(२१ फागुनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष पुगिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो एजेन्डा सुनाइरहेका छन् । यतिबेला कान्तिपुरले भने जनताको एजेन्डा दल र उम्मेदवारलाई सुनाउनका लागि विशेष शृंखला ‘कान्तिपुर विमर्शः घोषणापत्र’ सुरु गर्दै छ । तपाईंहरूले पनि खास क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर यस शृंखलाका लागि घोषणापत्र लेख्न सक्नुहुनेछ । तथ्य, तथ्यांक र तर्कयुक्त घोषणापत्रलाई हामी स्थान दिनेछौं ।)

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र आज आर्थिक इतिहासकै एक संवेदनशील र निर्णायक मोडमा उभिएको छ । दशकौंसम्म लोडसेडिङको अन्धकार, परनिर्भरता र अविश्वसनीय आपूर्तिले कुण्ठित भएको नागरिक जीवन, उद्योग र समग्र अर्थतन्त्रले बल्ल सास फेर्न थालेको छ । 

पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत् उत्पादन क्षमतामा देखिएको बढोत्तरी र ठूला–साना आयोजनाहरूको तीव्रताले ऊर्जा प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तनको संकेत गरेका छन् । निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न भएसँगै ऊर्जाको एउटा ठूलो हिस्सा प्रणालीमा समाहित हुने निश्चित छ । यो रूपान्तरणले एकातिर नयाँ आशा अनि आत्मविश्वास सञ्चार गराएको छ भने अर्कोतिर नयाँ संरचनात्मक जोखिम र चुनौती पनि थपिदिएको छ । यदि समयमै यी गम्भीर पाटोमाथि सम्बोधन गरिएन भने हिजोको अभावझैं आजको यो उपलब्धि पनि ‘सेतो हात्ती’ वा बोझमा परिणत हुने जोखिम छँदै छ । 

यस्तो परिवेशमा अब ऊर्जासम्बन्धी बहसलाई केवल ‘मेगावाट’ को गणितीय संकथनमा मात्रै सीमित राख्न सकिँदैन । कति उत्पादन भयो वा कति थपिँदै छ ? यो तथ्यांक महत्त्वपूर्ण होला, तर त्यो पूर्ण सत्यचाहिँ होइन । किनभने उत्पादन एक साधन मात्रै हो, लक्ष्य होइन । हाम्रो ऊर्जा नीतिले अब उत्पादनको आयतनभन्दा त्यसको गुणात्मक उपयोग, समन्यायिक वितरण, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, रणनीतिक व्यापार र प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापनका प्रश्नमा स्पष्ट मार्गचित्र कोर्नुपर्छ । हामीले उत्पादनको ग्राफ बढ्नुलाई नै अन्तिम सफलता मान्ने भ्रम पालिरह्यौं भने यो उपलब्धि भोलिका लागि ठूलो प्रणालीगत संकटको कारक बन्न बेर लाग्ने छैन । 

आमनागरिकका लागि ऊर्जा केवल साँझमा ‘बत्ती बाल्ने’ माध्यम होइन– भान्साको इन्धन, खेतको सिँचाइ, कलकारखानाको गति र अन्ततः आम्दानी सिर्जना गर्ने जीवनरेखा हो । अब ऊर्जा नीतिलाई केवल प्राविधिक विषयका रूपमा होइन, बरु आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य संवाहकका रूपमा बुझ्नु अपरिहार्य छ । ऊर्जा केवल भौतिक पूर्वाधार होइन– उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र, रोजगारी र समग्र राष्ट्रिय उत्पादकत्वको मेरुदण्ड हो । ऊर्जा अभावमा औद्योगिकीकरण कल्पनाबाहिरको विषय हो, तर ऊर्जा उपलब्ध भएर पनि सही व्यवस्थापन र उपयोग हुन सकेन भने औद्योगिकीकरणको जग नै धराशायी हुन्छ । तसर्थ ऊर्जा नीतिलाई जलस्रोत वा ऊर्जा मन्त्रालयको एउटा सीमित कार्यसूचीमा मात्रै संकुचित गरिनु हुँदैन, समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने ‘दीर्घकालीन रणनीतिक प्रस्थानबिन्दु’ का रूपमा राज्यस्तरमै स्थापित गरिनुपर्छ । 

