भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि जलस्रोत, खानी, खनिज, जडिबुटी, अनुकूल मौसमसहित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्भावना प्रचुर छ- नेपालमा ।

तीमध्ये निकै सम्भाव्यता रहेका अर्थतन्त्रका क्षेत्र हुन्– पर्यटन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषि । 

भारत, चीन, बंगलादेश जस्ता नजिकका हाम्रा छिमेकी मुलुकले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आए पनि नेपालले यस्तो अनुभव गर्न सकेको छैन । भारत र चीनजस्ता आर्थिक रूपमा बलिया मुलुकको बीचमा रहनु नेपालका लागि अवसर पनि हो । नेपालले भारत र चीनजस्ता प्रशस्तै बजार सम्भाव्यताको पनि उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । तसर्थ नेपालले अब यी बजारको उपयोग गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा ध्यान दिएर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको योगदानबाटै यी मुलुकले औद्योगीकरणका साथै रोजगारी सिर्जना गर्दै उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका हुन् । तसर्थ, नेपालले ‘१०० अर्ब डलर अर्थतन्त्र, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि’ हासिल गर्न तुलनात्मक रूपमा बढी उत्पादकत्व भएको निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको चालकका रूपमा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । यसका लागि हामीसँग अर्थतन्त्रका उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र खानी तथा खनिज पदार्थलगायत छन् । 

सरकारको न्यून पुँजीगत खर्च, लगानीयोग्य रकमको अभाव, न्यून विदेशी लगानी, उच्च आयात, कमजोर निर्यात र बढ्दो व्यवसाय सञ्चालन लागतलगायत अर्थतन्त्रका चुनौती छन् । सरकार परिवर्तनसँगैको नीतिगत अस्थिरतासमेत अर्को चुनौती हो । यी चुनौतीका सामना र समाधानका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको नीति तर्जुमा गरी सो नीति कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको समेत स्थायित्वको सुनिश्चितता हुनु आवश्यक छ । आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । 

२००७ देखि २०८२ सालसम्म आइपुग्दाको साढे सात दशक राजनीतिक घटनाक्रमहरूको आरोह–अवरोहबाट गुज्रिएको छ । औसतमा हरेक दशकजसोमा कुनै न कुनै राजनीतिक घटनाक्रमले हाम्रो सामाजिक–राजनीतिक चेतनालाई उकास्ने काम गरेको भए पनि आर्थिक विकासको गतिलाई भने अवरुद्ध नै पारेका छन् । अब भने देशमा हुनुपर्ने जति राजनीतिक परिवर्तन भई हामी एक उन्नत राजनीतिक व्यवस्थामा छौं भन्दा अत्युक्ति नहोला । 

बहुदलीय व्यवस्था (२०४७ साल) यताको ३५ वर्षमा हामीले ३० जना त प्रधानमन्त्री नै देखिसकेका छौं । अर्थात् सरकारहरूको औसत कार्यकाल १.१८ वर्ष मात्र छ । यो छोटो औसत कार्यकालले हाम्रा दलहरूको प्राथमिकता सत्ताकेन्द्रित रहँदै आएको प्रस्ट देखाउँछ । तर यो व्यवहारलाई दलहरूले अब बदल्नुको विकल्प छैन । 

छिटोछिटो सरकार फेरिँदा सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको अर्थतन्त्र र विकास निर्माणबारेको सोच र दृष्टिकोण फरकफरक हुने गरेको दृष्टान्त हामीकहाँ छ । यसर्थ बर्सेनिजसो नयाँ सरकार बन्दा आर्थिक मुद्दाप्रति राज्यको प्राथमिकीकरणमा नै नकारात्मक असर पर्दै आएको छ । अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष–परोक्ष अन्तरसम्बन्धित ऐन–कानुन र नीतिहरूको (अ)स्थिरतामा पनि यसको गहिरो छाया देखिँदै आएको छ । यसैले हामीकहाँ व्यावसायिक वातावरण र आर्थिक विकासमा प्रमुख बाधक यही नीतिगत अस्थिरता पनि हो भन्न सकिन्छ । 

व्यवस्था परिवर्तनका नाममा फेरि नयाँ उथलपुथल र भद्रगोलको छुट राजनीतिक दललगायत अन्य सरोकारवालालाई छैन । २३–२४ भदौको जेन–जी विद्रोहको मूल सार पनि यही थियो । आर्थिक–सामाजिक विकास, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल सुधार, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण र आकर्षक पारिश्रमिकसहितका रोजगारी सिर्जना इत्यादि गत जेन–जी विद्रोहले खोजेको परिवर्तनको अन्तर्य हो ।

