भ्रष्टाचार र वेथिति विरुद्धको हालैको जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुक एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचित सरकारको स्थानमा अहिले अन्तरिम सरकार गठन भएको छ, जसको मुख्य जिम्मेवारी संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । मुलुक अहिले पूर्ण रूपमा चुनावी माहोलमा छ, र अब केही समयमै जननिर्वाचित नयाँ सरकार सत्तामा आउनेछ ।

नेपालको आर्थिक अवस्था नाजुक छ । वर्षौंदेखि सुस्ताउँदै आएको अर्थतन्त्र जेन–जी आन्दोलनपछिको विध्वंसले थप हल्लिएको छ । निजी क्षेत्र झस्किएको छ, र छिटो तथा दिगो विकासका लागि आवश्यक लगानी भित्र्याउनुपर्ने विश्वासको वातावरण कमजोर छ ।

यस्तो परिस्थितिमा चुनावी नाराहरू र अब बन्ने सरकारका प्राथमिकताहरू अर्को राजनीतिक क्रान्तितर्फ होइन, आर्थिक क्रान्तितर्फ केन्दि्रत हुनुपर्छ । विगत आठ दशक जतिमा नेपालले थुप्रै राजनीतिक आन्दोलन देख्यो, सातवटा संविधान लागू गर्‍यो । तर साधन, स्रोत र सम्भावनाले भरिपूर्ण देश हुँदाहुँदै पनि नेपाल आजसम्म विश्वका गरिब मुलुककै सूचीमा छ । अब केवल कोरा राजनीतिक परिवर्तनले होइन, वास्तविक आर्थिक रूपान्तरणले मात्र देशलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ । 

छिटो र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न नीति, कानून, प्रक्रिया र प्रशासनिक संरचनामा गहिरो र व्यापक सुधार अनिवार्य छ । यी विषयहरू निर्वाचनको मैदानमै गम्भीर रूपमा बहस हुनुपर्छ । त्यही बहसबाट जनमत प्राप्त गर्ने राजनीतिक शक्तिले सत्ता सम्हालेपछि स्पष्ट आर्थिक सुधार कार्यक्रम तयार गरी तुरुन्तै युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

आर्थिक कार्यक्रमबारेको छलफल अब ढिला हुनु हुँदैन । त्यसका लागि अर्थतन्त्रका सबै प्रमुख क्षेत्रहरूको गहिरो समीक्षा गरी भविष्यको स्पष्ट रणनीति तय गर्नुपर्छ । यही उद्देश्यले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कर प्रणालीका विगतका प्रयास, वर्तमान अवस्था र अबका सम्भावित बाटोहरूबारे तथ्यमा आधारित र अर्थपूर्ण बहस सहज बनाउने प्रयासस्वरूप यो लेख तयार गरिएको हो ।

राज्य स्थापना भएदेखिनै करको प्रयोग

राज्य संचालन गर्न राजस्व आवश्यक हुन्छ जुन मूलभूत रुपमा करमार्फत संकलन गरिन्छ । यसैले विभिन्न मुलुकमा परापूर्वकालदेखि कर लगाउदै आएको छ र राज्य सञ्चालनका लागि कर अपरिहार्य हुन्छ भन्ने मान्यता विश्वभर स्वीकारिएको छ । नेपालमा पनि प्राचीन कालदेखि नै कुनै न कुनै स्वरूपको कर प्रणाली अस्तित्वमा रहँदै आएको छ ।

विस १९०३ मा राणाशासन लागु हुनु पूर्व नेपालमा सरकारी राजस्वको मूल श्रोतको रुपमा मालपोत रहेको थियो भने सीमित रूपमा पशुकर तथा व्यापारसम्बन्धी करहरू पनि लगाइन्थे, जसलाई समष्टिगत रूपमा ‘त्रिकर’ भनिन्थ्यो ।

राणकालिन खण्डित कर प्रणाली (१९०३–२००७)

राणा कालमा भूमिकर, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, सेवा दस्तुर, र मनोरञ्जन कर लगाइएका थिए । यी करहरु एकीकृत राष्टि्रय कानुनअन्तर्गत नभै विभिन्न क्षेत्रका लागि जारी गरिएका छुट्टाछट्टै सनद सवालहरुद्वारा लगाइएका थिए । कर संकलन पनि मुलुकभर एकीकृत रुपमा सरकारी कर्मचारीद्वारा नभै विभिन्न क्षेत्रका लागि छानिएका विभिन्न मध्यस्थकर्तामार्फत हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि मालपोतको व्यवस्थापन गर्न खोलिएका माल कार्यालयहरुले रैतीबाट सोझै मालपोत सङ्कलन नगरी पहाडमा मुखिया, तालुकदार तथा जिम्मेवाल र तराईमा जिमिन्दार तथा पटवारी मार्फत सङ्कलन गर्दथे जसले राजस्व सङ्कलन गरे बापत सरकारबाट सङ्कलित राजस्वको केही अंश खान्गीको रूपमा पाउँथे भने रैतीहरूबाट वेठ वेगारी, सलामी, वलक आदि अनेक फाईदाहरू पनि पाउँथे । 

भन्सार महसुलको प्रशासन गर्नका लागि तराइमा वजार अड्डा र पहाडमा आन्तरिक भंसार अड्डा स्थापना गरिएका भएपनि तिनीहरुले ठेक्कापट्टा प्रक्रियामार्फत नियुक्त गरिएका ठेकेदारहरूमार्फत भंसार महसुल उठाउन्थे । भन्सार महसुलको प्रशासन गर्नका लागि तराइमा वजार अड्डा र पहाडमा आन्तरिक भंसार अड्डा स्थापना गरिएका भएपनि तिनीहरुले ठेक्कापट्टा प्रक्रियामार्फत नियुक्त गरिएका ठेकेदारहरूमार्फत भंसार महसुल उठाउन्थे । यसैगरी अन्तःशुल्कसम्वन्धी प्रशासनिक निकायको रुपमा स्थापना गरिएको ''रकम बन्दोबस्त अड्डा” ले पनि अन्तःशुल्क संकलनको अधिकार ठेक्का प्रथामार्फत निजी ठेकेदारहरूलाई प्रदान गर्दथ्योे, जसले देशका विभिन्न भागमा अन्तःशुल्क उठाउथे । 

यसरी राणा कालमा विभिन्न क्षेत्रमा फरक–फरक कानुनमार्फत कर लगाइएका र विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न मध्यस्थ मार्फत संकलन गरिएकोले कर प्रणाली तथा कर प्रशासन निकै कर प्रणाली तथा कर प्रशासन निकै खण्डित थिए र विभिन्न क्षेत्रहरूमा करको स्वरुप, संरचना तथा संकलनका प्रक्रिया फरक–फरक थिए । यसले गर्दा समग्र कर प्रणाली असमान, असक्षम तथा अवैज्ञानिक भएको थियो । त्यसताका करको मुख्य उद्देश्य सुशासन, आर्थिक विकास वा सार्वजनिक सेवाको विस्तार नभई राणा शासकद्वारा अधिकतम राजस्व दोहन गर्नु नै थियो । साथै न्यूनतम प्रशासनिक खर्चद्वारा अधिकतम धनरासी संकलन गर्ने र प्रशासनिक झमेलाबाट भरसक टाढा रहने राणा शासकहरुको मनोवृत्ति भएकोले ठेक्का प्रथाको विकास भएको हुनुपर्दछ । त्यसताका अपनाइएको ''कच्चा नछोड्नु, जम्मा नगर्नु” भन्ने नीतिका कारण राजस्व संकलनमा पारदर्शिताको अभाव थियो र कर प्रणाली आर्थिक विकासमा सार्थक योगदान दिन असफल रहेको थियो ।

प्रजातन्त्रको उदयसंगै गरिएको कर सुधारको पहल (२००८–२०१५/१६)
२००७ मा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको २००८ को बजेटमा मालपोत सरकारी आम्दानीको प्रमुख स्रोत भएको र विर्ता खारेजी, मालपोत तहसील प्रणालीमा सुधार तथा बढी जग्गा आवादी गरी खाद्य र व्यावसायिक बाली लगाएमा मालपोत राजस्व अझै बढ्न सक्ने गुञ्जायस भएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि भूमि व्यवस्थामा सुधार गर्ने तथा मालपोत राजस्व बढाउने अभिप्रायले विर्ता कर लगाउने, मालपोतका दरहरू बढाउने र मालपोतमा सरचार्ज लगाउने जस्ता कदमहरू चालिएका थिए भने भूमिमा लगाइएका झारा, वेठी जस्ता अतिरिक्त रकमहरु खारेज गरिएका थिए ।

त्यसैगरी, २००८ को बजेटमा राजस्व वृद्धि गर्न अन्तःशुल्कका दर बढाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । २००९/१० देखिनै नेपालमा उत्पादन हुने चुरोट, चिनी, कपडा र सलाईजस्ता औद्योगिक वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने प्रयास गरिएपनि २०१५ मा अन्तःशुल्क ऐन लागू गरिएपछिमात्र औद्योगिक उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाउन शुरु गरिएको थियो ।

भन्सार प्रणाली सुधार्ने क्रममा २००८ देखि भन्सार राजस्व ठेक्का प्रथामार्फत संकलन गर्ने पुरानो प्रणाली खारेज गरी अमानत (सरकारी प्रत्यक्ष संकलन) प्रथा लागू गरियो । २००८ देखि ट्यारिफ बोर्ड गठन गरी उपयुक्त भंसार दर निर्धारण गर्ने काम शुरु भयो । त्यसै वर्षदेखि पहाडी क्षेत्रमा रहेका आन्तरिक भन्सार कार्यालयहरू क्रमशः खारेज गरिए, मधेशका बजार अड्डाहरूलाई भन्सार कार्यालयमा रूपान्तरण गरियो, तराई सीमाक्षेत्रमा क्रमशः भन्सार कार्यालयहरू स्थापना गरिए र तिनमा भन्सार कर्मचारीहरू नियुक्त गरिए । प्रारम्भमा भन्सारसम्बन्धी नीति निर्माण तथा प्रशासनको जिम्मेवारी केन्द्रमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आय शाखामा रहेको थियो भने २०१४ मा कष्टम कमिशनर अफिस स्थापना भएपछि उक्त जिम्मेवारी सो अफिसलाई हस्तान्तरण गरियो ।

२०१६/१७ मा भन्सार महसुलमा सुधार गर्ने क्रममा भंसार दरवन्दीलाई बढी बिस्तृत र वैज्ञानिक बनाउन स्ट्याण्डर्ड इन्टरनेशलन ट्रेड क्लासिफिकेशनमा आधारित भन्सार दरबन्दी लागू गरिएको थियो ।  २००८ को वजेटमा ''जग्गा जमिनदारीबाट प्राप्त आम्दानीमा समेत आयकर लगाउने योजना तयार हुँदैछ ” भनिएको थियो भने त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा आयकर लागू गर्ने प्रस्तावहरू गरिएका थिए । उदाहरणका लागि, २०११ मा व्यक्ति, व्यापारी, संस्था, संयुक्त परिवार आदि सबैका लागि रु.१०,००० सम्मको आम्दानी करमुक्त गर्ने र सोभन्दा बढी आम्दानीमा ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म प्रगतिशील दरमा आयकर लगाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्ता प्रयासहरू निरन्तर भए तापनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण आयकर २०१५ सम्म लागु गर्न सकिएन ।

आधुनिक कर प्रणालीको स्थापना (२०१६/१७–२०१७/१८)

२०१५ मा नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन भएको थियो, जसमा नेपाली कांग्रेसले संसदमा दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत प्राप्त गरेको थियो र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो । त्यसबेला अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणा हुनु हुन्थ्यो । उहांले प्रस्तुत गर्नु भएको २०१६/१७ को बजेटद्वारा आयकर, शहरी क्षेत्र घर–जग्गा कर तथा वैदेशिक लगानी कर जस्ता आधुनिक तथा प्रगतिशील करहरू लागू गरी नेपालमा आधुनिक कर प्रणाली स्थापना गरिएको थियो । त्यसवेला आयकर व्यापार मुनाफा र पारिश्रमिक आयमा पहिलो रू. ७,००० छुट दिई त्यसपछिको आयमा ५ देखि २५ प्रतिशतसम्मका प्रगतिशील दरले लगाइयो । ती करहरूको प्रशासन गर्नका लागि २०१६ मा कर निर्देशनालय गठन गरियो । 

२०१६/१७ मा मालपोत व्यवस्थामा सुधार गर्न विर्ता उन्मुलन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेर मालपोत उपभोग गर्नेसम्म अधिकार प्राप्त भएको तर भूमिमा स्वामित्व नभएका विर्तावालको विर्तामा रैतीले साविकमा विर्तावाललाई तिरी आएको पोत सरकारमा बुझाउनु पर्ने गरियो । अर्कोतर्फ भूमिमा स्वामित्व भएका र सरकारलाई नाम मात्रको स्रोत बुझाई वा केही पनि नबुझाई उब्जाको रूपमा नगदी अथवा जिन्सि उपभोग गर्ने विर्तामा मालपोत लगाइयोे ।  

२०१६/१७ मा भन्सार महसुलमा सुधार गर्ने क्रममा भंसार दरवन्दीलाई बढी बिस्तृत र वैज्ञानिक बनाउन स्ट्याण्डर्ड इन्टरनेशलन ट्रेड क्लासिफिकेशनमा आधारित भन्सार दरबन्दी लागू गरिएको थियो । यसै बर्ष भन्सार कमिशनर अफिसलाई भन्सार तथा अन्तःशुल्क विभागमा रूपान्तरण गरियो ।

कर प्रणाली तथा प्रशासनको विस्तार (२०१८/१९–२०४८/४९)
२०१६/१७ मा स्थापना भएको आधुनिक कर प्रणालीलाई त्यसपछिका तीन दशकमा क्रमशः विस्तार र सुदृढ बनाइयो । २०१९/२० मा व्यापार मुनाफा र पारिश्रमिकका साथै लगानी, व्यवसाय, कृषि, घर जग्गा बहाल, बीमा, एजेन्सी लगायतका कुनै पनि स्रोतहरूबाट प्राप्त आयमा आयकर लगाइ यस करको आधार फराकिलो गरियो ।

यसैगरी अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या बढाइ २०४८/४९ सम्म पांच दर्जन जति पुर्याइयो ।

भंसारका दरहरुलाई क्रमिक रुपमा बढाइयो । जसले गर्दा २०४३/४४ सम्म आइपुग्दा पैठारी महसुलका १ देखि ४६७ प्रतिशतसम्मका ३०० भन्दा बढी दरहरु कायम गरिएका थिए । यी दरहरु बस्तु अनुसार मात्र नभई वस्तु पैठारी गरिने देशको आधारमा पनि फरक थिए । यसरी पैठारीको स्रोत अनुसार उच्च स्तरका अनेक भंसार दर लगाउने व्यवस्थामा २०४४/४५ देखि केही सुधार गरियो जसको परिणाम स्वरुप ५ देखि ११० प्रतिशतसम्मका ९ वटा साधारण दरहरु कायम गरिए र त्यसका साथै अतिरिक्त भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरियो । यसै वर्ष देखि देशभित्र उत्पादन गरिने वस्तुमा अन्तशुल्क जुन आधारमा लाग्दथ्यो पैठारी हुने वस्तुमा सोही हिसावले समिकारक महसुल लगाउन शुरु गरियोे । भंसार दरबन्दीलाई विस्तृत, बैज्ञानिक तथा अन्तर्राष्टि्र्रय स्तरको बनाउन २०३७/३८ मा स्टयाण्डर्ड इन्टरन्यासनल ट्र्रेड क्लासिफिकेसनमा आधारित भंसार दरबन्दीको सट्टा कस्टम्स को–अपरेसन काउन्सिल नोमेनक्लेचरमा आधारित भंसार दरबन्दी लागु गरियोे ।

२०१६ मा स्थापना भएको कर निर्देशनालयलाई २०१८/१९ मा आन्तरिक राजस्व विभाग नामकरण गरियो भने त्यसलाई २०२०/२१ देखि कर विभाग भन्न थालियो । यस विभागमा २०४१/४२ मा बिक्रीकर शाखा खोलियो भने कर कार्यालयहरूमा बिक्रीकर हेर्ने छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गरियो । यस अवधिमा विभिन्न नया करहरु पनि लागु गरिएका थिए । उदाहरणका लागि २०१८/१९ मा हवाई उडान कर तथा होटल कर, २०२२/२३ मा घर–जग्गा बहाल कर तथा ठेक्का करका साथै बिक्री कर लागू गरियो, जुन  २०२२ देखि खुद्रा स्तरमा, २०२५ देखि थोक स्तरमा र २०३१ उत्पादन–पैठारी स्तरमा लगाइएको थियो । यसैगरी अन्य सानामसिना नया करहरु पनि लागु गरिएका थिए भने केही खारेज पनि गरिएका थिए ।

२०१६ मा स्थापना भएको कर निर्देशनालयलाई २०१८/१९ मा आन्तरिक राजस्व विभाग नामकरण गरियो भने त्यसलाई २०२०/२१ देखि कर विभाग भन्न थालियो । यस विभागमा २०४१/४२ मा बिक्रीकर शाखा खोलियो भने कर कार्यालयहरूमा बिक्रीकर हेर्ने छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गरियो । २०४२/४३ देखि विभिन्न क्षेत्रमा कर कार्यालयअन्तर्गत बिक्रीकर शाखा कार्यालयहरू खोलिए । २०४८ मा छुट्टै बिक्रीकर विभाग खडा गरि त्यस अन्तर्गत विभिन्न ठांउमा विक्रीकर कार्यालयहरु स्थापना गरिए ।

२०२३ मा अन्तःशुल्क तथा भंसार विभागलाई फुटाएर अन्तःशुल्क विभाग र भंसार विभाग स्थापना गरिए ।

२०१८/१९ मा भन्सार विभाग अन्तर्गत भन्सार चोरी निवारण टोली खडा गरियो र यो टोलीको प्रमुख प्रिभिन्टिभ अफिसरको नेतृत्वमा सीमा गस्तीको परिचालन शुरू भयो । यातायात र भौगोलिक असुविधाको कारणले गर्दा भन्सार विभागबाट समुचित रूपमा सो टोली सन्चालन गर्न असुविधा भएकोले २०२३ मा सम्बन्धित भन्सारको मातहतमा रहने गरी भन्सार रेखदेख टोली नामबाट पुनः गठन गरियो । भन्सार चुहावट रोक्ने कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन र सीमानामा आवत–जावत गर्ने अवैध तत्वमाथि निगरानी राख्ने कार्य समेतलाई ध्यानमा राखेर २०३१ देखि भन्सार रेखदेख टोली सञ्चालन गर्ने अभिभारा स्थानीय अञ्चल प्रशासनलाई सुम्पियो । २०३३ साउनदेखि सीमानाबाट हुने चोरी, निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्ने काम सीमा सुरक्षा इकाईलाई सुम्पियो । 

यसैगरी राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न शंकास्पद व्यापार, करदाता तथा कर प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीमाथि निगरानी राख्न २०३१ मा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व अनुसन्धान महाशाखा स्थापना गरिएको थियो । २०४३ सम्म मालपोत प्रशासन अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकोमा २०४४ देखि यसलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत सारियो ।

२०१८/१९ देखि गाउ तथा नगर पंचायतलाई घर धुरी कर, घर वहाल कर, सवारी कर, व्यवासय कर तथा चुंगीकर जस्ता विभिन्न कर लगाउने अधिकार दिइएको थियो र सोही अनुसार स्थानीय निकायहरुले राजस्व परिचालन गर्न विस्तारै विभिन्न कर लागु गरेका थिए । 

प्रथम चरणको कर सुधार (२०४९/५०–२०६४/६५)

२०४७ मा बहुदलीय व्यवस्थाको बहाली भएपछि व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्नका लागि सुझाव दिन राष्टि्रय योजना आयोगमा ‘आर्थिक नीति सुधारसम्बन्धी कार्यदल’ गठन गरियो, जसको म राजस्व विषय हेर्ने सदस्य थिएँ । यस कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा लागु भएको प्रथम चरणको आर्थिक सुधार अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य, वित्त, वित्तीय, विद्युत लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरियो र त्यस क्रममा प्रथम चरणको कर सुधार लागु गरियो ।

राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा रहेको राजस्व अनुसन्धान महाशाखालाई २०५० मा अर्थमनत्रालय अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागमा परिणत गरियो । अर्कोतर्फ राजस्वको ठूलो हिस्सा सीमित ठूला करदाताबाट संकलन हुने हुँदा तिनीहरूलाई विशेष किसिमको सेवा पुर्‍याई तिनीहरूमा स्वयं कर सहभागिताको स्तर बढाउनका लागि २०६० माघ १ गते काठमाडौंमा एउटा ठूला करदाता कार्यालय खोलिएको थियो । कर सुधारको एउटा महत्वपूर्ण अंगका रुपमा साबिकको विक्री कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर तथा होटेल करको सट्टा २०५४ मा भ्याट लागु गरियोे । यस करको मर्म र अन्तर्राष्टि्र्रय असल अभ्यासअनुसार उत्पादनदेखि खुद्रा तहसम्म विस्तृत आधारमा १० प्रतिशतको एकल दर लागु गरियो, वस्तु र सेवा दुवैको लागि रु. २० लाखको एउटै दर्ता सीमा (थ्रेसहोल्ड) कायम गरियो, अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनेको लागि मासिक र स्वेच्छाले दर्ता हुनेको लागि चौमासिक कर अवधि कायम गरियो र छुट सीमित थिए र तिनीहरूलाई पनि क्रमशः घटाउँदै जाने नीति थियो ।

भ्याटको यस किसिमको संरचना अन्तर्राष्टि्र्रय स्तरमै राम्रो कहलिएको थियो र हाम्रो भ्याटको अध्ययन गर्न वंगालदेश, जन्जिवार र जाम्बिायका कर प्रशासकहरु नेपाल आएका थिए । यसैगरी भारतको सिक्किम र पश्चिमवंंगाल राज्यका कर प्रशासकहरु हाम्रो भ्याटको अध्ययन गर्न आउने कार्यक्रम तयभएको वेला भारतले नाकावन्दी गरेपछि सो कार्यक्रम रद्द भएको थियो । यो कर छोटो अवधिमै प्रभावकारी भै कुल कर राजस्वको एकतिहाइ जति र कुल गार्हस्थ उत्पादनको छ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व परिचालन गर्न सफल भएको थियो ।  

अन्तःशुल्क सुधार गर्ने क्रममा पांच दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्कलाई खारेज गरेर अन्तःशुल्कको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्टि्र्रय असल अभ्यास अनुसार सूर्तीजन्य वस्तुहरु, मादक पदार्थ, हल्का पेया पदार्थ, र सवारी साधन लगायतका ११ बस्तुमा सीमित गरिएको थियो भने परम्पारगत रुपमा आन्तरिक उत्पादनमा मात्र कर लगाइएकोमा यस करको आधुनिक अवधारणा अनुसार २०५९/६० देखि यो कर स्वेदेशि तथा विदेशि दुवै थरिका वस्तुका साथै सेवामा पनि लाग्ने भएको थियो । यसरी पैठारीमा अन्तःशुल्क लागेपछि त्यसै बर्ष देखि समिकरक महसुल खारेज गरियो । यसैगरी, अन्तःशुल्कको दरको संरचनामा पनि सुधार गरिएको थियो भने परम्परागत रूपमा अपनाइएको भौतिक नियन्त्रण प्रणालीको सट्टा अधिकांश वस्तुमा स्वयं निष्काशन प्रणाली लागू गरिएको थियो ।

भन्सार महसुल सुधार्ने सन्दर्भमा विगतमा साधारण भंसार महसुल र अतिरिक्त महसुलको नामले लगाइएका उच्च स्तरका विभिन्न भंसार महसुलका दरलाई एकीकृत गरेर २०५०/५१ देखि भंसार महसुलका जम्मा ७ दरहरु (५, १०, २०, ३०, ४०, ६०, र ११० प्रतिशत) कायम गरिएका थिए भने २०५१/५२ मा ६० प्रतिशतको दरलाई पनि खारेज गरी भंसारका दरहरुको संख्या जम्मा ६ कायम गरिएको थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा भंसारको दरको संरचनामा सामान्य हेरफेर गरिएको थियो भने २०६०/६१ मा ५, १०, १५, २५, ४० र ८० प्रतिशतका जम्मा छ दर कायम गरिएका थिए । यसका साथै २०६० मा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको १४८ औं सदस्य भएपछि र भन्सार ऐन २०६४ लागू भएपछि भन्सार मूल्यांकनलगायतका प्रक्रियागत कुराहरूमा थप सुधार आएको थियो । २०४९/५० कस्टम्स को–अपरेसन काउन्सिल नोमेनक्लेचरमा आधारित भंसार दरबन्दीको ठाउमा हार्मोनाइज्ड सिष्टममा आधारित दरबन्दी लागु गरिएको थियो ।

आयकर सुधार्ने क्रममा आयकरको आधारमा प्रायः सबै किसिमका आय समावेश गरेर करको आधार विस्तार गरिएको थियो भने करका दरको संख्या तथा तहमा व्यापक कटौति गरेर २०५५/५६ देखि प्राकृतिक व्यक्ति तथा एकलौटी फर्मको आयमा १५ र २५ प्रतिशतको व्यक्तिगत आयकर र कानुनी व्यक्तिमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयमा ३० प्रतिशत र अन्यको आयमा २५ प्रतिशतको संस्थागत आयकर लागेको थियो । यसैगरी अग्रीम कर कट्टी व्यवस्थामा पनि ठूलो सुधार गरिएको थियो । आयकर ऐन २०५८ लागू भएसँगै आयकर व्यवस्था आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको थियो ।

प्रथम पुस्ताको कर सुधारको क्रममा राजस्व प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक बनाउनका लागि निजामती सेवाअन्तर्गत २०४९/५० मा राजस्व समूह गठन गरिएको थियो । यसैगरी राजस्व प्रशासनका निकायहरुलाई सक्षम र कुशल बनाउनका लागि साविकमा कर अनुसार स्थापना भएका विभिन्न विभाग तथा कार्यालयहरुलाई एकिकरण गरेर आन्तरिक राजस्व संकलन गर्नका लागि एउटै आन्तरिक राजस्व प्रशासन र पैठारीमा आधारित राजस्व संकलन गर्नका भंसार प्रशासन कायम गरिएका थिए । उदाहरणका लागि २०५० मा बिक्रीकर विभाग र अन्तःशुल्क विभागलाई गाभेर एउटै अन्तःशुल्क तथा बिक्रीकर विभाग स्थापना गरियो, २०५३ साउन १ गतेदेखि अन्तःशुल्क तथा बिक्रीकर विभागलाई भ्याट विभागमा रूपान्तरित गरियो र २०५८ वैशाख १ गते कर विभाग र भ्याट विभागलाई गाभेर आन्तरिक राजस्व विभाग स्थापना गरियो । राजस्व प्रशासनलाइ बढी व्यावसायिक, सक्षम तथा प्रवभाकरी बनाउन यसको संरचना कार्यमूलक किसिमको बनाइएको थियो । 

यसैगरी राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा रहेको राजस्व अनुसन्धान महाशाखालाई २०५० मा अर्थमनत्रालय अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागमा परिणत गरियो । अर्कोतर्फ राजस्वको ठूलो हिस्सा सीमित ठूला करदाताबाट संकलन हुने हुँदा तिनीहरूलाई विशेष किसिमको सेवा पुर्‍याई तिनीहरूमा स्वयं कर सहभागिताको स्तर बढाउनका लागि २०६० माघ १ गते काठमाडौंमा एउटा ठूला करदाता कार्यालय खोलिएको थियो । 

कर प्रशासनलाई छिटो, छरितो तथा पारदर्शि बनाउन भ्याट २०५४ मा लागु गरिएदेखि नै कम्प्युटर प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन थरियो भने २०५५ देखि आयकरलाई कम्प्युटराइज गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यसैगरी भन्सार प्रशासनलाई कम्प्युटराइज गर्ने सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार र विकास सम्मेलन  अंकटाड) ले विकसित गरेको भन्सार तथ्यांकका लागि स्वचालित प्रणाली  आशिकुडा) २०५५ वैशाखदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्टि्रय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा प्रयोगात्मक रूपमा लागू गरि क्रमशः अन्य भंसार कार्यालयहरुमा लागू गरियो ।

प्रथम चरणको कर सुधारको क्रममा नेपालमा स्थापति कर प्रणाली दक्षिण यशीयाली मुलुकहरुको तुलनामामात्र नभै विश्वका विभिन्न विकासशील मुलुकको कर प्रणालीको दांजोमा राम्रो मानिन्थ्यो । अन्तर्राष्टि्र्रय जगतमा हाम्रो कर सुधार प्रयासलाई ''नेपालीहरुले आफैले गरेको कर सुधार” (होमग्रोन रिफर्म) भन्ने गरिन्छ । करको तर्जुमा राम्रो भएको मात्र नभै त्यसको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी भएको तथ्य यो सुधार लागु भएपछिका दुई दशकमा माओवादी युद्ध, महाभूकम्प, कोरोनाको कहर र राजनीतिक अस्थिरता हुंदा पनि राजस्व परिचालन औषतमा वार्षिक १५–२० प्रतिशतले वृद्धि हुनुले स्पष्ट हुन्छ । 

प्रथम चरण्।को कर सुधारको क्रममा स्थानीय करलाई पनि व्यापक रुपमा सुधारिएको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लागु गरिएपछि विगतमा नगरपालिकाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा योगदान दिने आर्थिक दृष्टिकोणले त्रुर्टीपूर्ण चुंगीकरलाई खारेज गरेर मालपोत/भूमिकर, घर जग्गा कर, वहाल कर, व्यावसाय कर, सवारी कर, मनोरन्जन कर तथा विज्ञापन कर जस्ता विभिन्न कर लगाउने व्यवस्था गरियोे भने गांउ विकास समितिलाई पनि यस्तै करहरु लगाउने अधिकार दिइएको थियो।

कर प्रणालीमा दुई दशकको अनिश्चितता र अस्थिरता (२०६५/६६–२०८१/८२)

कर सुधारको पहिलो चरणको अनुभव तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक रहे पनि पछिल्लो डेढ दशक नेपालका लागि कर प्रणालीको दृष्टिले अत्यन्तै अनिश्चित र अस्थिर बन्यो । यस अवधिमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले भागबण्डा र पहुँचको संस्कारलाई संस्थागत गर्यो । यसको असर अर्थ मन्त्रालयमा पनि देखियो । यस अवधिमा अर्थमन्त्री १८ पटक फेरिए, अर्थ सचिव १५ पटक बदलिए, भन्सार विभागका महानिर्देशक २१ पटक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक १५ पटक, र ठूला करदाता कार्यालयको प्रमुख १७ पटक परिवर्तन भए ।

 २०६६ देखि वस्तु र सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै दर्ता सीमा तोकेर २०५४ मा तोकिएको रु. २० लाखको दर्ता सीमा मुद्रास्फीति अनुसार बढाउनुपर्नेमा सेवाको हकमा उल्टै घटाएर रु. १० लाख बनाइयो ।  निरन्तर अस्थिरताले प्राविधिक विज्ञबाट प्राप्त हुने गुणस्तरीय र निरन्तर सल्लाह अवरुद्ध भयो । संस्थागत निर्णय क्षमता कम्जोर बन्यो । राजस्व नीति क्रमशः बिचौलिया र दबाब समूहको प्रभावमा पर्न थाल्यो । यसको परिणामस्वरूप कर नीति दीर्घकालीन सोच भन्दा अल्पकालिन हचुवा कारबाहीबाट बढी प्रभावित भयो र सुधार प्रक्रिया ‘एक कदम अघि, दुई कदम पछि’ जस्तो देखिन थाल्यो ।

यस अवधिमा भ्याट प्रणालीमा धेरै विकृति र विसंगति निम्त्याइए । सुरुमा भ्याट लागू गर्दा छुट न्यून राख्ने र समयक्रममा घटाउँदै लैजाने नीति अपनाएको भए पनि विभिन्न बहानामा छुट हुने वस्तु र सेवाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढाइयो । विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसमा कर छुट दिन थालिँदा ढिलासुस्ती, मिलेमतो र भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्यो ।

सरकारी निकाय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाका आयात र खरिदमा समेत भ्याट छुट दिइयो । अझ गम्भीर कुरा, मोबाइल फोनजस्ता वस्तुमा उपभोक्ताले तिरेको भ्याट विक्रेतालाई फिर्ता दिने जस्तो गैरजिम्मेवार व्यवस्था समेत लागू गरियो ।

२०६२ देखि तोकिएका क्षेत्रमा तोकिएका वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीका लागि भ्याट दर्ता सीमा शून्य बनाइयो । २०६६ देखि वस्तु र सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै दर्ता सीमा तोकेर २०५४ मा तोकिएको रु. २० लाखको दर्ता सीमा मुद्रास्फीति अनुसार बढाउनुपर्नेमा सेवाको हकमा उल्टै घटाएर रु. १० लाख बनाइयो । २०७२ देखि स्वेच्छिक रूपमा दर्ता भएका करदातालाई पनि मासिक विवरण बुझाउन बाध्य पारियो । २०७६ मा सरकारी निकाय तथा पूर्ण वा आंशिक रूपमा राज्यको स्वामित्व भएका संस्थाले ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा भ्याटको ५० प्रतिशत रकम सिधै राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरियो, जुन व्यापक आलोचनापछि २०७८ सालमा घटाएर ३० प्रतिशत बनाइयो ।

अन्तर्राष्टि्रय असल अभ्यासअनुसार विभिन्न वस्तुगत कर हटाई एउटै भ्याट लगाइनुपर्नेमा उल्टै विलासी कर, पूर्वाधार कर, स्वास्थ्य जोखिम कर, प्रदूषण शुल्क, सडक मर्मत कर, हरित करजस्ता साना–साना करहरू लगाइए । यसले कर प्रणालीलाई अपारदर्शी र अप्रभावकारी बनायो । भ्याटको सिद्धान्त र अन्तर्राष्टि्रय असल अभ्यासविपरीत अन्तर्राष्टि्रय हवाई टिकटमा समेत भ्याट लगाइयो । अर्कोतर्फ, भ्याटको मेरुदण्ड मानिने कर विजक (इनभ्वाइस) प्रणाली स्थापना गर्न ठोस कदम चालिएन ।

यी सबै कारणले भ्याट प्रणाली कमजोर र विकृत बन्यो । पछि ती विचलन सच्याउने प्रयास पनि गरिए । २०७५ मा मोबाइल फोनलगायतका वस्तुमा उपभोक्ताले तिरेको भ्याट विक्रेतालाई फिर्ता दिने व्यवस्था खारेज गरियो । २०७८ मा तोकिएका क्षेत्रमा तोकिएका वस्तुको दर्ता सीमा शून्य गर्ने व्यवस्था हटाइयो । २०८०/८१ मा २०० भन्दा बढी वस्तु तथा सेवामा दिइएका कर छुट खारेज गरिए र सुरक्षा निकायको आयातमा दिइएको भ्याट छुट हटाइयो । सोही वर्ष वार्षिक रु. १ करोडसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई मासिकको सट्टा त्रैमासिक विवरण बुझाउने सुविधा दिइयो । २०८१/८२ मा विकास सहायता सम्बन्धी नयाँ सम्झौतामा कर छुटको सट्टा कर फिर्ता दिने संयन्त्र अपनाइयो । यसै बर्ष सेवाको लागि भ्याट दर्ता सीमा रु. २० लाखबाट बढाएर रु. ३० लाख पुर्याइयो, जसले वस्तु र सेवाबीचको दर्ता सीमाको अन्तर केही घटायो ।

यस अवधिमा केही सकारात्मक सुधारहरू पनि भए । २०६८ देखि भ्याट विवरणमार्फत नै कर फिर्ता माग्न सकिने व्यवस्था लागू गरियो । २०७६ देखि निर्यातकर्ता बाहेकका करदाताका लागि भ्याट फिर्ता माग्ने अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४ महिना बनाइयो । सोही वर्ष निर्यातकर्ताको परिभाषा ५० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशत बनाइएपछि कुल कारोबारको ४० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने व्यवसायीले छिटो भ्याट फिर्ता पाउने अवस्था सिर्जना भयो । विद्युतीय भुक्तानीमार्फत तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था पनि यही अवधिमा सुरु गरियो ।

व्यक्तिगत आयकरको १, १०, २०, ३०, ३६ र ३९ प्रतिशतको संरचनाले काम, बचत र लगानी निरुत्साहित गर्न सक्छ । यसले कर छल्न प्रोत्साहन दिने र व्यवसायलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा धकेल्ने काम गरेको छ ।नेपाल २०६० मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि भन्सार लगाउन नसकिने वा कम दरमा लगाउनुपर्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने अभ्यास सुरु भयो । समयक्रममा अन्तःशल्क लाग्ने वस्तुको संख्या बढ्दै गयो । त्यतिमात्र नभै अन्तःशुल्कका सिद्धान्त र अन्तर्राष्टि्रय अभ्यासविपरीत २०७९/८० मा मासु, माछा, दुग्धजन्य पदार्थ, फूल, फलफूलजस्ता अन्तःशुल्क लगाउनै नहुने सयौं वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाइयो । यसले अन्तःशल्कलाई ''मिनी भन्सार” जस्तै बनायो । अर्कोतर्फ, विश्वव्यापी अभ्यास विपरीत पेट्रोल र डिजेलमा अन्तःशुल्क नलगाई सडक मर्मत, प्रदूषण नियन्त्रण, पूर्वाधार र हरित करजस्ता विभिन्न कर लगाइँदा कर प्रणाली अझ बोझिलो, अपारदर्शी र असक्षम बन्यो ।

