लेखेर के हुन्छ ? विकास हुन्छ ? जान–अञ्जानयस्ता प्रश्नहरू यत्रतत्र सोधिन्छ । म प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु– २१ औं शताब्दीमा लिखित योजनाबिना देश कसरी विकसित हुन्छ, एउटा मात्र उदाहरण देखाइदिनुहोस् ।

देशलाई सही दिशामा लैजान पूर्ण पालना गरिने लिखित योजना पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । साउदी अरेबियाले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विविधीकरणमार्फत सेवा क्षेत्रमा लैजाने उद्देश्यका साथ सन् २०१६ मा ल्याएको ‘साउदी भिजन, २०३०’ नै लिखित भिजन किन, कति र कसरी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो । हाम्रो देशमा सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने कोरियाली विकास मोडेलको आधारशिला पनि सन् १९६० को दशकमा सुरु भएका पञ्चवर्षीय योजना नै थियो । त्यसैगरी, सिंगापुरको विकासमा पनि सन् १९७१ मा प्रस्तुत भएको ‘कन्सेप्ट प्लान’ जस्ता आधारभूत लिखित योजनाहरू नै निर्णायक थिए ।

सन् १९५० देखि आर्थिक विकास गरेका प्रायः सबै देशको अनुभव हेर्ने हो भने लिखित योजनाहरू नै निर्णायक रहेका छन् । हो, ती योजनाहरू सफल हुनुका पछाडि योजनाको महत्त्व बुझेका नेतृत्वको दृढ संकल्प थियो । अब हामी एकअर्कालाई प्रश्न गरौं आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्थामा आमूल रूपान्तरण गर्ने अठोटका साथ सिंगो देश नै होमिएको यो निर्वाचनको संघारमा हामीलाई लिखित योजनाको महत्त्वलाई शंका गर्ने स्वतन्त्रता छ ? छैन, कदापि छैन ।

अब अर्को एउटा तीतो यथार्थलाई पनि चिरफार गरौं । नेपालमा विकासको गफ धेरै भयो, योजना धेरै लेखिए तर छलफल, संवाद वा योजना तर्जुमाको गल्ती नगरौं भन्ने एउटा जबर्जस्त भाष्यलाई चिरौं । संवाद गर्नु, लिखित योजना तर्जुमा गर्नु विकासको एक मात्र मार्ग हो । संसारका धेरै देशहरूमा नतिजा दिएको यो मार्गले हाम्रोमा किन नतिजा दिन सकेन ? एकै रोग लागेका धेरैले एकै औषधि खाए । प्रायः सबैलाई निको भयो । एक–दुई जनालाई निको भएन भने औषधिलाई गाली गर्ने कि बिरामीका अन्य समस्यालाई हेर्ने ? इतिहासले हामीलाई सोधिरहेको प्रश्न हो ।

हाम्रो संवादमा समस्या थियो कि ? हाम्रो योजनामा समस्या थिए कि ? उपयुक्त योजना तर्जुमा हुनु नसक्नुका कारणहरू के थिए ? योजना सही थिए भने किन कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ? अहिले हामीले गर्नुपर्ने प्रमुख प्रश्नहरू यिनै होइनन् ? फेरि, योजनाविहीन नेतृत्वले देश परिवर्तन गर्ने पक्कै होइन होला । अनि त्यस्ता योजना भएका नेतृत्वले 

आफ्ना योजनालाई घोषणापत्रमा लेख्नु, त्यसको बचाउ गर्नु र परिस्करण गर्नु स्वाभाविक होइन र ? निर्वाचनपूर्व घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुको प्रमुख उद्देश्य पनि यही होइन र ?

