काठमाडौँ — निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यही चैत १ मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा आफ्नै स्वकीय सचिवलाई नियुक्त गरिन् । शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर प्रशंसा कमाएकी कार्कीले आफ्नै स्वकीय सचिवलाई नियुक्ति दिएपछि यसमा स्वार्थको द्वन्द्व भएको भन्दै आलोचना भयो । 

विसं २०७९ माघमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विक्रम पाण्डेलाई सहरी विकासमन्त्री बनायो । कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक पाण्डेविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा अनियमितता गरेको भन्दै विसं २०७५ मंसिरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यति मात्रै होइन, पाण्डेको कम्पनीले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विराटनगर महानगरपालिकामा सञ्चालित ‘मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजना’ चारपटक भेरिएसन गरी ६ पटक म्याद थपेको थियो ।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सार्वजनिक दायित्व र निजी चासो, सरोकारबीचको स्वार्थ रहने अवस्था नै स्वार्थको द्वन्द्व हो भनी परिभाषित गरेको छ ।२ अर्ब ३९ करोड बजेट भएको उक्त परियोजनाको लागत ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको थियो । सोही कम्पनीका मालिकलाई नै सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु सरासर स्वार्थको द्वन्द्व देखिन्थ्यो । यसैगरी ३१ असार २०८१ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा जलस्रोत व्यवसायी दीपक खड्कालाई ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री बनाइयो । उनको कार्यकालमा धेरै हाइड्रोपावर परियोजनामा स्वार्थ बाझिएका तथ्य सार्वजनिक भएका थिए । 

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । विगत लामो समयदेखि गठन भएका मन्त्रिमण्डल, संसदीय समिति, नियमनकारी निकायहरूका पदाधिकारीमा स्वार्थ बाझिने गरी नियुक्ति गर्ने अभ्यास झाँगिएको छ । यो नेपालको शासन प्रणालीको प्रमुख समस्या र भ्रष्टाचारको कारण बन्दै आइरहेको छ ।

के हो स्वार्थको द्वन्द्व ? 

स्वार्थको द्वन्द्व भनेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ जोडिएका क्षेत्रको जिम्मेवारी लिएर वा नेतृत्वमा पुगेर उक्त शक्ति तथा पदमार्फत प्राप्त गरेको सार्वजनिक स्रोत साधन, अधिकारलाई आफ्नो निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रक्रिया हो । जस्तै– कुनै व्यक्ति लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा संलग्न रहेको छ भने श्रम, रोजगार मन्त्रालयको मन्त्री हुँदा आफ्नो कम्पनी वा पेसालाई लाभ हुने गरी कानुन तथा नीति बनाउने सम्भावना हुन्छ । वा, उक्त विषयसँग सम्बन्धित सूचनामा उसको पहुँच हुन्छ, जसबाट उक्त व्यक्तिले लाभ लिन सक्छ । यस किसिमको अवस्थालाई स्वार्थको द्वन्द्वका रूपमा लिने गरिन्छ । 

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सार्वजनिक दायित्व र निजी चासो, सरोकारबीचको स्वार्थ रहने अवस्था नै स्वार्थको द्वन्द्व हो भनी परिभाषित गरेको छ । यसैगरी विद्वान् जेरार्ड कार्नीका अनुसार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले निजी व्यापारिक स्वार्थसहित साझेदारी गर्नु, सरकारी ठेक्कापट्टा तथा खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुनु, सार्वजनिक पदाधिकारीले अन्य निकायमा संलग्न भई सोही निकायलाई लाभ हुने गरी निर्णय गर्नु, अनुमति दिने अधिकारीले भविष्यमा आफूले त्यही निकायमा काम पाउने सर्त स्वीकार गरी कुनै कम्पनी वा निकायलाई कारोबारको इजाजत दिनु तथा मुआब्जा निर्धारण समितिमा रहने कुनै पदाधिकारीले आफ्नो वा परिवारको जग्गा पर्ने देखेपछि मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाउनु आदि स्वार्थका द्वन्द्व हुन् । 

स्वार्थको द्वन्द्वलाई मूलतः तीन वटा आयाममा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो, प्रत्यक्ष वा वास्तविक स्वार्थको द्वन्द्व हो । यस किसिमको स्वार्थको द्वन्द्वमा जिम्मेवार अधिकारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो कम्पनी वा परिवार, नातेदार तथा नजिकका अन्य आफन्त वा साथीलाई लाभ हुने गरी निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् । दोस्रो, अनुभूतीय स्वार्थको द्वन्द्व हो । यस किसिमको स्वार्थको द्वन्द्व आम सरोकारवाला सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो भूमिका निर्वाहका क्रममा कुनै स्वार्थ राखेको छ र स्वार्थवश निर्णय गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति गरेका हुन्छन् तर प्रत्यक्ष नदेखिन सक्छ । तेस्रो, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व हो ।

स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ बाझिने स्थानमा एकपछि अर्को गर्दै नियुक्ति लिइरहेका वा दिइरहेका छन् । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन् ।जसमा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले निकै पछाडिको अवस्थालाई ध्यानमा राखी वा सोचविचारका साथ निर्णय गर्ने कामलाई जनाउँछ । यसमा तत्कालै कुनै लाभ नभए पनि पछि भविष्यमा लाभ लिने उद्देश्य राखी निर्णय गर्ने परिपाटी हुन्छ । उदाहरणका लागि निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने वा सार्वजनिक सेवामा रहँदा कुनै पनि दातृ निकाय वा निजी कम्पनीको स्वार्थमा निर्णय गरी अवकाश पाउनेबित्तिकै सोही दातृ निकाय वा कम्पनीमा काम गर्न जाने जस्ता कार्यहरू यसअन्तर्गत पर्छन् । सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व तत्कालै पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ तर केही समयमै प्रस्ट रूपमा देखिन्छ । यसैगरी कतिपय विद्वान्ले स्वार्थको द्वन्द्वलाई पैसा वा आर्थिक लेनदेन हुने र नहुने गरी दुई वटा भागमा विभाजन गरेर व्याख्या गरेको पाइन्छ ।  

नेपालको संसद्का संसदीय समितिहरू गठन गर्दा स्वार्थ बाझिने सांसदहरू सक्रिय भूमिकामा पुगेका देखिन्छन् । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा कुनै पनि समितिको कार्यक्षेत्रसँग व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएका सांसदलाई त्यहाँ नियुक्त गर्न मिल्दैन भन्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा यसको उल्लंघन भइरहेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका समितिहरूमा बैंक, लघुवित्त, ठूला उद्योग, म्यानपावर, क्रसर व्यवसायदेखि ठेक्कापट्टा गर्ने सांसदहरू सम्बन्धित समितिका सदस्य थिए । उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम समितिमा म्यानपावर कम्पनीसँग जोडिएका सांसदहरू र विकास समितिमा ठेकेदार पृष्ठभूमिका सांसदहरू रहेका थिए । 

नेपालमा भने हालसम्म स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी एकीकृत कानुनी व्यवस्था नभएका कारण यसलाई नैतिकतासँग मात्रै जोडेर हेर्ने गरिएको छ । त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ बाझिने स्थानमा एकपछि अर्को गर्दै नियुक्ति लिइरहेका वा दिइरहेका छन् । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन् । 

आफ्नो स्वार्थ जोडिने स्थानमा जिम्मेवारी लिनु हुँदैन वा निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने सदाचारको आधारभूत मान्यता हो । तर, नेपालमा यसको ठीक विपरीत भइरहेको छ । संसद्मा आफ्नो स्वार्थ बाझिने सांसदहरू कानुन बनाउने समितिमा खुलमखुला रहेका छन् । उदाहरणका लागि विसं २०७५ मा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा पनि शिक्षामा आफ्नो स्वार्थ जोडिएका सांसदहरू संलग्न थिए ।

स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणका प्रयास 

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बोकेका देशमा स्वार्थ बाझिने स्थानमा नियुक्ति वा जिम्मेवारीलाई निरुत्साहित गर्दै यस्ता कार्य भएमा त्यसलाई अवैध ठहर्‍याउने, कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्थासहित नीति र कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि क्यानडाले सन् २००६ मा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन जारी गरेको छ र ‘अफिस अफ दि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड इथिक्स कमिस्नर’ समेत गठन गरेको छ ।

उक्त महासन्धि कार्यान्वयनका लागि विसं २०६९ मा तयार पारेको राष्ट्रिय कार्ययोजनामा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था मात्रै होइन, प्रभावकारी संयन्त्र र नैतिक संस्कार पनि आवश्यक पर्ने देखाएको छ । क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारतलगायतका कतिपय देशमा सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थको द्वन्द्वलाई स्वघोषणा गर्ने, उपहार वा प्रायोजन अस्वीकार गर्ने र पद धारण गर्दा वा पद छाडेपछि पनि निश्चित समयको प्रतिबन्ध (कुलिङ अफ पिरियड) को पालनालगायतका कडा अभ्यास छन् । 

