(२१ फागुनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष पुगिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो एजेन्डा सुनाइरहेका छन् । यतिबेला कान्तिपुरले भने जनताको एजेन्डा दल र उम्मेदवारलाई सुनाउनका लागि विशेष शृंखला ॅकान्तिपुर विमर्शः नागरिक घोषणापत्र’ सुरु गर्दैछ । तपाईंहरूले पनि खास क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर यस शृंखलाका लागि घोषणापत्र लेख्न सक्नुहुनेछ । तथ्य, तथ्यांक र तर्कयुक्त घोषणापत्रलाई हामी स्थान दिनेछौँ ।)

मैले हालै मुसहर समुदायका पवनदेव माझीलाई महोत्तरीमा भेटेकी थिएँ । उनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्न एमबीबीएस छात्रवृित्त प्राप्त गरेका थिए । पवन कतारमा काम गर्ने एक सिकर्मीका छोरा हुन् । पवनले एमबीबीएसको छात्रवृत्ति पाउनुमा उनका बुबाले कतारमा बगाएको पसिनाको ठूलो भूमिका छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मेरो पृष्ठभूमिका कारणले गर्दा होला, पवनको कथालाई मैले वैदेशिक रोजगारीको ‘लेन्स’ बाट हेरें । 

पवनका बुबा नारायण माझी आफ्नो छोराको ध्यान पढाइमा मात्रै केन्द्रित गर्न चाहन्थे । जसले गर्दा उनी विगत सत्र वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि पटकपटक कतार आउजाउ गरिरहेका छन् । कतारी रियाल (विप्रेषण) ले नै पवनको पढाइलाई आर्थिक अवरोधले छेकेन । उनले अभावले सिर्जना गर्न सक्ने मानसिक बोझबाट राहत पाए । आफू पूरापूरा पढाइमा तल्लीन भए । र, नतिजास्वरूप डाक्टरी पढ्न पाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका निम्न परिवारले आफ्नो सन्तानको शिक्षादीक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन कसरी सहयोग गरिरहेका छन् भन्ने पवन एउटा बलियो उदाहरण हुन् ।

सेन्धिल मुल्लाइनाथनको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ, अभावले आधारभूत सुविधालाई पहुँचबाहिर बनाउने मात्र होइन, यसले मानसिक क्षमतासमेत कम गर्छ । हरेक छाकको खाना कसरी टार्ने ? पानी चुहिने छानाको मर्मत कसरी गर्ने ? विद्यालयको शुल्क कसरी तिर्ने ? आर्थिक अभावको अवस्थामा यस्ता समस्यासँग निरन्तर रूपमा जुधिरहनुपर्ने हुँदा क्षमतावान् व्यक्ति पनि गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विप्रेषणले ठूलो राहत प्रदान गरिरहेको छ । 

२१ फागुनको संसदीय निर्वाचनको प्रतिस्पर्धीमा दलहरू होमिएका छन् । मतदातामाझ आफूलाई मत माग्न उनीहरूका आ–आफ्ना घोषणापत्र छन् । दलहरूले वैदेशिक रोजगारलाई हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण पनि यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ । निर्वाचनको घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीलाई केवल समाधान गर्नुपर्ने समस्या मात्र होइन, यसलाई उपयोग गर्न सकिने अवसर र गरिबी न्यूनीकरणको एक शक्तिशाली औजारका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।

विश्व बैंकसहितका विभिन्न अनुसन्धानहरूले नेपालमा २०११ देखि २०२३ सम्म गरिबी घटाउनमा विप्रेषणले ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको उल्लेख गरेका छन् । हरेक आय समूहमा विप्रेषण पाउने घरपरिवारको अनुपात बढ्दै गएको भए पनि, सबैभन्दा गरिब समूहले पाउने विप्रेषण तुलनात्मक रूपमा कम भएकाले आर्थिक असमानता झनै बढ्न सक्ने सम्भावना छ । सबैभन्दा गरिबहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुकभन्दा भारत जाने सम्भावना बढी हुन्छ ।