निर्वाचनमा घोषणापत्र प्रस्तुत गर्ने अभ्यास प्राचीन रोमकालदेखि नै सुरु भएको थियो । बेलायतमा सन् १८३४ मा सर रोबर्ट पिलले सार्वजनिक गरेको टमवर्थ घोषणापत्रलाई पहिलो आधुनिक राजनीतिक घोषणापत्र मानिने गरिन्छ । यो मूलतः दक्षिणपन्थी घोषणापत्रको थियो भने त्यसको १५ वर्षपश्चात् कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सद्वारा प्रस्तुत कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशन भएसँगै राजनीतिक विचार र त्यसका आधारमा नीति घोषणाको नयाँ इतिहासको सुरुवात भयो ।

आमसञ्चारको विकाससँगै राजनीतिक दलहरू मतदाताका अगाडि आफ्नो प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्न लिखित, मौखिक तथा दृश्य–श्रव्य माध्यमहरूको व्यवस्थित प्रयोगतर्फ उन्मुख भए । खासगरी राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भएका देशहरूमा राष्ट्रपतिका उम्मेदवारहरूबीच प्रत्यक्ष टेलिभिजन बहसलाई उच्च प्राथमिकता दिए भने संसदीय शासन प्रणाली भएका देशहरूमा व्यक्तिभन्दा पनि दलको विचार र नीतिलाई एकीकृत रूपमा पेस गर्ने र त्यसका आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विधि पद्धति बस्यो । मूलतः युरोप र बेलायतको राजनीतिक प्रभाव रहेको दक्षिण एसियामा निर्वाचनपूर्व घोषणापत्रको अभ्यास संस्थागत भएको छ, लोकप्रिय रहेको छ ।

युरोपका धेरै देशहरूमा गठबन्धनमा सरकारहरू बन्ने गरेका छन् । दुई वा सोभन्दा धेरै दलहरूले सरकार निर्माण गर्दा आफूहरूले निर्वाचनमा घोषणापत्रका आधारमा साझा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दछन् । खासमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्राथमिकताका आधारमा कुन–कुन दलसँग सरकार बनाउन सहकार्य गर्ने वा नगर्ने निर्धारण गर्दछन् । अर्थात् घोषणापत्रको उपयोगिता केवल निर्वाचन अवधिमा नागरिक संवादका लागि मात्रै होइन, त्यसपछि पनि दलहरूको सहकार्य, सरकार निर्माणलगायत सबै राजनीतिक गतिविधिलाई निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार हो ।

कस्तो हुन्छ जीवन्त घोषणापत्र ?

जीवन्त घोषणापत्रको विशेषताको चर्चा गर्नु अगाडि राजनीतिक दलहरूलाई सचेत बनाउनैपर्ने प्रस्ट विषय छ । यो निर्वाचनमा पात्रका बारेमा चर्चा गर्ने, पक्ष–विपक्षी, मित्रु र दुश्मन, पुरानो र नयाँ, विदेशी चलखेल आदिमा मात्रै अलमल्याउने र देशले खेपिरहेको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्या न्यूनीकरण एवं समाधानलाई छायामा पार्ने राजनीति कदापि स्वीकार्य छैन । त्यो पुरानो राजनीति हो ।

नेपाली जनता पुरानो राजनीतिको उन्मूलन चाहन्छन् । पहिला पात्र फेरौं, अनि नीति फेरौंला भन्ने उधारो आश्वासन पनि स्वीकार्य छैन । मतदानका लागि अझै ४० दिनभन्दा धेरै समय बाँकी छ, तपाईंहरूका जे–जति भिजन छन्, प्रस्तुत गर्नुहोस् । नागरिकहरू दलका भिजन सुन्न, बुझ्न र तुलना गर्न आतुर छन् ।

एउटा जीवन्त घोषणापत्र त्यस्तो हुन्छ, जसको जरा वा इतिहाससँगको चिनारी प्रस्ट होस् । वर्तमान राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणाली, आर्थिक तथा सामाजिक सन्दर्भमा आधारित सुधारका विचार, नीति र कार्यक्रम हुन् । यो नै घोषणापत्रको शरीर हो । त्यो मजबुत, स्वस्थ र फुर्तिलो हुन आवश्यक हुन्छ । कम्तीमा सम्बन्धित दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरूको त्यसप्रतिको दृढ विश्वास एवं अपनत्व होस् । त्यो नै घोषणापत्रको प्राण, आत्मा हो । यसरी जरा, शरीर र आत्मा भएको घोषणापत्र जीवन्त हुन्छ नै । अब विस्तृतमा हेरौं ।

