एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले वि.सं. २०७५ जेठ १८ गते चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए— देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पाँच सय र एक हजार दरका नोट बन्द गरिनुपर्छ । उता नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वकानुनमन्त्री धनराज गुरुङले पनि पटक–पटक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नोटबन्दी गरिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

उनले वि.सं. २०८१ पुस १४ मा महोत्तरीको एक राजनीतिक सभालाई सम्बोधन गर्दै देशमा विद्यमान घुसखोरी र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न ५ सय र १ हजार दरका नोट तत्कालै बन्द गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

वि.सं. २०८२ भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलन र २४ को तोडफोड तथा आगजनीपछि नेपालमा नोटबन्दीको चर्चा झनै चुलिएको छ । उक्त आगजनी तथा तोडफोडमा परेर केही राजनीतिक दलका नेताका घरमा ठूलै मात्रामा नोट नष्ट भएका समाचार सार्वजनिक भए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि त्यस्ता घरहरूमा नष्ट भएको भनिएको नोटको अनुसन्धान सुरु गरेको समाचार सार्वजनिक भए । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालदेखि चिया गफसम्म, अर्थशास्त्रीदेखि नीति निर्मातासम्मले नोटबन्दीको विषयमा बोल्न थालेका छन् । तर, के नोटबन्दीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ ? यो लेखले यसै प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरेको छ । 

के हो नोटबन्दी ? 

कुनै पनि देशमा प्रचलनमा रहेका निश्चित दरका नोटलाई कानुनी चलनका रूपमा प्रयोग गर्न रोक्ने वा अवैध घोषणा गर्ने प्रक्रिया हो— नोटबन्दी । अझ सरल भाषामा भन्ने हो भने सरकारले कुनै पनि नोट वा सिक्कालाई ‘अब आइन्दा प्रयोग गर्न नपाइने’ भनी निर्णय गर्ने प्रक्रिया नै नोटबन्दी हो । यस्तो निर्णय सरकार वा सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकले मुद्रा प्रणाली सुधार गर्ने, कालोधन नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, कर छली रोक्ने, लुकाएर राखिएको सम्पत्ति अवैध घोषणा गर्ने तथा नक्कली नोट नियन्त्रण गर्ने लगायतका उद्देश्य राखी गर्न सक्छ । 

वास्तवमा नोटबन्दी भनेको पुराना नोटहरूलाई बजार कारोबार नहुने गरी अमान्य बनाउनु मात्रै होइन, बरु त्यस्तो नोटको सट्टा नयाँ नोट जारी गरी अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता ल्याउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न पनि हो । कतिपय अवस्थामा नोटबन्दीले देशको वित्तीय प्रणालीमा नगदको सट्टा डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य पनि राख्छ । यसरी हेर्दा नोटबन्दी मुद्रा प्रणालीको पुनःसंरचना हो, जहाँ पुराना निश्चित दरका नोटलाई चलनबाट हटाएर नयाँ नीति अनुसारको आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयास गरिन्छ । 

अन्यत्रको अनुभव 

छिमेकी देश भारतले सन् २०१६ नोभेम्बर ८ को राति ५ सय र १ हजारका नोटलाई अवैध घोषणा गरी नोटबन्दी गरेको थियो । एक अध्ययन अनुसार, उक्त नोटबन्दीले देशको कुल नगदको ८६ प्रतिशत हिस्सा प्रतिबन्धित भएको थियो । भारत सरकारको उक्त कदमले तत्काल कालोधनको प्रवाहलाई कठोर रूपमा रोक्ने उद्देश्य राखेको थियो । आतंकवादमा हुन सक्ने लगानी रोक्ने, नक्कली नोट प्रवाह अन्त्य गर्ने, अवैध कर छली तथा भ्रष्टाचार गरी जम्मा पारिएको सम्पत्ति नियन्त्रण गर्ने र देशमा डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन गरी आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । 