जसरी हामी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिवारको एक जना सदस्य पनि रोजगारी नभएका घरका सदस्यलाई सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चित दिने एउटा सामाजिक संरक्षणको महत्त्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा हेर्छौं, त्यसैगरी विदेशमा उपलब्ध मर्यादित रोजगारीका अवसरलाई पनि सामाजिक संरक्षणकै अंशका रूपमा लिन सकिन्छ । मुलुकभित्र र बाहिर मर्यादित र गुणस्तरीय रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु नै नयाँ आउने सरकारको सर्वोपरि प्राथमिकता हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको चक्रमा भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पिछडिएका युवा वर्गलाई पनि आबद्ध गर्नुपर्छ ।

समावेशी वैदेशिक रोजगारी दिलाउने नीति लिइनुपर्छ । सूचना, लागत र पहुँचको कमीका कारण चाहेर पनि वैदेशिक रोजगारीबाट वञ्चित भएका समुदायलाई अवसर प्रदान गरिएको एउटा उदाहरण छ । माइग्रेसन ल्याबले इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्टसँग सहकार्य गर्दै जाजरकोटमा भूकम्पपछि र महोत्तरीको मुसहर समुदायमा न्यायोचित भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले आफूले कुनै पनि खर्च व्यहोर्न नपरेको मात्रै होइन कि श्रमिक पुग्ने रोजगारदाता, पाउने तलब, गुणस्तरीय बसोबासदेखि सुरक्षित कार्यस्थलको सुनिश्चित गरिएको थियो ।

यसले उनीहरूलाई मर्यादित रोजगारीका अवसर मात्र प्रदान गरेन, सूचनाको स्रोत र सञ्जाल पनि सिर्जना गर्‍यो । जसले गर्दा ती समुदायका इच्छुक व्यक्तिहरू स्वयं मर्यादित रोजगारीका अवसरबारे सोधपुछ गर्न थाले । यस कार्यक्रमअन्तर्गत पहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका श्रमिकसँग पनि आफैं सम्पर्क राख्न थाले । जसका कारण बिचौलियाको जालमा फस्ने सम्भावना कम भयो ।

सार्वजनिक बहस र दलका निर्वाचन घोषणापत्रहरूमा निश्चय नै ‘बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी’ ले प्राथमिकता पाउनेछ । तर बाध्यता केवल देशभित्र रोजगारीको अभाव भएर वैदेशिक रोजगारीका लागि जानु मात्र होइन, विदेशमै कम लाभदायक र असुरक्षित अवसर रोज्नुपर्ने बाध्यता पनि गहन मुद्दा हो । कुनै श्रमिकले मलेसिया वा खाडी मुलुकभन्दा भारत रोज्नुको कारण उच्च शुल्क तिर्न नसक्नु एउटा कारण हुन सक्छ । कुनै श्रमिकले उच्च लागत तिरेर गन्तव्य देशका नाम नचलेका साना सप्लाई कम्पनीहरू रोज्नुपर्ने पनि बाध्यता हुन्छ । किनभने उसको सम्पर्कमा भएको बिचौलियाले त्यसबाहेक अरू राम्रो अवसरको मौका दिन सक्दैन ।

वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने बाध्यता भनेको राम्रो रोजगारीको विकल्प नहुनु पनि हो । प्रायः श्रमिकलाई दलालले देखाएको सीमित रोजगारी मात्र उपलब्ध हुन्छ । सार्वजनिक बहसमा ‘विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र सम्हालेको छ’ भन्ने गरिन्छ । तर, यदि हामीले पारदर्शी र न्यायोचित नियुक्ति प्रक्रिया अपनाएर उचित ज्याला पाउने अवस्था भएको भए विप्रेषणको मात्रा झनै ठूलो हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा मनन गर्न सकेको छैन । यसले विप्रेषणको ठूलो हिस्सा चर्को लागत तिर्न लिएको ऋणमा खर्च भइरहेको वास्तविकतालाई पनि नजरअन्दाज गर्छ ।

निर्वाचन घोषणापत्रले वैदेशिक रोजगारीका बेथिति समाधान गर्न प्रतिबन्धात्मक नीति अपनाउनेभन्दा यसलाई मर्यादित, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने वास्तविकता स्वीकार गर्नुपर्छ । राम्रा रोजगारीका विकल्प उपलब्ध हुँदा श्रमिक पनि सचेत भएर विदेसिनका लागि विदेसिनुभन्दा पनि बढी होसियार र संयमित हुन्छन् । जस्तै माइग्रेसन ल्याब र इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्टको एक द्रुत सर्भेक्षणअनुसार एउटा नैतिक (न्यायोचित) भर्नाअन्तर्गतको मलेसियाको रोजगारीका लागि गरिएको अन्तर्वार्तामा ५० जना श्रमिकमध्ये २७ जना पहिला पनि नैतिक भर्नाको अवसरको प्राप्तिका लागि दिइएको आवेदनमा असफल भएका थिए ।

