२०७६ माघको तेस्रो साता तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा उक्त पार्टीका नेता राम कार्कीले निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको गुनासो गरेका थिए । कार्कीले बैठकमा भनेका थिए, ‘दलबाट उम्मेदवारको टिकट पाउनै पैसा खर्च गर्नुपर्ने अनि चुनावमा २५ देखि ३० करोड खर्च नगरी जित्न नसकिने अवस्था छ, मैले चुनाव लड्दा गरेको खर्च अहिले कसैले दिने हो भने यो पद नै उसैलाई दिइदिउँजस्तो लाग्छ ।’

कार्की मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । २६ चैत २०७८ मा नेपाल विद्यार्थी संघको इलाम–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा उनले २०६४ मा ८० हजार खर्च भएकामा २०७० को निर्वाचनमा ३ करोड र २०७४ को निर्वाचनमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । यसैगरी २०७४ कात्तिकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले निर्वाचन अत्यन्तै महँगो भएको र आफूसँग पैसा नभएका कारण उम्मेदवार नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

नेताहरू मात्रै होइन, संसद् स्वयं यसबारेमा जानकार छ । १२ साउन २०७७ मा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद्हरूले निर्वाचनकै कारण देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको बताएका थिए । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले जसरी पनि जित्न व्यापक खर्च गर्ने र निर्वाचित भइसकेपछि निर्वाचनको समयमा गरेको लगानी उठाउन उसैगरी व्यापक भ्रष्टाचार गर्ने गरेका स्वयं सांसदहरूको भनाइ थियो । 

२०४८ सम्म राजनीतिलाई सेवा र राष्ट्रप्रेमका रूपमा लिइन्थ्यो । तर, त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा राजनीति पेसा बन्दै गयो र लगानी पनि बढ्दै गयो । व्यावसायिक र ठेकेदार पृष्ठभूमिका पैसावाला व्यक्ति राजनीतिमा हाबी हुादै गए, निम्न अनि मध्यमवर्गीय नेताले दलबाट टिकटै पाउन कठिन भयो ।  

यसरी राजनीतिक दलको बैठक, भ्रातृ संगठनको भेला र संसदीय समितिको बैठकमा महँगो निर्वाचनबारे आवाज उठ्ने गरेका छन् । तर, सुधार गर्नेतर्फ भने ठोस काम हुन सकेको छैन । यी अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइसकेपछि २०७९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भए । उक्त तीन वटै निर्वाचनमा तोकिएभन्दा ठूलो रकम खर्च भएका समाचार सार्वजनिक भए । विभिन्न आधुनिक प्रचारशैली जस्तै– सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल विज्ञापन, महँगा जुलुस–र्‍याली, पैसा दिएर जुलुसमा सहभागी बढाउनुलगायत कारणले निर्वाचन महँगो बनाएको छ । मतदाता प्रभावित गर्न व्यक्तिगत उपहार, भोजभतेर, नगद वितरणजस्ता अनौपचारिक अभ्यासहरूले पनि खर्चलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ । त्यस्तै, चुनावमा गुन्डा परिचालन, बाहुबल व्यवस्थापन तथा कार्यकर्ताहरू परिचालनले पनि खर्च बढाएको छ । 

यस पंक्तिकारले विघटित प्रतिनिधिसभाका केही सांसदहरूसँग गरेको कुराकानीमा २०७९ को संघीय तहको निर्वाचनमा ८ देखि १० करोडसम्म खर्च गर्ने उम्मेदवारसमेत रहेका थिए ।

२०४८ सम्म राजनीतिलाई सेवा र राष्ट्रप्रेमका रूपमा लिने गरिन्थ्यो । उक्त समयमा पैसाको प्रभाव सीमित थियो । तर, त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा बिस्तारै राजनीति पेसा बन्दै गयो र लगानी पनि बढ्दै गयो । व्यावसायिक र ठेकेदार पृष्ठभूमिका पैसावाला व्यक्तिहरू राजनीतिमा हाबी हुँदै गए । निम्न र मध्यम वर्गीय नेताले दलबाट टिकटै पाउन गाह्रो भयो । यदि टिकट पाइहाले पनि निर्वाचित हुने सम्भावना कमजोर हुँदै गयो । राजनीतिक भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत महँगो निर्वाचन बन्न पुग्यो । उम्मेदवारले निर्वाचनमा लगानी गरेको पैसा सत्ता पाएपछि ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक खरिद, पद किनबेच र नातागोता अनि कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरेर लाभसहित फिर्ता लिने क्रम बढ्न पुग्यो । 