तर, भारतीय नोटबन्दीको प्रभावलाई मिहिन रूपमा अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रणको सन्दर्भमा गरिएको अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेन । उत्तरप्रदेशका एक अध्येता डा. दिवासकान्त समाधियाले आफ्नो एक लेख ‘डिमोनिटाइजेसनः इम्प्याक्ट अन ब्ल्याक मनी’ मा उल्लेख गरे अनुसार, भारतमा नोटबन्दीपछि ९९.३ प्रतिशतभन्दा बढी रकम बैंकमा फिर्ता आएको थियो ।

यसले प्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचारबाट जम्मा पारिएको अवैध धनको नियन्त्रणमा कुनै पनि असर नपारेको देखिन्छ । बरु यसले आम नागरिक, साना व्यापारी, किसान, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्ति, महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायतको दैनिकीमा अत्यन्तै नकारात्मक असर पारेको थियो । उक्त घोषणाले बैंक तथा एटीएमहरूमा अत्यधिक भीडभाड बढायो र नगदको संकट बढ्यो । कृषि तथा स्थानीय उत्पादनको खरिद–बिक्रीमा पनि नकारात्मक असर पारेको थियो । 

कतिपय अध्ययनले नोटबन्दीका क्रममा भारतीय ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको देखाएका छन् । नोटबन्दीपछि सर्वसाधारणले लामै समयसम्म निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो । नोटबन्दीमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै कालोधनलाई अवैध बनाउने लक्ष्य राखिए पनि यसले आम नागरिकको जनजीवनमा नकारात्मक असर पारेको थियो । भाष्कर चक्रवर्तीको एक लेख अनुसार, नोटबन्दीले डिजिटल भुक्तानीमा केही सुधार गरे पनि दीर्घकालीन भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भने कुनै पनि प्रभाव पारेन । 

यसैगरी घानाले सन् १९८२ मा, नाइजेरियाले सन् १९८४ मा र म्यानमारले सन् १९८७ मा नोटबन्दी गरेका थिए । देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेर गरिएका यस्ता नोटबन्दीले अपेक्षाकृत नतिजा दिन सकेन । नोटबन्दीले आर्थिक समस्या र सामाजिक असन्तुष्टि बढाएको थियो । यसैगरी, सोभियत संघले १९९१ मा आफ्नो देशको अर्थव्यवस्था नियन्त्रणका लागि पूर्वसोभियत संघको समयका नोटलाई प्रतिबन्धित गरेको थियो । एक अध्ययनअनुसार, सोभियत संघको उक्त कदमले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकेन । बरु आम नागरिकको विश्वासलाई कमजोर पार्‍यो । उनीहरूले विभिन्न चुनौती तथा अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपरेको थियो ।

के नोटबन्दीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ ? 

नगद लेनदेनका कारण देशमा भ्रष्टाचार, कर छली, अवैध कारोबार र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउँछ भन्ने मान्यता छ । यसर्थ नगद लेनदेन र यसको प्रवाह घटाउनु भनेको भ्रष्टाचारका लागि हुने एक अवसर पनि घटाउनु हो भन्न सकिन्छ ।

जब उच्च अंकका नोटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर त्यसलाई चलनचल्तीबाट हटाइन्छ, तब ठूलो मात्रामा त्यस्ता नोटहरू लुकाइराखेका व्यक्ति वा समूहहरूले सम्पत्ति बैंकमा जम्मा गर्न, बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन, कर छली गर्न कठिन हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखिएको हुन्छ । यसले डिजिटल बैंकिङ, ट्र्याकिङ गर्न सकिने लेनदेन, बैंकमा पैसा राख्ने–झिक्ने कारोबारको प्रवृत्ति बढाउँदै वित्तीय पारदर्शितालाई अभिवृद्धि गर्छ भन्ने मान्यतासमेत राखिन्छ । यसैगरी नोटबन्दीले अनियमित नगद कारोबार समाप्त पार्दै भ्रष्टाचारीलाई सुरक्षित रूपमा नगद–कारोबार गर्नबाट रोक्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । 

