मैले लामो समयसम्म काम गरेको क्षेत्र न्याय हो । यसभित्र न्यायका अनेकौं आयाम पर्छन् । तर, तीमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम वातावरणीय न्याय हो । पछिल्लो समय जलवायु न्यायको कुरा पनि चलेको छ । सेवामा रहँदा र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट अवकाश लिएपछि हाल म वातावरण र जलवायु न्यायको क्षेत्रमा अनुसन्धान र अध्यापन कार्यमा संलग्न छु ।

त्यसैले मेरो अनुभव, अध्ययन हालको अध्यवसायसमेतको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक दलहरूले संविधानको मूल मर्मबमोजिम घोषणापत्रहरूमा वातावरण संरक्षण र जलवायु न्यायको विषयमा केही कुराहरू राखून् भन्ने चाहन्छु । 

हाम्रो संविधान दक्षिण एसिया क्षेत्रको सबैभन्दा कान्छो संविधान हो । यद्यपि यो संविधान जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताभन्दा केही पहिले जारी भएको हो तापनि पेरिस सम्झौताले समेटेका मुख्य–मुख्य विषय वर्तमान संविधानमा परेका छन् । उदाहरणका लागि संविधानको धारा ३० मा ‘स्वच्छ’ वातावरणको हक मात्रै नभएर ‘स्वस्थ’ वातावरणको हक पनि प्रत्याभूत गरिएको छ । स्वस्थ मानव जीवनका लागि वातावरण पनि स्वस्थ हुनु अपरिहार्य हुन्छ । अस्वस्थ वातावरण मानवअधिकारको दृष्टिबाट पनि अस्वीकार्य छ । हाम्रो संविधानले सोभन्दा अघि बढेर वातावरणीय प्रदूषणबाट मात्रै नभई ‘वातावरणीय ह्रास’ बाट पीडितको समेत क्षतिपूर्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ । साथै वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि राज्यले गरेको छ । स्वच्छ खानेपानी, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, पोषणयुक्त खाद्य, प्रतिकूल मौसम र वातावरणबाट जोगिने उपयुक्त आवास र विपन्न, उपेक्षित–अल्पसंख्यक वर्गको सामाजिक सुरक्षा संविधानद्वारा प्रत्याभूत अरू हकहरू हुन् । 

नेपालले हरित ग्यासको उत्सर्जन न्यून गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष भइसकेपछि सम्झौताका दायित्वहरूबाट हामी पन्छिन मिल्दैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त संविधानले धारा ५१ (छ) (८) मा ‘पर्यावरणीय दिगो विकास’ लाई राज्य नीतिका सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ । मेरो विचारमा यो शब्दावली अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मात्र नभई यसले पर्यावरणीय चुनौतीहरू झेल्नुपरेको हाम्रो जस्तो मुलुकको परिप्रेक्ष्यमा हामीले अब अनुसरण गर्ने विकासको मूल मार्गलाई इंगित गर्छ । तसर्थ भावी कार्यक्रमहरूबारे आफ्ना धारणा राख्दा राजनीतिक दलहरूले ‘पर्यावरणीय दिगो विकास’ लाई नेपालको विकासको मूल नीति बनाई सो सिद्धान्तसँग मिल्ने गरी कार्यक्रमहरू राख्नुपर्छ ।  

वातावरणीय विनाशबाट मुलुकमा ठूलो क्षति भइरहेको छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षतिले अर्थतन्त्रमै गम्भीर प्रभाव पारेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा केही वर्ष पहिले गरिएको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने मृत्यु समग्र प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने मृत्युको करिब ६५ प्रतिशत हुन आउँछ । सोही कारण हुने आर्थिक क्षति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ०.८ प्रतिशत हुन आउँछ । जलवायु परिवर्तनका असरहरू सालिन्दा बढिरहेको सन्दर्भमा यो क्षति पनि सालिन्दा बढिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बर्सेनि हुने खडेरी, बेमौसमी र आरिघोप्टे वर्षा, हिमतालको विस्फोटन– यी कारणले हुने पहिरो र डुबान तथा विगत १० वर्षमा एकटकले बढिरहेको तापक्रमका कारण हुने आगलागीसमेतबाट घरबास उठ्ने स्थिति बढ्दो छ । तापक्रमको प्रभाव अन्य क्षेत्रको तुलनामा हिमालय क्षेत्रमा बढेको पनि अध्ययनहरूले देखाएका छन् । 