हालको निर्वाचन प्रणालीमा पैसाबिना निर्वाचन जित्न नसकिने अवस्था बनेको छ । पैसावाला व्यक्तिलाई दलले निर्वाचनमा टिकट दिने अनि मतदाताले पनि पैसावाला उम्मेदवारलाई केही पैसा वा वस्तुको लोभमा मतदान गर्ने अवस्था बढ्दै जाँदा दलका इमानदार नेताहरू पाखा लागेका छन् । त्यसैले वडा तहदेखि संघीय तहसम्मै यस्तै पैसावालहरू राजनीतिमा शक्तिशाली बन्न पुगेका छन् । समानुपातिक सांसद त अपवादबाहेक दलका प्रमुख नेतालाई ठूलो रकम ‘चन्दा’ दिने व्यक्तिहरू सिफारिस भइरहेका छन् । निर्वाचनमा बढ्दै गएको यस किसिमको पैसाको दबदबाले लोकतन्त्रलाई ‘पैसाको खेल’ मा परिणत गर्दै लगेको छ । 

उम्मेदवारहरूले निर्वाचनको समयमा मतदातासँग प्रत्यक्ष रूपमा पैसा बाँड्ने वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक प्रलोभन दिने, भोजभतेर गर्ने र भोट खरिदका लागि नगद वा वस्तुगत सहयोग वितरण गर्नेजस्ता काम सामान्य बन्दै गएका छन् । निर्वाचनमा लगानी गरिएको यस्तो अपारदर्शी तथा गैरकानुनी रकम पछि सरकारी ठेक्का, नियुक्ति र आफ्नो स्वार्थमा नीति–निर्माणमार्फत फिर्ता उठाउने प्रचलनले देशमा भ्रष्टाचारले जरो गाड्न पुगेको छ । 

नेपालमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको खर्च सीमा तोक्ने गरेको छ । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर छ । ‘द एसिया फाउन्डेसन’ को एक अध्ययनले २०७४ र २०७९ को संघीय निर्वाचनमा धेरै उम्मेदवारले कानुनी सीमा नाघेर खर्च गरेको देखाएको छ । उक्त अध्ययनले यी दुवै निर्वाचनमा अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका भए पनि ती विवरणहरू अपूर्ण–औपचारिक मात्रै रहेको र वास्तविक खर्चको ठूलो हिस्सा नगदमा खर्च भएको देखाएको थियो । यसरी नगदमा गरिएको खर्चको आधिकारिक लेखा विवरण प्राप्त गर्न र त्यसको लेखाजोखा गर्नसमेत सम्भव नभएको अध्ययनले देखाएको छ । उक्त अध्ययनले नेपालमा निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ । 

यसरी आमनिर्वाचन महँगो र भड्किलो बन्दै जाँदा त्यसले समग्र राजनीति, नीति निर्माण र शासन प्रणालीमा नकारात्मक असर पारेको छ । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै लगेको छ । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण भएको छ । ठेकेदार, व्यापारी तथा पैसावालहरू संसद्मा पुगी आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउने क्रम बढेर गएको छ । पैसाकै बलमा मन्त्री भएर आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुने गरी काम गरिरहेका छन् । स्वार्थको द्वन्द्व डरलाग्दो गरी झाँगिएको छ । 

राजनीतिको ठेकेदारीकरण 

२०७९ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा ८ जना र प्रदेशसभातर्फ ११ जना गरी १९ जना ठेकेदार निर्वाचित भएका थिए । यसैगरी स्थानीय तहमा पनि ठेकेदार, व्यवसायीहरू हाबी हुँदै गएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार ३० वैशाख २०७९ मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्माण व्यवसाय गरिरहेका २ सय ४० जना ठेकेदारहरू निर्वाचित भएका छन् । जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४, कर्णालीमा ३६, लुम्बिनीमा २६, गण्डकीमा २७, बागमतीमा ६७, मधेशमा २० र कोशी प्रदेशमा २७ जना ठेकेदार स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका छन् । जबकि २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित हुने ठेकेदारको संख्या १ सय ४० मात्रै थियो । 

यसरी संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा ठेकेदार, डोजर मालिक र निर्माण व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू निर्वाचित हुने क्रम बढ्न थालेपछि शासन प्रणालीमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ देखिएको छ । संघीय र प्रादेशिक तहमा निर्वाचितहरूले नीति–निर्माण तहमै प्रभावित पारिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो पेसा–व्यवसायसँग सम्बन्धित नीति र कानुन आफैं बनाइरहेका छन् भने स्थानीय तहको नेतृत्वमा आएका ठेकेदार जनप्रतिनिधिहरूले नीति, योजना र बजेट विनियोजनमा आफ्नो व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ । 

स्थानीय तहमा ठेकेदार नेतृत्व हाबी हुँदा योजनागत सन्तुलन हराउँदै गएको छ । विद्यालय मर्मत, स्वास्थ्य चौकी सुदृढीकरण, बाल विकास कार्यक्रम, गरिबी निवारण, क्षमता विकास, विपन्नको आयआर्जनजस्ता दीर्घकालीन सामाजिक पुँजी निर्माण गर्ने कार्यहरू उपेक्षित छन् । ठेकेदार जनप्रतिनिधिहरूले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । यसको पछाडिको कारण आर्थिक लाभ र कमिसनको मोह रहेको प्रस्ट देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण परियोजनामा ठेक्कापट्टा, बिल भुक्तानी र निरीक्षण प्रक्रियामा अतिरिक्त लाभको अवसर हुने भएकाले पनि उनीहरूले यस्ता योजनामा ठूलो रकम बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् । 

अब के गर्ने ? 

