(२१ फागुनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष पुगिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो एजेन्डा सुनाइरहेका छन् । यतिबेला कान्तिपुरले भने जनताको एजेन्डा दल र उम्मेदवारलाई सुनाउनका लागि विशेष शृंखला ॅकान्तिपुर विमर्शः घोषणापत्र’ सुरु गर्दै छ । तपाईंहरूले पनि खास क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर यस शृंखलाका लागि घोषणापत्र लेख्न सक्नुहुनेछ । तथ्य, तथ्यांक र तर्कयुक्त घोषणापत्रलाई हामी स्थान दिनेछौँ ।)

सात वटा संविधान, पाँच फरक–फरक राजनीतिक प्रणालीको अभ्यासपछि पनि नेपाल अझै स्थिर र प्रभावकारी शासन प्रणालीको खोजीमै छ । २०७२ को संविधानले संस्थागत गरेको संघीय गणतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष संरचना आज गम्भीर दबाबमा परेको देखिन्छ, जसले लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरू—न्यायपालिका, संसद् र शासन सञ्चालनका उपकरण—को सुदृढतामाथि प्रश्न उठाएको छ । देशको सबैभन्दा विश्वासिलो राष्ट्रिय संस्था मानिने नेपाली सेनासमेत यो बढ्दो विश्वास संकटबाट पूर्णतः अछुतो रहन सकेको छैन ।

जेनेरेसन–जेड (जेन–जी) नेतृत्वको आन्दोलनपछि उत्पन्न अवस्था तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको व्यापक क्षतिको पृष्ठभूमिमा निर्वाचनतर्फ उन्मुख गरिएको अन्तरिम राजनीतिक व्यवस्थाले अधिकतम रूपमा ‘रणनीतिक विराम’ मात्रै प्रदान गर्छ । यसले प्रक्रियागत निरन्तरता त सुनिश्चित गर्छ, तर नेपाली राज्यले सामना गरिरहेको गहिरो संरचनागत, संस्थागत र वैधतासम्बन्धी संकट समाधान गर्न असफल देखिन्छ । यस्ता परिस्थितिमा सम्पन्न हुने निर्वाचनले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वको रणनीतिक समाधानभन्दा अस्थायी पुनःस्थापनाको माध्यम बन्ने जोखिम बोकेको हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाप्रतिको भरोसा र साना राष्ट्रहरूको चुनौती

साना राष्ट्रहरूको सुरक्षा र न्याय सुनिश्चित गर्ने बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (विशेषगरी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली) पछिल्लो समय कमजोर हुँदै गएका छन् । शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले 

आफ्ना संकुचित राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय नियम–कानुन र प्रतिबद्धताबाट विचलन गरेकाले नियम–आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको प्रभावकारिता घटेको छ । सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूको आक्रामक र अप्रत्याशित व्यवहारले प्रणालीको पूर्वानुमेयता कमजोर बनाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर साना राष्ट्रहरूमा परेको छ । 

संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालसम्म ६६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सदस्यता फिर्ता लिने वा सहयोग घटाउने कदम चालेको छ । फेब्रुअरी–२०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण गरेको हो, जनवरीमा अमेरिकाले भेनेजुएलासम्बन्धी निर्णयहरूमा सार्वभौमिकताको सीमालाई चुनौती दिएको छ । र, चीनले ताइवानलाई आफ्नो ‘मूल राष्ट्रिय हित’ का रूपमा दाबी गर्दै क्षेत्रीय स्थिरतामा प्रश्न उठाएको छ ।

वैश्विक र क्षेत्रीय परिवेश

दाभोस–२०२६ पछिको अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक परिवेशले तीव्र महाशक्ति प्रतिस्पर्धा र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको पुनःसंयोजनद्वारा निर्देशित संक्रमणकालीन अवस्था प्रतिबिम्बित गर्छ ।दाभोस–२०२६ पछिको अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक परिवेशले तीव्र महाशक्ति प्रतिस्पर्धा र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको पुनःसंयोजनद्वारा निर्देशित संक्रमणकालीन अवस्था प्रतिबिम्बित गर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति–२०२५ र राष्ट्रिय रक्षा रणनीति–२०२६ ले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, एकीकृत प्रतिरोध अनि गठबन्धनकेन्द्रित सुरक्षा संरचनालाई दीर्घकालीन प्राथमिकताका रूपमा पुनःपरिभाषित गरेका छन् । यसले संकेत गर्छ– विश्वले केवल संकट व्यवस्थापनभन्दा दीर्घकालीन रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा आफ्नो केन्द्रित ध्यान सार्न थालेको छ । यसमा प्रविधि, आपूर्ति शृंखला सुदृढीकरण र सुरक्षा बलको समन्वित क्षमता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनेको छ । 

चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि रणनीतिक अवधारणा र समग्र ढाँचा ‘नयाँ युगमा चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा– २०२५ मा’ प्रस्तुत भई १६ मे, २०२५ श्वेतपत्रमार्फत प्रस्तुत भयो । यो श्वेतपत्र वर्तमान विश्व भू–राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा चीनको ‘समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा’ अवधारणाको र नीतिको दिशालाई प्रतिबिम्बित गर्ने महत्त्वपूर्ण नीतिगत दस्ताबेज हो । यसमा राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षालाई चीनको आधुनिकीकरण र वैश्वीकरण प्रक्रियासँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ । यस दस्ताबेजले विश्व समुदायको साझा भविष्य निर्माण गर्ने, भूमिकालाई सुदृढ बनाउने, स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने तथा सुरक्षा र विकासलाई एकअर्कासँग सम्बन्धित प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ । शासन स्थायित्व, आर्थिक सुरक्षा र आफ्नो परिधिमा रणनीतिक गहिराइ केन्द्रीय चिन्ता बनेका छन् । यस दृष्टिकोणले आन्तरिक स्थायित्व र बाह्य रणनीतिक अवस्थाबीचको अविभाज्य सम्बन्धलाई जोड दिँदै, बफर तथा परिधीय राष्ट्रहरूप्रति बेइजिङको संवेदनशीलतालाई अझ सुदृढ बनाएको छ । भारतका विकसित हुँदै गएका रणनीतिक नीतिहरू उसले आफूलाई उदीयमान महाशक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने आकांक्षासँग जोडिएका छन् ।

रणनीतिक स्वायत्तता, छिमेक–प्राथमिकता र बहु–संलग्नता भारतको प्रमुख नीति–आधार बनेका छन् । नयाँदिल्लीले अमेरिका तथा पश्चिमासँगको सहकार्यलाई सन्तुलनमा राख्दै चीनसँग प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवै व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, जहाँ दक्षिण एसिया प्रभाव क्षेत्र र सुरक्षा बफर दुवैका रूपमा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । यसरी तीव्र रूपमा पुनःसंयोजित हुँदै गएका अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्ति–सन्तुलन, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र बाह्य रणनीतिक दबाबको छायामा नेपाल एक संवेदनशील रणनीतिक अवस्थिति ओगटेर बसेको छ— बफर राष्ट्र र एकअर्कासँग आच्छादित प्रभाव क्षेत्रहरूको संगमबिन्दुको जोखिममा पूर्ण रूपमा विकल्पविहीन बनाएको छैन ।

नेपालले यो परिवेशले स्वतन्त्र निर्णय क्षमता, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कायम राख्न चुनौती प्रस्तुत गर्छ । आन्तरिक राजनीति पनि पुनःपरिभाषित हुँदै गएको साथै आफ्नो रणनीतिक विकल्प पहिचान गर्नु अपरिहार्य छ । राजनीतिक बहस अब केवल सत्ता–परिवर्तन वा चुनावी अंकगणितमा सीमित रहन सकेको छैन । बरु, यो बहस राज्यको स्वरूप, शासनको वैधता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको दिशाबारे प्रतिस्पर्धी कथानकबीचको संघर्षमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ । 

नेपालको समकालीन राजनीतिक परिदृश्य चारवटा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक कथानक र छवटा प्रमुख सरोकारवालाद्वारा आकार लिइरहेको साथै निर्देशित छ । यी राजनीतिक परिदृश्यले फरक–फरक पुस्ता, शासनसम्बन्धी दृष्टिकोण र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताप्रतिको बुझाइ प्रतिबिम्बित गर्छन् ।अब केवल परम्परागत बहुपक्षीय संरचनामा भरोसा गर्नु पर्याप्त छैन । बरु निजी रणनीतिक विकल्प र साझा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । सूक्ष्म रणनीतिक चेतना, आन्तरिक एकता र संस्थागत दृढतामार्फत नेपालसँग अझै परिणामलाई आकार दिने सीमित तर निर्णायक अवसर बाँकी छ । 