यी नतिजा हासिल गर्नेतर्फ गम्भीरताका साथ लाग्न अब हाम्रा सबै दलहरूको मूल ध्येय अर्थतन्त्रकेन्द्रित राजनीति हुनुपर्छ । आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ । क्षेत्रगत रूपमा निम्नानुसारका प्राथमिकता र नीतिगत दृष्टिकोण राजनीतिक दलहरूले आसन्न चुनावमार्फत अघि सार्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघको निष्कर्ष छ ।

पूर्वाधार विकास

यसको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ताकि प्राधिकरणले विभिन्न पक्षबीचको विवादसमेत समाधान गर्ने गरी सञ्चालन गर्न सकोस् । नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त गर्न सक्ने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा उपभोग गर्दै दीर्घकालीन पूर्वाधार कोषको निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले सञ्चालक समिति बनाई कोषको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

पूर्वाधार विकासको काम समयमै सम्पन्न गर्न पूर्वतयारी नभएका विकास आयोजनाको ठेक्का लगाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । ‘साइट क्लियरेन्स’ लगायतका सम्पूर्ण तयारीपश्चात् मात्रै भएका ठेक्का सम्झौता तोकिएबमोजिम सम्पन्न गर्न निर्माणसँग सम्बद्ध सरकार, निर्माण व्यवसायीलगायत सबै पक्षहरूलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । 

हाल निश्चित उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेका निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिने नीति छ । अब सबै उद्योगले निर्माण गर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधारमा नयाँ सरकारले यस्तो सुविधा दिनुपर्छ । यस्तो रकम शोधभर्नाको प्रक्रिया सरल तथा पारदर्शी गरिनुपर्छ । नेपालमा हुने विविध निर्माणमा आवश्यक पर्ने वस्तुको बोलपत्र आह्वान गर्दा सक्षम नेपाली उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुने गरी मात्रै बोलपत्र आह्वानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ऋण सहायतामा बन्ने वा नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने निर्माण आयोजनामा कम्तीमा ४० प्रतिशत (छिमेकी मुलुक भारतमा ६० प्रतिशत रहेको) नेपाली उद्योगबाट उत्पादित गुणस्तर मापदण्ड पुगेका निर्माण सामग्री/उत्पादनहरू अनिवार्य प्रयोग हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ ।

वीरगन्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग विस्तृत परियोजना अध्ययन तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाह रहेको क्षेत्रमा उक्त रेलको टर्मिनल निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा छुट्याइने पुँजीगत खर्च प्रभावकारी एवं उच्च हुने सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न एक द्रुतमार्ग नीति र ‘सनसेट ल’ बनाई समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । 

औद्योगीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन

नेपालमा औद्योगिकीकरण तथा लगानीको वातावरण तयार गर्न निम्न क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै औद्योगिक क्रान्तिको वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा निम्न विषय समेट्नुपर्छ ।

उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था कायम गर्दै औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक ग्रामभित्र दीर्घकालीन लिजलाई छिमेकी मुलुक भारतको अभ्यास जस्तै ९९ वर्ष गरिनुपर्छ । यस्तो जग्गामा सञ्चालन हुने उद्योगको लिज अवधि समाप्त हुनु १० वर्षअगाडिसम्म जग्गा शतप्रतिशत धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सञ्चालन हुन नसक्ने उद्योगलाई खारेजी तथा बहिर्गमनको प्रक्रिया सरल गरिनुपर्छ । रुग्ण उद्योगमा नयाँ लगानी गर्न इच्छुक कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ मा रहेको स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । 

नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि यहाँ विदेशी मुद्रा भित्रिने गरी नेपालबाट भएको सम्पूर्ण निर्यात वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धिलगायत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । छिमेकी मुलुकमा झैं उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउँदै कम लागतमा स्वदेशी उत्पादन बढाउन सहुलियत दरमा उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र प्रक्रिया घटाउनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी अध्ययन पहिल्यै हुने भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले वातावरणीय परीक्षणलाई सहज गर्नुपर्छ ।

