रस्ताव गर्ने आफ्नो स्वतन्त्रतालाई नेताको निर्देशनको बन्धक बनाउनमै रमाइरहेका छन् । 

जब पार्टी नेतृत्वको आदेश संसद्माथि हाबी हुन्छ, संसद्को प्राथमिकता स्वतः नागरिकको समस्या होइन, पार्टी नेतृत्वको स्वार्थ, सत्ताको समीकरण र राजनीतिक सौदाबाजी बन्छ । यसले तीनवटा गम्भीर समस्या निम्त्याउँछ । पहिलो, सांसदहरू प्रश्न गर्न डराउँछन्, किनकि नेतृत्व असन्तुष्ट हुँदा आफ्नो राजनीति सकिन्छ भन्ने भय रहन्छ । दोस्रो, संसदीय समितिहरू प्रभावहीन बन्छन्, किनकि पार्टीगत हितका कारण कडा निगरानी सम्भव हुँदैन । तेस्रो, सरकारमाथिको नियन्त्रण कमजोर बन्छ, किनकि धेरैजसो सांसद आफ्नै पार्टीको सरकारलाई असहज पर्ने प्रश्न उठाउन चाहँदैनन् । 

अर्कोतर्फ, जनप्रतिनिधि भएर नागरिकको हितमा बोल्ने कर्तव्यभन्दा पार्टीगत प्रतिबद्धतालाई ठूलो बनाइन्छ । यसले संसद्भित्र व्यक्तिगत विवेक, नीति बहस र जवाफदेहिताको संस्कार नष्ट गरिदिएको छ । परिणामस्वरूप, संसद् भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रमुख संस्थागत शक्ति नभई, दलगत स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बन्न पुगेको छ । जब संसद् निष्क्रिय हुन्छ र सरकारमाथिको नियन्त्रण कमजोर हुन्छ, भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिन थाल्छ । राज्यका निकायहरू भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा ‘नियन्त्रक’ होइन, ‘साझेदार’ बन्न पुग्दछन् । 

अबको बाटो 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छलफल गरिने कार्यक्रममा संसद्लाई सक्रिय र जवाफदेही बनाउने विषय बेवास्तामा पर्ने गरेको छ । माथि उल्लेखित समस्याहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुमा अख्तियार जस्ता निकायलाई दोषारोपण गरेर मात्र हुँदैन, बरु संसद्को संस्थागत पुनर्जागरण अनिवार्य छ भन्ने देखाउँछन् । संसद् बलियो भयो भने मात्र सरकार जवाफदेही हुन्छ, संवैधानिक तथा अन्य निकायहरू पारदर्शी हुन्छन् । दण्डहीनता घट्दछ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिला जनप्रतिनिधिमूलक निकायले आफ्नो जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्दछ । यसका लागि केही काम गर्नुपर्दछ । पहिलो, संसद्लाई स्वतन्त्र र सक्रिय बनाउनुपर्दछ । संसद्लाई राजनीतिक दलका टाउके नेताको आदेशबाट मुक्त गराउँदै विवेकका आधारमा निर्णय गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । अबको निर्वाचनपछि संसदीय बैठक नियमित रूपमा बस्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनसम्बन्धी रोकिएका वा आवश्यक विधेयकहरू छिटो पारित गर्ने तथा निगरानी गतिविधि समयमै सञ्चालन हुने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्दछ ।

दोस्रो, संसदीय सुनुवाइ प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । संसदीय सुनुवाइ शीर्ष नेताको स्वार्थ अनुसार निर्णय गर्ने निकाय जस्तो भएको छ । त्यसैले सुनुवाइ प्रक्रियालाई खुल्ला, तथ्यमा आधारित र पारदर्शी बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ । योग्यताभन्दा पार्टीगत निकटता हेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्दछ । तेस्रो, संसद्मा प्रश्नोत्तर र अनुगमन संस्कृतिको पुनर्जीवन जरुरी छ । संसद्मा गहिरो बहस, समीक्षा र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

चौथो, प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । संसदीय समिति तथा संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन संसद्मा आएपछि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्पष्ट समयसीमा तोकिनुपर्दछ । संसद्मा शक्तिशाली प्रतिवेदन कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन गरिनुपर्दछ । उक्त आयोगलाई दोषी पहिचान गर्ने, कारबाही सिफारिस गर्ने र सुधारका उपाय कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी प्रावधान राखिनुपर्दछ । पाँचौं, राजनीतिक पार्टी र संसद्बीचको दूरी स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्दछ । सांसद नागरिकका प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले दलीय ह्वीप (पार्टीको निर्देशन) सरकार गठन र विघटनका सन्दर्भमा मात्र सीमित गरिनुपर्दछ । साथै सांसदलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने वातावरण बनाउने, पार्टी नेतृत्वको गैरआवश्यक हस्तक्षेप रोक्ने र विवेक र विशेषज्ञताका आधारमा बहस गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।