यही सन्दर्भमा नेपालको केन्द्रीय रणनीतिक चुनौती र सम्भावित सामरिक रणनीतिक पुल समाधान ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ को अवधारणामा निहित छ । यो घोषणापत्रलाई कुनै प्रतीकात्मक राजनीतिक सहमति मात्रै नभई, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण, राष्ट्रिय स्थायित्वको पुनःस्थापना र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको पुनर्निर्माणका लागि साझा राष्ट्रिय न्यूनतम सहमतिका रूपमा अघि सारिनु आवश्यक देखिन्छ । प्रतिक्रियात्मक कूटनीति र आन्तरिक विभाजनभन्दा माथि उठ्दै यस्तो सहमतिले नेपाललाई तीव्र रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएको भू–राजनीतिक परिवेशमा पूर्वानुमेय, विश्वसनीय र सक्षम राष्ट्रका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने आधार प्रदान गर्न सक्छ ।

नेपालको समकालीन राजनीतिक परिदृश्य चारवटा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक कथानक र छवटा प्रमुख सरोकारवालाद्वारा आकार लिइरहेको साथै निर्देशित छ । यी राजनीतिक परिदृश्यले फरक–फरक पुस्ता, शासनसम्बन्धी दृष्टिकोण र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताप्रतिको बुझाइ प्रतिबिम्बित गर्छन् । 

पहिलो कथानक राजनीतिक राष्ट्रवादमा आधारित छ, जसले राजनीतिक शक्तिको आड लिई पार्टीगत स्वार्थका लागि सार्वभौमिकता, राज्याधिकार र स्थिरतालाई प्राथमिकता दिन्छ । 

दोस्रो कथानकले सुधारमुखी युवा नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गर्छ, जसले संरचनागत परिवर्तन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र देशभक्तिपूर्ण शासनको वकालत गर्छ । तेस्रो कथानक उदाउँदै गरेका युवा राजनीतिक शक्तिहरूको हो, जसले वैकल्पिक शासन मोडल, आधारस्तरीय परिचालन र सहभागितामूलक राजनीतिमा प्रयोग गरिरहेका छन् । 

अन्ततः चौथो कथानक राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा छ, जसले राष्ट्रिय एकता, परम्परागत मूल्य र उनीहरूको दाबीअनुसार अझ प्रभावकारी शासनको वकालत गर्छ । 

सरोकारवालामा परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू, नयाँ र हाल उदाएका दल तथा विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलनहरू, जनताका गुनासा र असन्तुष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक समाज समूहहरू र जेन–जी पुस्ताको सोच तथा आकांक्षाहरू समेटिएका छन् । यी सबै कथानकले प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद, संस्थागत सुधार र पुस्तान्तरणबीचको तनाव उजागर गर्छन् । 

नेपालको भावी स्थिरता सम्भवतः यी दृष्टिकोणहरूलाई रचनात्मक शासनमा समायोजन गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ, जहाँ संस्थाहरू सुदृढ गरिन्छन्, युवाका आकांक्षाहरू सम्बोधन गरिन्छन् । र, आन्तरिक प्राथमिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताबीच सन्तुलन कायम हुन्छ ।

नेपालको अपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती

२१ औं शताब्दीमा राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सैन्य प्रतिरक्षामा सीमित छैन । तर, समसामयिक सुरक्षा अध्ययनले विशेषतः साना र विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि समग्र सुरक्षा अवधारणालाई महत्त्व दिन्छ । यसले राजनीतिक वैधता, आर्थिक क्षमता, सामाजिक एकता, वातावरणीय लचकता र साइबर सुशासनलाई सुरक्षा स्तम्भका रूपमा लिन्छ । भारत र चीनजस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरूबीच अवस्थित सानो राष्ट्रका रूपमा नेपालका लागि यी गैरपरम्परागत सुरक्षा आयामहरू झन् निर्णायक बन्दै गएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा शासन असफलता, आर्थिक निर्भरता वा सामाजिक विभाजनबाट उत्पन्न अस्थिरता बाह्य आक्रमण जत्तिकै खतरनाक हुन सक्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको सार्वभौमिकता, वैधता र लचकता कायम राख्ने राज्यको क्षमता हो ।

राजनीतिक रूपान्तरणका महत्त्वपूर्ण चरणहरू पार गरे पनि नेपालले बदलिँदो आन्तरिक यथार्थ र बाह्य वातावरणसँग मेल खाने सुसंगत राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति संस्थागत गर्न सकेको छैन ।

