काठमाडौँ — विशेष परिस्थितिले निम्त्याएको संघीय निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण काम उम्मेदवार मनोनयन सकिएको छ । उम्मेदवारहरू आफ्नो पार्टीको चरित्र अनुरूप आफ्ना मुद्दाहरू लिएर मतदाताको मत आकर्षित गर्न घरदैलोमा चुनावी कार्यक्रम लिएर जान थालेका छन् ।

 मतदातासम्म पुग्ने अनेक तयारी छन् । त्यसमध्ये पार्टीहरूले सैद्धान्तिक रूपमा अंगीकार गरेको राजनीतिक लाइन अनुरूपको नीतिगत खाका प्रतिबिम्बित हुने घोषणापत्र पनि प्रमुख पक्ष हो । घोषणापत्रले उम्मेदवार र पार्टीको कार्यक्रम, रणनीति र लक्ष्य इंगित गरेको हुन्छ र त्यही नै मतदातालाई आकर्षित गर्ने आधार हुने गर्छ । पार्टीहरूले घोषणापत्र तयार पार्ने समिति पनि बनाइसकेको कुरा केही समय अगाडि नै आइसकेको हो । यो आलेख तयार पार्ने क्रममा कतिपय 

पार्टीका समिति आबद्ध नेता–कार्यकर्ताहरूसँग भलाकुसारी गर्दा घोषणापत्र छिट्टै सार्वजनिक हुने बताएका छन्, जुन स्वाभाविक हो । घोषणापत्र कहिले र कसरी सार्वजनिक हुन्छन् मात्रै होइन, त्यसमा के कस्ता मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनका घोषणापत्रको विश्लेषण गर्दा सबै पार्टीहरूको प्रमुख मुद्दा आर्थिक समृद्धि र सुशासन भन्ने नै रहेको भेटिन्छ । तर, निर्वाचनपछि बनेका सरकारहरूको कार्यक्रममा ती प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । कामना गरौं, विशिष्ट परिस्थितिले निम्त्याएको यस पटकको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र उनीहरूका पार्टीहरूले आफूले उठाएका मुद्दाहरू बिर्सने छैनन् ।

यस पटक पनि पार्टीहरूले सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई नै प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाएका छन्, जुन सकारात्मक पाटो हो । जब हामी आर्थिक समृद्धि र सुशासनको कुरा गर्छौं, यी दुई आयामसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भनेको आप्रवासन हो भन्ने कुराको व्याख्या विश्लेषण गरिरहन जरुरी छैन । किनकि हाम्रो अर्थतन्त्रको मियो विगत साढे तीन दशकदेखि आप्रवासन नै रहिआएको छ ।

यसभित्रका सुशासनको सुनिश्चितताको सन्दर्भ कोट्याउँदा श्रम बजारमा व्याप्त दलालीकरणलाई अलग राख्न सम्भव छैन । तर यसअघिका निर्वाचनका घोषणापत्र विश्लेषण गर्दा र उनीहरूका निर्वाचन केन्द्रित भाषण सुन्दा आर्थिक समृद्धि र सुशासनका मर्मलाई आप्रवासनमा झाँगिएको भ्रष्टाचार, बेथिति र दलालीकरणको चुनौतीलाई संशोधन गर्नेतर्फ प्रस्टता देखिएको थिएन ।

यो प्रवृत्ति नयाँ वा वैकल्पिक भनिएकालगायत सबै पार्टीहरूको सन्दर्भमा लागू हुन्छ । बरु कतिपय पार्टीका उम्मेदवारले मैले जितेमा यति हजार युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा सजिलै पठाइदिन्छु भनेका थिए । नयाँ र वैकल्पिक भनेर आफूसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अचुक उपाय छ भनेर दाबीसहित सुशासनको मसिहा भन्ने नयाँ पार्टीका नेताहरूले आफूले जितेमा आप्रवासी श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गरी घरेलु श्रम बजारमा लाखौंको रोजगारी सिर्जना गर्छौं जस्ता असान्दर्भिक वाचा सुनाएका थिए ।

