नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता तथा तत्कालीन सांसद प्रेम सुवालले वि.सं. २०८१ फागुन ४ गते संसद्मा बोल्दै भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन ल्याउन माग गरे । नेता सुवालले देशमा दिनदिनै बढ्दै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तत्काल मृत्युदण्डको कानुन आवश्यक रहेको दाबी गरेका थिए । 

नेता सुवालले मात्रै होइन, तत्कालीन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वि.सं. २०७६ माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा औपचारिक रूपमै भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन ल्याउनुपर्ने माग उठेको थियो । उक्त बैठकमा भ्रष्टाचार घट्नुको साटो दिनदिनै बढ्न थालेकाले यसको निवारणका लागि मृत्युदण्डको कानुन ल्याउनुपर्ने माग केही केन्द्रीय सदस्यहरूको थियो । 

राजनीतिक दल तथा तिनका नेता मात्रै होइन, आम नागरिकले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध मृत्युदण्ड दिने कानुनको माग गरेको देखिन्छ । वि.सं. २०७० पुसको ‘अनलाइनखबर’ को एक सर्वेक्षणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागीले नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने पक्षमा मत दिएका थिए ।

यसरी नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको तर्कसहित सार्वजनिक अभिव्यक्ति आउने गरेको छ । सानाभन्दा साना उपभोक्ता समितिदेखि प्रधानमन्त्रीसमेत भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै प्रत्येक वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिरहेको छ । यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार देखिरहेका नागरिकले भ्रष्टाचारीविरुद्ध मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनको माग गर्ने विषय कतिपयले ‘ठीक हो’ भनिरहेका पनि छन् । मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनबारे वकालत गर्नेहरूले अति कडा र कठोर प्रकृतिको कानुनले मात्रै भ्रष्टाचारजन्य अपराध नियन्त्रणमा योगदान गर्ने दाबी गरिरहेका छन् । 

सन् १९९१ को मृत्युदण्डलाई निषेध गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय दस्तावेजमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । नेपालको संविधानले पनि मृत्युदण्डलाई निषेध गरेको छ, तर भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग बेलाबखत यसरी उठिरहन्छ । तर के साँच्चै मृत्युदण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ ? अहिले भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरेका देश कम भ्रष्ट छन् ? यो लेख यसैमा केन्द्रित रहेको छ । 

विश्वव्यापी प्रमाण र तुलनात्मक तथ्यांकहरू भन्छन्— मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन । बरु सार्वजनिक संस्थाहरूको सवलीकरण, न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, संस्थागत क्षमताको वृद्धि तथा प्रभावकारी लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणालीले यसमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखाउँछ । 

संसारैभरको भ्रष्टाचार मापनका लागि सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने सूचकांक हो— ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा । उक्त सूचकांकमा शून्य अंकले अत्यन्तै भ्रष्ट र १०० अंकले अत्यन्तै स्वच्छ रहेको बताउँछ । उक्त सूचकांकलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने भ्रष्टाचारजन्य अपराधविरुद्ध मृत्युदण्ड दिने कानुन भएका देशहरूमा उच्चस्तरको भ्रष्टाचार रहेको देखाउँछ भने यस्तो कानुन नभएका देशमा तुलनात्मक रूपमा कम भ्रष्टाचार रहेको देखिन्छ, जसलाई तालिकाले प्रस्ट पार्छ । 

मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन नभएका भन्दा पनि यस्तो कानुन भएका देशमा भ्रष्टाचारको समस्या उच्च र गम्भीर किसिमको रहेको प्रस्तुत तालिकाले प्रस्ट्याउँछ । 

चीनमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको कानुन छ । संसारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेको डिसेम्बर ९ मा चीनले राज्य नियन्त्रित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका पूर्वकार्यकारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मृत्युदण्ड दियो । चिनियाँ हुआरोङ इन्टरनेसनल होल्डिङ्सका पूर्वमहाप्रबन्धक बाई तियानहुईलाई सन् २०१४ देखि सन् २०१८ सम्मको अवधिमा परियोजनाहरूको अधिग्रहण गर्नेक्रममा १५६ मिलियन डलर भन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

एमनेस्टी इन्टरनेसलकै एक आँकडा अनुसार सन् २०१७ मा करिब २२ सय र सन् २०१८ मा मात्रै करिब २ हजार जनालाई चीनले मृत्युदण्ड दिएको थियो । यसमध्ये भ्रष्टाचारको अभियोगमा कतिले मृत्युदण्ड पाए भन्ने प्रस्ट तथ्यांक छैन । यद्यपि करिब आधी संख्याले आर्थिक तथा राजनीतिक अपराधको आरोपमा मृत्युदण्ड पाएको जनाइएको छ । यसलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने चीनमा प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा भ्रष्टाचारको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइने गरेको देखिन्छ । तर, चीनमा भ्रष्टाचारको अवस्था उच्च छ । प्रत्येक वर्ष दिइने ठूलो मात्राको मृत्युदण्डले त्यहाँ भ्रष्टाचार घटाउन सकेको देखिँदैन ।