महँगो निर्वाचन उम्मेदवारका लागि आर्थिक बोझ मात्रै होइन, बरु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आएको ह्रासको सूचक पनि हो । महँगो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई ‘विचारको प्रतिस्पर्धा’ बाट ‘पैसाको प्रतिस्पर्धा’ मा रूपान्तरण गर्छ । यसले निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारहरूको नीति, दृष्टिकोण, विचार र इमानभन्दा बढी आर्थिक क्षमता निर्णायक बन्न पुग्छ । त्यसैले निर्वाचनको खर्च नघटाईकन निर्वाचनपश्चात् हुने भ्रष्टाचारलाई घटाउन सकिँदैन । 

यसका लागि राजनीतिक वित्त व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउन दाताको पहिचान खुलाई अनलाइन रिपोर्टिङको प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ । साथै खर्च सीमा उल्लंघन गर्नेहरूलाई कडा दण्ड दिने बलियो कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी, निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र–सशक्त बनाई दल तथा उम्मेदवारहरूको निगरानी गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक स्रोत र अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । नागरिक समाज र मिडियाको भूमिका सशक्त बनाउँदै चुनावी खर्चको तेस्रो पक्ष अनुगमन गर्ने अभ्यास लागू गर्न सकिन्छ । नागरिक निगरानी समूहमार्फत उम्मेदवार र दलहरूको खर्च विवरण संकलन, तथ्यांक विश्लेषण र सार्वजनिक रिपोर्टिङको अभ्यास विस्तार गर्न सकिन्छ । साथै, मतदाता शिक्षाको माध्यमबाट मत खरिद गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सचेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । यसको अलावा निर्वाचनमा हुने पैसाको बोलवाला घटाउन कम्तीमा पनि ६ वटा काम गर्नु जरुरी छ । 

पहिलो, सार्वजनिक बहस र एजेन्डा प्रस्तुति प्रणालीको संस्थागत व्यवस्था गरिनुपर्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले प्रचार, भोजभतेर, र्‍याली, ब्यानर–पोस्टर, सामाजिक सञ्जालमा ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेका छन् । यसले निर्वाचनलाई महँगो बनाएको छ । यदि निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका ४ देखि ५ स्थानमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरूको सामूहिक बहस र एजेन्डा प्रस्तुति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अन्यत्र प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था मात्रै गर्ने हो भने पनि खर्च घटाउन सकिन्छ । यसो गर्दा उम्मेदवारहरू पैसाको जगमा हुने प्रचारभन्दा विचार र नीतिमा आधारित प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित हुनेछन् । यसले मतदातालाई पनि प्रत्येक उम्मेदवारको योजना, दृष्टिकोण र प्राथमिकता बुझ्न अवसर दिनेछ । यस्ता सामूहिक बहसहरूलाई निर्वाचन आयोगले स्थानीय एफएम रेडियो, सामाजिक सञ्जाल, स्थानीय टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेमा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका मतदातासम्म पनि सहजै जानकारी पुग्नेछ र अनावश्यक खर्च घटाउँछ ।

दोस्रो, निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउँदै यसको अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनुपर्छ । हालको व्यवस्थामा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने खर्च विवरण वास्तविक खर्चभन्दा निकै फरक छ । धेरैले खर्चको विवरण लुकाउने, गलत हिसाब देखाउने वा नक्कली बिल बनाउने गरेको देखिन्छ । यसलाई रोक्न निर्वाचन आयोगले डिजिटल खर्च ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न सक्छ । साथै खर्च सीमा उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई तत्काल जरिवाना, उम्मेदवारी रद्द वा आगामी निर्वाचनमा प्रतिबन्धजस्ता कडा कानुनी कारबाहीका प्रावधान लागू गर्नुपर्छ । 

तेस्रो, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक पारदर्शिता र स्रोत नियमन गरिनुपर्छ । धेरै दलहरूले ठेकेदार, व्यापारी वा तस्करहरूबाट ठूलो रकम सहयोगका रूपमा लिन्छन्, जसको सट्टामा तिनका हितमा नीतिगत निर्णय हुने सम्भावना रहन्छ । यो प्रवृत्ति रोक्न दलको कोषको वार्षिक लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । साथै, दलहरूले प्राप्त हुने चन्दा वा सहयोगको स्रोत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । यसले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ बनाउँछ र नीति आधारित प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

चौथो, प्रचारप्रसारका वैकल्पिक माध्यमहरूको प्रयोग गरिनुपर्छ । पारम्परिक प्रचार माध्यमहरू जस्तै– ठूला सभा, र्‍याली आदिको सट्टा समान पहुँचका माध्यमहरू जस्तै– रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन प्रयोग गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले सबै उम्मेदवारलाई समान रूपमा सञ्चारमाध्यममा समय उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसले आर्थिक क्षमतामा आधारित असमानता घटाउँछ र सबै मतदातासम्म सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्छ ।