अब पार्टी र तिनका उम्मेदवारले रोजगारको खोजीमा रहेका युवा, आप्रवासीका परिवार र आम नागरिकलाई भ्रममा पार्ने होइन । बरु श्रम आप्रवासन हाम्रो आर्थिक समृद्धिको एउटा प्रमुख आधार भएकाले त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सुशासनको सुनिश्चितताको बहस गर्दा आप्रवासनको प्रक्रियासँग जेलिएको दलालीकरण, बेथिति, आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको सन्दर्भ छुटाउनु हुँदैन ।

हाम्रो आप्रवासनको चरित्र, प्रवृत्ति, आवश्यकता र अव्यवस्थाको धरातलमा बसेर विश्लेषण गर्दा यदि हामीले वास्तवमै सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर भ्रष्टाचार सम्बोधन गर्ने हो भने आप्रवासनको व्यवस्थापनको दृष्टिले निम्न पक्षहरूमा आमूल सुधार गर्ने गरी पार्टीहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाउने माध्यम यो निर्वाचन एउटा अवसर हुन सक्छ र घोषणापत्रमा निम्न पक्षहरूलाई समेट्न सान्दर्भिक हुन्छ ः

के हुन् आप्रवासन सुशासनका मुद्दा ?

१. श्रम कूटनीतिको अपरिहार्यता

नेपालको परिवेशमा आप्रवासनको कुरा गर्दा अल्पकालीन र आवधिक रूपमा गरिने श्रम आप्रवासनको आयाम केन्द्रमा आउँछ । यो उदार लोकतन्त्रको एउटा अभिन्न पाटोका रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रले अंगीकार गरेको आयाम हो । साढे तीन दशकअघि नीतिगत रूपमै सुरु भएको औपचारिक श्रम आप्रवासनको आयाममा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई निर्भर गराइरहँदा यो आयामलाई गाँजेको बेथिति र अव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

तर त्यसका लागि समयसापेक्ष एकीकृत आप्रवासन नीतिको खाका नै तय गर्न सकिएको छैन, हाम्रो परम्परागत राजनीतिक कूटनीतिमा श्रम कूटनीतिको आयाम थपेर विश्व श्रमबजारका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नवीन कूटनीतिक अवधारणाको खाका पनि कोर्न सकिएको छैन । परिणाम, श्रम आप्रवासन सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीको अवसरभन्दा जोखिमपूर्ण निर्णय र विभेदी श्रम बजारको असमान सम्झौतामा धकेलियो । आज नेपाली श्रमिकलाई विश्व श्रमबजारले गर्ने व्यवहार नै पर्याप्त छन्, यो जटिलता बुझ्नका लागि ।

त्यसैले अब ढिला नगरी पार्टीहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिको वाचा गर्दा त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण मियो आप्रवासन भएको अनुभूत गर्दै श्रम कूटनीतिका सन्दर्भमा अवधारणा बनाउनुपर्छ । हामीले समयसापेक्ष श्रम कूटनीतिको अवधारणालाई हाम्रो समग्र कूटनीतिको खाकाभित्र समेट्न सक्यौं भने वैदेशिक रोजगारी मात्र नभई समग्र श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनका लागि गन्तव्य मुलुकसँग गरिने दुईपक्षीय र बहुपक्षीय श्रम सम्झौताहरू श्रमिक मैत्री, श्रम बजार सापेक्ष र हाम्रो पररास्ट्र सम्बन्ध सन्तुलित हुने आधार बन्न सक्छ ।

आज किन फिलिपिनी र चिनियाँ आप्रवासी श्रमिकप्रति विश्व श्रम बजार तुलनात्मक रूपले सन्तुलित छ ? हामीले उनीहरूको आप्रवासन व्यवस्थापनमा प्रयोग भएको श्रम कूटनीतिक आयामबाट सिक्न सक्छौं । श्रम कूटनीतिमा हामीले आजैदेखि मन्थन र काम गर्न थाल्यौं भने भविष्यमा आप्रवासी श्रमिकको मताधिकारको मुद्दालाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुन सक्छ ।

२. नीतिगत अन्योलताको अन्त्य जरुरी

आप्रवासनको उचित व्यवस्थापन गरी यसबाट आर्जित आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र प्राविधिकलगायत बहुआयामिक पुँजीलाई आर्थिक समृद्धि मात्र नभएर समग्र समाज रूपान्तरणको प्रक्रियामा जोड्ने हो भने हामीले सबैभन्दा पहिला नेपालको परिवेशमा आजको युगको आप्रवासन भनेको के हो भनेर राष्ट्रिय दृष्टिकोण तय गर्नु जरुरी छ ।