नेपालले हरित ग्यासको उत्सर्जन न्यून गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष भइसकेपछि सम्झौताका दायित्वहरूबाट हामी पन्छिन मिल्दैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा वाचाहरू गर्दै जाने देशभित्र त्यसको कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने स्थिति अहिले छ । छिमेकीहरू मुलुकमा रहेका हिमतालको विस्फोटनबाट परेको क्षति (उदाहरण रसुवाको बाढी) वा पराली जलेको वा कोइला जलाई बिजुली उत्पादन गरिएका कारण उत्सर्जन हुने कालो कार्बनका कारण हिमालयमा परेको प्रभाव र रोकथामका उपायबारे तीसँग कुरासम्म गर्न पनि हामीले सकिरहेको अवस्था छैन । गत वर्षको जुलाई २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले दिएको सल्लाहकारी रायले देशभित्र, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्तामार्फत समस्याहरूको समाधान खोज्न केही नयाँ सूत्रहरू हामीजस्ता चुनौतीपूर्ण भूगोल भएका मुलुकलाई प्रदान गरेको छ । तर, राज्य संयन्त्रमा बसेका व्यक्तिहरूले यी कुराहरू कति बुझेका छन् ? भन्न सकिँदैन । यति भन्न सकिन्छ, वातावरण संरक्षण वा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्नेबारे कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक रूपमा काम हुन सकेको छैन । 

वातावरण विनाशले पारेका समस्या अनेकौं छन् । सतहमा देखिएका समस्याको कुरा गर्दा पनि बाढी–पहिरोपीडितहरूको उद्धार हुन सकेको छैन, बढ्दो तापक्रमका कारण कृषि उत्पादन घट्दो छ, जैविक विविधतामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । पहाडमा र जंगलका छेउका बस्तीमा बाँदर, दुम्सी, नीलगाई, चितुवा, बाघ र अन्य जंगली जनावरको आतंकको कुरा गरिसाध्य छैन । बालीको बिमा हुन नसकेका कारण किसानहरूको बिजोग छ । जल प्रदूषण र वायु प्रदूषणले सीमा नाघेको छ । आजैको एयर क्वालिटी इन्डेक्स हेर्दा पनि काठमाडौं विश्वका २५ प्रदूषित सहरमा पर्छ । वायु प्रदूषणमा अत्यन्त खराब रेकर्ड भएका २५ मध्ये २१ वटा सहरहरू दक्षिण एसिया र चीनमा पर्छन् । तर, न त हामीले काठमाडौंलगायतका सहरहरूको प्रदूषण घटाउन सकेका छौं न छिमेकको प्रदूषणबाट सम्पूर्ण मुलुक नै आक्रान्त हुँदा पनि कुरा उठाउन सकेका छौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला र निर्देशनविपरीत पहाड र हिमाली क्षेत्रका किसानले प्रदान गरेको ‘पर्यावरणीय सेवा’ को मूल्यांकन हुनै सकेको छैन । न चुरे क्षेत्रको दोहन रोकिएको छ, बरु अदालतको फैसलालाई सोझै चुनौती दिने गरी पुनः ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीका योजना वार्षिक बजेटमा पर्ने गरेका छन् । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लवीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीति नै कब्जा गरेजस्तो अवस्था छ । 

