नेपालमा यतिबेला चुनावी सरगर्मी बढेको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू यतिबेला घोषणापत्र लेखनको चटारोमा छन् । विगतका घोषणापत्रलाई हेर्दा दलहरुले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने योजना भन्दा पनि चुनाव जित्ने ‘कागजी अस्त्र’ वा आश्वासनको पुलिन्दा मात्र बनाएको देखिन्छ । 

जेनजी बिद्रोहपछिको अहिलेको परिवेशमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरुबीच सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ भन्ने विषय जसरी बाहिर आयो ठीक त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा पनि दलहरुको धारणा बाहिर आउनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दलहरुले कसरी लिएका छन्? उनीहरुको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य कसरी र कस्तो ढंगमा अगाडि बढ्ने छ भन्ने विषय बाहिर आउन आवश्यक छ । दलहरुले सार्वनजिक गर्ने घोषणापत्रलाई यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्रकाले मात्र नभइ आम सर्वसाधरण र नयाँ पुस्ताले नजिकबाट नियाल्ने छन् । त्यसकारण यसपटक घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषय विगतमा जस्तै गरी मतदातालाई झुक्याउने ’आश्वासनको पुलिन्दा’हरु आउँदैनन् भन्ने आशा लिएका छौं ।

विगतमा स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत र संवेदनशील विषयमा ‘यो निःशुल्क गरिदिन्छु’ र ‘त्यो बनाइदिन्छु’ भन्ने पपुलिष्ट (लोकप्रियतावादी) नाराहरूको बाढी आउने गथ्र्यो  । अनि ती सबै पपुलिष्ट नारा घोषणापत्रमै सीमित हुन्थे । दलहरुले गरेका घोषणा कार्यान्वयका विषयमा न दलहरुले चासो दिन्थे न त नागरिकले नै पत्याउने अवस्था थियो । जसका कारण दलहरुले सँधै झुक्याउने खेल मात्र भइरहेको थियो । 

अघिल्लो निर्वाचनमा के भनिएको थियो र कति पूरा भयो भन्ने लेखाजोखा न दलसँग हुन्छ, न त आगामी चुनावका लागि कुनै ठोस र मापनयोग्य मार्गचित्र नै । कतिपय अवस्थामा त दलहरूलाई आफ्नै अघिल्लो घोषणापत्र याद नहुँदा नयाँ दस्ताबेजमा उही पुराना र अपूरा एजेन्डाहरू फरक शब्दमा दोहोरिरहेका समेत भेटिएको छ । कतिपय अवस्थामा त संविधानले मौलिक हकका रुपमा दिएको आधारभूत स्वास्थ्यका विषय समेत नागरिकले किन्नुपर्ने ढंगले घोषणापत्रमा आएको समेत फेला परेका छन् । त्यसकारण अब त्यस्तो हुनुहुँदैन । अब जनताले नतिजा खोजेका छन् । न की भाषण र घोषणा मात्र ।

घोषणापत्र र भाषण नितान्त फरक कुरा हुन् । भाषण हावामा बिलाएर जान सक्छ, तर घोषणापत्र एक लिखित दस्ताबेज हो जसलाई कार्यान्वयनको कसीमा मापन गर्न सकिनुपर्छ । विकसित मुलुकहरूमा घोषणापत्रले निश्चित समयसीमाभित्र गरिने कामको स्पष्ट खाका र प्रक्रिया समेत उल्लेख गरेको हुन्छ । तर नेपालमा ‘काम कसरी गर्ने’ भन्ने पाटो सधैँ ओझेलमा पर्छ ।

बदलिँदो परिवेश र युवा विद्रोहको दबाब

अब पुरानै शैलीका झुटा आश्वासनले काम गर्नेवाला छैन । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रहँदा स्वदेश र विदेशमा रहेका थुप्रै युवाहरूले निर्वाचन र दलका एजेन्डामा गहिरो चासो दिएका छन् । नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अहिले एउटा निर्णायक र चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ । विगत तीन दशकमा हामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार, अस्पतालहरूको संख्या वृद्धि र मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउने जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति नगरेका होइनौँ । तर, जनसंख्या वृद्धिसँगै रोगको स्वरूप परिवर्तन भएको छ । अस्वस्थ खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले अहिले दीर्घरोग, मानसिक स्वास्थ्य, वृद्ध जनसंख्याको स्याहार, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका स्वास्थ्य जोखिम र बढ्दो उपचार खर्चले वर्तमान प्रणालीको सीमाना स्पष्ट देखाइदिएको छ ।