भन्सार महसुल उत्पादन लागत बढाउने, निर्यात प्रतिस्पर्धा घटाउने र उपभोक्तामाथि बोझ थप्ने भएकाले यसमा निर्भरता घटाउने अन्तर्राष्टि्रय असल अभ्यास भए अनुरुप पहिलो चरणको कर सुधारमा नेपालले भन्सार दरको संख्या र तह घटाए पनि पछिल्ल वर्षहरुमा भंसार महसुलका दरको संख्या तथा तह उल्टै बढाइयो । हाल सार्क मुलुकबाट हुने आयातमा १ देखि ८० प्रतिशतसम्मका १६ दर र अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा १ देखि ८० प्रतिशतसम्मका ९ दर लागू छन । कतिपय वस्तुमा परिमाणगत दरसमेत लगाइएको छ ।

भंसारका धेरै र उच्च दरका कारण वस्तु वगर्गीकरणमा समस्या बढेको छ । कतै कच्चा पदार्थमा तयारी सामानभन्दा बढी कर लाग्छ भने कतै तयारी सामानमा कच्चा पदार्थभन्दा कैयौं गुणा बढी कर लाग्छ । यसले अनौपचारिक कारोबार, तस्करी, भाडा–खोज प्रवृत्ति् र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

व्यक्तिगत आयकरको १, १०, २०, ३०, ३६ र ३९ प्रतिशतको संरचनाले काम, बचत र लगानी निरुत्साहित गर्न सक्छ । यसले कर छल्न प्रोत्साहन दिने र व्यवसायलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा धकेल्ने काम गरेको छ । परिणामस्वरूप नेपाल दक्षिण एसियामै होइन, विश्वका उच्च आयकर लाग्ने मुलुकमध्ये पर्न गएको छ, जुन लगानी भित्रयाउनेभन्दा पूँजी पलायन बढाउन उत्प्रेरक भएको छ ।

अन्तिम कर कट्टी हुने आयको विवरण समेत कर विवरणसँगै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अन्तिम कर कट्टीको मर्म र अन्तर्राष्टि्रय अभ्यासविपरीत छ । यसले अनावश्यक रूपमा करदाता र कर प्रशासन दुवैको लागत बढाएको छ ।

आयको पहिलो स्ल्याबमै १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाइँदा न्यून आय भएका श्रमिक/कर्मचारीले पनि हरेक रुपैयाँमा कर तिर्नु परेको छ । भारतमा रु. २४ लाखसम्म आयकर नलाग्ने अवस्थामा खासगरी अन्य आयको तुलनामा श्रम आयमा पहिले नै कर भार बढी रहेको हाम्रो देशमा सामाजिक सुरक्षा कर जस्तो ''मिनि आयकर” ले श्रम आयमा आयकरको भार झनै थपेको छ । 

संस्थागत आयकरमा उद्योगको प्रकृति, स्थान, लगानी र रोजगारीका आधारमा दिइने छुटले प्रभावकारी कर दर असंख्य बनाएको छ । यसले कर प्रणालीलाई जटिल, अपारदर्शी र दुरुपयोगयोग्य बनाएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित छुटले राउन्ड–ट्रिपिङको जोखिम बढाएको छ र दोहोरो कर सन्धिमा ट्याक्स स्पेरिंग प्रावधना नभएका कारण कतिपय अवस्थामा राज्यले राजस्व गुमाएको छ ।

मर्जर, एक्विजिसन, सेयर तथा पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने व्यवस्थाले व्यवहारिक समस्या सिर्जना गरेको छ । यस अवधिमा भूतप्रभावी रूपमा कर प्रावधान लागू गर्दा लगानी निरुत्साहित हुने, मुद्दा–मामिला बढ्ने र कर प्रणालीप्रतिको विश्वास कम्जोर हुने स्थिथि देखा पर्यो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई २०७४ मा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सार्नु सुशासनका हिसावले राम्रो थिएन । २०७७ मा गठन भई २०७९ मै खारेज गरिएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले दीर्घकालीन सोचभन्दा हचुवाका भरमा निर्णय हुने प्रवृत्तिलाई संकेत गर्छ ।

लगातारको अस्थिरताले नीति निर्मातामा जोखिम लिन र नवीन सोच अपनाउन इच्छाशक्ति कमजोर बन्यो । यसले गर्दा राजस्व बोर्ड गठन गर्ने र एकल कर संहिता लागू गर्ने उद्देश्यले तयारी गरिएका कानुनका मस्यौदाहरु दराजमै थन्किए । यसैगरी आयकर ऐनको ''नियन्त्रणमा परिवर्तन” सम्बन्धी प्रावधान सुधार गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि भए पनि ठोस कदम चालिएको छैन । एनसेलको जस्तो ठूलो कर विवाद उत्पन्न भएपछि विदेशमा भएको सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष हस्तान्तरणमा नेपालमा कर लाग्ने भनेर स्पष्ट कानूनी प्रावधान गर्नु पर्नेमा सो पनि गरिएन । कर सन्धिहरुलाई समय सापेक्षित पनि बनाइएको छैन । कर खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने दिसातर्फ पनि आवश्यक कदम चालिएको छैन । 

सन् २०१५ मा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को करको ''आधार संरक्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण” (बेस इरोजन एन्ड प्रोफिट सिफ्टिङ) आयोजनाको प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि विभिन्न देशहरूले कर सन्धिमा व्यापक सुधार गरेपनि नेपालले त्यसतर्फ कुनै पहल गरेन् । 

कर खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता लामो समय देखि औंल्याइदै आएको भए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । 

भन्सारसम्बन्धी अन्तर्राष्टि्रय मापदण्डहरू पालना गर्न, अन्तर्राष्टि्रय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न, वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न र भन्सार प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको भन्सार ऐनको मस्यौदाले लामो समयपछि २०८२ मा मात्र कानुनी रूप पायो । भन्सार मूल्यांकनमा सन्दर्भ पुस्तिका प्रयोग गर्ने पुरानो अभ्यास हटाउन सहमति भएको लामो समयभैसकेको भएपनि हालसम्म आंशिक प्रगति मात्र भएको छ ।

कर सुधारका लागि आयोग, समिति र विज्ञहरूले दिएका सुझाव बेवास्ता हुने र उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीका गुनासा पनि नसुनिने अवस्था सिर्जना भयो ।

संघीयतापछि विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले लगाउने करको संरचना तथा संकलन प्रक्रिया फरक फरक भएका कारणले साधन आर्थिक कारणले नभै करका कारणले एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रतर्फ प्रवाहित हुने संभावनाले आर्थिक विकृति निम्त्याउन सक्छ । एउटै प्रकृतिको कर विभिन्न तहमा लाग्दा कर बोझिलो हुन्छ । 

घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको दर उच्च हुँदा मूल्य कम देखाएर कर छल्ने प्रवृत्ति बढेको छ । मूल्य कम देखाउन नसक्ने वा नचाहने इमान्दार करदातामाथि बढी भार परेको छ, घर–जग्गा कारोबार निरुत्साहित भई आर्थिक असक्षमता बढेको छ र मुद्दामामिला बढ्ने संभावना छ । 

समग्रमा, विगत दुई दशकमा कर नीतिमा बारम्बार परिवर्तन दीर्घकालीन दृष्टिकोणबिनै हचुवाको भरमा गरिए । यसको परिणामस्वरूप नेपालको कर प्रणाली अनिश्चित, अस्थिर र कार्यान्वयनका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

अब दोश्रो चरणको कर सुधार (२०८२/८३ देखि)

दिगो र दु्रत आर्थिक विकासका लागि नेपालले फराकिलो आधार भएको, न्यून वा मध्यम दरको, सरल, समान, सक्षम, लचक, स्थिर र अनुमानयोग्य कर प्रणाली स्थापना गर्नु पर्दछ । यस्तो कर प्रणालीको उद्देश्य करदातामा स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउने हुनु पर्दछ । त्यसको लागि संभावित सुधारका क्षेत्रहरु तल औल्याएका छन्ः 