यद्यपि सुन्दा जति राम्रो लागे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नोटबन्दी मात्रै पर्याप्त छैन भन्ने विभिन्न देशका अनुभवले देखाएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नोटबन्दीभन्दा पनि अन्य संरचनात्मक उपायहरू– जस्तै प्रभावकारी नियमन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अदालत प्रणालीमा सुधार, वित्तीय अनुगमन, कानुनी सुधार लगायतका पक्ष प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

भारतकै अनुभव हेर्ने हो भने नोटबन्दीले मात्रै भ्रष्टाचार हटाउन सकेन । विगतका जस्तै कमजोर नियामक संस्था, राजनीतिक–व्यापारीको गठबन्धन, पारदर्शिता अभाव, कर प्रणालीमा भएका समस्या अहिले पनि करिब उस्तै छन्, जसले भ्रष्टाचारलाई उस्तै गति र स्वरूपमा निरन्तरता दिएको छ । भ्रष्टाचारबाटै जम्मा भएको आशंका गरिएका ठूला नोटसमेत फेरि बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता भएपछि भारत सरकारले गरेको नोटबन्दीले नागरिकलाई दुःखसिवाय केही दिएन । 

नोटबन्दीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै राम्रो प्रभाव पार्न नसकेको अर्को प्रमाण हो– ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले वार्षिक रूपमा प्रकाशित गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक । सन् २०१४ देखि २०२४ सम्मको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा भारतको अंक र स्थानलाई तालिकाले प्रस्ट पार्छ । 

भारतले नोटबन्दीलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको ऐतिहासिक कदम भनेर प्रस्तुत गरेको थियो । तर, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले वार्षिक रूपमा प्रकाशित गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकले नोटबन्दीले भारतमा दीर्घकालीन रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै पनि ठोस र प्रभावकारी प्रभाव पार्न नसकेको देखाउँछ । 

यसले भ्रष्टाचार नगदमा मात्रै सीमित समस्या नभई संस्थागत र नीतिगत चुनौती हो भन्ने देखाउँछ । त्यसैले नोटबन्दीले अस्थायी रूपमा नगदको प्रवाहमा थोरै प्रभाव पारे पनि प्रणालीगत पारदर्शिता, बलियो नियमन र राजनीतिक इमानदारिता तथा इच्छाशक्तिबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । नोटबन्दी जस्ता क्षणिक लोकरिझ्याइँभन्दा कानुनी र संस्थागत सुदृढीकरण, स्वतन्त्र अनुसन्धान निकाय, बलियो न्यायालय, वित्तीय पारदर्शिता र नागरिक सचेतनाको विकास लगायतका महत्त्वपूर्ण सुधार आवश्यक छ । 

भ्रष्टाचारको प्रकृति व्यापक, बहुआयामिक र बहुपक्षीय हुने भएकाले यसलाई नोटबन्दीले मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । भारतमा नोटबन्दी गर्दा पनि भ्रष्टाचारबाट जम्मा भएको कालोधनलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन विभिन्न माध्यमहरूको प्रयोग भएको थियो । जसमा बैंकिङ प्रणाली प्रयोग, विदेशमा सम्पत्ति लेनदेन तथा खेताला लगाएर पैसा बैंकमा जम्मा गरी शुद्धीकरण भएको थियो । यसैगरी सम्पूर्ण नागरिक डिजिटल भुक्तानी प्रणालीभित्र नआएसम्म नोटबन्दी समस्या मात्रै हो, समाधान होइन भन्ने देखिन्छ । किनकि नोटबन्दीले आम नागरिकमा आर्थिक अस्थिरता र असुविधा ल्याउन सक्छ । यसले सरकार र राज्य संरचनाप्रति आम नागरिकको असन्तोष बढाउँछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै गरिएका नोटबन्दीको नीतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा पनि समाजमा पछाडि पारिएका, शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेका, वित्तीय साक्षरताको अभाव भएका व्यक्तिले बढी मार खेप्नुपर्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अझ बैंकिङ र विनिमय पहुँच कमजोर भएका अविकसित तथा विकासोन्मुख देशमा भ्रष्टाचारी तथा कालोधन थुपार्नेहरूभन्दा विपन्न, गरिब, दुर्गम स्थानमा बसोबास गर्ने किसान र मजदुर प्रत्यक्ष मारमा पर्छन् । 