आजको युवा पुस्ता (जेनजी) सचेत र शिक्षित छ । हालैका विभिन्न सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् कि अब पुरानै शैलीका झुटा आश्वासनले काम गर्नेवाला छैन । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रहँदा स्वदेश र विदेशमा रहेका थुप्रै युवाहरूले निर्वाचन र दलका एजेन्डामा गहिरो चासो दिएका छन् । यदि दलहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत मुद्दामा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र एजेन्डा ल्याए भने यो पुस्ताले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्नेछ । दलहरूले बुझ्नुपर्छ– अबको राजनीति इमानदारिता र डेलिभरीमा आधारित हुनुपर्छ, न कि केवल नारामा ।

जेनजी विद्रोहपछिको यो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु परम्परागत रुपमा मात्र नभई नयाँ तरिकाबाट आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, आउनेवाला पनि छन् भन्ने मेरो बुझाई छ ।

स्वास्थ्य प्रणालीको स्पष्ट ‘मोडल’ 

आगामी निर्वाचनका घोषणापत्र बनाइरहेका सबै राजनीतिक दलका लागि मेरो पहिलो र प्रमुख जिज्ञासा छ– तपाईंको दलले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको मोडल के हो भनेर स्पष्ट पार्छ ? नेपालमा स्वास्थ्य प्रणालीको मोडल प्रस्ट नहुँदा दलका नेतादेखि सर्वसाधरण सबै अलमलमा छन् । जसका कारण स्वास्थ्यका कार्यक्रम कार्यान्वयनदेखि सेवा प्रवाहसम्म समस्या निम्तिरहेको छ।

सबैभन्दा पहिलो त हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको मोडल के हो भन्नेमा स्पष्टता चाहिन्छ । निश्चित समयभित्र कहाँ पुग्ने तथा के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्ने भन्नेमा स्पष्ट खाका आवश्यक छ ।  त्यसकारण सबैभन्दा पहिलो त हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको मोडल के हो भन्नेमा स्पष्टता चाहिन्छ । निश्चित समयभित्र कहाँ पुग्ने तथा के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्ने भन्नेमा स्पष्ट खाका आवश्यक छ । हामीले बेलायत वा अमेरिकाको प्रणालीलाई आँखा चिम्लेर नक्कल गरेर हुँदैन । हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था, भौगोलिक जटिलता र सामाजिक संरचना अनुसारको ‘हाइब्रिड मोडल’ आवश्यक छ । मेरो बुझाइमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको स्पष्ट परिभाषा यस्तो हुनुपर्छ  ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्णतः निःशुल्क र राज्यको जिम्मेवारी, त्यसभन्दा माथिको विशेषज्ञ सेवा अनिवार्य सामाजिक स्वास्थ्य बीमामा आधारित ।’

कोरोना महामारीले हामीलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ । सबै सेवाहरू बन्द हुँदा पनि स्वास्थ्य सेवा मात्र निरन्तर चलिरह्यो । त्यस समयमा नेपालले अपनाएको भिन्न प्रकारको उपचार र व्यवस्थापन प्रणालीबाट हामीले शिक्षा लिन आवश्यक छ । दलका घोषणापत्रमा हाम्रो आफ्नै धरातलमा आधारित स्वास्थ्यको मोडल कस्तो हुने भन्ने ठोस खाका नआएसम्म सुधारका काम हुन सक्दैन ।

स्वास्थ्य रूपान्तरणका ६ खम्बाहरू
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेका स्वास्थ्यका ६ खम्बाहरूलाई टेकेर दलहरूले आगामी ५ वर्षका लागि निम्न क्षेत्रमा स्पष्ट रोडम्याप बनाउनु पर्छः

१. सेवा प्रवाहः आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड बन्नुपर्छ । संविधालेनै ग्यारेन्टी गरेको निशुल्क सेवा नागरिकले सहज रुपमा कसरी पाउन सक्छन् भन्ने विषयमा दलहरुको स्पष्ट खाका र कार्ययोजना आउनुपर्छ । वडासम्म रहेका स्वास्थ्य संरचनाहरुलाई उपचारभन्दा अगाडिको ‘वेलनेस’ सेन्टरसम्म बनाउने विषय दलका घोषणापत्रमा आउन आवश्यक छ । अहिले हाम्रा पालिकास्तरका अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरू केवल ‘उपचार केन्द्र’ मात्र बनेका छन् । अब यिनलाई ‘हेल्थ प्रमोशन’ र ‘वेलनेस सेन्टर’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । जहाँ दीर्घरोगको स्क्रिनिङ, जीवनशैली परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद, योग र पुनस्र्थापनात्मक सेवाहरू उपलब्ध हुन् । दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ पहुँच पुर्‍याउन ‘डिजिटल स्वास्थ्य’ र टेलिमेडिसिनलाई नीतिगत रूपमै प्राथमिकता दिनुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्यका विषय होलिस्टिक एप्रोचबाट हेर्नुपर्छ । यहाँ त एकै पटक कतिवटा भवन शिलन्यास गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा मात्र देखिन्छ । भवन, औषधि, उपकरण, जनशक्ति र ती केन्द्र तथा अस्पताललाई वेलनेस सेन्टरका रुपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एकीकृत योजना कसैले बनाएको देखिँदैन ।

आधारभूत स्वास्थ्यपछिका सबै सेवा बिमाबाट दिने भन्ने छ । तर यस विषयमा दलहरु नै अलमलमा देखिन्छन् । स्वास्थ्य बिमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने मेरुदण्ड हो भन्ने विषयमा एकाधबाहेक सबै दल तथा राजनीतिक दलका नेताहरुले बुझेका नै छैनन् ।२. स्वास्थ्य जनशक्तिः स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नै जनशक्तिको हो । २०४८ सालदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति नथपिनु दुर्भाग्य हो । भएका जनशक्तिको पनि प्रोत्साहन र सुरक्षाको अभाव सधैँको समस्या हो । दुर्गममा चिकित्सक पठाउन केवल ‘छात्रवृत्ति’ को बाध्यताले मात्र पुग्दैन । उनीहरूका लागि आकर्षक प्रोत्साहन प्याकेज, सुरक्षित कार्य वातावरण र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन पद्धति लागू गर्नुपर्छ । जनशक्ति योजनाविना अस्पतालको भवन मात्र बनाएर सेवा सम्भव छैन । त्यसकारण दलहरुको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य जनशक्तिको विषय कसरी आउँछ भन्ने विषय हामी सबैको चासोका रुपमा रहेको छ ।

३. स्वास्थ्य बिमा : अहिलेको संविधान र हालसम्म बनेका कानुन हेर्दा आधारभूत स्वास्थ्यपछिका सबै सेवा बिमाबाट दिने भन्ने छ । तर यस विषयमा दलहरु नै अलमलमा देखिन्छन् । स्वास्थ्य बिमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने मेरुदण्ड हो भन्ने विषयमा एकाधबाहेक सबै दल तथा राजनीतिक दलका नेताहरुले बुझेका नै छैनन् । यदि कोही मानिस बिरामी पर्दा उपचार खर्चकै कारण गरिबीको खाडलमा झर्छ भने त्यो राज्यको असफलता हो । हामीले बीमा चलाउन नजानेर यो संकटमा परेको हो । अबको निर्वाचनपछि बन्ने संसदले ‘बिमा ऐन’ को कार्यान्वयनदेखि ऐनमा रहेका केही विषयहरू संशोधन गर्नुपर्छ । यसलाई एकल, अनिवार्य र राष्ट्रिय स्तरको बनाउँदै नागरिकको गोजीबाट हुने खर्च (आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर) लाई न्यून बनाउनुपर्छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कुल खर्चमा नागरिकको खल्तीबाट ५५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको छ । जसका कारण हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक गरिबीको रेखामुनी धकेलिरहेका छन् । अब यो अवस्थाको सुधार कसले गर्न सक्छ? स्वास्थ्य बिमालाई बलियो बनाउने आधारहरु दलहरुले कसरी प्रस्तुत गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