ऊर्जा राज्य र नागरिकबीचको सबैभन्दा प्रत्यक्ष एवं संवेदनशील सम्बन्धको कडी हो भन्ने तथ्य प्रायः हाम्रा नीतिगत बहसहरूमा ओझेलमा पर्ने गरेको छ । आमनागरिकका लागि ऊर्जा केवल साँझमा ‘बत्ती बाल्ने’ माध्यम होइन– भान्साको इन्धन, खेतको सिँचाइ, कलकारखानाको गति र अन्ततः आम्दानी सिर्जना गर्ने जीवनरेखा हो । अर्कोतर्फ, राज्यका लागि ऊर्जा विकासको इन्धन, राजस्वको आधार र एक रणनीतिक राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । यही गहिरो सम्बन्धका कारण ऊर्जा नीतिमा हुने सानो विचलन वा कमजोरीको झट्का नागरिकले तत्कालै महसुस गर्छन्, जसको सीधा असर राज्यप्रतिको जनविश्वास, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र सामाजिक स्थिरतामा समेत प्रतिबिम्बित हुने गर्छ ।

आजको ऊर्जा बहसको सबैभन्दा बिझाउँदो पाटो भनेकै नीतिगत तह र नागरिक अनुभवबीचको फराकिलो खाडल हो । हाम्रा नीति–निर्माताहरू अझै पनि ऊर्जालाई ठूला आयोजनाको सपना, निर्यातको सम्भाव्यता र भू–राजनीतिक कूटनीतिको चस्माबाट मात्रै नियालिरहेका छन् । विडम्बना के छ भने, नागरिक तहमा ऊर्जा अझै महँगो महसुल, अनपेक्षित अवरोध र पहुँचको असमानताकै पर्याय बनेको छ । विशेषगरी नेपालका दुर्गम हिमाली र पहाडी भेगमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्दा आजको डिजिटल युगमा पनि ठूलो जनसंख्या अँध्यारोमै बस्न बाध्य छ ।

जहाँ बिजुली पुगेको छ, त्यहाँ पनि ‘लो–भोल्टेज’ को समस्याले न कलकारखाना चल्न सक्छन्, न घरायसी उपकरणको सहज प्रयोगै सम्भव छ । केन्द्रमा मेगावाटको वर्षा भइरहँदा दूरदराजका बस्तीहरूमा विद्युत्को न्यून चाप र अनिश्चित कटौतीले नागरिकहरू राज्यको विकास–कथाबाटै बहिष्कृत महसुस गरिरहेका छन् । जबसम्म नीति निर्माणको जगलाई आमनागरिकको दैनिक संघर्ष, स्वदेशी उद्योगको व्यावहारिक आवश्यकता र क्षेत्रीय आर्थिक यथार्थसँग एकाकार गरिँदैन, तबसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल भएका प्रगतिहरू केवल सरकारी कागज र तथ्यांकीय उपलब्धिमै खुम्चने निश्चित छ । 

निःसन्देह, विद्युतीय चुलो, सवारीसाधन र घरायसी उपकरणको प्रवर्द्धनमार्फत उपभोगमा केही बढोत्तरी त ल्याउन सकिन्छ, तर यो प्रयास प्रणालीगत सन्तुलन कायम र उत्पादित ऊर्जाको पूर्ण सदुपयोग गर्न पर्याप्त हुने छैन । वस्तुतः ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले देखिएको प्रधान चुनौती उत्पादनको आयतन बढाउनु मात्रै होइन, बरु उत्पादनपछिको बहुआयामिक जोखिम व्यवस्थापन गर्नु पनि हो । उत्पादन क्षमता वृद्धि भइरहँदा त्यसको औद्योगिक उपयोग, रणनीतिक व्यापार, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण र गहिरिँदो वित्तीय जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने हाम्रा नीतिगत र संस्थागत संयन्त्रहरू अत्यन्तै कमजोर र संकुचित छन् । हामीले बुझ्नैपर्ने सत्य हो— उत्पादन आफैंमा सफलताको अन्तिम मानक होइन । उत्पादित ऊर्जालाई सुरक्षित, दिगो र आर्थिक रूपमा लाभदायी बनाउन सक्ने क्षमता मात्रै वास्तविक सफलताको द्योतक हो । विडम्बना, यही संस्थागत सामर्थ्य र व्यवस्थापकीय कौशलको अभावले आज हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रलाई एउटा नयाँ र गम्भीर जोखिमको भुमरीतर्फ धकेलिरहेको छ । 