हरेक प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सुविधासहित प्रोत्साहनका लागि विभिन्न प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ संशोधन गरी रुग्ण उद्योग, नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय, अस्वैच्छिक हक हस्तान्तरण र अंशबन्डाको हक नियन्त्रणमा परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित नहुने बनाइनुपर्छ । निर्यातयोग्य वस्तुको प्रमाणीकरण तथा परीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । निर्यातमूलक उद्योगहरूका लागि निजी क्षेत्रबाट निर्यात घर तथा कोसेली घरहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा एक्सिलेन्ट सेन्टर तथा बिजिनेस इन्क्युबेसन सेन्टरहरू स्थापना तथा सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादन तथा ढुवानी लागतमा कमी ल्याउन मालवाहक रेलमार्ग तथा हवाईकार्गोहरू विकास गरिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियामकीय प्रावधानले नाफाको सुनिश्चितता गरिदिएको छ । त्यसैले नयाँ र सिर्जनात्मक उत्पादन नआउँदा अर्थतन्त्रको आवश्यकतामाथि सम्बोधन नगरेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा अर्को चरणको सुधार कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । 

राम्रो साख भएका निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई कर्पोरेट बोन्ड जारी गर्ने अनुमति दिनुपर्छ । औषधि उद्योग कारखाना र भौतिक संरचना निर्माणकै चरणमा आवश्यक प्राविधिक निर्माण सामग्रीहरूमा (निर्माणकै चरणमा कुल लागतको करिब ३८–४० प्रतिशत कर लाग्ने भएकाले) १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनुपर्छ । मुलुकको बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षणका लागि आवश्यक कानुनहरू अध्यावधिक गरिनुपर्छ । यस्तो कानुनमा देशमा सञ्चालनमा रहेका औषधि उद्योगलाई समेत प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । 

आवश्यक नीतिगत व्यवस्था 

उत्पादनमूलक उद्योग, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर स्थिर नीति बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा आउनुपर्छ । औद्योगिक क्रान्तिलाई प्रोत्साहन हुने गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रको सबलीकरण गर्ने नीति लिनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढ्ने गरी उत्पादन वृद्धि, कृषिको औद्योगीकरण, सेवा तथा निर्यात क्षेत्रको प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । नेपालमा उच्च सम्भावना भएका एवं आत्मनिर्भर हुन सक्ने उद्योगहरू पहिचान गरी, त्यस्ता उद्योगको विकास र स्थायित्वका लागि उद्योगगत रणनीति तयार गरी सो नीतिको स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस्ता उद्योगगत नीति एकीकृत गरी औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागू गरिनुपर्छ । नेपालमा आत्मनिर्भर भएका र हुँदै गरेका उद्योगहरू सिमेन्ट, जुत्ताचप्पल, औषधि, कपडा, गार्मेन्ट, बिस्कुट, पेन्ट, पेय पदार्थ तथा टायल्सलगायत छन् । यसका साथै, जडिबुटीजन्य औषधि तथा सुगन्धित तेल, पर्फ्युम/अत्तर लगायतको उत्पादन तथा निर्यातको सम्भावनासमेत उच्च छ । ती उत्पादनको परिणाम र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी विश्वका धेरै सहरमा विस्तार गरिनुपर्छ । 

उद्योगसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन तर्जुमाका साथै उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीति नियममार्फत सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ । उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनी व्यवस्था एकीकृत गर्नुपर्छ । उद्योगमाथि पर्ने समस्या समाधान तथा उनीहरूले पाउने सुविधा तथा सहुलियत एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ । उद्योगलाई विशिष्टीकृत ऐनहरूबाट प्राप्त सेवा तथा सुविधा अन्य कुनै पनि कानुन वा व्यवस्थाले कटौती गर्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था कायम हुनुपर्छ ।

विदेशी मुद्रा भित्र्याउने एवं विदेशी मुद्रा बाहिरिन रोक्न सक्ने उच्च सम्भावना रहेका सूचना प्रविधि, परामर्श सेवा जस्ता वजन तथा दूरीरहित वस्तु र सेवा निर्यातका क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । र, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नुपर्छ । नेपाली उत्पादनलाई छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर कार्यान्वयन गरी विद्यमान ‘थ्रेसहोल्ड’ घटाइनुपर्छ ।

स्वदेशी प्रवर्द्धन एवं बजार नियमन

स्वदेशी उत्पादन तथा उपभोग अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्वदेशी प्रतीक चिह्न लिएका वस्तु तथा स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तु नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायले आवश्यकताअनुसार अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी स्वदेशी वस्तु पहिचान तथा खरिद–बिक्री गर्न मिल्ने ‘पोर्टल’ बनाई सो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादकले उक्त ‘पोर्टल’ मा आफ्ना उत्पादनका जानकारी प्रविष्ट गर्ने र सरकारका निकायले त्यहींबाट वस्तु खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । 

