अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्रको रोजगारी सिर्जना, राजस्व परिचालन, पूर्वाधार निर्माण, वस्तु तथा सेवाको निर्बाध आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण योगदान छ । मुलुकमा संकलन हुने आयकरको करिब ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै छ ।

अर्थतन्त्रमा यति धेरै योगदान पुर्‍याएर सक्षम राज्य निर्माणका लागि निजी क्षेत्र आवश्यक भए पनि यो क्षेत्र परम्परागत रूपमै उपेक्षित छ । 

नेपाली राजनीतिको ७५ वर्षमा एक दर्जन बढी निर्णायक र परिवर्तनकारी आन्दोलन भए । तर, सर्वसाधारणको जीविकामा समयानुकूल सुधार हुन सकेन । अन्य स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भए । तर, नागरिकलाई पेसा–व्यवसाय र रोजगारीका अवसर पर्याप्त भएनन् । निजी क्षेत्रले निर्बाध रूपमा काम गर्न नपाउँदा पर्याप्त रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेनन् । अनि निराशा कायमै रह्यो । यतिमात्रै होइन, निजी क्षेत्रप्रतिको अवधारणा सरकार र समाजमा सकारात्मक हुनै सकेन । 

प्रायः आन्दोलनमा प्रभावित हुने निजी क्षेत्र २३ र २४ भदौको आन्दोलन र प्रदर्शनबाट झनै बढी प्रभावित भयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्ययनअनुसार, आन्दोलनका क्रममा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ । निजी क्षेत्रले झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो । तर, क्षति यतिमै रोकिने छैन ।

शान्ति र स्थायित्वमार्फत समृद्धिका लागि धेरै चुनौती छँदै छन् । ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण भए पनि फेरि जल्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल सबैभन्दा न्यून अवस्थामा छ, पुँजी पलायनको जोखिम छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्र ऋण लिएर उद्यम गर्न तयार छैन । निजी क्षेत्र यसैगरी निरुत्साहित हुँदै जाने हो भने रोजगारी, राजस्व र सेवा प्रवाह थप संकुचित भई मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुनेछ । 

यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी राजनीतिक दलहरूले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व योगदानकर्ता एवं सम्पत्ति निर्माणकर्ता उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । दलहरूको आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा लगानी बढाउन पाउने, निर्बाध पेसा–व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हकसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुने सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ । 

आर्थिक नीति र निजी क्षेत्रको भूमिका

संवैधानिक व्यवस्था, भूराजनीतिक अवस्था, सर्वसाधारणको अपेक्षा र परम्परागत रूपमा राजनीतिक दलको सिद्धान्त आदि कारणले प्रायः सबै राजनीतिक दल उदार अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्रको भूमिका र सामाजिक न्यायका विषयमा अन्योलमै देखिन्छन् । यस विषयमा दलहरू प्रस्ट हुन सकेनन् भने युवा पुस्ता (जेन–जी) को आन्दोलनको मर्म सुशासनसहितको रोजगारी र स्वरोजगारको पर्याप्त अवसर भएको मुलुक निर्माण गर्न सकिँदैन । यसका लागि दलहरूको घोषणापत्रमा निम्न विषय अवलम्बन गर्नुपर्छ :

नेपालको आवश्यकता र विश्व परिवेशलाई समेत मध्यनजर गरी उद्यमी–व्यवसायीलाई प्रश्रय दिने गरी नवप्रवर्तनमा आधारित उदार एवं समावेशी आर्थिक नीति चाहिन्छ । अर्थतन्त्र र उत्पादनका साधनहरूमा सबै वर्ग, लिंग र समुदायको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न नीति, प्रविधिमार्फत सहजीकरण र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वा पारिएको समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा अवलम्बन गरिएको तीनखम्बे अर्थनीति र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाका कारण मूलतः विदेशी लगानी प्रभावित भएको छ । आउने दिनमा निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा नवप्रवर्तनमा आधारित उदार समावेशी अर्थव्यवस्थाको कार्यान्वयन जरुरी छ ।

निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन 

युवा पुस्ताले नूतन प्रविधिमा आधारित व्यवसायको विकासमार्फत उद्यमशीलता र रोजगारीको सुनिश्चितता अपेक्षा गरेका छन् । इन्टरनेट, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्लाउड कम्प्युटिङ, मोबाइल एप, डिजिटल भुक्तानी, डाटा विश्लेषण आदिको प्रयोगमार्फत नयाँ प्रकारका व्यवसाय सुरु गर्नु वा परम्परागत व्यवसायलाई अझै प्रभावकारी, छिटो र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजानु नूतन प्रविधिको अवधारणा हो ।

युवा पुस्ताको उद्यमशीलता, रोजगारी र बहुक्षेत्रगत आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको अपेक्षाले साकार रूप लिन निजी क्षेत्रको सबलताको उपयोग अनिवार्य हुन्छ । तर, पछिल्लो युवा आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार, रोजगारी आधारका रूपमा रहेका उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र उद्यमीको निजी आवासमाथिको शृंखलाबद्ध आक्रमण र आगजनीबाट निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ । त्यसैले युवा पुस्ताको अपेक्षाअनुसार रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने साहस र चाहना निजी क्षेत्रमा अझै पूर्णतः जागृत हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । 

यसर्थ, आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रलाई परेको पीडा र हानिको कुनै मौद्रिक मूल्य नभए पनि आगामी दिनमा यस प्रकारको घटना पुनरावृत्ति हुन नदिने प्रतिबद्धता दलहरूबाट आउनुपर्छ । कमजोर मनोबल उठाउन आन्दोलनहरूबाट प्रभावित देशहरूले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका प्रयासलाई अनुभवका रूपमा ग्रहण गर्दै ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन योजना’ बनाएरै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

योजनामा उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवम् व्यवसायीको निजी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलअन्तर्गत केन्द्रमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा निर्देशनालय र प्रत्येक जिल्लामा रहेका गणमै सोको एकाइ स्थापना हुनुपर्छ । उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई विशेष महत्त्वको क्षेत्र वा शान्ति क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ । उद्योग वा प्रतिष्ठानमा कुनै पनि प्रकारको हिंसात्मक र अराजक गतिविधि गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले मुलुकमा पुर्‍याएको योगदानका आधारमा वर्गीकरण गरी उद्योग वा प्रतिष्ठान वा व्यावसायिक भवनलाई ‘अति संवेदनशील’ कोटीमा राखी सोही स्तरको सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । सुरक्षामा ध्यान दिँदै तत्कालै परिचालन गर्न सकिने गरी आवश्यक उपकरणसहितको द्रुत परिचालन टोली र सोका लागि सवारीसाधन (क्विक रेस्पोन्स भ्यान) को प्रबन्ध गर्नुपर्छ । उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवम् निजी सम्पत्ति र आवासमा हुने आक्रमण, तोडफोड तथा आगजनीउपर शून्य संवेदनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकको संरक्षण र प्रयोगको सुनिश्चितता पनि दलको घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ । 

सुशासन तथा स्मार्ट सरकारी सेवा 

गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह, युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायन र सार्वजनिक निराशा प्रत्यक्ष रूपमा सुशसनसँग जोडिएको छ । घोषणापत्रमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने विशेष कार्यक्रमहरू समावेश गरिनुपर्छ । नागरिक एपमा ‘व्यवसाय’ नामक आइकन थप गरी व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमन र समायोजनसम्मका सम्पूर्ण कामलाई एक वर्षभित्रै यसै एपमार्फत हुने व्यवस्था गरी पूर्ण ‘डिजिटलाइज्ड’ गरिनुपर्छ । 

कर–चुक्तालगायत व्यवसाय निरन्तर चलिरहेको भए व्यवसायीले ‘सालबसाली’ रूपमा व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि खारेज गर्नुपर्छ । एकीकृत स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा नआएसम्म लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले व्यवसाय दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यवस्था स्थानीय वडा कार्यालयमै मात्र गरे पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने वैयक्तिक विवरणसम्बन्धी प्रमाणपत्रको अभिलेख, संरक्षण, उपयोग र अद्यावधिकताका लागि तथ्यांकको भण्डारण, सुरक्षा र आदानप्रदान संयन्त्र निर्माण गरी उपयोगमा ल्याउनुपर्छ ।