हाम्रो ऊर्जा–संकटको केन्द्रमा घरेलु उपभोग, औद्योगिक प्रयोग र वैदेशिक व्यापारबीच रणनीतिक सन्तुलनको अभाव छ । प्रक्षेपणहरूले देखाउँछन्– आगामी पाँच वर्षभित्रै वर्षायामको ‘अतिरिक्त विद्युत्’ अहिलेको तुलनामा झन्डै दोब्बर हुने निश्चित छ । तर, यो विशाल ऊर्जाको राशिलाई घरायसी खपतले मात्रै खपत गर्न सक्छ भन्ने सोच्नु एक आत्मघाती भ्रम हुनेछ । निःसन्देह, विद्युतीय चुलो, सवारीसाधन र घरायसी उपकरणको प्रवर्द्धनमार्फत उपभोगमा केही बढोत्तरी त ल्याउन सकिन्छ, तर यो प्रयास प्रणालीगत सन्तुलन कायम र उत्पादित ऊर्जाको पूर्ण सदुपयोग गर्न पर्याप्त हुने छैन । जबसम्म हामी यो कठोर यथार्थ स्वीकार गर्दैनौं, तबसम्म हाम्रा ऊर्जा नीतिहरू केवल काल्पनिक र अव्यावहारिक मात्रै रहिरहनेछन् ।

नेपालको ऊर्जा भविष्यका लागि विद्युत् व्यापार अब केवल विकल्प रहेन, यो एक निर्णायक र अपरिहार्य कडी बनेको छ । छिमेकी भारतसँगको ऊर्जा व्यापारले हाम्रा लागि असीमित अवसरका ढोका त खोलेको छ, तर एउटै बजारमाथिको अति–निर्भरताले रणनीतिक जोखिमको पदचापलाई पनि उत्तिकै नजिक ल्याइदिएको छ । स्मरणीय छ, विद्युत् व्यापार प्राविधिक समय, मौसमी चक्र, ग्रिडको सुदृढ पहुँच र जटिल बजार नियमनसँग अन्तरसम्बन्धित विषय हो, जहाँ नेपाल सधैं ‘बार्गेनिङ’ गर्न सक्ने बलियो अवस्थामा रहँदैन । यदि वर्षायामको यो अतिरिक्त ऊर्जालाई समयमै निर्यातको मार्गप्रशस्त गर्न सकिएन भने त्यसको नकारात्मक लहर ऊर्जा प्रणालीमा मात्रै सीमित हुने छैन । त्यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै एउटा भयावह दबाब सिर्जना गर्ने निश्चित छ । 

जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्यमान वित्तीय संरचनाले यो जोखिमको गहिराइ झनै भयावह बनाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो संख्यामा आयोजनाहरू प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मार्फत वित्तपोषित भएका छन् । यसको अर्थ परियोजनाको असफलता वा व्यापारिक अवरोधको प्रत्यक्ष जोखिम अब प्रवर्द्धकहरूमा मात्रै सीमित छैन, बरु यो क्रमशः सर्वसाधारण नागरिकको बचत र राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको काँधमा सर्दै गएको छ । निर्यात बजारमा देखिने सानो अनिश्चितताले पनि आयोजनाहरूको आम्दानीमा पहिरो जान सक्छ, जसले ऋण चुक्ता गर्ने क्षमता क्षयीकरण गर्दै अन्ततः बैंकिङ क्षेत्रलाई नै गम्भीर संकटतर्फ धकेल्ने जोखिम रहन्छ । तसर्थ, ऊर्जा क्षेत्रमा हुने सानो नीतिगत विचलन वा गलत निर्णय अब एक प्राविधिक त्रुटि मात्रै रहेन, यो समग्र वित्तीय स्थायित्वसँग जोडिएको गम्भीर ‘राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम’ का रूपमा देखा परेको छ ।