२०२५ को जेन–जी विद्रोह एक निर्णायक मोड थियो । यस विद्रोहको प्रेरणा वैचारिकभन्दा बढी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक जडता र व्यापक वैदेशिक पलायनप्रतिको असन्तुष्टि थियो । यसले राज्य संस्था र नागरिक अपेक्षाबीचको दूरी—विशेषतः युवा पुस्तामा—स्पष्ट गर्‍यो । जब युवामा असन्तुष्टि व्यापक हुन्छ, त्यो अस्थायी राजनीतिक घटना नभई प्रणालीगत सुरक्षा जोखिम बन्छ ।

बाह्य रूपमा भारत, चीन र पश्चिमी शक्तिहरूबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपालमाथि दबाब बढाएको छ । पूर्वाधार लगानी, व्यापार निर्भरता र कूटनीतिक संलग्नताले सुरक्षा अर्थ बोकेको छ । स्पष्ट राष्ट्रिय सुरक्षा ढाँचाबिना नेपाल प्रतिक्रियात्मक संरेखणतर्फ धकेलिन सक्छ, जसले सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कमजोर पार्न सक्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका आन्तरिक आयाम 

पहिलो मुद्दा, सैद्धान्तिक रूपरेखाः समग्र राष्ट्रिय सुरक्षालाई लिन सकिन्छ । परम्परागत यथार्थवादी दृष्टिकोणले राष्ट्रिय सुरक्षालाई मुख्यतः सैन्य शक्तिसँग जोड्छ । तर, समसामयिक सुरक्षा अध्ययनले विशेषतः साना र विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि समग्र सुरक्षा अवधारणालाई महत्त्व दिन्छ । यसले राजनीतिक वैधता, आर्थिक क्षमता, सामाजिक एकता, वातावरणीय लचकता र साइबर सुशासनलाई सुरक्षा स्तम्भका रूपमा लिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन सकेको छैन ।

जब राज्य आफैं अस्थिर हुन्छ, तब कुनै पनि सुरक्षा रणनीति प्रभावकारी हुन सक्दैन । आन्तरिक राजनीतिक संघर्षले संस्थाहरूको मनोबल घटाउँछ र बाह्य शक्तिलाई प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर दिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा शासन असफलता, आर्थिक निर्भरता वा सामाजिक विभाजनबाट उत्पन्न अस्थिरता बाह्य आक्रमण जत्तिकै खतरनाक हुन सक्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको सार्वभौमिकता, वैधता र लचकता कायम राख्ने राज्यको क्षमता हो । यसलाई चार भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

जब राज्य आफैं अस्थिर हुन्छ, तब कुनै पनि सुरक्षा रणनीति प्रभावकारी हुन सक्दैन । आन्तरिक राजनीतिक संघर्षले संस्थाहरूको मनोबल घटाउँछ र बाह्य शक्तिलाई प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर दिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा शासन असफलता, आर्थिक निर्भरता वा सामाजिक विभाजनबाट उत्पन्न अस्थिरता बाह्य आक्रमण जत्तिकै खतरनाक हुन सक्छ ।पहिलो– राजनीतिक अस्थिरता, शासन संकट र संस्थागत कमजोरी । बारम्बार सरकार परिवर्तन र गठबन्धन राजनीतिले दीर्घकालीन नीति निरन्तरता कमजोर पारेको छ । सुरक्षासम्बन्धी निर्णयहरू अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थद्वारा निर्देशित हुने गरेका छन्, जसले संकट व्यवस्थापन क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता घटाएको छ । 

दोस्रो– युवा र सामाजिक असन्तोष । जेन–जी विद्रोहले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थासामु पुस्तागत चुनौती प्रस्तुत गरेको छ साथै इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मोड हो । उच्च बेरोजगारी, राजनीतिक दलप्रतिको अविश्वास र सीमित सामाजिक गतिशीलताले व्यापक असन्तोष जन्माएको छ । ठूलो जनसंख्या राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियाबाट विमुखता, राजनीतिक प्रक्रियाबाट अलग हुँदा दीर्घकालीन अस्थिरताको जोखिम बढ्छ । त्यसैले युवाको समस्या समाधान गर्नु सामाजिक नीति मात्रै होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति हो ।

तेस्रो– साइबर, सूचना र जलवायु सुरक्षा छ । डिजिटल युगमा साइबर आक्रमण, गलत सूचना र सामाजिक सञ्जालमार्फत अस्थिरता सिर्जना गर्न सजिलो भएको छ । नेपालमा साइबर सुरक्षा संरचना कमजोर छ । साथै जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपद्ले पनि राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती दिएको छ । 