सर्वसाधारणलाई सेवा दिनुपर्ने सार्वजनिक सेवा प्रदायक सरकारी निकाय र संस्थामा बिनारोकटोक सेवा प्रदान हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । मागअनुसार सेवा दिन नसकिने हो भने फाइलको प्रकृति हेरी बढीमा एक साताभित्र कारणसहीत सेवाग्राहीलाई जानकारी गराइने प्रणाली बनाउनुपर्छ । 

लगानीमैत्री नेपाल कार्यक्रम 

आन्तरिक स्रोतको सीमिततासँगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरी उक्त अवधिमा नीतिगत स्थायित्वको प्रत्याभूति गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिदलगायतका कानुनमा संशोधन हुन सकेको छैन ।

यसर्थ व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सबै कानुनमा समसामयिक सुधार गरी एकीकृत कानुन बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकीकृत गरी निजी क्षेत्रको सहभागितामा शक्तिशाली लगानी प्रवर्द्धन एवं संरक्षण बोर्ड स्थापना गरी सम्पूर्ण सेवा सोही केन्द्रबाट प्रदान हुनुपर्छ ।

न्यून राजस्व र वैदेशिक ऋणको बढ्दो साँवा–ब्याज भुक्तानीको चापले सरकारसँग स्रोतको अभाव हुँदै आएको छ । अब विकास निर्माण परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन लगानी संरक्षण एवं प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत निजी, सार्वजनिक लगानी प्रवर्द्धन कार्ययोजना बनाई लागू गर्नुपर्छ । 

उद्योगहरूको प्रवर्द्धन

उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायत अन्य कानुनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले नकाटिने व्यवस्था हुनुपर्छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटी उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम १० वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्छ । भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटी कार्यान्वयनमा आएजस्तै, यस्तै खाले कार्यक्रममा एक वर्षमै पाँच गुणा थप लगानी आकर्षित गरेको सन्दर्भमा यसलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । 

औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रम 

भारतीय सीमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक, उत्तर–दक्षिण सडक करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्गका सम्भावित क्षेत्र र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याई खुला विशेष आर्थिक क्षेत्र अवधारणाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

सन् २०२६ नोभेम्बरबाट नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ । न्यून माग र नीतिगत स्थिरताको अभावमा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भइरहेकामा २३ र २४ भदौको आन्दोलन र प्रदर्शनका कारण थप प्रभावित भएको छ । त्यसैले तीन वर्षका लागि स्तरोन्नतिको अवधि पर सार्नुपर्ने देखिन्छ । 

औद्योगिक कच्चा पदार्थ विद्युत् पनि भएको हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा दस वर्षसम्मको समयसीमा निर्धारण गरी उपयुक्त छुट दिइनुपर्छ । एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटनलगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मान हित आयकर छुटलगायत अन्य सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ ।

स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि

राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति– २०८१ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन एवं संशोधन गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा ‘स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर’ स्थापना गरिनुपर्छ । स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्द्धनका लागि हाल दिइरहेको कर छुट सुविधालाई १० वर्षसम्म उपलब्ध गराउने र थप अर्को ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट दिइने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रविधि प्रयोग गरी उद्यमशीलता बढाउने पालिकाहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष कम्तीमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालन गरिँदा यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा प्रोत्साहन मिल्छ ।

सार्वजनिक एवं निजी संस्थामा नेपालमा उत्पादित सफ्टवेयरहरूको अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगलाई जग्गा, बिजुली र बाटोको सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

सहरी क्षेत्रमा युवाहरूलाई सूचना प्रविधि उद्यम सुरुवात एवं सञ्चालन गर्न कार्यालयलगायतका पूर्वाधारजन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने गरी सूचना प्रविधि मल स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई संघीय, प्रदेश एवं स्थानीय तहबाट सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सूचना प्रविधि सम्बद्ध शिक्षालय स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने जमिन, कर छुटसम्बन्धी प्रोत्साहनलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन अन्तरसरकारी समन्वय अपरिहार्य छ । 