ऊर्जा विकास र औद्योगिकीकरणलाई दुई अलग–अलग टापुका रूपमा हेर्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक भूल हो । ऊर्जा उत्पादनमा हुने बढोत्तरीले तब मात्रै सार्थकता पाउँछ, जब त्यसले औद्योगिक विस्तारको ढोका खोल्छ, रोजगारीका नवीन अवसरहरू सिर्जना गर्छ र एउटा दिगो ‘मूल्य शृंखला’ (भ्यालु चेन) को मजबुत आधार तयार पार्छ । राज्यले अब ढिला नगरी ऊर्जा नीतिलाई औद्योगिक नीतिसँग एकीकृत र प्रत्यक्ष रूपमा अन्तरसम्बन्धित गराउनुपर्छ । अन्यथा, यही ऊर्जा हाम्रा लागि विकासको इन्धन होइन, वित्तीय जोखिमको एक भारी बोझमा परिणत हुने निश्चित छ । केवल घरेलु खपत विस्तारको रटानले मात्रै अबको प्रणालीगत सन्तुलन सम्भव छैन भन्ने तथ्य स्विकार्दै उत्पादन र औद्योगिक मागबीचको सेतु निर्माण गर्नु नै आजको मुख्य कार्यभार हो । 

वर्षायामको अतिरिक्त विद्युत्लाई आर्थिक लाभमा बदल्न अब ऊर्जा–प्रधान उद्योगहरूको योजनाबद्ध र रणनीतिक विकास अपरिहार्य छ । रासायनिक मल कारखाना, सिमेन्ट, स्टिल, कृषि–प्रशोधन, डाटा सेन्टर, चिस्यान भण्डारण र विद्युतीय यातायातजस्ता क्षेत्रहरूले ठूलो परिमाणमा विद्युत् अवशोषण गर्ने मात्रै नभई अर्थतन्त्रलाई नै नयाँ गति दिने सामर्थ्य राख्छन् । यस्ता उद्योगहरूको प्रवर्द्धनले आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुर्‍याउने मात्रै होइन, स्थायी रोजगारी सिर्जना, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास र निर्यातको बलियो आधारसमेत तयार पार्छ । जबसम्म ऊर्जा नीतिले यी उद्योगलाई सहुलियत र स्पष्ट प्राथमिकताका साथ आफ्नो मूल कार्यसूचीमा राख्दैन, तबसम्म अतिरिक्त उत्पादनले मुलुकका लागि दीर्घकालीन समाधान होइन, केवल अल्पकालीन टाउको दुखाइ दिइरहनेछ । 

 छिमेकी मुलुक भुटानले ऊर्जा निर्यातको मार्ग रोज्नुअघि आन्तरिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्‍यो भने भियतनामले औद्योगिकीकरणलाई नै ऊर्जा नीतिको केन्द्र बनायो । यी देशहरूको सफलताको राज नै ऊर्जा उत्पादनलाई उद्योगसँग एकाकार गर्नु र निर्यातलाई केवल अतिरिक्त बिजुली व्यवस्थापनको वैकल्पिक माध्यम बनाउनु हो । स्वदेशी औद्योगिक खपतको आधार विस्तार नगरी ऊर्जा निर्यातलाई मात्रै दिगो बनाउने सपना देख्नु वस्तुतः एक अवास्तविक कल्पना हो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र सफल अभ्यासहरूले पनि यही सत्य पुष्टि गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भुटानले ऊर्जा निर्यातको मार्ग रोज्नुअघि आन्तरिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्‍यो भने भियतनामले औद्योगिकीकरणलाई नै ऊर्जा नीतिको केन्द्र बनायो । यी देशहरूको सफलताको राज नै ऊर्जा उत्पादनलाई उद्योगसँग एकाकार गर्नु र निर्यातलाई केवल अतिरिक्त बिजुली व्यवस्थापनको वैकल्पिक माध्यम बनाउनु हो । जबसम्म नेपालले पनि ऊर्जा व्यापारलाई औद्योगिक विकासको जगमा उभ्याउँदैन, तबसम्म हाम्रो ऊर्जा निर्यात सधैं परनिर्भरता र जोखिमको अनिश्चित छालमै तैरिरहनेछ । 

ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को बढ्दो राजनीतीकरणले समग्र प्रणालीगत जोखिमलाई झनै भयावह बनाएको छ । विद्युत् प्रणालीको वास्तविक आवश्यकता, लोड सन्तुलन र वित्तीय जोखिमको गहिरो मूल्यांकन नगरी हचुवाका भरमा दिइने स्वीकृतिले अन्ततः दीर्घकालीन आर्थिक अस्थिरता मात्रै निम्त्याउँछ । पीपीए/पीडीएजस्ता रणनीतिक औजारहरू विशुद्ध प्राविधिक आवश्यकता र सम्भाव्यतामा आधारित हुनुपर्छ । यिनलाई सस्तो लोकप्रियता, पहुँचवालाको दबाब वा क्षणिक राजनीतिक लाभको गोटी बनाइनु हुँदैन । ठूला आयोजनाहरू केवल राजनीतिक ‘स्टन्ट’ वा चर्चाका लागि होइन, ऊर्जा प्रणालीको सन्तुलन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय आर्थिक लाभको कडा कसीमा घोटिएर मात्रै अघि बढाइनुपर्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा व्याप्त कतिपय जटिलताको जड कमजोर नियमनकारी संरचनामा निहित छ । त्यसैले, विद्युत् नियमन आयोग (ईआरसी) लाई केवल कागजी संस्थाका रूपमा होइन, बरु एक पूर्णतः स्वायत्त, प्राविधिक र सामर्थ्यवान् नियामकका रूपमा स्थापित गर्नु आजको प्रमुख मुद्दा हो । वित्तीय क्षेत्रको स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्वाह गरेजस्तै भूमिका ऊर्जा क्षेत्रमा ‘ईआरसी’ ले खेल्न सक्नुपर्छ । विद्युत् महसुल 

(ट्यारिफ) निर्धारण, बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित संरक्षणका सवालमा आयोगले कुनै पनि राजनीतिक प्रभाव वा हस्तक्षेपमुक्त भई स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने योग्यता राख्नुपर्छ । स्मरण रहोस्, जब नियामक निकाय कमजोर र निरीह हुन्छ, तब बजारमा विकृति र बेथिति मौलाउँछ, जसको अन्तिम आर्थिक भार अन्ततः निर्दोष उपभोक्ताकै थाप्लोमा बज्रिन पुग्छ । 

