(२१ फागुनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष पुगिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो एजेन्डा सुनाइरहेका छन् । यतिबेला कान्तिपुरले भने जनताको एजेन्डा दल र उम्मेदवारलाई सुनाउनका लागि विशेष शृंखला 'कान्तिपुर विमर्शः नागरिक घोषणापत्र’ सुरु गर्दैछ । तपाईंहरूले पनि खास क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर यस शृंखलाका लागि घोषणापत्र लेख्न सक्नुहुनेछ । तथ्य, तथ्यांक र तर्कयुक्त घोषणापत्रलाई हामी स्थान दिनेछौँ ।)

 अबको केही साता ‘घोषणापत्र’ को हुनेछ । दलहरू चुनावी अभियानमा घोषणापत्र लिएर प्रकट हुनेछन् । उम्मेदवारी परेपछि नै ‘एजेन्डा खै’ खोजिन थालियो । दलहरू चुनावमा जाने भएपछि एक आवश्यक गृहकार्य घोषणापत्र निर्माण हुनुपर्थ्यो । चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै प्रत्याशी र प्रतिबद्धतापत्र सँगै आउँदा त्यसमै बहस हुन्थ्यो । तर, दलहरूले यस पटक ‘नेता–केन्द्रित’ ‘ब्रान्डिङ’ रोजे- ठूला अनुहार, नारा र केवल चुनाव चिह्न । आम मानिसलाई ‘के एजेन्डा ?’ भन्ने प्रश्न सोध्नै नपर्ने गरी चुनाव चिह्न जप्ने र मतदाता बनाउने उपक्रमहरू देखिए । विचार बन्दा ‘चेहरा’ भारी पार्न र नागरिकलाई मतदाता होइन, उपभोक्ता जस्तै व्यवहार गर्न थालियो ।

घोषणापत्रहरू बाहिरिन्छ नै, बाढी नै आउँछ । तर, यो डिजिटल मार्केटिङको समयमा यी घोषणापत्र वैचारिक दस्तावेज कम र ‘बिलबोर्ड साइकोलोजी’ बढी हुने खतरा छ । जसरी सडक किनारमा खडा गरिएको होर्डिङ बोर्डले केही क्षणका लागि ध्यान खिच्न ठूल्ठूला अक्षर, चम्किलो रङ र अधूरो वाचाको सहयोग लिन्छ, त्यसैगरी घोषणापत्रले पनि मतदाताको विवेकभन्दा तिनका संवेदना र आकांक्षालाई सल्बलाउने कोसिस गर्छ । पुराना दल र तिनका विगतका घोषणापत्रीय कर्मकाण्ड त देखे/भोगेको छँदै थियो । तर, नयाँ कहलिनेहरू वास्तवमा के हुन् र के गर्न तम्सिएका हुन् भनेर अनेक संशय थियो । पुरानाहरू पनि अबको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई नयाँ कलेवरमा उभ्याउने दबाबमा छन् । आफू सग्लो हुञ्जेल राजनीति यस्तै रीतिमा चलिरहन्छ भन्ने मनोगत कल्पनामा रहेका पुराना दलहरूले हठात् प्रकम्पित अनुभव गरेका छन् । त्यसैले कतिपय दलहरू आफ्नो दलीय जीवनमा पछाडि फर्केर निर्णयहरू सच्याउन वा अर्को किसिमले हिँड्न त सक्दैनन् । तर, पछाडि फर्केर बुझ्न, सिक्न र सप्रिन सकिने अनेक पक्ष छन् भन्ने आत्मसात् गर्दै आफूलाई फरक किसिमको भूमिकाका लागि तयारी गरिरहेको स्विकार्छन् । गति सुस्त भए पनि दलहरू घोषणापत्र निर्माणतर्फ लागिपरेका छन् ।

घोषणापत्रहरू बाहिरिन्छ नै, बाढी नै आउँछ । तर, यो डिजिटल मार्केटिङको समयमा यी घोषणापत्र वैचारिक दस्तावेज कम र ‘बिलबोर्ड साइकोलोजी’ बढी हुने खतरा छ । जसरी सडक किनारमा खडा गरिएको होर्डिङ बोर्डले केही क्षणका लागि ध्यान खिच्न ठूल्ठूला अक्षर, चम्किलो रङ र अधूरो वाचाको सहयोग लिन्छ, त्यसैगरी घोषणापत्रले पनि मतदाताको विवेकभन्दा तिनका संवेदना र आकांक्षालाई सल्बलाउने कोसिस गर्छ । यसमा गम्भीर र दीर्घकालिक प्रभावका नीतिभन्दा आकर्षक स्लोगन, भावनात्मक शब्दावली र सपनाहरूको तस्बिर हुन्छ, जहाँ मतदाताले नपढोस्, बस् देखोस् र प्रभावित भइहालोस् भन्ने चलाखी रहन्छ । कतिपय त घोषणापत्रभन्दा भावुक चिट्ठी लेखेर जनगणलाई विभोर बनाउने अभ्यासमा छन् । बिलबोर्ड जस्तै घोषणापत्रले पनि चयनात्मक सत्य प्रस्तुत गर्छ- जो देखाउनु छ त्यही झल्काइन्छ, जो कठिन र जटिल छ त्यसलाई छोटो फन्टमा वा बिल्कुलै गयल गरिन्छ । बिलबोर्ड साइकोलोजीलाई आधारभूत मानेर घोषणापत्र तयार पार्नेहरूले आम मनोविज्ञान बुझ्छन् । र, उनीहरूले चुनावी कोलाहलमा मतदाता विस्तारमा होइन, तुरुन्त तृप्त हुने आश्वासनकारी शब्दजाल बुन्छन् । त्यसैले घोषणापत्रहरूमा यस पटक तर्क होइन, इम्प्रेसन रचिन्छ । ठीक उस्तै, जसरी एक बिलबोर्डले सडकमा हिँड्नेहरूको दिमागमा एक छाप छोड्छ ।

यसले चुनावी लोकतन्त्रलाई गहिरो आघात पुर्‍याउँछ । जब घोषणापत्रलाई नीतिको ‘रोडम्याप’को साटो प्रचारको पोस्टर बनाइन्छ, तब राजनीति केवल प्रदर्शन हुनेछ । मतदाता नागरिकभन्दा पनि उपभोक्ता बनाइने र निर्वाचन विवेकपूर्ण छनोटभन्दा ‘ब्रान्ड’ छान्ने प्रतियोगिता बन्नेछ । घोषणापत्र बिलबोर्ड जस्तो नदेखियोस्, यसनिम्ति स्वयं नागरिक नै सजग हुनुपर्नेछ । लोभ्याउने, उक्साउने भाषणबाजहरूलाई घोषणापत्रमा टेकेर प्रश्नहरू गर्दै जवाफदेही बनाउने कार्यभार फेरि भुइँतहमै आइपुगेको छ । आम नागरिकले दलहरूसँग घोषणापत्रको माग राखेर मात्रै चल्दैन । यो ‘हरेक माल एउटै मूल्य’ को किनमेल हुँदै होइन । प्रस्तुत हुने घोषणापत्रहरूको शल्यक्रिया हुनैपर्छ ।

राजनीतिमा सबैभन्दा सुन्दर साहित्य घोषणापत्रलाई मानिन्छ । यो घोषणापत्र राजनीतिको सबैभन्दा रंगीन साहित्य हो । र, भनिन्छ– यसले सबैभन्दा अल्पकालिक सत्य ग्रहण गरेको हुन्छ । देहातमा सुनिन्छ, ‘चुनावपछि घोषणापत्र त्यहीं जान्छ जहाँ पुरानो अखबार ।’ कोही कोही त अझ तिखो टिप्पणी गर्छन्, ‘यदि वाचा पूरा हुने भए त यो घोषणापत्रलाई संविधानको परिशिष्टमा ठाउँ दिन्थ्यो रे ।’ अहिलेसम्म झुल्किएका चुनावी घोषणापत्रहरू लोकतन्त्रको पोस्टर हुन्, ‘रोडम्याप’ होइन ।

मतदानको पोल्टामा कुन दलका निम्ति के भूमिका निर्धारित हुन्छ ? त्यो अहिले नै भन्न सकिँदैन । जनता अद्भुत छन्, व्याख्यातीत छन् । आजको समयमा घोषणापत्र आवश्यक छ । सँगै यो खतरनाक अपेक्षाहरूको सपना पनि हो । घोषणापत्र यस्तो दस्तावेज भयो, जसलाई पढेर जनता सपना देख्छन् । तर, जो सरकारमा पुगेका हुन्छन् ती दल जाग्दैनन् । त्यसैले त अहान चल्यो– घोषणापत्रमा सबै थोक सम्भव छ केवल लागू गर्न छाडेर । यो किन भयो भने घोषणापत्रलाई चुनावी मनोविज्ञानको पोस्टर बनाइयो । घोषणापत्रलाई नीतिको नक्सा होइन, अपेक्षाहरूको कोलाज बनाइयो । अनि दलहरूले गर्ने के ? चुनावका बखत वाचा छर्ने र सत्तामा पुगेपछि अनेक बहाना गर्ने ।

राजनीतिशास्त्रले घोषणापत्रलाई ‘पावर सिग्नल’ र ‘पावर कन्ट्रक्याट’ मानेका छन् । यो सम्बन्धित दलको तयारीको सूचक हो, विश्वास जगाउने वाचा हो । यो एक सार्वजनिक लिखित सम्झौता हो । एक आफैं स्वीकारिएको दायित्व हो । परिपक्व लोकतन्त्र बनाउने हो भने राजनीतिक घोषणा सम्झौतातर्फ जाने पुल हुने हो । कतै हामीले चमत्कारको प्रतीक्षालयमा बसेर यो घोषणालाई नै अन्तिम उपलब्धि मान्न थाल्ने त होइनौं ? यसो हुँदा घोषणा नवीकरणीय हुन्छ, तर जिम्मेवारी सधैं गैरनवीकरणीय नै रहिरहन्छ । 

यस पटक नयाँ–पुरानाका थोकमै तुलनात्मक भाष्य चलेको छ । यस्तोमा घोषणापत्र मन्थन गर्नैपर्छ । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीकरण, प्रतिनिधित्व, पहिचान, सेनाका भूमिका लगायतबारे मुखरता चाहिएको छ ।यस पटक नयाँ–पुरानाका थोकमै तुलनात्मक भाष्य चलेको छ । यस्तोमा घोषणापत्र मन्थन गर्नैपर्छ । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीकरण, प्रतिनिधित्व, पहिचान, सेनाका भूमिका लगायतबारे मुखरता चाहिएको छ । घोषणापत्रले देखाउँछ- अमूक दलले राज्यलाई कसरी हेरिरहेको छ ? विकासको मोडल बजार–केन्द्रित छ कि समाज–केन्द्रित ? न्यायको अर्थ अवसरको समानता हो कि परिणामको समानता ? घोषणापत्र नै दल विशेषको राज्य–कल्पना (आइडिया अफ स्टेट) को लिखित रूप हुनेछ । यो मतदाता–दल अनुबन्ध पनि मानिनेछ । मतदाताले मत खसाल्छ र दलले चुनावी वाचा पूरा गर्न कृत संकल्पित देखिनुपर्छ, सोका लागि दबाब चलिरहन्छ, चलाइराख्नुपर्छ । घोषणापत्र भनेको चटकेको असम्भव वाचा हुँदै होइन । यी पस्किएका वाचाहरू कत्तिको सम्भव–असम्भव छन् ? त्यसको सामाजिक लेखाजोखा त हुनैपर्छ ।

यतिखेरको ‘व्यक्तित्व ब्रान्डिङ राजनीति’ लाई थोरै भए पनि घोषणापत्र विमर्शले विचार आधारित राजनीतितर्फ डोर्‍याउन सक्छ । सन्दुकबाट निस्किएका कतिपय मायावी नेताहरू वैचारिक घर्षणबाट गुज्रिनुपर्छ । कागजमा पढेर होइन, दिमागमा रहेको परिकल्पित तस्बिर उतार्न, ब्राउन– अर्थ्याउन बाध्य बनाइनुपर्छ । यसो गर्न सकिएन र जनगणले साहस देखाएनन् भने नेता सम्मोहन गह्रुँगो र नारा चम्किलो त रहन्छ, तर विचार केवल गपबाजी जस्तो देखिन्छ । हामीले संसदीय लोकतन्त्र रोजेका छौं । यो बहुदलीय मान्यतामा अवलम्बित छ । दल प्राथमिक हुन्, नेता त्यसका पूरक । दलको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताले दलको मुहार प्रस्टिन्छ । जतिखेर पनि भद्रकाली दरबार धाउने र सँगै सुशासनको पनि सिपाही बताउने विरोधाभासको कुहिरो तुहिन्छ । खुला समाजमा द्वैत मान्यता टिक्दैन । 

घोषणापत्र लेखन दल विशेषको मर्जी होला, तर त्यो आमजनको अर्जी कदापि होइन । यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर जनतामाथिको अनुकम्पा होइन । दल विशेषले आगतको सम्भावित लिकमाथि टर्च बाल्ने हो घोषणापत्रमार्फत । यो कसका लागि गरिने हो ? घोषणापत्रलाई एक सामाजिक नक्सा भनेर अर्थ्याउने कारण भनेको कुन वर्गलाई प्राथमिकता दिइयो, लाभार्थी भनेर कुन समुदायलाई चिह्नित गरियो, ‘राष्ट्रिय हित’ भित्र के–के समाहित गरियो ? गोलमटोल शब्दावली त अपुंगो छर्नु हो । घोषणापत्रमा जो अनुपस्थित हुन्छ, मसिनो तरिकाले नियाल्नुस् । त्यही प्रायः राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा पनि किनारामा हुन्छन् । त्यति मात्रै हो– घोषणापत्रको भाषाको पनि समाजशास्त्रीय विवेचना हुनुपर्छ । गरिब भनियो कि उद्यमी, कल्याण भनियो कि सशक्तीकरण, कानुन व्यवस्था भनियो कि न्याय ? यो भाषा प्रयोगले पनि दल विशेषलाई चियाउन मद्दत गर्छ । दलविशेषले नागरिकलाई ‘सब्जेक्ट’ मान्छ कि पार्टनर ? चुनावी वाचा–दस्तावेजले यो पनि सूचित गर्छ कि तिनका सम्भावित सरकारले माथिबाट दया देखाउने हो कि भुइँयाबाट अधिकारले मान्यता पाउँछ ? विगतका आन्दोलन र तिनका उपलब्धिहरूलाई अमुक दलले कसरी हेर्छ ? कोही भन्छन्– प्रदेश खारेजी गर्छु, त्यसको सोझो तात्पर्य हो– ऊ नेपाली समाजको विविधता व्यवस्थापनका सूत्रबारे अबुझ छ । कोही संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा उठाउँछन्, त्यस्ताहरूले नेपालीजनका सार्वभौम विवेक र सामर्थ्यलाई उपेक्षा गर्न खोजेका हुन् । यो पत्र फगत चुनावी प्रक्रिया होइन, समाज र सम्भावित सत्ताको व्याकरण पनि ठानिनुपर्छ । कोई पढैया ठेकेदारबाट थोकमा कोरिएको केही पृष्ठहरू यो घोषणापत्र होइन, दल विशेषको आत्मा चियाउने झ्याल हो ।

घोषणापत्रलाई कसरी हेर्ने ? यो संविधान, लोकतन्त्र, विविधतायुक्त समाज, राष्ट्रियता, ऐक्यबद्धता, उन्नतिलाई बुझ्ने, हेर्ने दलीय दर्पण हो । यसको राजनीतिक चरित्रका आधारमा वर्गीकृत गरेर विश्लेषण गरिनुपर्छ । वैचारिक, प्रियतावादी, प्रबन्धकीय, पहिचान–प्रतिनिधित्व, प्रतीकात्मक कुन रूप के हो ? राज्य, समाज र नागरिकलाई हेर्ने दीर्घकालिक दृष्टि के छ ? के यो भावनात्मक भाषा, तुरुन्तै लाभ वा वितरणमुखी बजेट, निःशुल्क उपलब्धता जस्ता आकर्षणले भरिएको छ ? केवल तथ्य, लक्ष्य, मार्गचित्र, सुधारको भाषा मात्रै छ कि ? जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, समुदायमाथि जोड दिँदै सम्मान र प्रतिनिधित्वको कुरा कसरी आएको छ ? के ठूल्ठूला गफ छ, तर अस्पष्ट वाचाहरू छन् ? कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट कर्मकाण्डका लागि लेखिएको छ कि ? अन्य मुलुकका दलीय वाचा र नारा हु–ब–हु सारिएको छ कि ? जवाफदेहिताको कुनै समयसीमा कोरिएको छ कि ? सामाजिक संवाद र निगरानीको प्रक्रिया के कस्तो अवलम्बन गरिने भनिएको छ ? लोकतन्त्रमा नेता विशेषको लहडभन्दा दलीय संकल्प र सपना खोजिनुपर्छ । यसकै आधारमा घोषणापत्रमा दलविशेषको सत्ता रणनीति चियाइन्छ । दलको मानसिकता प्रतिबिम्बित हुन्छ । यो नागरिकसमक्ष गरिएको दलविशेषको शपथ पत्र हो । यसकारण दलहरूले लहलहैमा होइन, गम्भीरताका साथ घोषणापत्र ल्याउनुपर्छ । जबसम्म घोषणापत्रमाथि गम्भीरता राखिँदैन तबसम्म चुनावी राजनीति ‘हा–हु’ को कौतूक क्रीडा रहिरहन्छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन नागरिक र दलबीचको एक संवैधानिक संवाद हो । यसबाट कुनै दल वा प्रत्याशी भाग्न सक्दैन । घोषणापत्र आउनेबित्तिकै त्यसको सार्वजनिक बहस सुरु हुन्छ । कुनै दल वा नेता आफूलाई सामूहिक बहसमा राख्न स्वतन्त्र छ, तर आफ्ना घोषणापत्रमाथि सार्वजनिक विमर्श गर्न नदिने छुट छैन । चुनावका बखत सामूहिक बहस चाहिन्छ । र, यही संवादको सबैभन्दा बढी औपचारिक, सार्वजनिक र लिखित रूप हो– चुनावी घोषणापत्र । घोषणापत्र कुनै दल, प्रत्याशीको आत्मकथा होइन, उसको भविष्य चित्र हो । यसले दर्शाउँछ- त्यो पक्ष सत्तामा आएपछि समाज, अर्थव्यवस्था, शासन र नागरिकको जीवनलाई कुन दिशामा लैजाने हो ? यसको वञ्चितीमा चुनाव एक व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिस्पर्धा हुन पुग्छ, जहाँ विचारको साटो चेहरा, नाराका ठाउँमा भावना, प्रतिबद्धताको ठाउँमा पहिचानले चर्चा पाउँछ । र, नागरिक आफू कतिखेर भीडमा रूपान्तरित भएको भेउ नै पाउँदैन । घोषणापत्र फगत वाचाहरूको पुरिया हो कि यो जवाफदेहितासँग पनि गाँसिएको छ ?

घोषणापत्र कुनै दल, प्रत्याशीको आत्मकथा होइन, उसको भविष्य चित्र हो । यसले दर्शाउँछ- त्यो पक्ष सत्तामा आएपछि समाज, अर्थव्यवस्था, शासन र नागरिकको जीवनलाई कुन दिशामा लैजाने हो ? यसको वञ्चितीमा चुनाव एक व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिस्पर्धा हुन पुग्छ, जहाँ विचारको साटो चेहरा, नाराका ठाउँमा भावना, प्रतिबद्धताको ठाउँमा पहिचानले चर्चा पाउँछ । लोकतन्त्रमा नागरिक केवल निरीह मतदाता होइनन्, सत्ताका असली नियन्ता हुन् । तसर्थ घोषणापत्रमार्फत प्रकट लिखित वाचाहरू भनेकै त्यसमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना सन्निहित रहन्छ । विगतमा र भविष्यमा पनि सुन्न सकिन्छ कि परिस्थिति बदलियो, भूराजनीति अनुकूल भएन, संसाधनले थेग्न सक्ने देखिएन, गठबन्धनको मजबुरी भयो । तसर्थ नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ नै । घोषणापत्रबारे घोत्लिँदा यस्ता बहानाहरूमाथि नैतिक अंकुश लगाइनुपर्छ । घोषणापत्रमा विद्यमान रिक्तता, अस्पष्टता वा पूरा गर्न नसकिने वाचा राख्नु भनेको अमुक दलले आफ्नो राष्ट्रिय सामर्थ्य, देशकालको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सही आकलन गर्न चुक्नु हो । यसरी यो शपथपत्रलाई दलीय अयोग्यताको रिपोर्ट कार्ड बनाइनुपर्छ । यसबाट नै कर्मकाण्डी प्रवृत्ति निर्मूल हुन्छ । 

लोकतन्त्रमा निर्वाचनले विकल्प प्रस्तुत गर्छ । मूलतः यो विकल्पहरूको चुनाव हो । यदि सबै दलले घोषणापत्रहरू यताउताबाट ‘कपिपेस्ट’ गरे, नाराहरू कोचाकोच गरे, उस्तै देखावटी योजनाहरू ल्याए भने मतदाताले कुन आधारमा निर्णय लिने ? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, वैकल्पिक अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, संघीय ढाँचा वा कानुन व्यवस्थाबारे तिनका दृष्टिकोणमा के के समानता छ ? भिन्नता के के छ ? साझापनको स्वर कहाँनिर छ ? यसको खोजबिनबेगर लहलहैमा मत खसाल्न सकिँदैन । 

घोषणापत्रले स्थापित गर्छ– अमुक दलले कसरी नेपाल बनाउने हो ? घोषणापत्रलाई यसरी हेरिएन भने यो फगत प्रचार पुस्तिका हुन्छ, जसलाई थोरबहुत मिडियाले केरकार गरे पनि सुस्तरी त्यो ओझेल पर्दै जान्छ । समयसीमा, संसाधनको प्रबन्ध र कार्ययोजना त चाहिन्छ नै । यसबेगर ठूल्ठूला वाचा गर्ने, तर किन नबताउने- स्रोत कहाँबाट ल्याउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने, प्राथमिकता के हुने ? राष्ट्र बनाउनु केवल भावुकताको कुरा हुँदै होइन । दृढ इच्छा शक्ति भएर पनि हुँदैन, प्रस्ट दृष्टि चाहिन्छ ।

घोषणापत्र भुइँयथार्थमा आधारित हुनैपर्छ । यो दिवास्वप्न होइन । प्रत्येक वाचाका साथ यो स्पष्ट हुनैपर्छ– कहिले, कसरी र के कुन माध्यमबाट पूरा गरिन्छ । अबको घोषणापत्र समावेशी हुनैपर्छ । समाज वर्चस्वशालीको उपस्थितिले मात्रै बन्दैन, न बहुसंख्यक मात्रले थेग्न सक्छ । दलित, आदिवासी, विपन्न, वञ्चित, अल्पसंख्यक, महिला, नवयुवा, ज्येष्ठ नागरिक सबैको चाहना सम्बोधित भएकै हुनुपर्छ । घोषणापत्रमा मधेशी, थारू लगायतका लागि ठोस र सम्मानजनक नीति चाहिन्छ, केवल प्रतीकात्मक पंक्तिहरूले पुग्दैन । घोषणापत्र संविधानले आत्मवरण गरेका मूल्यहरूको परिधिमै हुनुपर्छ । समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र संघीय ढाँचा- यी केवल शब्द होइनन्, यही नै नेपाली लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, पारस्परिकताका आधार हो । 

जो जसका घोषणापत्रले त्यसमाथि घात पुर्‍याउन खोज्छ, जनताबीच तिनको मनसाय उजागर गर्नैपर्छ । घोषणापत्र कुनै भाडामा लिइएका विज्ञहरूको टोलीले बनाएको हो वा अध्यक्ष वा वरिष्ठ नेताको ‘फेस सेभिङ’ का लागि फूलबुट्टाका साथ तयार पारिएको हो कि दलको आन्तरिक संरचनामा भुइँयामार्फत उठान हुँदै आएका दृष्टिकोणहरूले थप ‘स्ट्रिट लाइट’ पाएका हुन् ? घोषणापत्र निर्माणको प्रक्रियाले पनि यसलाई सम्बन्धित दलभित्र र बाहिर विश्वसनीय बनाउँछ ।

विगतका आन्दोलनहरू राज्यविरुद्धको आवेग होइन, राज्यको अन्यायको दस्तावेज हो । गोलीले शान्त गराइएको आवाज कहिल्यै समाधान हुँदैन, केवल थन्क्याइन्छ ।चुनावी परिदृश्य विकास भर्सेज पछौटेपनको परिधिभित्र होइन, इतिहास, सामाजिक संरचना, विस्थापन–पलायन, विविधता, शिक्षा र शासनको गुणवत्तासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । नेपालले पछिल्ला दशकहरूका अनमोल चुनावमार्फत थरीथरीका घोषणापत्र देख्यो/भोग्यो । यहाँको समस्या संसाधनको नभएर राज्य–क्षमताको कमी हो । योजना बन्छ, तर जमिनमा ओर्लिंदैन- ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं । काठमाडौंबाट हिँडेको सय रुपैयाँ सुदूर गाउँ पुग्दासम्म कति पैसा बँचेको हुन्छ ? बाटोमा कस–कसले कहाँ कहाँ निले– चपाए र पचाए पनि । यसरी पचाउन सफलहरू डकार्दै हिँडिरहेका छन् र हुन सक्छ नया–पुराना दलको मुखौटा लगाएर हामी/तपाईंमाझ मत माग्दै गरेका हुन् । दण्डहीनता र सुशासन सुनिश्चित कसरी गर्ने ? कोही सुशासनको कुरा बढी, लोकतन्त्रका अन्य अवयवका कुरा मन्द गर्ने ! कोही ‘लोकतन्त्र’ बढी कराउँछन्, तर दण्डहीनता र छानबिनमा स्वर पातलो बनाउँछन् । जनगणले समग्रतामा लोकतान्त्रिक परिपक्वताको खोजी गर्नुपर्छ ।