भ्याट आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम र आर्थिक वृद्धि उन्मुख कर भएकोले यसलाई नेपालको राजस्व प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नु पर्छ । त्यसको लागि सैद्धान्तिक वा प्रशासनिक रूपमा कर लगाउन नसकिने तथा आधारभूत खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सीमित मेरिट वस्तु तथा सेवाबाहेक सबै वस्तु र सेवालाई भ्याटको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसमा भ्याट छुट दिने प्रथा खारेज गरिनुपर्छ ।

नेपाली उत्पादनलाई भ्याटको भारबाट पूर्णरुपमा मुक्त गरेर अन्तर्राष्टि्रय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाई निकासी प्रवद्र्धन गर्न निकासीमा भ्याटको शून्य दर लागू गरिएको हो । यस मूल भावनालाई सम्मान गर्न भ्याट ऐनको अनुसूची–२ मा शुरुमा गरिएको व्यवस्था अनुसार निकासीमा कुनै अल्झन नगरी भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था लागु गरिनु पर्दछ । 

निकासीकर्ता बाहेकका करदाताका हकमा, खरिद वा पैठारीमा तिरेको भ्याट बिक्रीमा असुल गरिएको भ्याटभन्दा बढी भएमा हालको चार महिना कुर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्छ । यसको सट्टा, करदाताले सो अतिरिक्त रकम तुरुन्त फिर्ता माग्न वा अन्य कर दायित्वसँग मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

भ्याट फिर्ता प्रणाली आफैंमा सरल, छिटो, स्वचालित र प्रभावकारी हुनुपर्छ । फिर्तामा ढिलाइ भएमा कानुनले व्यवस्था गरेको १५ प्रतिशत ब्याजको प्रावधानलाई विकल्पको रूपमा होइन, अनिवार्य रूपमा कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।

भ्याट आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम र आर्थिक वृद्धि उन्मुख कर भएकोले यसलाई नेपालको राजस्व प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नु पर्छ ।  यसका साथै, नेपालमा खरिद गरी विदेश लैजाने वस्तुमा विदेशी पर्यटकलाई भ्याट फिर्ता गर्ने संयन्त्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । 

सरकारी निकायले ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा भ्याटको ३० प्रतिशत रकम सिधै राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था भ्याटको मूल मर्मविपरीत भएकाले खारेज गरिनुपर्छ ।

वस्तु र सेवाका लागि एउटै भ्याट दर्ता सीमा कायम गरी त्यसलाई मुद्रास्फीतिका आधारमा नियमित रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

भ्याटलाई आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम र प्रशासनिक हिसावाले सरल मात्र नभै यसलाई पारदर्शि र अनुमान योग्य बनाउन र वहुदरभएका कारणले अन्तःशुल्क र भंसारमा जस्तो विचौलिया र प्रभावशाली समूहका स्वार्थका कारण चलखेल हुने संभावन रहन नदिन भ्याटको सुनौला पक्षको रुपमा रहेको एकल दरलाई निरन्तरा दिनु पर्दछ । 

भ्याटलाई प्रमुख उपभोग करका रूपमा सुदृढ गर्दै अन्तःशुल्कलाई सीमित वस्तुमा मात्र केन्दि्रत गर्नुपर्छ । वस्तु तथा सेवामा लागेका साना–साना करहरू क्रमशः हटाउँदै जानुपर्छ । अन्तर्राष्टि्रय हवाई टिकटमा भ्याट लगाउनको सट्टा निश्चित दरको प्रस्थान कर लगाई टिकट खरिद गर्दा वा विमानस्थलमै संकलन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

भ्याटको आधार स्तम्भ नै बिल भएकाले खुद्रा तहसम्म सही बिल लिने–दिने संस्कार बसाल्न प्रोत्साहन र दण्डात्मक उपाय दुवै अपनाउनुपर्छ । वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय विद्युतीय बिलिङ प्रणालीमार्फत अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्नुपर्ने, र अन्य करदाताले स्वीकृत विद्युतीय क्यास मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता मेशिनमा भन्सार महसुल र भ्याट छुट दिनुका साथै बिलिङ सफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

उपभोक्तालाई बिल माग्न प्रोत्साहित गर्न, खरिदका बेला मोबाइल वा बैंक खाताको विवरण लिई तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम सिधै उपभोक्ताको बैंक खाता वा मोबाइल वालेटमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै बिलमा आधारित चिठ्ठा प्रणाली लागू गरी ती बिललाई जोखिममा आधारित परीक्षणको आधारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

सही बिलिङ संस्कार भ्याट मात्र होइन, सम्पूर्ण कर प्रणालीको सफलताका लागि अनिवार्य भएकाले यसलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिई युद्धस्तरमा लागू गर्नुपर्छ । बिल जारी नगर्ने वा नक्कली बिल जारी गर्नेलाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

अन्तःशुल्कका सिद्धान्त र अन्तर्राष्टि्रय असल अभ्यासअनुसार सुर्तीजन्य वस्तु, मदिरा, चिनीजन्य पेय पदार्थ, सवारी साधन, वित्तीय र बीमा सेवा जस्ता सीमित वस्तु तथा सेवामा मात्र अन्तःशुल्क केन्दि्रत हुनुपर्छ ।

पेट्रोल र डिजेलमा वार्षिक आर्थिक ऐनमार्फत लगाइएका विभिन्न करहरूको सट्टा अन्तःशल्क ऐनअन्तर्गत एउटै अन्तःशुल्क लगाइनुपर्छ । दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई पनि अन्तःशुल्कमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा स्वयंनिष्कान प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्छ । उत्पादन वा पैठारीदेखि अन्तिम बिक्रीसम्म ट्र्याक–एन्ड–ट्रेस प्रविधि, कर छाप (स्टिकर) र स्वचालित अनुगमन प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थका हकमा इन्धन मार्किङ प्रणाली अपनाई राजस्व चुहावट र मिसावट नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

भन्सारलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यम होइन, व्यापार सहजीकरणको प्रभावकारी उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । भन्सार दरको संख्या र तह घटाई अधिकतम ३५ प्रतिशतसम्मका तीन वा चार दर मात्र कायम गर्नुपर्छ । परिमाणगत दरलाई मूल्यगत दरमा परिणत गर्नुपर्दछ ।

अर्कोतर्फ, कुनै मुलुकले आफ्नो उत्पादन लागत वा बजारमूल्य भन्दा कम मूल्यमा नेपाल सामान निकासी गरेमा त्यस्ता वस्तुसँगको अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट हाम्रा उद्योगहरूलाई जोगाउन एन्टी–डम्पिंग शुल्क लगाउनुपर्दछ । यसैगरी, यदि कुनै देशको सरकारले आफ्ना उद्योगहरूलाई अनुदान दिएका कारणले तिनीहरूका उत्पादनको कृत्रिम रूपमा कम मूल्य कायम भएका कारणले हाम्रा उद्योगलाई हानी पुग्ने भएमा त्यस्ता वस्तुहरूको पैठारीमा काउन्टर भेलिंग शुल्क लगाउनुपर्दछ ।

कुनै पनि नयाँ कर कानुन तर्जुमा गर्दा, विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्दा तथा नया नियम निर्माण वा विद्यमान नियममा संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग अनिवार्य र सार्थक परामर्श गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । प्रक्रिया सरल, छिटो र पारदर्शी बनाई जाँचपास समय, अनुपालन लागत र अनिश्चितता घटाउनुपर्छ ।

व्यक्तिगत आयकरलाई १०, २० र ३० प्रतिशतका तीन दरमा सीमित गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा करको नाममा लगाइएको १ प्रतिशत करलाई एकैचोटि हटाउँदा राजस्वमा पर्न सक्ने असर न्यूनीकरण गर्न, यसलाई हरेक वर्ष ०.२५ प्रतिशतले घटाउँदै चौथो वर्षमा पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ ।

