भदौ २३ गते जेन–जी नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको प्रमुख माग थियो– भ्रष्टाचारको अन्त्य । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ मा भ्रष्टाचारको अर्थ लेखिएको छ– ‘पतित आचरण, दूषित मर्यादा । नियम–कानुनविरुद्ध नैतिक पतन हुने गरी घूस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम ।’ यस परिभाषाबाट हेर्दा सार्वजनिक रूपमा स्वीकृत मूल्यमान्यता तथा नैतिकताविरुद्धको आचरण नै भ्रष्टाचार हो । यदि त्यसो हो भने राजनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्रमा भएको भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि गरिएको आन्दोलनमा आन्दोलनकारीले नै सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति लुटपाट तथा चोरी गर्ने, सित्तैमा सेयर माग गर्नेजस्ता काममा संलग्न हुनु स्वयंमा भ्रष्ट आचरण हो कि होइन ? धेरैको प्रश्न उठेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनमा मात्रै होइन, गत चैत दोस्रो साता राजावादीहरूले गरेको आन्दोलनमा पनि आन्दोलनकारीले यस्तै व्यवहार देखाएका थिए । ‘भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्’ भन्ने टिसर्ट लगाएका आन्दोलनकारीले नै सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड–लुटपाट गरेका थिए । यी घटना हेर्दा प्रश्न उठ्छ– के देशका सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति मात्रै भ्रष्ट हुन् या समाज स्वयं भ्रष्ट भइसकेको छ ?

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

समाजशास्त्री इमाइल दुर्खाइमले समाजलाई एउटा जैविक प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । उनका अनुसार, त्यो जैविक प्रणालीमा हरेक अंग अर्थात् संस्थाले आफ्नो भूमिका कुशलतापूर्वक सन्तुलित तवरबाट पूरा गर्छन् भने मात्रै त्यस्तो समाज स्थिर रूपमा कार्य गर्न सक्ने हुन्छ, अन्यथा समाजको सन्तुलन बिग्रिन्छ । भ्रष्टाचार समाजको यही सन्तुलन बिग्रिएको अवस्था वा द्योतक हो, जहाँ प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको हुँदैन । जहाँ राजनीतिक भ्रष्टाचारले राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगायतका संस्थालाई असन्तुलित बनाएको छ । जहाँ कानुनी राज्यको अभावमा विचलित व्यवहार, भ्रष्ट आचार, सामाजिक अराजकता तथा नियम कानुनविहीनताको अवस्था रहन पुग्यो । यही बेला नागरिक स्वयं सार्वजनिक सम्पत्तिको लुटपाटमा संलग्न रहनु समाज असन्तुलित भएको अर्को अवस्था हो । दुर्खाइमको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने समाज र नेता अलग–अलग रूपमा भ्रष्ट भएका छैनन्, बरु दुवै एउटै संरचनाका अंग भएकाले सँगसँगै भ्रष्ट भएका छन् ।

दुर्खाइमले समाजलाई आपसी सहमति र कार्यगत सन्तुलनका आधारमा विश्लेषण गरेका छन् । तर, जब सामाजिक मूल्यमान्यता तथा नैतिकता कमजोर हुन्छ त्यहाँ नीति–नियमविहीनता (एनोमी) को अवस्था पैदा हुन्छ भन्ने उनको दृष्टिकोण छ । आन्दोलनका क्रममा नेपालमा पनि राज्यका नियम, कानुन कार्यान्वयन हुन सकेनन् । त्यहाँ सामूहिक मूल्यमान्यता, सदाचार र इमानदारिताको स्थान व्यक्तिगत, लाभ, स्वार्थ र भ्रष्ट प्रवृत्तिले लिन पुग्यो । यस्तो अवस्था पुनःउत्पादन हुँदै जाँदा समाजको सामूहिक चेतनामा पनि भ्रष्टाचार रहिरहन्छ भन्ने बन्न पुगेको छ ।

दुर्खाइमको एनोमी सिद्धान्तले समाजमा विद्यमान सामाजिक मूल्यमान्यता तथा नैतिकता कमजोर हुँदा उत्पन्न हुने नियमहीनताको अवस्थालाई व्याख्या गर्छ । नेपालमा शिक्षा, रोजगारी र समान अवसर नपाएका कारण जेन–जीमा असन्तुष्टि र निराशा बढेको छ । आन्दोलनका क्रममा देखिएको लुटपाट तथा चोरीसहितको अराजकता यही एनोमीको परिणाम हो । समाज नै विचलित व्यवहार गर्दै र नैतिक रूपमा पतन हुँदै ऐन–कानुनले काम गर्न नसक्ने अवस्था बन्दै जाँदा नेतादेखि नागरिकसम्मलाई सँगसँगै भ्रष्ट बनाइरहेको छ ।