औद्योगीकरण तथा स्वदेशी वस्तुको उपभोग वृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान कार्यान्वयन गरिरहेको छ । परिसंघले यस अभियान अघि बढाई नेपालको औद्योगीकरणका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता पहिचान गरेको छ । ती विषयको कार्यान्वयनसँगै औद्योगीकरणमा सहजीकरण गर्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।

आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुको गुणस्तर मापदण्ड बनाई लागू गरिनुपर्छ । मापदण्डअनुसारको परीक्षण र वस्तुको गुणस्तरको जिम्मेवारी आयातकर्ताको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ । वस्तुको मूल्य, आयातकर्ताको विवरण, उपभोग्य म्याद गुज्रने अवधि आदि मापदण्ड पूरा नगरेका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । बजार अनुगमनका समयमा यस्ता वस्तुहरू बजारबाट हटाउनुपर्छ । उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी परिचित ब्रान्डका नक्कल गरिएका सामानको आयात भन्सार विन्दुमै नै रोक लगाइनुपर्छ ।

भन्सारमा घोषणा गरिएको मूल्य तथा बिल बिजकको प्रामाणिकता सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई भारतको ‘जीएसटी पोर्टल’ मा पहुँचका लागि सरकार तहबाट पहल गरिनुपर्छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीका लत्ताकपडा, जुत्ताजस्ता स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुहरूको प्रयोग अनिवार्य गरिनुपर्छ । 

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी

नेपालमा लगानीका लागि इच्छुक लगानीकर्तालाई द्रुत मात्रामा लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने र एकल विन्दु सेवा प्रभावकारी बनाउने । लगानी प्रोत्साहन गर्न अवितरित नाफाको पुनः लगानी गर्ने कानुन र प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानीका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, गैरआवासीय नेपाली ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा रहेको बेमेल हटाउनुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामा गरेको लगानीको नाफा सजिलै फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था स्पष्ट गरिनुपर्छ । 

नेपाली उद्योगहरूलाई विदेशी मुलुकमा आफ्नो लगानी विस्तार गर्न दिनेसम्बन्धी चालु आवको बजेटको नीतिगत घोषणालाई कानुनी व्यवस्था कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५ (क) मा रहेको करसम्बन्धी अन्योल र दोहोरोपन हटाउनुपर्छ । बहुनिकायबाट लगानी अनुमति लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । हाल विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (एफआईटीटीए) बमोजिम उद्योग विभाग विदेशी लगानी अनुमतिको एकल निकाय छ । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन 

(पीपीपीआईए) ले ६ अर्बभन्दा माथिका परियोजनाको लगानी स्वीकृति ‘लगानी बोर्ड’ मार्फत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी २०० मेगावाटमाथिका जलविद्युत् आयोजनाको लगानी अनुमति पनि ‘लगानी बोर्ड’ मार्फत नै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा एफआईटीटीएका प्रावधानका बाबजुद विदेशी लगानी ‘लगानी बोर्ड’ बाट पनि स्वीकृति अनिवार्य देखिन्छ ।

सीप तथा रोजगारी

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई नेपालमै स्वरोजगार हुन आगामी १५ वर्षका लागि ती युवाले सञ्चालन गरेका उत्पादनमूलक उद्यमबाट प्राप्त आयमा लाग्ने कर पूर्ण रूपले छुट दिँदै देशलाई विभिन्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । उद्योगको आवश्यकता अनुसारका दक्ष जनशक्तिको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सीप विकास गर्ने संस्था सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम ऐन यथाशीघ्र जारी गरिनुपर्छ । नेपालमा विधागत सीप उपसमितिहरूलाई कानुनी मान्यता दिई सीटीईभीटी काउन्सिलको संरचनाभित्र औपचारिक रूपमा स्थापित गर्नु अत्यावश्यक छ । राष्ट्रिय सीप योग्यता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, स्तरीकरण, मूल्यांकन व्यवस्था र प्रमाणीकरण प्रणाली स्पष्ट निर्धारण गरी चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनुपर्छ ।

नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय

सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक उत्कृष्टता केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । उद्यमशीलतामा नयाँ आकर्षण ल्याउन उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय युवा उद्यमशीलता बोर्ड गठन गरिनुपर्छ । स्टार्टअपहरूलाई अनुसन्धान तथा विकासका लागि पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।