वातावरण नबिगारी गिट्टी–रोडा–ढुंगा उत्खनन

वातावरण नबिगारी गिट्टी–रोडा–ढुंगा उत्खनन, बिक्री वितरण र निर्यात सम्बन्धमा विशेष नीति बनाउनु जरुरी छ । आन्तरिक खपत सुनिश्चित गरी बढी भएको परिमाण निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरी यसबाट संकलन हुने राजस्वको निश्चित प्रतिशत चुरे संरक्षण तथा सम्बन्धित खोलाहरूको तटबन्ध निर्माणमा प्रयोग गरिनुपर्छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धनमा परिचालन गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक लाभ र निर्यात विस्तारमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । 

कृषि

आधुनिक र वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको विकासका लागि हाल भइरहेको परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली विस्थापित गरी कृषि यान्त्रिकीकरण र उन्नत प्रविधि अवलम्बन गरिनुपर्छ । ‘प्रांगारिक पहाड’ कार्यक्रम घोषणा गरी प्रांगारिक नगदे बाली उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।

किसान परिचयपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई चाँडो सम्पन्न गरी किसानलाई उपलब्ध गराउने मल, बीउ, ढुवानी अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि बिमा, तालिमलगायतका सुविधा परिचयपत्रमा आबद्ध गराइनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुर्‍याई दुरुपयोग रोक्न अनुदानलाई उत्पादनसँग आबद्ध गरी वितरणमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि हालसम्म अवलम्बन गरिएका सुरुदेखि अन्त्यसम्मका सबै प्रक्रिया र नीतिको पुनःसंरचना गरी सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न ‘खेतदेखि खाडीसम्म’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि उत्पादन र पिउने पानी खाडी मुलुकमा सहज निकासीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

पर्यटन

औद्योगिक–व्यवसाय ऐनले पर्यटनसम्बन्धी उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा राखेको भए पनि ती उद्योगले पाउने विद्युत्लगायतका अन्य सुविधा उपलब्ध नभएकाले सो उपलब्ध गराइनुपर्छ । विशेषगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्त हुने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा खेलस्थल निर्माण र सञ्चालन हुनुपर्छ ।

हिल स्टेसनमा स्थापना हुने होटल, रिसोर्ट, थिंम पार्क, केबलकार, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताल, डेटा सेन्टरलाई पहुँचमार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई कम्तीमा पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपाललाई विवाह, सभा, सम्मेलन, पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधिलाई भिसा छुट, गहना सहजै ल्याउने–लैजाने व्यवस्थालगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ । 

स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकलाई सीमा नाकामा आगमन स्टिकर टाँस गरी निर्बाध रूपमा नेपाल भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नेपालमा छायाङ्कन गर्न आउने विदेशी चलचित्र निर्माताहरूले ल्याउने उपकरणको नेपाल प्रवेश अनुमति, आकर्षक छायांकन स्थलहरूमा सहज पहुँच, सरकारी तहबाट सुरक्षालगायतका विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

ऊर्जा र पूर्वाधार

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण सावित हुने पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा आइपर्ने कानुनी, प्रक्रियागत, अन्तरनिकाय समन्वयलगायतका अवरोध समयमै निराकरण गरी आयोजना सम्पन्न गरिनुपर्छ । विद्युत् ऐन–२०४९ मा २०८२ असार मसान्तभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकर छुट पाउने र मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था भएकामा, सो समयसीमालाई १० वर्ष थप गरी २०९२ सम्म विस्तार गरिनुपर्छ ।

जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरी निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थप कर छुटसहितको सुविधा र आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, सडकको पहुँचलगायतका पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रसारण लाइन निर्माण कार्य र विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । ह्विलिङ चार्ज तिरेर निजी क्षेत्रले विद्युत् उपभोग तथा निर्यात गर्न पाउने खुला पहुँचसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिए पनि सो नीतिको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कानुनहरूमा तत्कालै परिमार्जन र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । 

स्वदेशी सिमेन्ट, छडलगायत निर्माण सामग्रीको खपत बढाउन र बलियो संरचनाका लागि पहाडी क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमा क्रमशः ढलाने सडक निर्माण गरिनुपर्छ । निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्य भइरहेको हुँदा निर्माणपश्चात् यसको उच्चतम प्रयोगका लागि समेत प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी तय गरी विमानस्थल निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित सञ्चालनका लागि उपयुक्त मोडालिटी तय गरी आवश्यक कर छुटसहितको सहज सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।