जब राज्य प्रणाली सुशासन स्थापनामा असफल हुन्छ तब नेता मात्रै होइन, समाज पनि भ्रष्ट हुन्छ । र, भ्रष्टाचार एकै घटनामा सीमित रहँदैन, यसले संस्कृतिकै रूप धारण गर्छ । उता द्वन्द्ववादी सिद्धान्त अनुसार, समाजमा हुने र नहुने दुई वर्गबीच स्रोत र शक्तिका लागि निरन्तर संघर्ष हुन्छ । यस सिद्धान्तले भ्रष्टाचारलाई नैतिकताको मात्रै सवालका रूपमा नलिई संरचनात्मक कारणबाट सिर्जित हुने एक अवस्थाको रूपमा लिन्छ । मार्क्सवादीका अनुसार, भ्रष्टाचार भनेको सत्ताधारी शक्तिशाली वर्गले राज्यका स्रोतसाधनको दोहन गर्ने एक प्रवृत्ति हो, जसमा शक्तिहीन आम नागरिक शोषणमा पर्छन् । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा राज्यदोहन नेतामा मात्रै नभई समाजको उत्पादन सम्बन्ध, आर्थिक संरचना, सत्ता र शक्तिको असमान वितरणमा आधारित हुन्छ । उत्पादन सम्बन्ध तथा आर्थिक संरचना नै भ्रष्ट हुँदा त्यसले नेता मात्रै नभई समग्र समाजलाई नै भ्रष्ट बनाइदिन्छ । जो अलि शक्तिशाली हुन्छ वा शक्तिको प्रयोग गर्छ, उही भ्रष्ट बन्न पुग्छ ।

अर्का समाजशास्त्री म्याक्स वेवरले आदर्श कर्मचारीतन्त्र नियम, दक्षता, पारदर्शिता र विवेकी हुने उल्लेख गरेका छन् । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्र विवेकसम्मत कार्य गर्नुभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुन पुगेको देखिन्छ । जहाँ कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्न तथा गराउन कि आफ्नो मान्छे हुनुपर्छ वा घूस दिनुपर्छ भन्ने व्यवहार तथा बुझाइ संस्थागत बन्न पुगेको छ । कर्मचारीतन्त्रले नै भ्रष्टाचारलाई संस्कृति बनाइदिएकाले आम नागरिक पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेनन् भन्न सकिन्छ ।

अर्का समाजशास्त्री आर.के. मर्टनले समाजले तोकेको लक्ष्य अर्थात् धनसम्पत्ति वा शक्ति प्राप्त गर्न वैधानिक माध्यम नपाउँदा वा त्यस्तो विकल्प उपलब्ध नहुँदा कुनै पनि व्यक्तिले ‘नवीन माध्यम’ अपनाउन सक्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेका छन् । मर्टनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने धनसम्पत्ति तथा शक्ति प्राप्तिको चाहना हरेक व्यक्तिलाई छ, तर त्यसका लागि समान पहुँच र सम्भावना भने उपलब्ध छैन । यस अवस्थामा समाजका हरेक पात्रले वैकल्पिक माध्यमको खोजी गर्छन् । नेपालमा पनि नेतादेखि नागरिकसम्मले आफ्नो अनुकूलता पर्दा भ्रष्टाचार तथा लुटपाटलाई आकस्मिक तवरमा वैकल्पिक माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारजन्य आकस्मिक वैकल्पिक बाटो हरेकले पटक–पटक दोहोर्‍याइरहँदा भ्रष्टाचार एउटा घटनाक्रम मात्रै नभई संस्कृतिकै स्वरूपमा विकास हुन पुगेको छ ।

अर्का एक फ्रेन्च समाजशास्त्री पियरर बोर्दियोले ‘व्यक्तिको बानी–व्यवहार कसरी निर्माण हुन्छ ?’ भन्नेबारे ‘ह्याविटस’ सिद्धान्तमा व्याख्या गरेका छन् । उक्त सिद्धान्त अनुसार, मानिसको व्यवहारलाई सामाजिक संरचना र दैनिक अभ्यासले आकार दिन्छ वा निर्माण गर्छ । नेपाली समाजमा लामो समयदेखि ‘कुनै काम छिटो गराउन घूस दिनुपर्छ’ भन्ने सुन्दै र अभ्यास गर्दै हुर्किएका बालबालिकामा त्यसलाई सामान्य रूपमा लिने बानी परिसकेको हुन्छ । यसरी व्यक्तिगत जीवनशैलीमा घुसिसकेको सामाजिक अभ्यास पुनः अर्को पुस्तामार्फत सामाजिक संरचनामा फर्किन्छ भने त्यसले संस्कृतिको रूप धारण गर्छ ।