हार्वर्ड केनेडी स्कुलले गरेको ‘लिमिटिङ द युज अफ क्यास फर विग पर्चेज’ शीर्षकको एक अध्ययनले भन्छ– सैद्धान्तिक रूपमा नोटबन्दीले गलत ढंगबाट आर्जित र बैंकिङ प्रणालीमा नरहेको नगदको कारोबार घटाएर आर्थिक अपराधलाई केही कम गर्छ । तर, भ्रष्टाचार तथा कालोधन नियन्त्रणका लागि यो प्रभावकारी नरहेको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नोटबन्दी आफैंमा प्रभावकारी र उपयुक्त विधि होइन भन्ने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

यसरी हेर्दा नोटबन्दीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष तथा प्रभावकारी रूपमा योगदान गर्दैन भन्न सकिन्छ । यसका विभिन्न कारण छन् । पहिलो, भ्रष्टाचार बहुआयामिक र बहुमुखी प्रकृतिको हुन्छ । नगदमा लेनदेन गर्ने बाहेकका अन्य तरिकाबाट हुने भ्रष्टाचार– जस्तै बैंकिङ प्रणालीबाट हुने, सम्पत्तिमा आधारित (भूमि, सुन, कम्पनीको सेयर लगायतको स्वरूपमा) हुने लगायतका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नोटबन्दीले रोक्दैन । अझ अन्तरदेशीय रूपमा भइरहेको लेनदेन तथा कारोबारलाई यस्तो नोटबन्दीले कुनै पनि असर पार्दैन ।

दोस्रो, भ्रष्टाचारका लागि वैकल्पिक बाटोको अवलम्बन गर्ने क्रम बढेर गएको छ । जसमा सानो दरका नोटमा कारोबार गर्ने, वैदेशिक मुद्रामा कारोबार, क्रिप्टो मुद्रामा कारोबार गर्ने, व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने लगायतका विकल्प अवलम्बन गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । तेस्रो, यदि बैंक, प्रशासन, न्याय तथा कानुनी व्यवस्था कमजोर भयो भने नोटबन्दीले आम नागरिकलाई झन्झट मात्रै दिन्छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कालोधन रोक्न योगदान गर्दैन । 

यद्यपि संगठित र सहज रूपमा नोटबन्दीको रणनीति लागू गर्न सकियो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । हार्वर्ड केनेडी स्कुलले गरेको अध्ययनले पनि नोटबन्दीलाई प्रभावकारी रूपमा अन्य संरचनात्मक सुधारका कार्य सँगसँगै लागू गर्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने देखाएको छ ।

यसमा नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा डिजिटल भुक्तानीलाई सहज, सरल, सस्तो र सुरक्षित बनाउने लगायतका नीतिसँग जोडिएमा त्यो प्रभावकारी हुने देखिन्छ । साथै देशभरका हरेक स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकले बैंक तथा डिजिटल विकल्प सहजै प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ भने अर्थतन्त्र ठीक ढंगले चल्न सक्छ र नोटबन्दी प्रभावकारी हुन सक्छ ।

निष्कर्ष 

विदेशका अनुभवका आधारमा हेर्दा नोटबन्दी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालमा प्रचार भएजस्तो प्रभावकारी विकल्प होइन । भारतीय अनुभवलाई मात्रै अध्ययन गर्ने हो भने भ्रष्टाचारबाट आर्जित कालोधन रोक्न गरिएको नोटबन्दी प्रभावकारी हुन सक्दैन । नोटबन्दीले न कालोधनलाई रोक्न सक्छ न दीर्घकालीन रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रणालीगत सुधार, कडा कानुनी कारबाही, वित्तीय समावेशीकरण र डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धनबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ ।