नेपालले विलासिता कर, पूर्वाधार विकास कर, हरित कर, सडक मर्मत तथा सुधार शुल्कजस्ता विभिन्न साना अनि विखण्डित कर लागू गरेको छ, जसले कर प्रणालीलाई अनावश्यक जटिल र असक्षम बनाएको छ ।
भ्याटको आधार विस्तार गर्न सैद्धान्तिक वा प्रशासनिक रूपमा कर लगाउन नसकिने तथा आधारभूत खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सीमित मेरिट वस्तु तथा सेवाबाहेक सबै वस्तु र सेवालाई भ्याटको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसमा भ्याट छुट दिने प्रथा खारेज गर्नुपर्छ ।