समस्या संविधानमा छैन, तर पश्चगामी हाम्रो सोचमा छ । संविधानको भावनाअनुरूप कानुनहरू बन्न र कानुन नै बनेको स्थितिमा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २२–२३ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन भएको मुलुकमा कृषियोग्य जमिन वा सोको उत्पादकत्वको सुरक्षा हुन सकेको छैन ।समस्या संविधानमा छैन, तर पश्चगामी हाम्रो सोचमा छ । संविधानको भावनाअनुरूप कानुनहरू बन्न र कानुन नै बनेको स्थितिमा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २२–२३ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन भएको मुलुकमा कृषियोग्य जमिन वा सोको उत्पादकत्वको सुरक्षा हुन सकेको छैन । न जमिनको खण्डीकरण वा उद्देश्य परिवर्तन रोकिन सकेको छ । कृषिमा सोझै संलग्न किसानहरूको पहिचान गरी उनीहरूको पेसा वा उत्पादनको बिमा हुन सकेको छैन । लामो प्रयास पछि भू–उपयोग ऐन त जारी भयो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुन विद्यमान हुँदाहुँदै तिनको मूल उद्देश्यलाई परास्त गर्ने गरी संशोधनहरू गरिएका छन् । जमिन, जल र जंगलको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई नीति र योजनामा लागू गर्न सकिएको छैन । मन्त्रालय र विभागबीच समन्वयको अभाव त छँदै छ, नक्कली वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरू बन्दा र वातावरण क्षेत्रमा कैयौं कसुर हुँदा पनि प्रभावकारी कदम चाली यस्ता विषयलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । बजेट र सुशासन दुवैको अभावमा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गइरहेको देखिन्छ ।  

अब सबैभन्दा पहिले सुधार गरिनुपर्ने विषय योजना निर्माण र कार्यान्वयन हो । संविधानको धारा ५१ (छ) (८) मा उल्लेख भएको ‘पर्यावरणीय दिगो विकास’ को सिद्धान्तलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राष्ट्रिय योजना निर्माण गरिनुपर्छ । योजना आयोगद्वारा हालसम्म कर्मकाण्डी रूपमा बनेका आवधिक योजनाहरूको प्रभावकारिता अत्यन्त न्यून छ । तिनले हामीहरूलाई कहीं पुर्‍याउँदैनन् । त्यसैले संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा र राज्य नीतिका सिद्धान्तहरूमा उल्लेख भएका प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणसमेतको सन्दर्भमा प्राप्त हुने निर्देशहरूलाई मध्यनजर गरी आवधिक योजनाहरू बन्न सके तिनले कार्यपालिका र विधायिका मात्रै होइन, न्यायपालिकालाई समेत मद्दत गर्छन् । न्याय अरू सन्तुलित हुन सक्छ । 

संविधानको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा सर्वोच्च अदालतले वातावरण संरक्षणमा विभिन्न फैसला गरेको छ । ती फैसलाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको त कुरै छाडौं, राजनीतिक क्षेत्र र गैरन्यायिक क्षेत्रमा अदालतलाई विकासविरोधी संस्थाका रूपमा चित्रण गरिन्छ । संविधानका निर्देशहरूलाई राम्रोसँग मनन गरी नीति र योजनाहरू निर्माण हुन सके, त्यसैगरी नीति र योजनालाई सहयोग पुग्ने कानुन निर्माण हुन सके र स्वार्थ समूहको चेपमा परी काम गर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनेछ । अदालतले समेत बुझ्ने गरी तथ्य–तथ्यांक–नक्सा र उपयुक्त मानकसहित मुलुकले अंगीकार गरेको ‘पर्यावरणीय दिगो विकास’ को सिद्धान्तलाई कार्य रूपमा बदल्ने गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा योजना बनेमा दिगो विकासले गति पाउँछ । 

यसै सन्दर्भमा विचार गरिनुपर्ने अर्को कुरा मुलुकले अंगीकार गरेको संघीयता हो । तीन तहको संघीयताअन्तर्गत हरेक तहलाई विभिन्न अनुसूचीहरूमार्फत वातावरणीय पक्षमा केही न केही अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर, अनुसूचीहरू गहिरिएर हेर्दा एउटा तहलाई दिएको अधिकारको सम्बन्ध अर्को तहसँग रहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि जलस्रोतको संरक्षण संघको अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ । त्यसैगरी केन्द्रीयस्तरका ठूला विद्युत् र सिँचाइ आयोजनाहरू, खानी उत्खनन, भू–उपयोग नीति, वातावरण अनुकूलन, निकुञ्ज, राष्ट्रिय वन, कार्बन सेवा संघकै सूचीमा राखिएका छन् । तर, प्रदेशस्तरका विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण, गुठी व्यवस्थापन, जल उपयोग, वातावरण व्यवस्थापन आदि प्रदेशको सूचीमा पर्छन् । त्यसैगरी घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, खानेपानी विपद् व्यवस्थापन आदि स्थानीय तहको सूचीमा पर्छन् । कतिपय व्यवस्थाहरू साझा सूचीमा पनि छन् । अर्थात् संक्षेपमा भन्दा अनुसूचीहरूले हामीलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नेभन्दा बढी अल्झाउँछन् । त्यसैले मुलुकले अंगीकार गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व अनि समन्वयलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्ने संघीयता र मुलुकको समावेशी चरित्रसमेतलाई मध्यनजर गर्दै विकास योजनाहरू निर्माण गर्नु आवश्यक छ । 