यसको अर्थ यी श्रमिकहरू शुल्क तिरेर सजिलैसँग पर्याप्त मात्रामा पाउने वैदेशिक रोजगारीको अवसरलाई वास्ता नगरी नैतिक भर्ना प्रकियाअन्तर्गत आउने न्यून अवसरका लागि तयार भई पर्खिन खोजेको अवस्था देखाउँछ । यसरी उनीहरूलाई राम्रै विकल्प छ भन्ने विश्वास भएकाले नै हतारिएर ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ तिरेर विदेश नगएका हुन् । यसरी नै कोरियन भाषाका लागि तयार गरिरहेका श्रमिकको संख्या पनि यसको अर्को प्रमाण हो । राम्रो अवसरको सम्भावना छ भने श्रमिक पर्खन, तालिममा लगानी गर्न र परीक्षा दिन तयार हुन्छन् ।

निर्वाचन घोषणापत्र सस्तो लोकप्रिय नीतिबाट टाढा रहनुपर्छ । कुनै घोषणापत्रले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति जस्ताको तस्तै लागू गर्छौं भन्छ भने त्यो श्रमिक चाहिने र पठाउने देशहरूको समस्या समाधान गर्न एकपक्षीय नीतिको सीमितता नबुझेको संकेत हो । रोजगारदाताले श्रमिकको सबै खालका लागत व्यहोर्ने मान्यताका आधारमा बनेको यो नीति कार्यान्वयन गर्नमा रोजगारदाता र गन्तव्य मुलुकका सरकारको पनि भूमिका हुन्छ । त्यस्तै नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर ‘खाडीको घाम’ मा काम गर्न जानु पर्दैन भन्ने परिकल्पना पनि त्यति व्यावहारिक हुँदैन ।

कामदारले सामना गर्नुपर्ने सबैभन्दा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमहरूमध्ये अत्यधिक गर्मी एक हो, जसले मिर्गौला फेल हुने जस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएका ठोस रणनीति कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्छ । जस्तै घामको छायामा आराम गर्ने, विज्ञानले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा माथि तामक्रम पुगेमा काम रोक्का गर्ने, पौष्टिक खाना, चिसो पानी र उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जस्ता व्यवस्था भएमा श्रमिक जोखिममा पर्ने सम्भावना कम हुन्छ । घरेलु श्रमिकमाथिको प्रतिबन्ध पनि असफल प्रयोग मात्र होइन, जसले उनीहरूलाई तेस्रो देश हुँदै यात्रा गर्न बाध्य बनाउँदै अझ बढी जोखिममा पारिरहेको छ । घोषणापत्र लोकप्रियवादमा होइन, व्यावहारिक हुनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । किनकि व्यावहारिक नीति मात्रै कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ ।

लाभदायक वैदेशिक रोजगारी भनेको श्रमिकको व्यक्तिगत विकास र पदोन्नति हुने अवसरहरू पनि हुन् । जस्तो दुबईको एटलान्टिस जस्तो प्रतिष्ठित साततारे होटलमा काम गर्नु र दुबईकै कुनै सामान्य रेस्टुरेन्टमा काम गर्न जानु उस्तै हुँदैन । एटलान्टिस जस्तो प्रतिष्ठित होटलमा काम गरेको श्रमिक संसारको कुनै पनि कुनामा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुन्छ भने नेपाल फर्केर पनि पर्यटन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । यसैले हाम्रा लागि व्यावहारिक प्रश्न भनेको कसरी प्रतिष्ठित रोजगारदातालाई नेपालमा आकर्षण गर्ने भन्ने हो ।

