नागरिक घोषणापत्र
युवा विद्रोह, आन्तरिक अस्थिरता अनि तीव्र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चुनौतीबीच नेपालले परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई पुन:संरचना गर्नु अपरिहार्य छ।
युवा विद्रोह, आन्तरिक अस्थिरता अनि तीव्र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चुनौतीबीच नेपालले परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई पुन:संरचना गर्नु अपरिहार्य छ।
राज्य र नागरिकबीच प्रत्यक्ष एवं संवेदनशील सम्बन्धको कडी हो– ऊर्जा । तर, नीतिगत बहसमा ऊर्जाको विषय ओझेलमा छ । आमनागरिकका लागि ऊर्जा केवल ‘साँझको बत्ती’ होइन– भान्साको इन्धन, खेतको सिँचाइ, कलकारखानाको गति र अन्ततः आम्दानी सिर्जनाको जीवनरेखा हो ।
प्रश्नले नै हो– लोकतन्त्र जोगाउने । यसर्थ पत्रकारिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक सञ्जालको विशाल मञ्चमा कस्ता विमर्शलाई प्रश्रय दिने भन्ने स्पष्ट धारणा दलहरूबाट आउनुपर्छ
स्वस्थ मानव जीवनका लागि वातावरण स्वस्थ हुनु अपरिहार्य हुन्छ। अस्वस्थ वातावरण मानवअधिकारक दृष्टिबाट पनि अस्वीकार्य छ। तर वातावरणीय विनाशले मुलुकलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको छ।
नेपाल आर्थिक रूपमा पछि पर्नुका विविध कारणमध्ये प्रमुख सुशासनको अभाव हो, जुन देशमा महत्त्वपूर्ण पदहरू व्यक्तिगत तथा पार्टीगत फाइदामाथि दृष्टिगत गरी बिक्री गर्ने शासक हुन्छन् अनि कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार–दण्डको व्यवस्था हुँदैन, त्यस देशमा आर्थिक सम्भावनाको तुलनामा कम विकास हुनु कुनै आश्चर्यको विषय नै होइन ।
नेपाली पर्यटन उद्योगको आत्मा ‘सञ्जाल विस्तार’ लाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, नेपालको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि पर्यटन विकासका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दलहरुले कसरी लिएका छन्? उनीहरुको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य कसरी र कस्तो ढंगमा अगाडि बढ्ने छ भन्ने विषय बाहिर आउन आवश्यक छ । दलहरुले सार्वनजिक गर्ने घोषणापत्रलाई यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्रकाले मात्र नभइ आम सर्वसाधरण र नयाँ पुस्ताले नजिकबाट नियाल्ने छन् ।
अब आउने घोषणापत्रहरूले समुदायलाई समस्याका रूपमा होइन, अग्रज र सहयात्रीका रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ । समुदायको योगदानको जगमै नेपालको शिक्षा प्रणालीको पहिलो इाटा राखियो र त्यसपछि सम्भव भएका धेरै राष्ट्रिय उपलब्धिको यात्रा अघि बढ्यो । यही आधारमा नेपालले शिक्षाको पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ ।
भ्याटको आधार विस्तार गर्न सैद्धान्तिक वा प्रशासनिक रूपमा कर लगाउन नसकिने तथा आधारभूत खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सीमित मेरिट वस्तु तथा सेवाबाहेक सबै वस्तु र सेवालाई भ्याटको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसमा भ्याट छुट दिने प्रथा खारेज गर्नुपर्छ ।
घोषणापत्र चाहनाको सूची होइन, नागरिक र राजनीतिक दलबीचको सामाजिक करार हो । त्यसैले यसमा पहिलो १०० दिनका स्पष्ट प्राथमिकता, पाँच वर्षका लागि ठोस कार्ययोजना र प्रगति मापन गर्ने आधार उल्लेख हुनुपर्छ ।
अहिलेकै दोहनकारी विकासको राजमार्गमा कुदेर प्रलयको भित्तामा बजारिने हो भने त जे गरे पनि हुन्छ, तर टाट पल्टिँदो ‘बायोस्फेयर’ का बीच हाम्रो भविष्यलाई अलि परसम्म तन्काउने हो भने नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले पृष्ठभूमिमा गर्जिरहेको प्रलयको आवाज सुन्नुपर्छ ।
ज्वलन्त राजनीतिक एजेन्डाहरूमा पार्टीहरूको दृष्टिकोण के हो ? यसबारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण र समाधानको ठोस मार्गचित्र पार्टीहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । यदि यस्ता एजेन्डामा स्पष्ट दृष्टिकोण आएन भने घोषणापत्र अपूर्ण हुनेछन्
जब घोषणापत्रलाई नीतिको ‘रोडम्याप’को साटो प्रचारको ‘पोस्टर’ बनाइन्छ, तब राजनीति केवलप्रदर्शन हुनेछ, मतदाता नागरिकभन्दा उपभोक्ता बनाइने र निर्वाचन विवेकपूर्ण छनोटभन्दा ‘ब्रान्ड’ छान्ने प्रतियोगिता बन्नेछ, हाम्रोमा घोषणापत्रलाई नीतिको नक्सा होइन, अपेक्षाहरूको कोलाज बनाइयो
निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्छ ।
दलहरूका घोषणापत्रमा मातृभाषाका फिल्म, मौलिक कथावाचन, सांस्कृतिक अभिलेखीकरण र बहुभाषिक वितरणका विषयमा स्पष्टसँग समेट्नु अत्यावश्यक छ ।
उद्योग, प्रतिष्ठान वा व्यावसायिक भवनलाई ‘अति संवेदनशील’ कोटीमा राखी त्यही स्तरको सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्छ, संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकको संरक्षण र प्रयोगको सुनिश्चितता पनि दलहरूको घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ
विदेशमा उपलब्ध गुणस्तरीय र मर्यादित रोजगारफका अवसरलाई पनि सामाजिक संरक्षणकै अंशका रुपमा लिनुपर्छ, मुलुकभित्र र बाहिर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु नै नयाँ आउने सरकारको सर्वोपरी प्राथिमकता हुनुपर्छ ।
सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सके अन्य विषय यसका सहउत्पादनका रुपमा आफैं पूरा हुन थाल्नेछन्। त्यसैले घोषणापत्रको सारवान एजेन्डा नै ‘सुशासन’ हुनुपर्छ। दलहरुले कम वाचा गरुन् र त्यो पूरा गरुन्। लम्बाचौडा र बौद्धिकता छाँट्ने दस्ताबेज हामीलाई चाहिएको छैन।
कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी, आय तथा रोजगारी सिर्जनायोग्य बनाउन अनि सम्मानित पेसाका रूपमा रूपान्तरण गर्न दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा खास–खास योजना र विशिष्ट कार्यक्रमको एजेन्डा निर्माण गर्नुपर्छ
पार्टीहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिको वाचा गर्दा त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण मियो आप्रवासन भएको अनुभूत गर्दै श्रम कूटनीतिका सन्दर्भमा अवधारणा बनाउनुपर्छ