अनुसूचीहरूमा भएका हालका व्यवस्थाले केही असहज अवस्था परेकै छ । तसर्थ संविधानले अंगीकार गरेको ‘दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा’ लाई मध्यनजर गर्दै संविधानमा आवश्यक संशोधनसमेत गरी अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ । स्पष्ट रूपमा भन्दा ‘पर्यावरणीय दिगो विकास’ को छाता अवधारणाअन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले देहायका कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ :

१.जल, जंगल र जमिनबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र तीन वटै विषयको कृषि प्रणालीमा रहेको प्रभावसमेतलाई विचार गरी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, दिगो उपयोग र लाभको बाँडफाँटलाई प्राथमिकतामा राख्न सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्ने । त्यसका लागि जलस्रोत ऐनमा परिमार्जन, मालपोत ऐन खारेज गरी भूमि व्यवस्थापन ऐन जारी गर्ने र भू–उपयोग ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । त्यसका निम्ति कृषियोग्य जमिनको गैरकृषि क्षेत्रमा परिवर्तन र उपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने । 

२.जलस्रोतको बहुउपयोग, जलविद्युत्को विकासका लागि नदी प्रणाली र बेसिनहरूको विस्तृत अध्ययन गरी दिगो उपयोगको नीति अनुसरण गर्ने र सर्वोच्च अदालतले चक्रबहादुर रोकासमेतको (अपर कर्णालीको मुद्दा) मुद्दामा आदेश दिएअनुसार जलविद्युत्को विकासबाट प्राप्त हुने राजस्वको निश्चित प्रतिशत (कम्तीमा दुई प्रतिशत) वार्षिक रूपमा जलाधारका जनताले गरेको पर्यावरणीय सेवाबापत स्थानीय तहहरूमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलाधारको संरक्षण तथा रोजगारीको सिर्जनाका लागि सोझै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्ने । त्यसो गरिएमा हाल जेन–जीका नाममा हुने निःशुल्क सेयरको माग र स्थानीय तहमा गरिने अन्य मागहरू पनि निस्तेज भएर जान्छन् ।

कृषि र किसानको संरक्षणका लागि कृषिमा संलग्न खास किसानको पहिचान गर्ने, विस्तृत बिमामार्फत बालीको समेत संरक्षण गर्ने, जंगली जनावरहरूले गरेको आतंकको प्रभावकारी रूपमा अन्त्य गर्ने । प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने कृषि क्षेत्रको विनाश रोक्दै राहत र पुनरुत्थानको प्रबन्ध गर्ने ।३.हाल मुलुकमा रहेका तालतलैया, सिमसार र पोखरीहरूको प्रभावकारी संरक्षण हुन सकेको छैन । काठमाडौंभित्र मात्रै पनि ५७३ हिटीहरू रहेकामा हाल २८० हिटीमा पानी नआउने, ४२ वटा लोप भइसकेका, ९४ वटाको नाम नै मेटिएको केही वर्ष पहिले गरिएको अध्ययनले देखाएको छ । जीवित अवस्थामा रहेका हिटीहरूमा पनि सीमितमा मात्रै पानी आउँछ । वर्षौंको विचार, विमर्श र छलफलपछि फेवातालको अतिक्रमण रोक्न ‘ताल वरिपरि ६५ मिटर सेटब्याक खुला छोड्नू’ भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रारा तालको अतिक्रमण बढ्दो छ, त्यसैगरी जनकपुरलगायत तराईमा रहेका ऐतिहासिक पोखरीहरूको संरक्षणको अवस्था दयनीय रहेको सन्दर्भमा समेत तालतलैया, सिमसार, पोखरी र हिटी प्रणालीको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी गुरुयोजनाको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ।  