यस्ता रोजगारदाताले राम्रो आम्दानी र व्यक्तिगत विकासको मात्र अवसर नभई उनीहरूको कामदारमुखी कम्पनीे नीतिका साथै प्रतिष्ठाको जोखिमले गर्दा कामदारको सुरक्षा पनि उच्च प्राथमिकतामा पर्छ । हालै मलेसियाले शून्य लागतमा हजारौं कामदार लगेको कारण पनि यही प्रतिष्ठामा आएको आँच हो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै प्रतिष्ठामा आँच आउँदा रोजगारदाताको व्यापार व्यवसाय नै संकटको डिलमा पुगेको छ । मिडिया र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र विभिन्न मुलुकले मलेसियाको उत्पादनको पैठारी बन्द गरेकाले मलेसियामा निर्यातमुखी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले दसौं हजार कामदारलाई निःशुल्क भर्ना गर्न थालेका छन् ।

हामीसँग रहेका दूतावासलाई बलियो बनाइनुपर्छ । श्रम सम्झौता जस्ता शक्तिशाली श्रम कूटनीतिक औजारको उपयोग गर्नुपर्छ । निर्वाचन घोषणापत्रहरूले दूतावास सुदृढीकरण र सम्झौता हस्ताक्षरको कुरा अवश्य गर्छन्, दूतावास सुदृढीकरणको आवश्यकता स्पष्ट छ । तर घोषणापत्रहरूले यसलाई कसरी गर्ने भन्ने ठोस उपाय दिनुपर्छ । राजदूत र कर्मचारी नियुक्ति योग्यता आधारित हुनुपर्छ । राजनीतिक वा आर्थिक लेनदेनका आधारमा होइन । दूतावासहरूमा पर्याप्त कर्मचारी र आर्थिक स्रोत हुनुपर्छ । धेरै आप्रवासी रहेका देश र सहरहरूमा दूतावासको उपस्थिति विस्तार गर्नुपर्छ । संकटमा परेका आप्रवासी कामदारलाई 

छिटो सहयोग गर्न कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाइनुपर्छ । नेपाल, बंगलादेश वा केन्याका कुनै पनि आप्रवासीसँग सोधियो भने उनीहरूले फिलिपिन्स दूतावासलाई छिटो सहयोग उपलब्ध गराउने उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । यसैगरी नै नेपाली राजदूतावासले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई आफ्नो संरक्षक भएको आभास दिन सक्नुपर्छ ।

श्रम सम्झौताहरूमा यही मान्यता स्थापित हुनुपर्दछ । हामीले १४ वटा देशसँग सम्झौता गरेका छौं । गएको हप्ता मात्रै साउदी अरेबियासाग एउटा सम्झौता गर्‍यौं । तर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, वास्तविक काम त्यसपछि सुरु हुन्छ । 

सम्झौता भए पनि कामदारले अझै उच्च शुल्क तिर्नुपर्छ, पर्याप्त सुरक्षाबिना चर्को गर्मीमा काम गर्नुपर्छ । ज्याला नदिने समस्या सहनुपर्छ । मृत्यु रोकथाम नहुने, क्षतिपूर्ति नहुने हो भने यस्ता श्रम सम्झौताहरूको उपयोगिता के रहन्छ ? अब बन्ने सरकारले कार्यान्वयनलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ । हामीलाई अहिले आप्रवासीहरूले भोगिरहेका समस्याहरू राम्ररी थाहा छ । श्रमिकको प्रत्यक्ष अनुभव, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न संस्थाहरूले गरेको अनुसन्धान, विभिन्न सञ्चारका माध्यमले प्रकाशित गरेका समाचार, हरेक मन्त्रीपिच्छे बनेका कार्यदलका प्रतिवेदन आदिले समस्याको अभिलेखमा कुनै कमी छैन ।

तर व्यावहारिक रूपमा ती समस्यालाई समाधान गर्नेबारे के गर्ने भन्ने ठाउँमा अझै ठूलो खाडल छ । यी विषय निर्वाचन घोषणापत्रको कार्यान्वयनको वाचाका रूपमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक छ । जतिसुकै बलिया प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता नदिइए र दुवै पक्षबाट उत्तरदायित्व नखोजिएसम्म तिनको अर्थ हुँदैन । 