चीनका साथै भियतनाम, उत्तर कोरिया, इरान, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, म्यानमार, लाओस, इन्डोनेसिया लगायत देशमा पनि भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन छ । तर, यी देशहरूमै उच्च भ्रष्टाचार रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । एमनेस्टी इन्टरनेसनलको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, सन् २०२४ मा विश्वभरि १ हजार ५ सय १८ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । यसमा भ्रष्टाचारका अभियोगमा कति जनालाई मृत्युदण्ड दिइयो भन्ने प्रस्ट छैन । यद्यपि यसमध्ये सबैभन्दा धेरै लागूपदार्थसम्बन्धी अपराधमा र दोस्रोमा भ्रष्टाचारजन्य घटनामा हुन सक्ने देखिएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा मृत्युदण्डै दिइए पनि त्यस्ता देशमा भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन । 

यसको बदलामा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन नभएका देशहरूमा अत्यन्तै कम भ्रष्टाचार रहेको अध्ययनले देखाउँछन् । डेनमार्क, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, नेदरल्यान्ड, जर्मनी तथा जापान लगायतका देशमा भ्रष्टाचार न्यून रहेको देखिन्छ । नेदरल्यान्ड तथा स्विट्जरल्यान्ड लगायतका देशमा अपराधीको अभावमा जेलसमेत बन्द भइरहेका समाचार बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । नरम कानुनी व्यवस्था भएका देशहरूमा भ्रष्टाचारको अवस्था अत्यन्तै न्यून छ । यी देशहरूको अनुभवले मृत्युदण्ड जस्ता कडा कानुनभन्दा पनि न्यायिक स्वतन्त्रता, संस्थागत पारदर्शिता, सुदृढ सार्वजनिक नियम, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र बलियो नियमनकारी व्यवस्था भए भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने देखाउँछ । 

भ्रष्टाचार हुनुमा व्यक्तिगत स्वार्थ वा कडा कानुनको कमीभन्दा पनि सामाजिक कारण बढी हुन्छ । सामाजिक संरचनात्मक अवस्थाले व्यक्तिको मनोविज्ञानलाई निर्माण गर्ने हो । त्यसैले व्यक्तिगत मनोविज्ञान वा लोभलालचालाई मुख्य कारण देखाउँदै त्यसमाथि नियन्त्रण गर्न तय गरिएका मृत्युदण्ड जस्ता कडा कानुन निरर्थक बनेका छन् । व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड नै दिने गरी बनाइएका कानुनी व्यवस्थाले समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय रूपमा योगदान गर्न सकिरहेका छैनन् । भ्रष्टाचार बढ्नुमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक संयन्त्रको भूमिका अत्यन्तै धेरै हुन्छ । यस्ता सवाल बेवास्ता गर्दै व्यक्तिलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउने गरी तय गरिने मृत्युदण्डका कानुनले परिणाम दिन नसक्ने देखिन्छ । 

भ्रष्टाचार मूलतः देशको आर्थिक, कानुनी, सामाजिक तथा राजनीतिक संरचनासँग जोडिएको छ । यसमा पनि अझ सबैभन्दा डरलाग्दो गरी राजनीतिक संरचना जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यस किसिमका संरचनात्मक सवालले व्यक्तिको भ्रष्ट मनोविज्ञान निर्माण गर्ने हो ।

यदि संरचना नै बदल्न सक्ने हो भने व्यक्तिको भ्रष्ट मनोविज्ञानमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ । तर, संरचना जस्ताको तस्तै राखेर व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड नै दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्दा पनि त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काममा योगदान गर्न सक्दैन । समाजमा रहेका खास किसिमका सामाजिक संरचनाले व्यक्तिलाई भ्रष्ट मनोविज्ञान निर्माण गर्न योगदान गर्छ । सामाजिक संरचना जस्तो रहन्छ व्यक्तिको गतिविधि, बानी–व्यवहार त्यस्तै बन्न पुग्छ र जति कठोर कानुन बनाए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन । 

त्यसैले नेतादेखि नागरिकसम्मले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मृत्युदण्ड जस्तो कडा कानुन बनाउन वकालत गर्नुभन्दा तत्काल शासन प्रणाली तथा संरचनात्मक अवस्था सुधारमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । भ्रष्टाचार जस्तो संरचनागत समस्याको समाधान खोज्दा भावनात्मक वा दण्ड केन्द्रित सोचभन्दा बाहिर निस्किनु जरुरी छ ।

यसका लागि संस्थागत, प्रणालीगत र दीर्घकालीन उपायतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र तुलनात्मक अध्ययनहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सफलताका आधार मृत्युदण्ड नभई सशक्त लोकतान्त्रिक संस्था र पारदर्शी शासन प्रणाली भएको देखाएका छन् । त्यसैले राजनीतिक दल, यसका नेता तथा आम नागरिकले मृत्युदण्डको कानुन माग गर्नुभन्दा पनि केही संस्थागत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारका लागि दबाब दिनु आवश्यक छ । 