पहिलो, घोषणापत्रले अबका दिनको सुधार कुन विन्दुबाट सुरु गर्ने प्रस्ट रूपमा बोल्नुपर्छ । सबै गर्ने भन्ने, उपलब्ध सबै राम्रा नारालाई राखेर विद्यार्थीकालमा निबन्ध लेखेको जस्तो घोषणापत्रप्रति जनताका तिखा, तीता र अमिला टिप्पणीहरू छन् । यो निर्वाचनले कम्तीमा त्यसको क्रमभंगताको माग गरिरहेको छ । 

एउटा जीवन्त घोषणापत्रमा इतिहासको समीक्षा हुन्छ । कुनै पनि घोषणापत्र कुनै वैचारिक एवं सैद्धान्तिक धरातलमा निर्माण हुन्छ । खासमा, घोषणापत्रमा दोहोरिएका शब्दका आधारमा दलको विचारलाई लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ । जस्तै– एउटा घोषणापत्रमा राष्ट्रियता, सुरक्षा, कर्तव्यजस्ता शब्द धेरै छन् र अर्कोमा समानता, समाज कल्याण, पुनर्वितरणजस्ता शब्दहरू धेरै छन् भने पहिलोलाई दक्षिणपन्थी र दोस्रोलाई प्रगतिशील दलका रूपमा बुझिन्छ । घोषणापत्र नै दलको विचारलाई मापन गर्ने प्रमुख तथ्यांक स्रोत हो । 

जरा भएको घोषणापत्रले देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्थालाई तथ्य र तथ्यांकमा रहेर निदान गरेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सुधार वा परिवर्तन गर्न हाल राज्यले अंगीकार गरेको नीति, कार्यक्रमहरूको बारेमा निर्मम समीक्षा गरेको हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) को कार्यान्वयन वा संशोधनसहितको कार्यान्वयनको मोडेल अनिवार्य जरा हो । सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना योजनाको मूल्यांकनबिनाको घोषणापत्रको के औचित्य होला ? हामीले अहिले के र कसरी गर्दै छौं ? त्यसमा के सुधार गर्ने छौं भन्ने प्रस्ट भिजन नै घोषणापत्रको जरा हो ।

यस्तो गहकिलो र भरपर्दो आधारमा जीवन्त घोषणापत्रको शरीर निर्माण हुन्छ । शरीरका बारेमा योभन्दा अगाडि पनि नेपाली समाजमा धेरै टीकाटिप्पणी भएका छन् । दलहरूका घोषणापत्र उस्तै हुन्छन्, व्यावहारिक हुँदैनन् । अघिल्लो निर्वाचन र अहिले निर्वाचनका प्रतिबद्धतामा निरन्तरता वा तादम्यता हुँदैन । जनताका दैनिक समस्यामा खासै ध्यान दिन सकेका हुँदैनन् आदि–आदि । नेपाली समाजले केही दशकदेखि उठाउँदै आएका यस्ता आवाजहरू पूर्ण रूपमा तार्किक छन् । गत भदौमा त्यत्रो मानवीय एवं भौतिक क्षतिपश्चात् हुन् गइरहेको यो निर्वाचनमा नेपाली राजनीतिको पुरानो रोगको उपचार गर्नुपर्छ । पक्कै पनि त्यसप्रति दलहरूको तत्परता मतदानको एक प्रमुख आधार हुनुपर्दछ ।