अर्का समाजशास्त्री जर्ज हर्वर्ट मिड मानिसको व्यवहार सामाजिक अर्थ र प्रतीकसँग बलियोसँग जोडिएको हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । उनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार वा लुटपाटलाई गलत र नैतिकहीन कार्य हो भन्ने नबुझिसकेका युवाले सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउनु, लुटपाट गर्नुलाई विगतदेखिकै भ्रष्ट प्रणाली हल्लाउने क्रान्तिकारी कार्यको प्रतीकात्मक अर्थका रूपमा लिएको देखिन्छ । उनीहरूले यस्तोलाई ‘अनैतिक र पतित कार्य’ का रूपमा बुझ्न नसक्दा आफू पनि त्यही भ्रष्ट संस्कृतिको अभिन्न अंग बन्न पुगे भन्न सकिन्छ ।

यसरी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचार सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचना र व्यक्तिको भूमिकाबीच जटिल रूपमा अन्तरसम्बन्धित छ वा जेलिएको छ । भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनका क्रममा भएका अनुशासनहीन गतिविधिहरूमा संलग्न युवाले त्यस्ता व्यवहार देखाउनुमा सामाजिक पृष्ठभूमि, मूल्यमान्यता, नियम–कानुनविहीनताको अवस्था र भ्रष्ट नेतृत्वको प्रभाव छ । शासन प्रणालीमा फैलिएको भ्रष्टाचारले हरेक व्यक्तिहरूमा कानुनी शासन र वैधानिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वासलाई क्षयीकरण गर्दै लग्यो । राज्य प्रणाली जब सुशासन स्थापनामा असफल हुन्छ तब नेता मात्रै नभई समाज पनि भ्रष्ट हुँदै जान्छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार एउटा घटनाका रूपमा मात्र सीमित रहँदैन, बरु यसले संस्कृतिको रूप धारण गर्छ । वास्तवमा नेपालमा यतिबेला भ्रष्टाचार केवल अनियमित क्रियाकलापको एक घटनाक्रम मात्र नभई सामाजिक संरचना, दैनिक व्यवहार र साझा मानसिकतासहित आम संस्कृतिमा परिणत हुन पुगेको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार अब कुनै अपवादजन्य घटनाक्रम मात्र नभई सामाजिक सम्बन्ध र राजनीतिक संरचनासँग गाँसिएको सांस्कृतिक अभ्यास तथा दैनिकी बन्दै गइरहेको छ । वडा कार्यालयदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म, न्यायिक क्षेत्रदेखि शैक्षिक संस्थासम्म भ्रष्टाचार सामान्यीकृत हुँदै गएको छ । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले यसलाई कानुनी वा नैतिक समस्या मात्र नभई सामाजिक संरचना, संस्कार र शक्ति सम्बन्धमा आधरित भएर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेता मात्रै भ्रष्ट हुन् कि समाज पनि ?

नेतृत्व र समाजबीच दोहोरो भूमिका हुन्छ । नेतृत्वले नैतिकता, उच्चस्तरको सामाजिक मूल्यमान्यता र नीति नियम पालना गर्ने संस्कार स्थापित गर्नुपर्छ भने समाजले पनि कानुनी व्यवस्थाको परिपालना तथा कार्यान्वयन गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । तर, नेपाल जस्तो देश तथा समाजमा नेतृत्वले पनि उच्चस्तरको नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेको छैन र समाजले पनि कानुनको परिपालनालाई आफ्नो जीवन पद्धतिका रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन । यस्तो समाजमा नेता र नागरिक दुवै भ्रष्टाचारको अवसर कुरेर बसिरहेजस्तो देखिन्छ । नेताले धेरै अवसर पाएकाले बढी भ्रष्ट भएको र नागरिकले कम अवसर पाएकाले कम भ्रष्ट भएका मात्र हुन् । अवसर आउनेबित्तिकै अपवादबाहेकले गर्ने व्यवहार करिब–करिब उस्तै नै हुन्छ ।

