(२१ फागुनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष पुगिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो एजेन्डा सुनाइरहेका छन् । यतिबेला कान्तिपुरले भने जनताको एजेन्डा दल र उम्मेदवारलाई सुनाउनका लागि विशेष शृंखला 'कान्तिपुर विमर्शः घोषणापत्र’ सुरु गर्दैछ । तपाईंहरूले पनि खास क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर यस शृंखलाका लागि घोषणापत्र लेख्न सक्नुहुनेछ । तथ्य, तथ्यांक र तर्कयुक्त घोषणापत्रलाई हामी स्थान दिनेछौँ ।)

 आसन्न २१ फागुनको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक पार्टीहरूको एजेन्डा र घोषणापत्रबारे ताजा बहस सुरु भएको छ । नेपाली राजनीति अत्यन्त संवेदनशील मोडबाट गुज्रिरहेको समयमा हुन गइरहेको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो बहस हुनु स्वाभाविक हो । विगतको समीक्षा गर्दा औपचारिकताका लागि पार्टीहरूले कर्मकाण्डी घोषणापत्र जारी गर्ने तर निर्वाचन सकिएपछि ती घोषणापत्र बेवारिसे हुँदै आएका छन् । त्यसैले घोषणापत्रलाई ‘श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने’ नेपाली समाजको बहुचर्चित उखानसँग तुलना गर्दै पार्टीहरूप्रति तिखो र कठोर व्यंग्य गर्दै आइएको छ । घोषणापत्र भनेको कुनै पनि पार्टीले पाँच वर्षको अवधिमा डेलिभर गर्ने स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रमसहितको भिजन हो । तर पार्टीका घोषणापत्र कि कर्मकाण्डी कि सपनाको व्यापार गर्ने पुलिन्दाजस्ता हुन्छन् । घोषणापत्रमा संकल्पभन्दा सपना, भिजनभन्दा भ्रम र नीति र योजनाभन्दा प्रोपोगान्डा बढी हुन्छन् । 

पपुलिजमको विश्वव्यापी लहरको प्रभाव नेपालमा पनि उल्लेखनीय रूपमा परिरहेको घडीमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा घोषणापत्र र भिजनभन्दा नेताको देवत्वकरण गरी तिलस्मी छवि र लोकप्रियताको नाममा जनतामा भ्रमको व्यापार गर्ने पपुलिस्ट प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । अहिले एजेन्डा होइन, अनुहार र भिजन होइन, भ्रामक भाष्यका आधारमा बहस र आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । अर्कोतिर कार्यान्वयन नै नहुने भएका कारणले जनताले पनि घोषणापत्रलाई महत्त्व दिन छाड्दै गएको देखिन्छ । कुनै पनि पार्टीले हालसम्म निर्वाचनका प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर आजको आवश्यकता के हो भने विद्यमान ज्वलन्त राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक एजेन्डाहरूका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित ठोस प्रस्ताव लिएर जनतासमक्ष जानुपर्छ । पंक्तिकार राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी भएको कारणले घोषणापत्रमा अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका बारेमा आलेख केन्द्रित छ ।

जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्ष तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप उन्नत, उदार र समावेशी प्रणालीका रूपमा विकसित गर्दै समुन्नत, समन्यायिक र समतामूलक समाज स्थापना आजको आवश्यकता हो ।कस्तो संविधान, कस्तो संशोधन ? 
ऐतिहासिक संविधानसभामार्फत बनेको संविधान लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, उदार, बहुलवादी, संघीय, प्रगतिशील, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, अधिकारमैत्री छ । यो संविधानले जनतालाई वास्तविक रूपमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाएको छ र नेपाललाई राष्ट्र–राज्यको रूपमा विकसित गरेको छ । लोकतान्त्रिक, उदारवादी र अधिकारमैत्री सिद्धान्तका दृष्टिले विश्वमा प्रचलित उत्कृष्ट संविधानमध्ये नेपालको संविधान पनि एक मानिन्छ । तर केही राजनीतिक पार्टीका साथै महिला, मधेशी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको संविधानप्रति केही असहमति र गुनासा छन् । त्यसैले उनीहरूले संविधान संशोधन गरी आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आवाज उठाउँदै आएका छन् । जेन–जी विद्रोहपछि केही जेन–जी समुदायले पनि यस्तो माग गर्दै आएका छन् । संविधान गतिशील र परिवर्तनशील दस्ताबेज भएको कारणले जनताको भावनाअनुसार समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक हुँदै जानु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । त्यसैले संविधानका लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै यसको उदारवादी र प्रगतिशील संशोधनमार्फत सम्पूर्ण जनताले अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्ने साझा र समृद्ध दस्ताबेजको रूपमा विकसित गर्न आवश्यक छ । 

यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी कार्यमूलक, परिणाममुखी र उत्तरदायी प्रणालीका रूपमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ भन्ने आजको अहम् प्रश्न हो । नागरिक सर्वोच्चता, नागरिक अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मानवअधिकार लोकतन्त्रका आधारभूत विश्वव्यापी सिद्धान्त हुन् । यी सिद्धान्त कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका पूर्वसर्त हुन् । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्ष तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप उन्नत, उदार र समावेशी प्रणालीका रूपमा विकसित गर्दै समुन्नत, समन्यायिक र समतामूलक समाज स्थापना आजको आवश्यकता हो । त्यसैले अपेक्षाकृत डेलिभरी गर्न नसकेको प्रश्न उठिरहेको घडीमा यो लोकतन्त्रलाई डेलिभरी गर्ने लोकतन्त्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ ।

कस्तो निर्वाचन प्रणाली, कस्तो संशोधन ?
निर्वाचन प्रणाली अर्को विवादित र जटिल एजेन्डा हो । २०७२ मा जारी भएको संविधानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसरण गरिएको छ । तर २०७४ र २०७९ मा भएका दुई निर्वाचनमा संघदेखि प्रदेशसम्म कुनै एक पार्टीको बहुमत नआएको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्दा भविष्यमा एकल बहुमत आउने सम्भावना क्षीण भएको वास्तविकता पुष्टि भइसकेको छ । संघदेखि प्रदेशसम्म पटकपटक सरकार परिवर्तन हुने राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूह, सत्ता र शक्तिका लागि पार्टीहरूबीच अपवित्र गठबन्धन र घृणित खेल तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्री उत्पादनको दुष्चक्र चलिरहेको छ । यही कारणले जनतामा व्यापक वितृष्णा सिर्जना भएपछि केवल निर्वाचन प्रणालीका बारेमा मात्रै होइन, संविधानमाथि समेत प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसैले निर्वाचन प्रणाली नै अस्थिरताको स्रोत भएको निष्कर्ष निकाल्दै संविधान संशोधन गरी स्थिर सरकारको प्रत्याभूति हुने प्रणाली अनुसरण गर्न राजनीतिक पार्टीदेखि जनस्तरसम्म सशक्त रूपमा आवाज उठ्दै आइरहेको छ । 

तर कुनै पनि निर्वाचन प्रणाली निरपेक्ष रूपमा स्थिरता वा अस्थिरताको स्रोत होइन र हुँदैन । जनताको अभिमत, शक्ति सन्तुलन, पार्टीहरूको नीति, रणनीति र संस्कारमा पनि निर्भर रहन्छ । तर निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक प्रस्ताव र राजनीतिक धारणाबाहेक हालसम्म कुनै पनि पार्टीको तर्फबाट ठोस प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउने, समानुपातिकको संख्या घटाएर थ्रेसहोल्ड बढाउने, संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालय तथा सांसद संख्या घटाउनेलगायतका अनौपचारिक प्रस्ताव बहसका रूपमा आएका छन् । तर अर्को वास्तविकता के हो भने एउटा पार्टीले बहुमत हासिल गर्दा पनि राजनीतिक स्थायित्व हुन नसकेको इतिहास जीवित छ । २०४८ र २०५६ को निर्वाचनमा कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत थियो । तर स्थिर सरकार नभएको मात्रै होइन, दुवै पटक संसद् विघटन गरेर अस्थिरताको खेल सुरु गरेको थियो । यसैगरी २०७४ मा पनि तत्कालीन नेकपाको बहुमत थियो । तर आन्तरिक विवाद र शक्ति–संघर्षको कारणले एकातिर दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो भने अर्कोतिर नेकपा नै विभाजित भयो । त्यसैले कांग्रेस, एमाले दुवैले बहुमत पाए पनि स्थिरता कायम गर्न असफल भए ।

नेपाल जस्तो बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक देशमा मिश्रित प्रणाली उपयुक्त हो । केही पार्टीहरूले चित्रित गरे जस्तो समानुपातिक प्रणाली समस्या होइन । संविधानको आधारभूत स्तम्भ मानिने समानुपातिक प्रणालीको विकल्प खोजियो भने अर्को जटिल विवाद सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले समानुपातिक प्रणाली पुनरावलोकन गरी राजनीतिक स्थायित्व र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरी दुवैको सन्तुलन नै अहिलेको निकास हो । अभ्यासका क्रममा देखिएका विकृति–विसंगतिलाई सम्बोधन गरी समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको मूल्य–मान्यता तथा संविधानको भावनाअनुसार संकुचित होइन, यसको दायरा थप फराकिलो बनाउनुपर्छ । त्यसैले केवल समानुपातिकमा मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिला, मधेशी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि थप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी परिमार्जन र संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।