नेपालकै हकमा पनि कतिपय निकायहरूले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी सवाललाई आचारसंहितामा राखेर अभ्यास गरिरहेका छन् भने कतिपय ऐनमा यसबारे व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नेपालमा अदालतमा स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीशहरू बस्न हुँदैन भन्ने अभ्यास छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि अनुसन्धान गर्ने र निर्णय गर्ने कार्यमा एकै व्यक्ति रहन नहुने अभ्यास छ । निजामती ऐनमा पनि निजामती कर्मचारीहरूले स्वार्थमा बाझिने गरी निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसैगरी सुशासन ऐन, २०६४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायतका केही ऐन तथा कानुनमा पनि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी केही व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ । उक्त महासन्धि कार्यान्वयनका लागि विसं २०६९ मा तयार पारेको राष्ट्रिय कार्ययोजनामा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यसैको जगमा नेपाल सरकारले विसं २०८० साउनमा पहिलो पटक स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विषयलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गर्ने गरी स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ ।

उक्त विधेयकमा सार्वजनिक हित र सरोकारलाई अपवादमा राख्दै विधेयकमा व्यक्ति, उसको परिवारको लाभ वा स्वार्थलाई ‘निजी स्वार्थ’ मानिएको छ । मस्यौदामा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले कुनै काम वा निर्णय लिँदा निजी हित, सरोकार वा चासो देखिएमा त्यसलाई स्वार्थको द्वन्द्व भएको मानिने उल्लेख छ । उक्त विधेयकमा भएका मूलतः दुई वटा व्यवस्था महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो, स्वार्थको द्वन्द्वबाट भ्रष्टाचार भएमा त्यसलाई झनै कठोर सजायको परिकल्पना गरिएको छ । दोस्रो, स्वार्थको द्वन्द्वबाट कुनै पक्षले अनुचित लाभ लियो तर भ्रष्टाचार भएको देखिएन भने पनि निरुत्साहित गर्ने व्यवस्थाहरू विधेयकमा समेटिएका छन् । 

यसैगरी प्रस्तावित विधेयकले निषेधित कामहरूका बारेमा पनि उल्लेख गरेको छ । विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका विषयमा सार्वजनिक पदमा हुनेहरूले निर्णय प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक पदको कुनै व्यक्तिले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी निर्णय गरेमा त्यो स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । यसरी बदर भएको विषय फेरि सुरुवातदेखि प्रक्रियामा जाने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा यो विषय निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र न्यायाधीशलगायतको हकमा समेत लागू हुने उल्लेख छ । 

अबको बाटो 

स्वार्थ समूहमैत्री नीति निर्माण रोक्नुपर्छ । वित्तीय संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा कानुन निर्माण वा संशोधन गर्दा सरोकारवाला सांसद वा पदाधिकारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका विगतका अनुभवले देखाउँछ ।यही फागुन २१ मा निर्वाचन भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुईतिहाइ बहुमत आएको छ । यस अवस्थामा गठन भएको सरकारले स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि केही ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिएका व्यक्तिलाई त्यस्तो स्थानमा नियुक्ति नदिने नीति पार्टीले लिनुपर्छ । साथै स्वार्थको द्वन्द्व केवल व्यक्तिगत आचरणको विषय होइन, यो भ्रष्टाचारजन्य गम्भीर कानुनी समस्या र शासनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न पनि हो । 

मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म र कर्मचारीहरू आफ्ना व्यावसायिक स्वार्थसहित नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु राज्यका निकायलाई निष्प्रभावी र शासनलाई कमजोर बनाउने मुख्य कारण हुन् । यस्तो विकृत अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको नागरिक विश्वास घटाउँदै लगेको छ । यसतर्फ रास्वपाले ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । 

यस अवस्थामा नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल केही कार्य गर्नु आवश्यक छ । पहिलो, कानुन आयोगले मस्यौदा गरेको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकलाई अबको संसद्ले तत्काल पारित गर्नुपर्छ । दोस्रो, स्वार्थ समूहमैत्री नीति निर्माण रोक्नुपर्छ । वित्तीय संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा कानुन निर्माण वा संशोधन गर्दा सरोकारवाला सांसद वा पदाधिकारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका विगतका अनुभवले देखाउँछ ।