चौथो– आर्थिक निर्भरतालाई सुरक्षा जोखिमका रूपमा 

रेमिट्यान्स र आयातमा अत्यधिक निर्भरता नेपालको रणनीतिक स्वायत्ततामा बाधक बनेको छ । व्यापार घाटा, सीमित औद्योगिकीकरण र ऊर्जा क्षमताको अपर्याप्त उपयोगले राज्यको लचकता घटाएको छ । यसले रक्षा आधुनिकीकरण, विपद् तयारी र सामाजिक सेवामा समेत असर पार्छ । दोस्रो बुँदा बाह्य र उदाउँदा सुरक्षा चुनौतीलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो— भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक दबाब । नेपालको भौगोलिक अवस्थाले अवसरसँगै जोखिम पनि ल्याएको छ । स्पष्ट राष्ट्रिय सुरक्षा सिद्धान्तको अभावमा बाह्य संलग्नता रणनीतिक दबाबमा रूपान्तरण हुन सक्छ ।

दोस्रो— गैरपरम्परागत र हाइब्रिड खतरा । साइबर असुरक्षा, गलत सूचना अभियान, जलवायुजन्य विपद् र सीमापार अपराध नयाँ चुनौती हुन् । यस क्षेत्रमा संस्थागत क्षमता कमजोर हुँदा सार्वजनिक विश्वास र पूर्वाधार जोखिममा पर्छन् ।

तेस्रो– लक्ष्य सुसंगत राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतितर्फ तीन भागमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, रणनीतिक तटस्थता र सक्रिय कूटनीति । नेपालले गतिशील गैरसंरेखण नीति संस्थागत गर्नुपर्छ । प्रमुख शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै सैन्य संलग्नता अस्वीकार गर्नु आवश्यक छ । बहुपक्षीय संस्थामा सक्रियता रणनीतिक स्वायत्तताको आधार बन्न सक्छ ।

दोस्रो– आर्थिक र युवाकेन्द्रित सुरक्षा । आर्थिक लचकतालाई सुरक्षा प्राथमिकता बनाइनुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र, ऊर्जा निर्यात र प्रविधि नवप्रवर्तनमा लगानी आवश्यक छ । साथै रोजगार सिर्जना र राजनीतिक समावेशमार्फत युवा सशक्तीकरण राष्ट्रिय सुरक्षा योजनामा समावेश हुनुपर्छ ।

तेस्रो– रक्षा सिद्धान्त र सुरक्षा सुशासन । नेपालको रक्षा सिद्धान्त प्रतिरक्षात्मक र सार्वभौमिकताकेन्द्रित हुनुपर्छ । सीमा व्यवस्थापन, विपद् प्रतिक्रिया, साइबर रक्षा र शान्ति मिसनमा क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ । यसले क्षेत्रीय तनाव नबढाई प्रतिरोध क्षमता बलियो बनाउँछ ।

चौथो– राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिको समन्वय सम्बन्ध हो । सुसंगत राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरू— सार्वभौमिकता संरक्षण, आर्थिक कूटनीति, बहुपक्षीय संलग्नता र सौम्य शक्ति—निर्देशित गर्नुपर्छ । परराष्ट्र नीति अल्पकालीन राजनीतिक लाभभन्दा राष्ट्रिय लचकताको सेवामा हुनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्नुपर्ने पाठ

नेपालको वर्तमान राजनीतिक संक्रमणलाई केवल आन्तरिक समस्याका रूपमा हेर्नु अधुरो विश्लेषण हुनेछ । संरचनागत कमजोरी र स्पष्ट राष्ट्रिय दिशाको अभाव भएका देशहरू प्रायः बाह्य शक्ति प्रतिस्पर्धाको खेलमैदान बन्ने गरेका छन् । इतिहासले देखाएको छ—जब राज्यहरू आफ्ना आन्तरिक संस्थागत समस्या समाधान गर्न असफल हुन्छन्, तब बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव स्वतः बढ्छ र संकट गहिरिँदै जान्छ ।

रणनीतिक निष्कर्ष

नेपाल अहिले रणनीतिक अस्पष्टतामा उभिएको छ । यदि संविधान, संघीयता, शासन क्षमता, आप्रवासी नागरिकको समावेश र आर्थिक मोडलका प्रश्नहरूलाई निरन्तर टारिँदै गयो भने नेपाल पनि श्रीलंका वा लेबनानजस्तो बाह्य प्रभावप्रति झन् संवेदनशील बन्न सक्छ ।