मानौं, संघीयता खारेज गरियो । के समस्याको समाधान होला ? पंक्तिकारको विचारमा हुँदैन । संघीयताको विकल्प थप उन्नत, उदार र जनमुखी संघीयता हो । तर संघीयताको विकल्प एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणाली होइन र हुन सक्दैन ।कस्तो संघीयता, कस्तो संशोधन ? 
राजनीतिक आन्दोलन, संविधान र शासकीय प्रणालीबारे विगत लामो समयदेखि प्रयोगशाला हुँदै आएको नेपालमा घोषणा भएको मितिदेखि नै संघीयताको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा विवादास्पद बहस हुँदैआएको छ । २०६५ मा घोषणा गरे पनि २०७२ मा संविधान जारी भएपछि मात्रै संघीयता कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको हो । तर संघीयता यति विवादित र अलोकप्रिय भएको छ कि संघीयताकै कारणले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानका बारेमा समेत नकारात्मक भाष्य बन्दै गएको देखिन्छ । संघीयतालाई ‘अनवान्टेड बेबी’ तथा विदेशीद्वारा लादिएको प्रणालीको संज्ञा दिँदै जनस्तरका संवाद, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यममा तीव्र आलोचना र व्यापक नकारात्मक टिप्पणी हुँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यलाई पुनःसंरचना गर्ने प्रक्रिया हो । तर सार्वजनिक जनमत कस्तो सिर्जना भएको छ भने– ‘यथास्थितिमा संघीय प्रणाली र प्रदेशको औचित्य छैन । कि डेलिभरी गर्नुपर्‍यो, होइन भने खारेज गरे हुन्छ । यो भन्दा तेस्रो विकल्प छैन ।’

मानौं, संघीयता खारेज गरियो । के समस्याको समाधान होला ? पंक्तिकारको विचारमा हुँदैन । संघीयताको विकल्प थप उन्नत, उदार र जनमुखी संघीयता हो । तर संघीयताको विकल्प एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणाली होइन र हुन सक्दैन । संघीय प्रणालीमार्फत तल्लो तहका सरकार र जनतामा अधिकारको निक्षेपण गर्नु अपरिहार्य छ । यदि संघीयता खारेज गरियो भने अवाञ्छित राजनीतिक जटिलता मात्रै सिर्जना हुने छैन, कल्पनातीत राजनीतिक द्वन्द्वसमेत निम्त्याउन सक्छ । तर यथास्थितिमा पनि संघीयताको भविष्य छैन । संविधानको भावना र संघीयताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर थप अधिकार तथा साधन–स्रोत सम्पन्न, जनतामुखी, कार्यमूलक र प्रभावकारी प्रणालीका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई सुधार र सबलीकरण गर्नुपर्छ । संघीयतालाई सफल र प्रदेश संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन अविलम्ब संविधानप्रदत्त अधिकार बिनासर्त निक्षेपण गरिनुपर्छ । संविधानको अक्षर र भावना पनि यही हो, नेपालका लागि उपयुक्त मोडल पनि यही हो । जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक साधन–स्रोतमा अधिकारसम्पन्न बनाउने मात्रै होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक अधिकार र पहिचानसमेत सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक र जनमुखी प्रणाली हो । संघीयताको मूलभूत सिद्धान्त र प्रमुख उद्देश्य भनेकै सबै तहका सरकारमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरी सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु हो । संघीयतामा राज्यको सार्वभौमसत्ता तथा अधिकार संविधानमा नै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सबै तहका सरकारलाई बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । एकल अधिकारको अभ्यास गर्न सम्बन्धित तहका सरकार स्वायत्त हुन्छन् भने साझा अधिकारका विषयमा सबै तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसैले स्वशासन तथा साझा शासनको अवधारणाबाट अभिप्रेरित संघीयता सबै तहका सरकारबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य गर्ने प्रणाली हो । 

समाजमा विद्यमान धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक तथा जातीय बहुलता तथा विविधतालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिले एकात्मकभन्दा संघीय प्रणाली उपयुक्त मानिन्छ । सबैको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्ने उदार मूल्य–मान्यता संघीयताले आत्मसात् गरेको हुन्छ । एकात्मकभन्दा संघीयता जनताको सहभागिता, प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथिको अधिकार तथा सांस्कृतिक–भाषिक पहिचानका दृष्टिले श्रेष्ठ मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि सरकार र कुनै पनि पार्टीले संघीयता पूर्ण रूपमा लागू गर्न इमान्दार प्रयास गरेनन् । प्रदेश संरचना नयाँ भएका कारणले प्रदेशसभा पनि प्रभावकारी भएनन् र प्रदेश सरकारले पनि डेलिभरी गर्न सकेनन् । जनभावनाअनुसार डेलिभरी गरेर प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर पार्टी र प्रदेश सरकारले पाएका थिए, तर गुमाए । जनताको विचार र प्रतिक्रियाका आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रदेशप्रति जनताको विश्वास, स्वामित्व र अपनत्व नै नभएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले संघीयकरणको प्रक्रिया सोचेभन्दा लामो, जटिल र विवादास्पद भयो ।