पहिलो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोगदेखि सार्वजनिक निकायसम्मको दलीयकरण अन्त्य अनिवार्य छ । पद बाँडफाँट र संस्थागत दलीय हस्तक्षेपले भ्रष्टाचार संस्थागत भएको हुँदा प्रभावकारी नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गरी सार्वजनिक निकायलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउनु आवश्यक छ ।

यसका साथै संसद्ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनहरू समयमै निर्माण गर्ने र यस्ता कानुन कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा नियमित संशोधन गर्नुपर्छ । यसैगरी सरकारले प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक दुवै उपाय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको संस्कार विकास गर्नुपर्छ । यस्तो समग्र र दृढ प्रयासबाट मात्रै देशमा भ्रष्टाचार उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ ।

दोस्रो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दलीय छायाबाट टाढै राख्ने र सवलीकरण गर्ने । आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा दलिय स्वार्थ हाबी हुने विद्यमान प्रणालीलाई सुधार गरेर संस्थागत सवलीकरण गरे मात्रै आयोगले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न सक्छ । कतिपय भ्रष्टाचारजन्य घटनामा आयोग शक्ति र सत्ताको छायामा परेको गुनासाहरू छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन माग गर्नुभन्दा आयोगलाई दलीय स्वार्थको चंगुलबाट निकाल्ने बलियो कानुनको माग गर्दा प्रभावकारी परिणाम आउनेछ । 

तेस्रो, न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको क्षमता सुदृढीकरण गर्ने । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मेरुदण्ड भनेकै स्वतन्त्र, सक्षम र विश्वासयोग्य न्यायपालिका हो । जहाँ अनुसन्धान निकाय राजनीतिक दबाबमा हुन्छन्, अदालतहरू ढिलो निर्णय गर्छन् वा न्यायमा पहुँच सीमित हुन्छ, त्यहाँ कडा कानुन भए पनि भ्रष्टाचार मौलाउँदै जान्छ । त्यसैले न्यायालयलाई कार्यपालिका र राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बनाउने, अनुसन्धान निकायहरूलाई व्यावसायिक र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने, मुद्दा फर्छ्योट प्रक्रियालाई छरितो र पारदर्शी बनाउने गरी नीतिगत, कानुनीगत र संस्थागत सुधारका कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ । सजायको कठोरताभन्दा पनि निष्पक्ष, छिटो र निश्चित न्याय नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको वास्तविक आधार हो ।

चौथो, खुला सरकारी डेटा र सार्वजनिक लगानी तथा ठेक्का प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्ने । भ्रष्टाचार प्रायः सरकारी बजेट, ठेक्का, खरिद प्रक्रिया र सार्वजनिक लगानीसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको हुन्छ । त्यसैले सबै नागरिकले बुझ्न सक्ने गरी सरकारी डेटा खुला गर्नु, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई डिजिटल र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु, ठेक्का प्रक्रियामा नागरिक निगरानीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने जहाँ खुला डेटा, खुला बजेट र पारदर्शी ठेक्का प्रणाली लागू गरिएका छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचारको अवस्था न्यून रहेको देखिन्छ । मृत्युदण्ड कानुन बनाएर र डरको राजनीति गरेरभन्दा खुलापनको शासनले नै दीर्घकालीन रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समाधान दिन्छ । 

पाँचौं, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचनादाताको संरक्षण गर्ने बलियो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न संस्थाभित्र वा बाहिरबाट भ्रष्टाचारको सूचना दिने व्यक्तिहरूलाई कानुनी, सामाजिक र पेसागत सुरक्षा नदिएसम्म भ्रष्टाचार बाहिर आउँदैन । सूचना दिने व्यक्ति स्वयं असुरक्षित हुने समाजमा मृत्युदण्डजस्ता कडा सजायले होइन, डर र मौनताले भ्रष्टाचारलाई थप मजबुत बनाउँछ । त्यसैले सूचनादाताको संरक्षण गर्ने बलियो कानुनको तर्जुमा गरिनुपर्छ । 

छैटौं, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र शिक्षा प्रणालीमार्फत नैतिकता र सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने । भ्रष्टाचार केवल कानुनी समस्या होइन, यो सामाजिक र नैतिक समस्या पनि हो । सक्रिय नागरिक समाज, स्वतन्त्र–खोजमूलक पत्रकारिता र आलोचनात्मक चेतना विकास गर्ने शिक्षा प्रणालीबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सहज छैन । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सार्वजनिक नैतिकता, नागरिक कर्तव्य र जवाफदेहिताको शिक्षा समावेश गर्नु, सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु र नागरिक समाजलाई डर होइन, सहयोगको वातावरण दिनु लोकतान्त्रिक सुशासनको आधार हो ।

सातौं, दण्डमुखी सोचभन्दा पुनःस्थापनात्मक र संस्थागत सुधारमा लगानी गर्ने । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा सजायलाई कडा बनाउने कार्यले मात्रै परिणाम दिँदैन । बरु यसले शक्ति दुरुपयोग, चयनमुखी न्याय र मानवअधिकार उल्लंघनको जोखिम बढाउँछ । त्यसको सट्टा सार्वजनिक प्रशासन र तलब–भत्ता प्रणाली सुधार गरिनुपर्छ ।