सामाजिक संरचना र नेतृत्व शैलीमा गहिरोसँग जकडिएको भ्रष्ट आचरणले असंयमित राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकलाई एकैपटक भ्रष्ट बनाइदिन्छ, जहाँ एकातर्फ नैतिकता र मूल्यमान्यता पतन हुन्छ, अर्कोतर्फ औपचारिक कानुन कामै गर्न नसक्ने बन्छ । साथै यसले सामाजिक अराजकता पनि सिर्जना गर्न सक्छ ।

कुनै पनि व्यक्ति (जुन नेता हुन सक्छ) लाई यही समाज, सामाजिक संरचना र सामाजिक सम्बन्धले नै भ्रष्ट बनाउँछ । नेता जहिले पनि मतको भोको हुन्छ । समाजका मतदाताबाट जे गर्दा उसले मत पाउँछ, नेताले त्यही गर्छन् । अधिकांश मतदाताहरू नेताले पैसा, खाना वा केही सामान दिए, जागिरको भनसुन गरिदिए वा कुनै अपराधजन्य कार्यको कारबाहीबाट जोगाइदिए भने त्यस्ता नेतालाई मतदान गर्छन् । यसबाहेक इमानदार तथा सदाचार व्यक्तिलाई अपवादबाहेक मतदान गर्दैनन्, बरु विभिन्न नाममा त्यस्तो व्यक्तिलाई अपमान र तिरस्कार गर्छन् । परिणामतः नेताहरू व्यावहारिक र मतदातामैत्री बन्ने नाममा भ्रष्ट भइरहेका छन् । समाज जस्तो छ, नेता त्यस्तै पाउने हो । नागरिक वा मतदाताले आफ्नो औकात र ल्याकत अनुसारको नेता पाउने हुन् ।

नेता वा उच्च अधिकारीहरूले राज्यका स्रोतसाधन कब्जा गरेका छन् । उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचार नीति निर्माण तह, ठेक्कापट्टा, नियुक्ति लगायतका कार्यमा प्रस्ट रूपमा देखिन्छ । नेता स्वयं सामाजिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, पद्धति, प्रणाली तथा कानुन बिगार्दै भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्न उद्यत छन् । यस्तो प्रणालीमा समाजमा नागरिकस्तरमा पनि ‘घूसबिना काम हुँदैन’ भन्ने सोच सामान्यीकरण भइरहेको छ । नागरिकले यसैबाट प्रभावित भ्रष्ट संस्कृतिलाई आत्मसात् गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिने गरेका छन् । यसरी हेर्दा समाज र नेता अलग–अलग छैनन् । हरेक नेता यही समाज, सामाजिक सम्बन्ध, व्यवहार, बुझाइ र दृष्टिकोणको जगमा जन्मिने र हुर्किने हो । त्यसैले समस्या नेता र समाज दुवैतिर छ ।

अबको बाटो

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा भ्रष्टाचार नेताको व्यक्तिगत दोष मात्र होइन, यो सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मूल्यमान्यता अनि संस्थागत अक्षमताको एकीकृत कमजोरीको उपज हो । देशका हरेक नेता, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक यही समाजबाट जन्मिन्छन् र सामाजिकीकरण भएका हुन्छन् । अनि भ्रष्टाचारले आम रूपमा संस्कृतिको रूप लिइसकेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिमा पनि समाजको चरित्र प्रतिबिम्बित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा समाजबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हो भने नेता र समाज दुवैमा रूपान्तरण आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचारले सामाजिक व्यवहार र सांस्कृतिक अभ्यासको रूप धारणा गरेको अवस्थालाई सुधार गर्न अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ । यसको सुरुवात विद्यमान शिक्षा प्रणाली र सामाजिक मूल्यमान्यताको विनिर्माण र पुनर्निर्माणबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वप्राथमिक तहदेखि नै विद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिकता, इमानदारिता, सदाचारितालगायत सवाललाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । हरेक बालबालिकालाई सानैदेखि भ्रष्टाचार अस्वीकार गर्न सिकाए मात्रै भ्रष्ट संस्कृति भत्किन सक्छ । यसैगरी भ्रष्टाचारलाई सामान्य व्यवहार ठान्ने सोच बदल्न र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न नागरिक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

यसैगरी केही संरचनात्मक सुधार गरिनुपर्छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा सोच्नुपर्छ, बलियो कानुन बनाउनुपर्छ र प्रभावकारी कार्यान्वयनको नेतृत्व लिनुपर्छ । यसैगरी स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मै विद्युतीय सुशासन प्रणाली लागू गरी पारदर्शी सेवा प्रवाहको प्रणाली विकास गरिनुपर्छ ।