मुद्रास्फीतिका कारणले आयकरमा विचलन आउन नदिन औषधि उपचार खर्चवापत मिलान गर्न पाउने रकम, स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरेवापत कट्टा गर्न पाउने रकम, चन्दावापत कटाउन पाउने रकम र यस्तै अन्य प्रयोजनवापत कटाउन पाउने रकमलाई मुद्रास्फीतिका आधारमा बराबर समायोजन गर्ने व्यवस्था लागू गर्दै जानुपर्दछ ।

अन्तिम कर कट्टी हुने आयको विवरण कर विवरणसँगै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ ।

संस्थागत आयकरको वैधानिक दर २५ प्रतिशत भए पनि विभिन्न छुटका कारण प्रभावकारी दर फरक–फरक भएकाले, मध्यम अवधिमा सीमित अपवादबाहेक सबै क्षेत्रका लागि २० प्रतिशतको समान दर लागू गर्नुपर्छ ।

आयकर ऐनको ''नियन्त्रणमा परिवर्तन” सम्बन्धी प्रावधानले व्यवहारिक समस्या सिर्जना गरेकोले, व्यवसायको मूल स्वरूप नबदलिने मर्जर, एक्विजिसन, शेयर हस्तान्तरण वा उत्तराधिकारमा यो प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सबै कर छुटहरूको समग्र समीक्षा गरी आर्थिक विविधीकरण र स्वदेशी उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखला सुदृढ गर्ने स्पष्ट रूपमा लक्षित छुटलाई मात्र निरन्तरता दिनुपर्छ । अनुसन्धान तथा विकास, प्रदूषण नियन्त्रण, द्रुत ह्रास कट्टी र असीमित घाटा समायोजनजस्ता उदार व्यवस्था अपनाई लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आयकर फिर्ता समयमै दिन नसकिएमा अन्य कर दायित्वसँग मिलान गर्ने वा स्वचालित रूपमा १५ प्रतिशतले ब्याज भुक्तानी हुने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ ।

विद्यमान कर सन्धिहरू संशोधन गरीनु पर्दछ र प्रमुख व्यापार तथा लगानी साझेदार मुलुकसँग नयाँ कर सन्धि गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्टि्रय कर छल न्यूनीकरण गर्न कर पारदर्शिता र सूचना आदान–प्रदानसम्बन्धी वैश्विक पहलमा नेपालले सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ ।

कर खर्चलाई बजेट प्रक्रियाको अभिन्न अंगका रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हाल कर अनुसार तर्जुमा भएका कानूनको सट्टा एउटै कानून लागु गर्ने उद्देश्यले एकल कर संहितको मस्यौदा तर्जुमा भैसकेकोले त्यसमा सार्वजनिक परामर्श र सरोकारवालासँग संरचित संवाद गरी मस्यौदाको परिमार्जन र संसदीय स्वीकृति लिई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ अगाडी बढ्नु पर्दछ । यसको विकल्पका रुपमा हरेक कर सम्वन्धी सारभूत प्रावधानहरु सम्वधित कर कानूनमै समसामयिक सुधार गरेर सबै करसंग सम्वन्धित दर्ता गर्ने, लेखा राख्ने, विवरण बुझाउने, कर तिर्ने, कर फिर्ता गर्ने, लेखापरीक्षण गर्ने, बक्यौता असुल गर्ने, ब्याज, र दण्ड–जरिवाना लगाउने, प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन दिने जस्ता प्रावधान समेटेर ''कर प्रशासन प्रक्रिया संहिता” लागुु गर्न सकिन्छ । 

कर प्रणालीलाई सही किसिमले कार्यान्वय गर्न, कर अनुपालन बढाउन, कर छली घटाउन, र कर प्रणाली प्रति करदातालगायत सबै सरोकारवालाहरूको विश्वास जगाउन, कर प्रशासनलाई व्यवसायिक, सुदृढ, सक्षम, सबल, कुशल, निश्पक्ष, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु निजामति सेवाभित्रै भारत, वंगलादेश तथा पाकिस्तानमा जस्तै राजस्व वोर्ड गठन गरिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा तर्जुमा भैसकेको कानूनको मस्यौदामा सार्वजनिक परामर्श गरेर अन्तिम रुप दिएर संसदीय स्वीकृति लिई कार्यान्वयनमा लिनु पर्दछ । 

राजस्व चुहावट सम्वन्धी कसुरमा कडा से कडा वित्तीय सजाय गर्ने र फौजारी सजाय उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई अधिकतम दोहन गर्ने हतियार बन्न सक्ने हुंदा यसको प्रयोग गर्नु हुदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मान्यता हामीले पनि अनुसरण गर्नूपर्छ ।

सुशासन कायम गर्न कुनै पनि कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा लागू नगर्ने प्रतिवद्धता हुनु पर्दछ ।

कुनै पनि नयाँ कर कानुन तर्जुमा गर्दा, विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्दा तथा नया नियम निर्माण वा विद्यमान नियममा संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग अनिवार्य र सार्थक परामर्श गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । नयाँ प्रावधान लागू गर्नुअघि राजस्व प्रशासकलाई पर्याप्त तालिम र करदातालाई आवश्यक शिक्षा प्रदान गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।

तथ्यमा आधारित, स्वस्थ दीर्घकालीन कर नीति तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा समर्पित (डेडिकेटेड) कर नीति शाखा स्थापना गर्नु पर्दछ । 

स्वयंकर निर्धारणमा आधारित वर्तमान कर प्रणाली प्रभावकारी बनाउन करदातामा स्वैच्छिक कर सहभागिता विकास गर्नु आवश्यक छ । कर परीक्षण, अनुसन्धान र दण्डात्मक उपायमा अत्यधिक निर्भर हुँदा करदाता–प्रशासनबीच विवाद हुने र मुद्दामामिला बढ्ने भएकाले स्वीडेनलगायतका देशले अपनाएको सेवा, सहयोग र शिक्षा–केन्दि्रत, विश्वासमा आधारित दृष्टिकोण अपनाई कर पालना गर्दा गल्ति नहुने वा निकै कम हुने नीति अवलम्वन गरिनु पर्दछ । 

करदाताले कुनै कारोबार सुरु गर्नु अघि त्यसको कर उपचारबारे स्पष्टता र निश्चितताको लागि पूर्वादेश मागेमा राजस्व प्रशासनले समयमै सहि किसिमले मार्गदर्शन प्रदान गरेर व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ ।

कर प्रशासनभित्रै छिटो र निष्पक्ष रूपमा विवाद समाधान गरेर करदातालाई अदालत जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि प्रशासकीय पुनरावलोकनलाई सक्षम, सुदृढ र सबल बनाउनु पर्दछ । 

करदाताका अधिकारको संरक्षण गरेर कर प्रणालीप्रति विश्वास बढाई स्वेच्छिक कर अनुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न पुनरावेदनलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।

सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी भन्सार र आन्तरिक राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित, कागजविहीन, सम्पर्कविहीन र अनुहारविहीन बनाउनुपर्छ । सबै तहका सरकारका सबै प्रकारका करका लागि दर्ता हुने, विवरण पेश गर्ने र भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट हुनुपर्छ । 

निष्कर्ष

नेपालको अर्थतन्त्र आज एक संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । दशकौँदेखि गरिएका सुधार प्रयासका बाबजुद आर्थिक वृद्धि सीमित छ, लगानी सुस्त छ, र संरचनागत रूपान्तरण अझै अधूरो छ । गतिशील, सबल र सबैलाई समेट्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गम्भीर चुनौती हाम्रो सामु उभिएको छ ।