विद्युत् महसुल निर्धारण कुनै सस्तो राजनीतिक दाउपेचको विषय होइन, यो कठोर आर्थिक यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने तथ्य अब घामझैं छर्लंग भइसकेको छ । निःसन्देह, विपन्न वर्गका लागि ऊर्जामा सहुलियत दिनु राज्यको दायित्व हो, तर त्यस्तो सहायता ‘लक्षित अनुदान’ (टार्गेटेड सब्सिडी) मार्फत सिधै सरकारले व्यहोर्नुपर्छ । महसुल संरचनालाई नै राजनीतीकरण गरेर प्राधिकरणको थाप्लोमा अनुचित आर्थिक बोझ थोपर्नु कदापि न्यायोचित हुँदैन । यदि महसुल निर्धारणलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक नबनाउने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य धराशायी हुनेछ, जसको दीर्घकालीन नकारात्मक असर सेवाको गुणस्तर, प्रणाली सुदृढीकरण र भावी लगानी गर्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने निश्चित छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई एक पूर्णतः व्यावसायिक, पारदर्शी र ग्राहकमैत्री संस्थामा रूपान्तरण गर्न ढिला भइसकेको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बोर्ड) संरचना राजनीतिक सामीप्य वा पहुँचका आधारमा होइन, विशुद्ध प्राविधिक विज्ञता र उच्च व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा निर्माण गरिनुपर्छ । नेतृत्वको स्थिरता, पेसागत स्वायत्तता र स्पष्ट जवाफदेहिताको अभावमा कुनै पनि संगठनात्मक सुधार केवल कागजमा सीमित रहन्छ । हामीले बुझ्नैपर्छ—जबसम्म प्राधिकरणभित्र यस्तो संरचनात्मक सुधार हुँदैन, तबसम्म राज्यका ठूला भनिएका ऊर्जा नीतिहरूको सफल कार्यान्वयन र अपेक्षित नतिजाको परिकल्पना गर्नु निरर्थक हुनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयभित्र व्याप्त संस्थागत कमजोरी अहिले यो क्षेत्रकै दीर्घकालीन समस्याका रूपमा खडा भएको छ । ऊर्जा जस्तो उच्च प्राविधिक र रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्रलाई ‘अस्थायी सरुवा’ र असम्बन्धित पृष्ठभूमिका कर्मचारीहरूको भरोसामा सञ्चालन गर्दा नीतिगत निरन्तरता र संस्थागत स्मृति दुवै धराशायी भएका छन् । हामीले बुझ्नैपर्छ— ऊर्जा नीति कुनै एक राजनीतिक कार्यकालको सीमित कार्यसूची होइन, यो त दशकौंसम्म राष्ट्रको भविष्यलाई प्रभाव पार्ने रणनीतिक निर्णयहरूको शृंखला हो । त्यसैले, मन्त्रालयभित्र ‘विशेषीकृत ऊर्जा क्याडर’ को विकास नगरी र कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिक विज्ञता सुनिश्चित नगरी ऊर्जा क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सुधारको परिकल्पना गर्नु केवल बालुवामा पानी हाल्नुसरह हुनेछ ।

नेपालको ऊर्जा भविष्यका लागि ‘उत्पादन मिश्रण’ को प्रश्न अब टार्नै नसकिने गरी अगाडि आएको छ । जलविद्युत् हाम्रो प्रमुख शक्ति भए पनि हिउँदका महिनामा उत्पादन ह्वात्तै घट्ने प्राकृतिक यथार्थले सौर्य ऊर्जालाई एक अनिवार्य पूरक स्रोतका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा एकापसका प्रतिस्पर्धी होइनन्, बरु प्रणालीको सन्तुलन र स्थिरताका लागि परिपूरक शक्ति हुन् । सुक्खायामको ऊर्जा अभाव टार्न र ‘पिक डिमान्ड’ व्यवस्थापन गर्न यी दुवै स्रोतको रणनीतिक समन्वय र एकीकृत विकासबिना राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको लक्ष्य प्राप्त हुनै सक्दैन ।

नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई एउटा दरिलो र स्थिर धरातलमा उभ्याउन अब हामीले रणनीतिक, चरणबद्ध र वित्तीय रूपमा यथार्थपरक दृष्टिकोण अंगीकार गर्नु अपरिहार्य छ । दूधकोशी (करिब ६७० मेगावाट), माथिल्लो अरुण (१,०६७ मेगावाट), बुढीगण्डकी (१,२०० मेगावाट) र पश्चिम सेती (करिब ८०० मेगावाट) जस्ता आयोजना केवल भौतिक संरचना होइनन् । यी नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई दशकौंसम्म थाम्ने ‘गेम चेन्जर’ पूर्वाधार हुन् । 

यी सबै आयोजना निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्प र प्रतिबद्धता अटल छ, तर तिनलाई एउटै समय र ढाँचामा अघि बढाउन खोज्नु व्यावहारिक र जिम्मेवार सोच हुन सक्दैन । अबको विवेकपूर्ण बाटो आयोजनाको तयारी, बजारको माग र वित्तीय सामर्थ्यका आधारमा यिनलाई क्रमबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु हो । यसका लागि स्वीकृति प्रक्रियामा तीव्रता, अवरोधहरूको स्थायी समाधान र लगानीकर्तामा पूर्ण भरोसा जगाउने वातावरण निर्माण गर्नु नै राज्यको प्राथमिक कार्यभार हुनुपर्छ ।

