(२१ फागुनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष पुगिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो एजेन्डा सुनाइरहेका छन् । यतिबेला कान्तिपुरले भने जनताको एजेन्डा दल र उम्मेदवारलाई सुनाउनका लागि विशेष शृंखला ‘कान्तिपुर विमर्शः नागरिक घोषणापत्र’ सुरु गर्दैछ । तपाईंहरूले पनि खास क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर यस शृंखलाका लागि घोषणापत्र लेख्न सक्नुहुनेछ । तथ्य, तथ्यांक र तर्कयुक्त घोषणापत्रलाई हामी स्थान दिनेछौँ ।)

मानवताको डुब्दो जहाज 

१४ जुन २०२३ । अफ्रिका र युरोप महादेशको बीचमा पर्ने मेडिटेरेनियन सागरमा एउटा ठूलो खाले मछुवार डुंगा डुब्दै थियो । त्यसमा ४०० देखि ७५० सम्म आप्रवासीहरू रहेको अनुमान थियो । तीमध्ये १०४ जनाबाहेक बाँकी सबैले डुबेर मृत्युवरण गरे । मर्नेहरूमा २०० भन्दा बढी पाकिस्तानीहरू मात्रै थिए । 

समुद्रमा हुने त्यो इतिहासको ठूलो दुर्घटना थिएन । अफ्रिकाबाट युरोप जान लाग्ने मानिसहरूको मेडिटेरेनियन सागरमा दुःखद मृत्यु भएको त त्यो न पहिलो घटना थियो, न अन्तिम । तर पनि त्यसअघिका सबै दुर्घटनाहरूभन्दा त्यो एउटा कारणले फरक थियोः जहाज डुब्दै गर्दा छेउमै ग्रिसको तटरक्षक दल (कोस्ट गार्ड) साक्षी थियो । जहाज डुब्नुभन्दा घण्टौं अगाडिदेखि त्यसको सम्भावित दुर्गतिबारे संसारभरका सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचारहरू आइरहेका थिए र धेरै मानिस अवगत थिए । तीमध्ये मृत्युको मुखमा हुनेहरूका परिवारजनसमेत थिए ।

अर्थात्, त्यो कुनै निर्जन समुद्रमा समय र भूगोलको पर्दापछाडि भएको दुर्घटना थिएन । सयौं मानिस डुबेर मर्दैछन् भन्ने लाखौंलाई थाहा थियो । युरोपका सबै देशका सरकारहरूलाई थाहा थियो । विश्व महाशक्तिहरू अमेरिका र चीनलाई थाहा नहुने कुरै भएन । चाहेको खण्डमा ग्रिस वा अरू कुनै युरोपेली देशले समयमै सहज रूपमा त्यो डुंगामा सवार सबैलाई बचाउन सक्थे । तर उनीहरूले तिनलाई नबचाउने निर्णय गरे । 

त्यत्रो हताहतीपछि त्यसलाई सम्भव बनाउने सबैको त्यो निर्णयबारे केही समय चर्चा र बहस पनि भयो । तर लगत्तै अर्को कुनै दुर्घटना वा विकासक्रमले सबैको ध्यान तान्यो र एड्रियाना नामक त्यो डुंगासँगै डुबेर मर्नेहरू गुमनाम भए । आजका दिनसम्म त्यसरी मारिने ठ्याक्कै कति थिए भन्नेसमेत यकिन छैन, को–को भन्ने र ती सबैको पहिचान हुने त कुरै छाडौं । तीमध्ये कैयौंका बाबुआमा र छोराछोरीहरूले अहिले पनि तिनको बाटो हेरेर बसिरहेका हुनुपर्छ किनकि इन्टरनेटको पहुँचबाहिर, खासगरी विपन्न र द्वन्द्वग्रस्त समाजमा यस्ता समाचारहरू हतपत पुग्दैनन् । 