चार प्रमुख मापकहरूमा घोषणापत्रको शारीरिक अवस्थाको मूल्यांकन हुन्छ । सबैभन्दा पहिला, त्यसको पूर्णतालाई हेरिन्छ । त्यसले देशको सर्वाङ्गीण विकासको परिकल्पना गरेको छ किन छैन भन्ने नै पहिलो आधार हो । दोस्रो, त्यसले प्राथमिकताहरूलाई कसरी निर्धारण गरेको छ ? त्यसअन्तर्गत क्रमिक सुधारको रोडम्यापको विवेचना हुन्छ । तेस्रो, हरेक नीति वा कार्यक्रम निश्चित क्षेत्रका नागरिक लक्षित हुन्छन् ।

त्यसअन्तर्गत घोषणापत्रको सुझबुझको मूल्यांकन हुन्छ । हरेक नीति एवं कार्यक्रम कसलाई, कसरी, कति र कहिलेसम्मका तर्जुमा भएको हो भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ । चौथो, कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हो । त्यसमा पनि तीन विशेष विषयहरू– आर्थिक स्रोत, कानुन र जनशक्ति वा क्षमताका बारेमा घोषणापत्र प्रस्ट हुनुपर्छ ।

जस्तै– नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको वस्तु तथा सेवा निर्यात, ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनाजस्ता नाराहरू लोकप्रिय छन् । नेपालमा हाल उच्च शिक्षामा लगभग ६ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । हरेक वर्ष एक चौथाइ दीक्षित हुने अनुमान गर्दा १ वर्षमा १ डेढ लाख विद्यार्थीहरू दीक्षित हुने भए ।

त्यसमा १० वर्षमा ५ लाख सूचना प्रविधि क्षेत्रका प्रत्यक्ष रोजगारीमा जाने हुँदा हरेक वर्ष दीक्षित भएका आधा विद्यार्थीहरू अब सूचना प्रविधिका प्रत्यक्ष रोजगारी क्षेत्रमा काम गर्ने छन् । हो ? हामी त्यही मार्गमा छौं ? त्यस्तो हुँदै छ ? सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी गर्ने देशमा सो क्षेत्रमा विश्वविद्यालयमा कति विद्यार्थीहरू प्रविधि क्षेत्रमा अध्ययनरत हुनुपर्छ ? त्यसका लागि कानुन संशोधन आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन ? स्रोत वा प्रशासनिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ ? त्यस्ता क्षेत्रमा अध्यापन गर्ने पर्याप्त जनशक्ति छन् ? हरेक योजनाका क्षेत्रमा यस्ता तमाम प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने घोषणापत्र नै जीवन्त घोषणापत्र हो ।

अन्तिममा, कम्तीमा आफ्ना दलका नेता एवं कार्यकर्ताले गौरव गर्ने, सबै ठाउँमा त्यसको मात्रै चर्चा गर्ने, एक पटक यसलाई अभ्यासमा लगेर देशको मुहार फेर्ने संकल्प गर्ने घोषणापत्र मात्रै निर्वाचनपश्चात् पनि जिउँदो रहन्छ । पार्टी केन्द्रले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न नभ्याउँदै प्रदेशले, उम्मेदवारले अर्को संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्नु भनेको केन्द्रको घोषणापत्र अपर्याप्त रहेको प्रमाण होइन र ? अर्को पाँच वर्षसम्म सरोकारवालाहरूले पल्टाई–पल्टाई हेर्ने घोषणापत्र नै जीवन्त घोषणापत्र हो ।

घोषणापत्रले उत्तर दिनुपर्ने अपरिहार्य सवालहरू

१. राष्ट्रियता र नागरिक एकता : २०४८ देखि निर्वाचन आयो कि नागरिकहरूलाई फुटाउने, नागरिकबीच वैमनस्यता र तिक्तता सिर्जना गर्ने खेलहरू भए । कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय प्राथमिकताका मुद्दा नै छायामा परेका छन् । खासमा सबै नागरिकले आफू र अर्को बीचमा रहेका साझा मूल्य र मान्यताका बारेमा विमर्श गर्न छोडेको जस्तै अवस्था छ । देशको आर्थिक एवं राजनीतिक विकास गर्न राष्ट्रियता र नागरिक एकता अनिवार्य सर्त हुन् भन्नेमा प्रगतिशील उदारवादी चिन्तक फ्रान्सेस फुकुयामासम्मको विश्वव्यापी स्विकारोक्ति छ । दलका घोषणापत्रहरूले त्यसको नवीनतम रोडम्याप प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