बेलायतलाई संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिन्छ । बेलायतको वेस्टमिन्स्टरमा संसद् भवन भएको कारणले संसदीय लोकतन्त्रलाई वेस्टमिन्स्टर प्रणाली पनि भनिन्छ । संसदीय प्रणाली अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र र प्रतिनिधिमूलक प्रणाली हो भने राष्ट्रपतीय प्रणाली प्रत्यक्ष र सहभागितामूलक प्रणाली हो ।कस्तो शासकीय स्वरूप, कस्तो शासकीय प्रणाली ?
जेन–जी आन्दोलन सफल भई अन्तरिम सरकार बनेपछि शासकीय स्वरूपका बारेमा पुनः बहस सुरु भएको छ । अहिले केही जेन–जी समुदाय र केही पार्टीहरूले संसदीय प्रणाली असफल भएको संज्ञा दिँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा शासकीय स्वरूपबारे व्यापक छलफल, बहस र विवाद भएको थियो । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सहमति हुन नसकेपछि अन्ततः सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सम्झौता भएको थियो । के संसदीय प्रणाली असफल भएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अनुसरण गर्ने अवस्था सिर्जना भएकै हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

बेलायतलाई संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिन्छ । बेलायतको वेस्टमिन्स्टरमा संसद् भवन भएको कारणले संसदीय लोकतन्त्रलाई वेस्टमिन्स्टर प्रणाली पनि भनिन्छ । संसदीय प्रणाली अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र र प्रतिनिधिमूलक प्रणाली हो भने राष्ट्रपतीय प्रणाली प्रत्यक्ष र सहभागितामूलक प्रणाली हो । संसदीय प्रणालीमा जनताले सांसद निर्वाचित गर्छन् र संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । संसदीय सर्वोच्चताको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरिने यो प्रणालीमा मात्रै संसद् वास्तविक रूपमा सार्वभौम हुन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली पक्षधर पार्टी, समूह र व्यक्तिले केही तर्क, बहस र प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रणाली नै राजनीतिक अस्थिरता र संकटको प्रमुख स्रोत हो । यस्तो असफल र अस्थिर प्रणालीको सट्टा राजनीतिक स्थायित्वका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । नेपाली राजनीतिको विद्यमान संकटको एकमात्र समाधान यही हो र यस्तो निर्णय गर्ने उपयुक्त घडी पनि अहिले नै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले मात्रै जनभावनाअनुसार जनताप्रति उत्तरदायी भएर राज्य सञ्चालन गर्छ र विकास, सुशासन र डेलिभरीको पनि प्रत्याभूति गर्छ । यस्ता बहस, प्रस्ताव र निष्कर्षप्रति जनता पनि अर्थपूर्ण रूपमा आकर्षित भएको पाइन्छ ।

तर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र परिणामका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपालका लागि संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हो । संसदीय प्रणालीका विद्यमान समस्या, विकृति र विसंगतिको संविधान संशोधन गरी समाधान गर्नुपर्छ र यही प्रणालीलाई नै थप परिष्कृत, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहबाट मुक्तिका लागि राजनीतिक स्थिरताको नाममा अर्को अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी प्रणाली अपनाउनु भनेको ‘तावाबाट उम्केको माछा भुंग्रोमा पर्ने’ नेपाली उखानजस्तै हो । त्यसैले शासकीय स्वरूपका साथै शासकीय प्रणाली पनि सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारस्तम्भ मानिने यस्ता संस्थालाई अवाञ्छित दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र र स्वायत्त ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गर्नु आजको आवश्यकता हो । दलीयकरणको अन्त्य कसरी ?
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य र राज्यका संस्थाहरूलाई लोकतन्त्रीकरण गरिनुपर्छ । तर नेपालमा लोकतन्त्रीकरणको नाममा अवाञ्छित राजनीतीकरण र विकृत दलीयकरण गरिएको कारणले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै बदनाम र अलोकप्रिय भएको छ । विगतमा न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, प्राज्ञिक तथा शिक्षण संस्था, निजामती प्रशासन तथा सुरक्षा निकायहरूमा समेत दलीयकरण, हस्तक्षेप र भागबन्डा गरिएको छ । त्यसैले त्यस्ता संवैधानिक, न्यायिक, प्राज्ञिक, स्वायत्त र संवेदनशील संस्थाहरूको संस्थागत साख र विश्वसनीयमाथि समेत गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । लोकतन्त्रका नाममा यति विकृत दलीकरणको नमुना विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशमा सायदै होला । नेपालको लोकतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?