जलवायु संकटले घेर्दै लगेसँगै सिंगो मानव जाति जुन बिन्दुतिर गइरहेको छ, त्यसको राम्रो बिम्बजस्तो लाग्छ मलाई एड्रियानाको दुःखान्त । यदि पृथ्वीको बोयोस्फेयर (जमिनदेखि उच्च वायुमण्डलसम्मको सानो क्षेत्र, जहाँ जीवन सम्भव छ) एड्रियाना हो भने त्यसको डुब्ने क्रम अब सुरु भइसकेको छ । यसको खबर एक हिसाबले संसारभरि छ । धेरै प्राकृतिक विपत्तिजन्य विस्थापन, मृत्यु र जलवायु संकटले गहिरो बनाएका द्वन्द्वहरूमा हुने हत्याका भिडियोहरू सर्वत्र छन् । अझै बचेका धेरै मानिसहरू यो प्रक्रियाका साक्षी छन् तर यो महाविपत्ति रोक्न वा यसको गति धिमा पार्न या त उनीहरू केही गरिरहेका छैनन्, या गर्ने अवस्थामै छैनन् । 

र हाम्रा आँखाकै सामुन्ने सिंगो मानव सभ्यता तीव्र गतिमा विनाशको दिशामा गइरहेको छ । तर हामी यो सबैबाट लगभग बेखबर छौं, किनकि दूरदराजको मेडिटेरेनियन समुद्रमा डुबेको एड्रियानाझैं यो महासंकट पनि पृष्ठभूमिमा चलिरहेको छ । मञ्चमा अरू कैयौं दृश्य चलिरहेका छन् जुन मसलेदार र सनसनीपूर्ण छन्, रोचक छन्, ‘थ्रिलिङ’ छन् । चटकेहरूले भद्दा मजाक गरिरहेका छन् । धनाढ्यहरूले आफ्नो अकुत सम्पत्तिको अश्लील प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अनि हामी सबैजसो प्रविधि युगका विश्व नागरिकहरू अन्तहीन गेम, रिल र भिडियोहरूको मनोरञ्जनमा लिप्त छौं । हाम्रा लागि आसन्न प्रलय केही पनि होइन, तर कुनै कुटिल चटकेले सुरु गरेको षड्यन्त्र कथा (कन्स्पिरेसी थ्योरी) सर्वस्व हो ।

डुब्दो जहाजमा चुनाव

नेपालमा २०८२ को आमचुनाव नजिकिँदै गर्दा यस्तो प्रतीत हुन्छ, मानौं नेपालका मुख्य राजनीतिक पात्रहरूमध्ये धेरैको चेतना उल्लिखित सनसनीपूर्ण मजाक र चटकमा सुरु हुन्छ र त्यहीँ समाप्त हुन्छ । पृष्ठभूमिमा गहिरिँदै गरेको भयानक संकटको गर्जन सम्भवतः उनीहरूले सुन्न सक्ने आवृत्ति (फ्रिक्वेन्सी) भन्दा बाहिर पर्छ । संकटको बोध नै छैन भने त्यसका बारेमा सार्थक बहस र विमर्श हुने, त्यससँग जुध्ने तयारी हुने कुरै भएन । यो डरलाग्दो अवस्था हो । त्यसैले राजनीतिको हार–जित र छिनाझप्टीभन्दा बाहिर नागरिक तहबाट हाम्रो अस्तित्व नै जोखिममा पार्ने यो पर्यावरणीय संकटबारे आवाज बुलन्द गर्नुको विकल्प छैन । 

नेपालमा मात्र नभई सिंगो हिमालयमा हिउँ रित्तिँदै छ । हिमनदीहरू छोटिँदै र हराउँदै छन् । भूमिगत जलाधार तल सर्दै गएसँगै जमिन तल धसिँदो छ । वायुमण्डल विषाक्त ग्यास च्याम्बरजस्तो बन्दो छ । गाउँ, सहरदेखि वनजंगलसम्म मिचाहा झारहरूको बिगबिगी छ । भएका जंगलसमेत हरित मरुभूमिमा बदलिँदै छन् । माटो यति विषाक्त बन्दै छ कि क्यान्सरको कहर गाउँ–गाउँ फैलिँदो छ । आउँदो एक वा आधा दशकमै हिमालयको जलाधारमा आधारित हाम्रो कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्को भविष्य के हुने भन्नेमा चरम अन्योल छ । अहिले नै खानामा परनिर्भरता डरलाग्दो छ । कुनै विश्वव्यापी आर्थिक भवितव्य भएर विप्रेषणमा ह्रास आयो भने सिंगो अर्थतन्त्र गर्ल्यामगुर्लुम होला भन्ने डर छ । 

मैले यी पंक्ति लेखिरहँदा दलहरू घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । तिनले देशको आर्थिक कायापलट गर्ने हवाई योजनाहरू ल्याउने निश्चित छ । ठूला सपना देखाउनमा कोभन्दा को कम भन्ने होड लाग्ने पनि निश्चित छ । तर ती योजना र सपना उभिने धरातलमा इमान्दार बहस गर्न कोही पनि तयार देखिँदैनन् । 

बर्सेनि ४२ हजार हाराहारी नेपालीको अकालमा ज्यान लिने वायु प्रदूषण हटाउने कुरा कसको प्राथमिकतामा पर्नेछ ? कसैले एक हरफ लेखिहाल्यो भने पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने योजना के छ ? एकै वर्षको खडेरीमा त्राहीत्राही भएको मधेशमा कृषिलाई दिगो बनाउने व्यावहारिक योजना कसको छ ? दोहनमा आधारित अर्थतन्त्रको रूप फेर्ने मार्गचित्र कोसित छ ? मर्दै गएको माटोमा ज्यान भर्ने विकल्प कसले अघि सार्दै छ ? र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, एकोहोरो दोहनमा आधारित अहिलेसम्मको तथाकथित विकास मोडलमाथि प्रश्न उठाउन, इमान्दार समीक्षा गर्न र त्यसको विकल्प खोज्न कुनचाहिँ राजनीतिक दल तयार छ ? नदी र खोला ढलान गर्ने, त्यसैको ड्रोन भिडियो बनाएर विकासको बाढी आयो भन्ने पद्धतिमाथि प्रश्न गर्ने ताकत कसको छ ?

दैलोभित्र पसिसकेको संकट 

यही माघ महिनामा राष्ट्रिय समाचार समितिबाट एउटा समाचार आयोः दाङका वनमा महामारी, डढेलो लागेजस्ता देखिए रूख । त्यसको केही समयअगाडि इरानमा देशव्यापी प्रदर्शनहरू भएका थिए, जसलाई त्यहाँको सत्ताले भयानक दमन गरेर दबाएको थियो । त्यस क्रममा कम्तीमा ५,२०० मानिसको हत्या भएको पुष्टि भइसकेको छ भने अस्पतालमा सेवा दिएर राज्यको बर्बरताको साक्षी हुने स्वास्थ्यकर्मीहरूले देशभरि ३० हजारसम्म इरानीहरूको हत्या भएको हुन सक्ने अनुमान लगाएका छन् । यी दुवै समाचारहरू आउनुभन्दा अघिदेखि भारतले आप्रवासी र आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई समेत ‘अवैध’ घोषित गरेर आफ्नो देशको सीमा कटाउँदै आएको छ । तीमध्ये बर्माको जातीय सफायाबाट ज्यान बचाउन भारत आइपुगेका ४० जना रोहिंग्या शरणार्थीलाई पानीजहाज चढाएर समुद्रको बीचमा पुर्‍याएरसमेत खसालिदिएको थियो ।

झट्ट हेर्दा यी तीनतिर फर्केका तीन असम्बन्धित समाचारहरूजस्ता लाग्छन् । तर यी तीनैलाई राम्रोसँग केलाउने हो भने एउटा कुरा साझा छः पृष्ठभूमिमा एउटा भयावह वातावरणीय संकट छ । इरान देशको सिंगो जलाधार रित्तिने दिन नजिकिएसँगै एक करोड मानिस बस्ने तेहरान काकाकुल बनिसकेको छ । मैले माथि नेपालका लागि उल्लेख गरेका हरेक वातावरणीय संकटहरू भारतमा यताभन्दा दसौं गुणा बढी गहिरिइसकेका छन् । नेपालमा वायुमण्डल, पानी र जमिन तीनैतिरको प्रहार खप्न नसकेर तात्दै गरेको हावापानीमा रूखसमेत मर्दै छन् । जबकि मानिसले पृथ्वीमा जम्मा पछिल्ला २ लाख वर्षको हावापानी खेपेकोमा रूखहरूले करोडौं वर्षदेखिको हावापानी खेप्दै, त्यसलाई पचाउँदै र आफैंमा अनुकूलन विकास गर्दै आएका हुन् । 

नेपालमा पनि समयमै यो संकट हल भएन भने प्रस्ट छः यहाँ पनि इरानका आयातोल्लाहहरू वा भारतका मोदीहरूको जस्तो निर्मम र बर्बर शासन आउने, लोकतन्त्र रहे पनि नाममा मात्रै सीमित हुने, द्वन्द्व र हिंसाको स्केल अकल्पनीय तहसम्म बढ्ने र अन्तमा शासकहरूले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा आफ्नो शासन बचाउनका लागि इरानमा झैं नागरिकहरूको सफाया गर्ने दिन टाढा छैन ।

कस्ता होऊन् घोषणापत्र ? 

नेपालमा जलवायुका मुद्दामा जस्तो निरक्षरता व्याप्त छ, त्यस हिसाबले यो विषयमा खुलेर संकटको गम्भीरता बोध गर्ने काम राजनीतिक दलका आधिकारिक दस्ताबेजहरूले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आजभन्दा बीसौं वर्षअगाडि गम्भीर अध्ययन गर्न छाडेका र उतिबेला आफूले लगाएको चस्माले मात्रै अहिलेको संसार हेर्न सक्ने मानिस घोषणापत्र लेखनबाट टाढै बस्नुपर्छ । नेपालको विडम्बना के छ भने पुराना राजनीतिक दलहरू त त्यस्तो म्याद गुज्रिएको चस्माले संसार हेर्न अभ्यस्त छन् नै, नयाँ राजनीतिक दलहरू र सबै दलका युवाको समेत अवस्था फरक छैन ।

विकास भन्नासाथ अघिल्लो शताब्दीको युरोप वा अमेरिकामा झैं झिलीमिली भवन र कारैकारले भरिएका फराकिला सडकहरू भन्ने बुझाइले सबै राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तालाई विक्षिप्त बनाएको छ । चीनले पछिल्लो आधा शताब्दीमा गरेको भौतिक विकास सबैको आदर्श बनेको छ । तर यस क्रममा चीनले व्यहोरेको भयावह वातावरणीय विपत्ति अनि सांघाई र बेइजिङजस्ता सहरको ग्यास च्याम्बरजस्तो वायुमण्डललाई सफा बनाउनमा उसले हासिल गरेको सफलता, त्यसका लागि चालेका कठोर कदमहरू नेपालमा कतै बहसमा छैनन् । 

सन् २०१६ को पेरिस जलवायु सहमतिमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई सन् २१०० सम्म पूर्वऔद्योगिक तहभन्दा १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने वाचा गरिएको थियो । वाचा गरिएको मितिभन्दा ७५ वर्षअगावै २०२५ मा त्यो विनाशकारी लक्ष्य हासिल भएपछि अहिले जलवायु वैज्ञानिक र अभियन्ताहरूबीच संकटकालको जस्तो अवस्था चलिरहेको छ । बढ्दो तापक्रमका कारण पृथ्वीको अक्षांश (ल्याटिच्युड) को झन्डै दुई तिहाइ ओगट्ने समुद्री बहाव (गल्फ स्ट्रिम वा एटलान्टिक मेरिडिओनल ओभरटर्निङ सर्कुलेसन) अवरुद्ध हुने संघारमा छ भन्छन्, वैज्ञानिकहरू । त्यो एउटै विकासक्रम सिंगो अफ्रिका, युरोप र अमेरिकाका अर्बौं मानिस बस्ने ठाउँहरूको हावापानी सधैंका लागि बदल्न काफी हुनेछ । त्यसो हुनु भनेको मौसमको प्रकृति बदलिने, गर्मी ठाउँ झन् तात्ने, चिसा ठाउँहरू झन् चिसिने, बाढी र खडेरीको दुश्चक्र अकाशिने, बालीनालीको चक्र अवरुद्ध हुने र अर्बौं मानिस भोकमरीको चपेटामा पर्ने अवस्था आउनु हो ।

सन् २०२० मा ‘प्रोसिडिंग्स अफ द नेसनल एकेडेमी अफ साइन्सेज’ मा प्रकाशित एउटा वैज्ञानिक जर्नलमा संलग्न ‘क्लाइमेट मोडल’ का अनुसार सन् २०७० सम्ममा पृथ्वीको ठूलो भू–भागको वार्षिक औसत तापक्रम अहिलेको सहारा मरुभूमिको मध्यको जत्तिकै हुनेछ । त्यो भनेको हालको विश्वव्यापी वार्षिक औसत तापक्रमको दोब्बर अर्थात् २९ डिग्री सेल्सियस हो । यसका लागि सर्त हो कार्बन उत्सर्जनको वृद्धिदर अहिलेकै जस्तो रहनु । उक्त जर्नल छापिएयताका ६ वर्षमा कार्बन उत्सर्जनको वृद्धिदर अपेक्षाकृत बढेको छ, घट्ने कुरै छैन । 

त्यो अवस्थामा पृथ्वीमा ३.५ अर्ब मानिस बस्ने जमिन सहाराको मध्यभागजत्तिकै तातो हुनेछ र त्यहाँ जीवन असम्भव हुनेछ । अर्थात्, पृथ्वीको जनसंख्याको झन्डै एकतिहाइ हिस्सा सन् २०७० अगावै आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भइसकेको हुनेछ । ती ३.५ अर्बमध्ये झन्डै एक अर्ब मानिस हाम्रै छिमेकका तीन देश (भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश) बाट विस्थापित हुनेछन् । आज विश्वमा केही करोड मानिसको विस्थापन हुँदा त यस्तो त्राहीत्राहीको अवस्था छ र सिंगो युरोप र उत्तर अमेरिकाका समाजहरू अस्तव्यस्त भएका छन् भने अर्बौं मानिस थातथलोबाट विस्थापित हुँदा कुन स्केलमा राजनीतिक उथलपुथल, हिंसा र अधिनायकवाद संस्थागत होलान् भन्ने कुरा कल्पना गर्दा पनि आङ सिरिंग हुन्छ । 

मेरो विचारमा दलहरूका घोषणापत्रमा साकार नहुने ग्यारेन्टी भएका सयौं सपनाहरू बाँड्नुभन्दा यो कठोर यथार्थ तथ्यांकसहित बाहिर आउनुपर्छ । ताकि ढिकबाट खस्नु अगाडि लोलाइरहेको समाज एकपल्ट झक्झकिएर ब्युँझोस् । समस्याको गम्भीरता बुझोस् र तिनलाई सामना गर्न डटेर लागोस् ।

ठोस वातावरणीय कदमहरू

पृथ्वीको ‘बायोस्फेयर’ लाई नराम्रोसँग खल्बलाइरहेका उल्लिखित कुनै पनि घटनाक्रमहरूमा देशका रूपमा नेपालले गर्न सक्ने हस्तक्षेप नगण्य छ । जलवायु संकटजन्य विपत्तिबाट पिल्सिने देशहरूको सूचीमा नेपाल माथि भए पनि हामीले गर्ने कार्बन उत्सर्जनको कुल मात्रा र प्रतिव्यक्ति मात्रा दुवै न्यून छन् । त्यसैले यो मुद्दामा नेपालले कुनै चिन्ता लिइरहनु पर्दैन भन्ने तर्क मैले दर्जनौं फोरमहरूमा सुनेको छु । स्कुलका विद्यार्थीहरूले समेत ‘वातावरणको माया गर्ने हो भने विकास कसरी गर्ने ?’ भनेर मलाई सोधेका छन् ।

मैले सधैंभरि दिने यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ एउटै छः नेपालले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि रोक्न केही पनि गर्न सक्दैन तर तात्दै गरेको पृथ्वीमा आफ्ना नागरिकको ज्यान बचाउन धेरै काम गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । त्यस्ता प्रश्न गर्नेहरूलाई मैले केही प्रतिप्रश्न पनि गर्ने गरेको छुः तराईको जलाधार सुक्यो भने नेपाली विस्थापित हुन्छन् कि कोइला जलाएर वायुमण्डल तताउने बेलायतीहरू ? नेपाल ग्यास च्याम्बर बन्दा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि अकाल ज्यान गुमाउने ४२ हजार हाराहारी मानिस नेपाली हुन् कि इतिहासमै अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने अमेरिकीहरू ? काठमाडौं वरिपरि पानीका मुहानहरू सुके भने विस्थापित हुने नेपाली हुन् कि अरू कोही ?

त्यसैले यी मुद्दालाई चुनावसित जोड्दै गर्दा केही कुरामा हामी प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । कुनै नेपाली राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा विश्वको औसत तापक्रम घटाउने काम गर्छु भनेर लेख्यो भने त्यो हावादारी कुरा हुन्छ । तर काठमाडौंमा वायु प्रदूषणको मापक पीएम २.५ को मात्रा तालिकाबद्ध रूपमा यति वर्षमा यति पुर्‍याउँछु भनेर लेख्यो भने त्यो जिम्मेवार कुरा हुन्छ । एक वर्षमा काठमाडौंलाई साइकलको सहर बनाउँछु भन्यो भने त्यो हावादारी कुरा हुन्छ ।

तर, साइकलमैत्री पूर्वाधार विकास गरेर आधा वा एक दशकमा साइकलको व्यापक प्रयोग हुने सहर बनाउँछु भन्यो भने त्यो जिम्मेवार कुरा हुन्छ । काठमाडौंका लागि मेट्रो वा मोनोरेल तत्काल बनाउने कुरामा त्यसैगरी गम्भीरता नहुन सक्छ तर एकाध वर्षमा उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई ‘ओभरहल’ गर्ने कुरा सम्भव र अत्यावश्यक दुवै छ । सहरको ग्रिडलक कम गर्न निजी सवारीसाधनमा रोकटोक अव्यावहारिक र प्रत्युत्पादक हुन सक्छ तर निजी सवारीको आवश्यकतै नहुने गरी सार्वजनिक यातायातको विकास गर्ने विकल्पले काम गर्छ भन्ने कुरा संसारका कैयौं सहरहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् । 

नेपालमा राम्रो सम्भावना बोकेको जलविद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाको राम्रो हिस्सा हो । तर जलवायु संकटले ल्याएको उथलपुथल, वर्षातमा बदलिँदै गरेको हिमपात, छोटिँदै गरेका हिमनदी, भद्रगोल विकासका कारण खल्बलिँदो महाभारत क्षेत्रको जलाधार अनि वर्षैपिच्छेजस्तो आउने गरेका पहाडै पल्टने पहिरोहरूका कारण यो ऊर्जाको दीर्घकालीन भविष्य पनि अहिले संशयको घेराभित्र छ । यसैबीच सौर्य ऊर्जाको घट्दो लागत र मूल्य अझै जारी रहने र भविष्यमा ऊर्जाका कुनै पनि अरू रूपले योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने अवस्था बन्दै गएको छ । त्यसैले नेपालले ऊर्जा सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि गर्न सक्ने र गर्नैपर्ने कामहरू धेरै छन् ।

महत्त्वाकांक्षी तर सम्भव भविष्य 

अब हेरौं, यो अवस्थामा कुनै ‘भिजनरी’ नेता नेपालमा भएको भए उसले विकासका कस्ता योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो ? 

देशका सबै सहरी क्षेत्र र ठूला सहर जोड्ने राजमार्गहरूमा एउटा यस्तो योजना ल्याउन सकिन्छ जसले एकैचोटि कैयौं समस्याको समाधान निकाल्छः फराकिला सडक तर गाडी गुड्ने लेन सीमित । फराकिला साइकल मात्र चल्ने लेनहरू । तिनको छानो बनेका सोलार प्यानलहरू जसले दिनभर साइकलयात्रीलाई पानीबाट ओत र घामबाट शीतल दिन्छन् भने सिंगो सहरलाई ऊर्जा । मान्छे हतार छ वा लामो दूरी जानुपर्‍यो भने ठूला सार्वजनिक बसमा चढ्छन्, होइन भने साइकलमा आरामले सयर गर्छन् ।

त्यसो हुँदा मानिसले यातायातमा गर्ने खर्च ९० प्रतिशतभन्दा बढीले कम हुन्छ । पेट्रोलियमको आयात र त्यसले सिर्जना गर्ने व्यापार घाटा त्यही अनुपातमा कम हुन्छ । कार र मोटरसाइकलको आयातमा उसै गरी ह्रास आउँछ र ती किन्ने पैसासमेत देशमै बस्छ । साइकल र पदयात्राको व्यापक अभ्याससँगै मोटोपनको महामारी र त्यसले सिर्जना गर्ने रोग कम हुन्छन् र मानिसले उपचारमा गर्ने खर्चमा व्यापक ह्रास आउँछ । दुर्घटनाको न्यूनीकरणसँगै जनधनको थप सुरक्षा हुन्छ ।