कोरिया–नेपाल ईपीएस सम्झौताले दसौँ हजार कामदारको जीवन परिवर्तन गरेको छ । कोइका जस्ता दातृसंस्थाहरूले फर्किएका आप्रवासी उद्यमीहरूका लागि तालिम र व्यवसाय विकासमा सहयोग गरिरहेका छन् । यसरी वैदेशिक रोजगारीको पूर्णचक्र (घरदेखि घरसम्म) मा रोजगारदाता, गन्तव्य देशका सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । जसले वैदेशिक रोजगारीलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्न सकोस् । पाइलट प्रोजेक्टकै रूपमा भए पनि कोरियाको उदाहरणले देखाएको छ कि विदेशमा सिकेका प्राविधिक (हार्ड) सीपहरू व्यावहारिक रूपमा नेपालमा सदुपयोग गर्न नमिल्ने कामदारलाई पनि गन्तव्य देशमै वा स्वदेश फर्किएपछि नेपालका लागि सान्दर्भिक सीपहरूमा तालिम दिन सकिन्छ । प्राविधिक सीपमा असन्तुलन भए तापनि नेतृत्व क्षमता, कार्य नैतिकता (वर्क एथिक्स) र व्यवस्थापनजस्ता जीवनोपयोगी सीपहरू भने हस्तान्तरण योग्य हुन्छन् र जीवनभर उपयोगी रहन्छन् ।

विश्वका धेरै भाग जनसंख्याको हिसाबले बुढ्यौली समाजतर्फ तीव्र रूपमा जाँदै छ । यसको अर्थ युवा जनशक्तिको अभावलाई समाधान गर्न वैदेशिक रोजगारीप्रति उनीहरू अझ खुला हुनेछन् । विश्व बैंकको हालैको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आगामी ३० वर्षमा कार्यशील उमेर समूहमा प्रवेश गर्ने युवालाई समेट्न ६५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ । यो जनसांख्यिकीय अवसरको अधिकतम उपयोग गर्न हामीसँग के योजना छ ? के नेपाल एक्लैले यो तहको मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ? हामीलाई यस्तो मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न आन्तरिक र बाह्य दुवै श्रम बजारसम्बन्धी नीतिगत सुधारलाई सँगसँगै लैजान सक्नुपर्छ । यो आउन लागेको निर्वाचनको मुख्य सवाल रोजगारी र जीवनयापन गर्न सकिने उचित ज्यालाको विषय पनि हो । नेपालमा नियमित रूपमा ३० हजार रुपैयाँ कमाउने रोजगारी पाउन धौ–धौ छ । तर, उता जापान जस्ता लाभदायक श्रम बजारमा नियमनभित्र रहेर सीपयुक्त श्रमिक पठाउने अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु अर्को असफलता पनि सामुन्ने उभिएर बसेको छ । 

प्रवासमा लाखौंको संख्यामा रहेका नेपाली समाज र प्रवासबाट सीप र पुँजी लिई फर्केको जनशक्ति हाम्रो ठूलो मानव पुँजी हो । यसलाई निर्वाचन घोषणापत्रभित्र उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । आजको विश्व संसारको कुनै पनि कुनाबाट राष्ट्रका लागि योगदान दिन सकिन्छ । मैले अमेरिकामा अध्ययन र कामको सिलसिलामा एक दशकभन्दा बढी बिताएँ । कहिलेकाहीं म आफैंलाई सोध्ने गरेको छु कि के नेपाल फर्किनु सही निर्णय थियो ? कि, पुनः विदेश जानु ठीक हो ? यो केवल आर्थिक वा भविष्य बनाउनका लागि मात्र होइन, नेपालका लागि योगदानको दृष्टिले पनि हो ।

म प्रवासमा रहँदा बढी उत्पादनशील थिएँ कि फर्किएपछि ? प्रवासमा रहँदा नेटवर्क, स्रोत र सिकाइमा पहुँच हुन्छ । जुन नेपालमै नहुन सक्छ । यो प्रश्न म मात्र होइन, धेरैले सोधिरहेका छन् । त्यसैगरी, विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरूको स्वदेश फर्किने योजना छ, र उनीहरू उचित समय वा अवसरको प्रतीक्षामा छन् । प्रवासमा रहने र स्वदेश फिर्ने विषयलाई स्थिरताका रूपमा नभई गतिशीलताका रूपमा हेरिनुपर्छ । मुख्य प्रश्न भनेको नेपालका लागि सबैभन्दा राम्रो योगदान कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने हो, कहाँबाट भन्ने होइन ।