नेपालको भू–रणनीतिक अवस्थाले यो जोखिम अझ बढाउँछ । भारत, चीन र पश्चिमी शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा, आन्तरिक रूपमा कमजोर नेपाल स्वतः दबाबको केन्द्र बन्छ । बलियो र विश्वसनीय राष्ट्र बन्ने एक मात्रै बाटो भनेको—आफ्ना घरका पर्खाल बलियो बनाउनु हो ।

अबको राज्य भनेको संविधान संशोधन, रणनीतिक संरचनामा पुनरावलोकन, अति दलीयकरणबाट मुक्ति/स्वतन्त्रता/छुटकारा र नेपालको संस्कृति र परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण हो । काठमाडौं घोषणा र यसका नीति–सुझावहरूले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने अवसर दिन्छ ।मार्च ५ को निर्वाचन लोकतान्त्रिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । तर, यसलाई अन्तिम समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्नु भ्रम हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले स्पष्ट देखाउँछ— संरचनागत सुधार नगरेका देशहरू निर्वाचनकै बीचमा पनि संकटतर्फ धकेलिन्छन् । र, सुधार गरेका देशहरूले सीमित स्रोत, कठिन भू–राजनीतिका बाबजुद स्थायित्व हासिल गर्छन् । त्यसैले निर्वाचन साधन हो, समाधान होइन । नेपाल अहिले रणनीतिक विराममा छ र रणनीतिक समाधान खोजिरहेको छ । 

राजनीति जनसेवाको माध्यम हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा यो धेरै हदसम्म अपराध तथा भ्रष्टाचारबाट जोगिने साधनका रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ । यसलाई अन्त्य गर्न कानुनको शासन बलियो बनाउनु, न्यायालय–अनुसन्धान निकायलाई स्वतन्त्र बनाउनु, राजनीतिक दलमा सुधार ल्याउनु र कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती मूलतः शासन, समावेशिता र रणनीतिक दूरदृष्टिसँग सम्बन्धित छ । जेन–जी विद्रोहले सैन्य सीमाभन्दा बाहिर सुरक्षा पुनःपरिभाषा गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट गरेको छ ।

अबको राज्य भनेको संविधान संशोधन, रणनीतिक संरचनामा पुनरावलोकन, अति दलीयकरणबाट मुक्ति/स्वतन्त्रता/छुटकारा र नेपालको संस्कृति र परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण हो । काठमाडौं घोषणा र यसका नीति–सुझावहरूले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने अवसर दिन्छ ।

नेपालका ठूला राष्ट्रिय चुनौतीलाई साहसी राष्ट्रिय समाधानको आवश्यकता छ । काठमाडौं घोषणाले ‘जटिल चुनौतीहरूलाई सँगै समाधान गर्ने’ सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसले सबै सरोकारवालाहरूलाई एकत्रित गरेर समावेशी, लचिलो र दिगो विकास प्रवर्द्धन गर्न नवीन समाधानहरू अनि वित्तीय उपकरणहरू प्रदान गर्छ । साथै राष्ट्रिय रणनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढाउँछ ।

काठमाडौं घोषणा – मुख्य स्तम्भहरू

१. संस्थागत क्षमता र शासन सुधार : प्रशासन, संसद् र न्यायपालिकामा पारदर्शिता, दक्षता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै संस्थागत क्षमता सुदृढ पार्ने ।

२. राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय सहमति : चार वटा मुख्य कथानकबीच न्यूनतम साझा सहमति निर्माण गरी दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने ।

३. नागरिक–सैनिक विश्वास र सुरक्षा सन्तुलन : लोकतान्त्रिक नियन्त्रणभित्र सुरक्षा बलको स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै नागरिक–सैनिक विश्वास सुदृढ बनाउने ।

४. युवा सहभागिता र पुस्तान्तरणको समायोजन : युवा नेतृत्व र नवप्रवर्तनलाई नीति निर्माणमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने ।

५. विदेश नीति सुसंगति र रणनीतिक स्वतन्त्रता : सुसंगत, हितकेन्द्रित र रणनीतिक स्वतन्त्र विदेशी नीति अपनाउने ।

६. आर्थिक विश्वसनीयता र विकास सततता : पारदर्शी बजेट, दीर्घकालीन योजना र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत आर्थिक विश्वसनीयता र सतत विकास सुनिश्चित गर्ने ।

७. कानुनको शासन र न्याय पहुँच : स्वतन्त्र, सबल र नागरिक सुलभ न्याय प्रणालीमार्फत भ्रष्टाचार र अनियमितता घटाउने ।

नीति–सुझावहरू

१.संस्थागत क्षमतालाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।