बुढीगण्डकी आयोजनाले लगानी मात्रै होइन, गहिरो संरचनात्मक र नवीन सोचको माग गर्छ । सरकारले हालसम्म करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा र तयारीमा खर्च गरिसकेको यस आयोजनाका लागि थप करिब ४ खर्ब रुपैयाँ स्रोतको आवश्यकता छ ।  प्रस्तावित कार्ययोजनामा दूधकोशी आयोजना सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा देखिन्छ, किनकि यो तयारी र वित्तीय संरचनाका हिसाबले परिपक्व भइसकेको घरेलु मागकेन्द्रित आयोजना हो । एसियाली विकास बैंकजस्ता साझेदारबाट ऋण प्रतिबद्धता जुटिसकेको परिप्रेक्ष्यमा पीपीए र जग्गा अधिग्रहणजस्ता कार्य पूरा गरी एक वर्षभित्रै निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य पूर्णतः यथार्थपरक छ । जोखिम न्यूनीकरणपछि मात्रै नेपाली लगानीकर्तालाई सहभागी गराउने रणनीतिले घरेलु पुँजीको सुरक्षा र जनविश्वास दुवै सुनिश्चित गर्नेछ । अर्कोतर्फ, पश्चिम सेती एक रणनीतिक निर्यातमुखी भण्डारण आयोजना हो, जहाँ भारतीय विकासकर्ता ‘एनएचपीसी’ संलग्न छ । यसलाई गति दिन सुदूरपश्चिमको समग्र विकास, निर्यात बजारका अवरोधहरूको यथार्थपरक समाधान र एक वर्षभित्र परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) टुंग्याउने स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक छ । 

बुढीगण्डकी आयोजनाले लगानी मात्रै होइन, गहिरो संरचनात्मक र नवीन सोचको माग गर्छ । सरकारले हालसम्म करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा र तयारीमा खर्च गरिसकेको यस आयोजनाका लागि थप करिब ४ खर्ब रुपैयाँ स्रोतको आवश्यकता छ । यहाँ मुख्य चुनौती पुँजीको अभाव होइन, आयोजनाको ढाँचा कसरी गरिन्छ भन्ने हो । यस्ता बहुउद्देश्यीय राष्ट्रिय पूर्वाधारको सम्पूर्ण लागत ऊर्जा उपभोक्तामाथि मात्र थोपर्नु न न्यायसंगत हुन्छ, न दिगो नै । त्यसैले, प्रत्यक्ष लाभ पाउने सबै क्षेत्रले लागत साझेदारी गर्ने सिद्धान्त, सार्वजनिक–निजी पुँजीको समायोजन र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त व्यवस्थापनमार्फत यसलाई अघि बढाउनुपर्छ । आवश्यक परे ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ (भीजीएफ) र द्विपक्षीय साझेदारको सहयोग लिँदै जोखिम न्यूनीकरण भएपछि मात्रै सर्वसाधारणको लगानी आह्वान गर्नु नै वित्तीय रूपमा जिम्मेवार कदम हुनेछ ।

माथिल्लो अरुण आयोजना नेपालको जलविद्युत् सामर्थ्यको वास्तविक ‘क्राउन ज्वेल’ हो, जसको रणनीतिक महत्त्वलाई इथियोपियाको ‘जीईआरडी’ वा १९३० को दशकको अमेरिकाको ऐतिहासिक हुभर ड्यामसँग तुलना गर्न सकिन्छ । यो आयोजना विकास गर्दा क्षणिक भावनामा होइन, कठोर अनुशासन र राष्ट्रिय क्षमतामा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । स्वदेशी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबाट पुँजी संकलन गर्ने र निर्यात बजारको सुनिश्चितताका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । दूधकोशीको निर्माण सुरु भइसकेपछि र बुढीगण्डकीको वित्तीय मार्गचित्र प्रस्ट भएपछि मात्रै माथिल्लो अरुणको मुख्य निर्माणमा होमिनु एक सन्तुलित निर्णय हुनेछ । यसबीच पहुँचमार्ग निर्माणजस्ता पूर्वतयारीका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै वित्तीय व्यवस्थापन र साझेदार छनोटमा पर्याप्त समय लगानी गर्नु नै दीर्घकालीन सुरक्षाका दृष्टिले श्रेयष्कर हुनेछ ।