भारतसँगको खुला सिमानाका कारण हाम्रो आप्रवासनको आयाम दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको भन्दा फरक चरित्रको छ । त्यो राष्ट्रिय दृष्टिकोणको धरातलमा टेकेर राष्ट्रिय एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाका तय गर्नुपर्छ । त्यो राष्ट्रिय खाकाको प्रशासनिक सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रस्टसँग परिभाषित गर्नुपर्छ । किनकि हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू, सरकारी कर्मचारी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायत सरोकारवालाहरूमा आप्रवासनको बुझाइ आ–आफ्नै सुविधा अनुरूपको पाइन्छ । यसो हुनुको पछाडि केही व्यावसायिक, आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थ होलान् तर नीतिगत अभाव प्रमुख कारण हो ।

किनकि, हामीसँग हालसम्म आप्रवासनको नीतिगत खाका छैन, केवल ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४’ छ । त्यो पनि करिब दुई दशक पुरानो छ, जसले आप्रवासी श्रमिकको हितभन्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हितलाई केन्द्रमा राख्छ । त्यसैले व्यावहारिक रूपमा श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन सरकारको भन्दा पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको तजबिजमा हुन थाल्यो । अनि उनीहरू नै फेरि राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संगठनका रूपमा उदाए र आफ्ना माउ पार्टीको स्वार्थमा चल्न थाले ।

कति त राजनीतिक सौदाबाजी गरी संसद्मै प्रवेश गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका निर्णयहरू नै गराउन थाले । श्रम सम्झौताहरूमा प्रभाव पार्न थाले । सबैभन्दा बढी श्रम मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई आफ्नो प्रभावमा समेत पार्न थाले ।

यसरी प्रशासनिक नेतृत्वमा गरिनुपर्ने आप्रवासन व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रभाव बढेसँगै नीतिगत भ्रष्टाचारलगायत श्रमिकमाथि चरम दोहन, श्रम आप्रवासनको छत्रछायामा मानव बेचबिखन र तस्करी मौलाउन सहज हुन थाल्यो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि कानुनी प्रश्न उठ्दा राजनीतिक संरक्षण हुने भएकाले श्रमिकको न्यायमा पहुँच हुने अवस्था रहेन । बरु श्रम आप्रवासनको प्रक्रियामा बेथिति निम्त्याई मानव बेचबिखन र तस्करी राज्यका निकायहरूमा संस्थागत हुन थाल्यो ।

त्यसैले यस्ता बहुआयामिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्न श्रम मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, परराष्ट्र, गृह, अर्थ, राष्ट्रिय योजना आयोग, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा तथा तालिम निकायहरू जस्ता आप्रवासन र विप्रेषणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउने ल्याकत राख्ने एकीकृत नीतिगत खाका अपरिहार्य छ । त्यसो नगरेसम्म हामीले आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा झन् जटिल बन्दै गएको आप्रवासन व्यवस्थापनमा युग र पुस्ता सापेक्ष सुधार गर्न सक्दैनौं ।

पार्टीहरूले यस सन्दर्भका नीतिगत खाकाहरू घोषणापत्रमा समेटेर अब बन्ने संघीय संसद्ले यो जटिल मुद्दाको सम्बोधन गर्नु ढिला गर्नु हुँदैन । अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तो केही लाख युवालाई घरेलु श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्छु वा केही हजार युवा गन्तव्य मुलुकबाट फिर्ता गराउँछु भनेर भोट मागेर भ्रम सिर्जना गरेर आप्रवासनको चुनौती सम्बोधन हुँदैन । यो बहुआयामिक र जटिल मुद्दालाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक तर एकीकृत नीतिगत (ऐन) खाका नै चाहिन्छ, जसले वर्तमान असान्दर्भिक ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्छ ।