२. पुस्तागत द्वन्द्व निवारण : नेपाली समाज र राजनीतिमा एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई हेर्ने धारणामा परिवर्तन मात्रै भएको छैन, द्वन्द्व नै बढेको छ । यसमा तत्काल सुधार नगर्ने हो भने थप मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चितप्रायः छ । यो निर्वाचन त्यस्तो तिक्ततालाई अन्त्य गर्ने मेला बनाउन राजनीतिक दलहरूका प्रतिबद्धता र घोषणाहरू आवश्यक छन् ।

३. राष्ट्रिय उत्पादकत्वको चिन्ता : उत्पादकत्वसम्बन्धी संसारका प्रायः सबै तथ्यांकहरूमा नेपाल पुच्छारतिर छ । जस्तै– विश्व नवीनता सूचीमा मूल्यांकन भएका १३९ देशमध्ये नेपाल १०७ औं स्थानमा छ । जबसम्म नागरिकहरूको उत्पादकत्व वृद्धि हुँदैन, आधुनिक समाजका समस्याहरू यथावत् रहन्छन् । यस्ता सूची वा तथ्यांकहरू वैदेशिक लगानीदेखि पर्यटक आकर्षणका कारणसम्म आर्थिक क्षेत्रका धेरै विषयसँग जोडिएका हुन्छन् । यस्ता सूचकहरूले नै अन्तर्राष्ट्रिय इमेज निर्माण गरिरहेका हुन्छन् । यो तीतो यथार्थ र मर्मलाई घोषणापत्रहरूले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । 

४. सबल राज्य : कस्तो राज्यलाई सबल राज्य भन्ने लामो छलफललाई राजनीतिशास्त्री जोल मिग्देलले सजिलै बिट मारिदिए । उठाउनुपर्ने राजस्व सबै उठाउन सक्ने राज्य नै सबल राज्य हो । हाम्रो राज्य के–कस्तो छ ? यसलाई सबल बनाउने रोडम्याप घोषणापत्रको मुख्य अंश बन्नुपर्दछ । हामीले खोजेको बलियो–बांगो नेता होइन, सबल राज्य हो ।

५. तीन तहका सरकारको सहकार्यको मोडेल : संघीयता र गणतन्त्र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई हासिल गर्न प्रयोग भएका औजार मात्रै हुन् । ती साधन हुन्, साध्य होइनन् । साधन वा औजारको सदुपयोग नै प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्नु आफैंमा हास्यास्पद छ । लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको अर्थतन्त्र, समाज र राजनीति सञ्चालनका लागि तीन तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य छ । त्यसको मोडेलका बारेमा दलहरूका नीतिगत मोडेलहरू प्रस्ट हुनुपर्छ । घोषणा हुनुपर्छ । 

६. नेपालको जीडीपीमा योगदान गर्ने नयाँ क्षेत्र : अहिलेलाई आर्थिक वृद्धिभन्दा अर्थतन्त्रको ठूलो मुद्दा छैन । झन्डै आधा दशकदेखिका संघीय सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू एवं बजेटहरूले चलायमान अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका अपरिहार्य रहेको निदान गर्दै आएका छन् । कसरी भन्ने उत्तर खोज्न सकिएको छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिने तर कर्जा प्रभाव नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अब यसमा सानोतिनो सुधारले परिवर्तन सम्भव छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक रूपमा १५–२० प्रतिशत योगदान गर्ने क्षेत्रको पहिचान र त्यसको रणनीति नभएको कागजात अब गफ हुन्, भाषण हुन् । 