४. डिजिटल स्वास्थ्य र सुशासनः अस्पतालको लाइनदेखि औषधि खरिदसम्मका बेथिति अन्त्य गर्न ‘राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली’ अनिवार्य छ । अस्पतालका अभिलेख, बिमा दाबी र औषधि आपूर्तिलाई एकीकृत सफ्टवेयरमा जोड्नुपर्छ । यसले भ्रष्टाचार घटाउन र सेवालाई सहज र पारदर्शी गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । सेवा डिजिटल नहुँदा एउटा बिरामीले दुर्गम क्षेत्रदेखि सहरसम्म आउँदा एक दुई दिनकै फरकमा एकै प्रकारका परीक्षणहरु धेरैपटक गर्नुपर्नेदेखि लिएर सेवा लिँदा निकै झन्झट र तनाव झेल्नुपर्ने अवस्था छ । 

५. वित्त र लगानीः स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट खर्च होइन, लगानी हो । यो विषय अझैसम्म पनि धेरैले बुझेका छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनदेखि विश्व बैंकले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विभिन्न समयमा गरेका अध्ययन अनुसार बालबालिकालाई दिइने खोपमा गरिने १ अमेरिकी डलरको लगानीबाट १६ अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । कडा खालका नसर्ने रोगहरूको रोकथाममा गरिएको १ डलरको लगानीले ७ डलर बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । मातृ र बाल स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरेको १ डलरको लगानीले ४ दशमलव २० डलर बराबरको प्रतिफल दिन्छ । क्षयरोगको रोकथाममा गरिएको १ डलरले १५ डलर बराबरको प्रतिफल दिन्छ । पोषण चेतनामा गरिएको १ डलरले १२ दशमलव २० डलर बराबरको प्रतिफल दिन्छ । 

घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू के कति पूरा भए भनेर हेर्न संसदीय समिति र विज्ञहरूको उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र आवश्यक छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लगानी प्रतिफल’ हुने तथ्य अध्ययनहरूले देखाए पनि नेपालमा भने स्वास्थ्यको बजेटलाई अझै पनि खर्चका रूपमा हेरिन्छ । दलहरुले घोषणापत्र ल्याउँदै गर्दा बजेटका विषयमा पनि बोल्न आवश्यक छ । नेपालको कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा छुट्याउने प्रतिबद्धता दलहरूको घोषणापत्रमा आउनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपालकै स्वास्थ्य वित्त रणनीतिले पनि यो सुझाब दिएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । स्वास्थ्यमा गरिने खर्चलाई ‘अनुत्पादक खर्च’ मान्ने सोच गलत छ । अमेरिका जस्ता देशले यसलाई मानव पुँजी र राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा ‘लगानी’को रूपमा हेर्छन् । निजी क्षेत्रलाई पनि ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी’ मोडलमार्फत गुणस्तरीय सेवामा प्रोत्साहन गर्ने र कर सुविधामार्फत सहुलियत दिने नीति लिनुपर्छ ।

६. नेतृत्व र उत्तरदायित्व : घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू के कति पूरा भए भनेर हेर्न संसदीय समिति र विज्ञहरूको उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र आवश्यक छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र सबै काम गर्न सक्दैन यसलाई अन्य नीतिहरूसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विज्ञता अनुसारको नेतृत्व नदिनु पनि अर्को समस्या हो । जसका कारण कार्याक्रम कार्यान्वयनका क्रममा समस्या आउने गरेका छन् । त्यसकारण अब नेतृत्व र उत्तरदायित्वका विषयमा पनि दलहरुको स्पष्टता हुन जरुरी छ ।