४.हाल एकातर्फ वन क्षेत्र बढिरहेको छ, अर्कोतर्फ काठको आयात पनि बढेकै छ । तसर्थ सामुदायिक वनको क्षेत्रमा हासिल गरेको अनुभवलाई समेत सँगाल्नुपर्छ । त्यसका लागि काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उत्पादनहरूको विकास र उपयोग गर्ने सन्दर्भमा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा उल्लेखनीय रूपमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायसमेतको सहभागितामा राष्ट्रिय वन उपयोग गुरुयोजना निर्माण गरी वन र जैविक विविधताको दिगो संरक्षण, दिगो उपयोग र लाभको बाँडफाँटको योजना निर्माण गरी लागू गर्ने । कार्बन व्यापारमार्फत हुने लाभलाई प्राथमिकता दिँदै प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरणको प्रबन्ध गर्ने ।

५.चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई समेत मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम संवेदनशील चुरे र भावर क्षेत्रको विनाश रोक्न र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तत्कालै सो क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन–दोहन रोक्ने । तिनको निकासलाई प्रभावकारी रूपमा रोकी सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न विज्ञहरूसमेतको संलग्नतामा संसद्मा स्रोत संरक्षण र परिचालन ऐन पेस गरी चुरे र भावर तथा मधेशको दीर्घकालीन संरक्षण गर्ने ।

६.कृषि र किसानको संरक्षणका लागि कृषिमा संलग्न खास किसानको पहिचान गर्ने, विस्तृत बिमामार्फत बालीको समेत संरक्षण गर्ने, जंगली जनावरहरूले गरेको आतंकको प्रभावकारी रूपमा अन्त्य गर्ने । प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने कृषि क्षेत्रको विनाश रोक्दै राहत र पुनरुत्थानको प्रबन्ध गर्ने ।

७.जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चाप र त्यसले पारेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने । अनुकूलन र हानिपुरण र क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा समेत हालै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले दिएको सल्लाहकारी रायसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत वातावरण विनाश, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्रतिकूल अवस्थालाई रोक्ने । राष्ट्र–राष्ट्रबीच सहयोग र सहकार्यको अभिवृद्धि गर्न, अन्तरदेशीय हानि रोक्न र हानिपुरण गर्न सबल राष्ट्रिय टोली निर्माण गरी वार्ताहरू गर्ने । 

८.हिमालय प्रणाली, यसको जैविक विविधताको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रतिकूल प्रभाव रोक्न हिमालय क्षेत्रका देशहरूबीच एउटा क्षेत्रीय महासन्धिका लागि प्रयास गर्ने ।

माथि उल्लिखित विषय आमजनताको जीवनसँग जोडिएका अति संवेदनशील विषयहरू हुन् । यीबाहेक पनि अन्य कैयौं विषयहरू हुन सक्छन् । संविधानमा प्रत्याभूत मौलिक हकहरूलाई राज्य नीतिका सिद्धान्तहरूसँग जोडी पर्यावरणीय दिगो विकासको प्रवर्द्धन हुन सके संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण हासिल गर्न सकिन्छ । हरेक राजनीतिक दलले विज्ञहरूको टोली गठन गरी तत्काल उपलब्धि हासिल हुने, केही वर्ष लगातार काम गरे उपलब्धि हासिल हुने र दीर्घकालीन नीतिमा पारिनुपर्ने विषयहरू छुट्याउनु उपयुक्त हुन्छ । सबै मिलेर समन्वयात्मक रूपमा कार्य गरेमा पर्यावरणीय दिगो विकासको अवधारणाले साकार रूप लिन सक्छ । मुख्य कुरा त इच्छा शक्ति हो । सो भए माथि उल्लेख भएका विषयमा सुधारहरू गर्न सकिन्छ ।