७. कृषि, पर्यटन र जलस्रोत विकासको प्रस्ट खाका : २०४६ देखि कृषि, पर्यटन र जलस्रोतका बारेमा चर्चा नभएका योजना छैनन् । सभा र सम्मेलन छैनन् । तर ठूला भनिएका शैक्षिक संस्थामा त्यसका बारेमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान शून्यप्रायः छ । अनि कसले विकास गर्ने हो ती क्षेत्रहरू ? हामी कहाँ चुक्यौं ? जुन क्षेत्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्राण जोडिएको छ, त्यही क्षेत्रमा जनशक्ति विकासमा हाम्रो नैराश्यता हुनुका कारण के हुन् ? हाम्रा घोषणापत्रहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेछ । 

८. रोजगारी कहाँ र कसरी : योजना र भाषणमा मात्रै सीमित रोजगारी, त्यसमा पनि गुणस्तरीय रोजगारी कहाँ र कसरी सिर्जना हुने जनतालाई प्रस्ट योजना आवश्यक छ । रोजगारी लगानी, राजस्व र चलायमान बजारजस्ता अर्थतन्त्रका सबै विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । रोजगारीको प्रस्ट रोडम्यापबिनाको योजना सधैं खोक्रो नै रहन्छ ।

९. दयनीय पुँजीगत खर्चमा सुधार : तीनै तहका सरकारहरूले आफैंले योजना गरेको पुँजीगत खर्च सबै गर्न नसकेको एक दशक हुन लागिसकेको छ । रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु र बजार चलायमान हुन नसक्नुको एउटा ठूलो कारण यो पनि हो । कसरी गर्न सकिन्छ, घोषणापत्रहरूले जीवन्त योजना दिनुपर्छ । 

१०. क्षेत्रीय असन्तुलन : नेपालमा अझै पनि क्षेत्रीय अर्थतन्त्र भन्ने अवधारणा विकसित हुन सकेको छैन । एउटा भूगोल र अर्को भूगोलबीचको असमानता न्यूनीकरणमा उल्लेखनीयता सुधार हुन सकेको छैन । यसले नागरिक तहमा नै असन्तुष्टि वृद्धि गर्दै लगेको छ । यस्तो असन्तुलनले केही सहरहरूमा मात्रै जनसंख्या थुप्रिने र त्यसले सिंगो आर्थिक एवं सामाजिक संरचनालाई खलबल्याउने काम गरिरहेको छ । यसमा निर्णायक कदम अपरिहार्य छ । 

११. शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका : भन्न त हामी सबैले राज्यको प्रमुख भूमिका हुन्छ भन्छौं । तर व्यवहारमा घरको ढुकुटीबाट सबैभन्दा धेरै खर्च शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुन्छ । यसमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि धेरै परिसकेको छ । यसमा सन्तुलित निकासका लागि धेरै ढिला भइसकेको छ । घोषणापत्रहरूले उपयुक्त निकासको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रमुख क्षेत्र यो पनि हो ।

यस्ता अनगिन्ती सवालहरू छन्, जसका बारेमा प्रस्ट नीतिगत संवाद र छलफल आवश्यक छ । घोषणापत्रको प्रकाशनलाई त्यसको अन्त्य होइन, सुरुवात मान्नुपर्छ । बाँकी ४० दिनहरूमा हामीले हरेक क्षेत्रका बारेमा घनिभूत छलफल गरेर २२ फागुनबाट देशले लिने बाटोको तर्जुमा गर्नुपर्छ । नागरिक समाजले राजनीतिक दलहरूलाई निरन्तर झकझक्याउनुपर्छ । घोषणापत्रउपरको छलफलका कार्यक्रमको प्रोत्साहनमा निर्वाचन आयोगले पनि उदारता देखाउनुपर्छ । हामीलाई फगत एक–एक थान घोषणापत्र होइन, जीवन्त घोषणापत्रहरू आवश्यक छन् । त्यसका लागि निरन्तरको संवाद अपरिहार्य हुन्छ ।