३. सस्थागत पुनःसंरचनाको खाँचो

आप्रवासनको बहुआयामिक आयामलाई उचित व्यवस्थापन गरी आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक–सांस्कृतिक, प्राविधिकलगायत बहुआयामिक लाभ प्राप्त गरी समग्र समाज रूपान्तरणको प्रक्रियामा जोड्न राज्यको अहिलेको परम्परावादी र केन्द्रीकृत संरचनाबाट सम्भव छैन । त्यसैले जसरी नीतिगत रूपमा अहिलेको ऐन प्रतिस्थापन गरी समय, श्रम बजार र अहिलेको श्रमिक पुस्ताको रोजगारी छनोटको प्रवृत्ति सापेक्ष एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाका (ऐन) को जरुरी छ, त्यसैगरी त्यो बहुआयामिक नीतिगत खाकालाई कार्यान्वयन गर्न क्षमता राख्ने बहुआयामिक निकायको आवश्यकता पर्छ ।

यस्ता निकायका विभिन्न स्वरूप हुन् सक्छन्, त्यो बहसको विषय हुन सक्छ । तर नेपालको आप्रवासनको चरित्रलाई सान्दर्भिक हुने भनेको अहिलेको श्रम मन्त्रालयलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी संघीय तहमा शक्तिशाली आप्रवासन मन्त्रालय हुन सक्छ, जसले नेपाली चरित्रका आप्रवासनका प्रमुख आयामहरू– श्रम आप्रवासन जसलाई चलनचल्तीको भाषामा वैदेशिक रोजगार भन्ने गरिन्छ, मानव बेचबिखन र मानव तस्करीलाई समन्वयात्मक प्रशासनिक रूपमा सम्बोधन गर्न नेतृत्व प्रदान गर्ने हैसियत राख्छ ।

अहिले न त महिला मन्त्रालयले मानव बेचबिखनको समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छ, न त श्रम मन्त्रालयले आप्रवासनको व्यवस्थापन गर्न नै । अनि वैदेशिक रोजगारको छत्रछायामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र तिनका सञ्जालले गर्ने मानव बेचबिखन र मानव तस्करीको जालोलाई न त गृहसमेत राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले उचित सम्बोधन गर्न नै सकेका छन् । त्यसैले यी तीन फरक तर एक आपसमा जेलिएका आयामहरूलाई संघीय तहमा दृष्टिकोण, अधिकार र स्रोत सम्पन्न आप्रवासन मन्त्रालय वा त्यस्तै संरचनाको जरुरी छ ।

यो संरचनाको कार्यक्षेत्र बृहत् र एकीकृत हुनुपर्छ, जसले परराष्ट्रमार्फत हाम्रा दूतावासहरूसँग समन्वय गर्ने, योजना आयोगहरू, न्यायालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, गृह र पर्यटन मन्त्रालयहरूलगायत निकायहरू, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म तेर्सो र ठाडो समन्वय र सहकार्य गर्ने हैसियत राख्छ । अनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको प्रभावमा रहेको अहिलेको श्रम मन्त्रालयको व्यापक पुनर्गठन गरी आन्तरिक श्रम र सामाजिक सुरक्षा जस्ता सवालमा सीमित राख्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी महिला मन्त्रालयलाई पनि पुनःसंरचना गरी मानव बेचबिखनबाहेकका मुद्दामा केन्द्रित गराउन सकिन्छ । यसरी एउटै मुद्दामा अन्तरसम्बन्धित सवालहरूलाई मन्त्रालयपिच्छे भागबन्डा गरेर अन्योल सिर्जना गर्नु भनेको बेथिति प्रोत्साहन गर्नु हो । अहिले भएको त्यही हो । यो जिम्मेवारीको खण्डीकरणले सिर्जना गरेको भद्रगोललाई संयोजन गर्ने गरी बृहत् तर एकीकृत संरचना उपयोगी हुन सक्छ ।

४. वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका विषय

वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिक युवामाथि हुने ठगी, आर्थिक र श्रम शोषण, महिला र लैंगिक अल्पसंख्यकविरुद्ध हुने यौनजन्य अपराधलगायत एउटा श्रमिकले आप्रवासनको प्रक्रिया सुरु गर्ने आफ्नो आँगनदेखि गन्तव्यको श्रम बजारसम्म भोग्ने हैरानीको मूल जरो भनेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले राजनीतिक छत्रछायामा गर्ने बेथिति हो । अनि ठगीविरुद्ध त्यो श्रमिकले प्रहरी, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत न्यायालयसम्म उजुरी गर्दा सुनुवाइ नहुनु र न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने कारण पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले प्रयोग गर्ने राजनीतिक आड हो ।