(२१ फागुनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष पुगिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो एजेन्डा सुनाइरहेका छन् । यतिबेला कान्तिपुरले भने जनताको एजेन्डा दल र उम्मेदवारलाई सुनाउनका लागि विशेष शृंखला ‘कान्तिपुर विमर्श : नागरिक घोषणापत्र’ सुरु गर्दै छ । तपाईंहरूले पनि खास क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर यस शृंखलाका लागि घोषणापत्र लेख्न सक्नु हुनेछ । तथ्य, तथ्यांक र तर्कयुक्त घोषणापत्रलाई हामी स्थान दिनेछौं ।)

चुनावमा होमिएका दलहरूसँग सामान्यतः प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत मौलिक अधिकारका सवालमा आशंका गर्नु पर्दैन । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यता आत्मसात् गर्ने भएकाले दलहरू निर्वाचनमा संलग्न भएको मानिन्छ । तिनमा लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता र आत्मा हुने विश्वास गरिन्छ ।

विश्वासको जग भने सधैं भरपर्दो हुँदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा निर्वाचित शासकबाट नै मौलिक हकमाथि प्रहार भएका छन् । ‘हाउ डिमोक्रेसी डाइज’ पुस्तकमा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकद्वय ड्यानियल जिब्लाट र स्टेभेन लेभित्स्की लेख्छन्, ‘लोकतन्त्र सत्तापलट वा सैन्य ‘कु’ बाट मात्रै गुम्दैन । चुनावमार्फत उदाएका शासकबाट पनि उत्तिकै जोखिम छ । तिनले कानुनी आडमा तथा प्रणालीभित्रैबाट लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि धावा बोल्छन् ।’ अमेरिका, भारत, टर्की तथा रुस यसका जिताजागता उदाहरण हुन् ।

इतिहास कोट्याउने हो भने, प्रथम विश्वयुद्धका क्रममा जर्मनीमाथि भएको अपमान तथा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको जगमा एडोल्फ हिटलर चुनावमार्फत सत्तामा उदाए । तर, सत्तामा पुगेपश्चात् हिटलरले प्रेस तथा नागरिक अभिव्यक्तिमाथि अंकुश मात्रै लगाएनन्, सारा युरोपलाई युद्धमा घँचेटे । लोकप्रिय नेताको छवि बनाएका उनी कसरी खलनायकका रूपमा निन्दित हुन पुगे ? त्यो बुझ्न विलियम सिरेको ‘राइज एन्ड फल अफ दि थर्ड रिच’ पुस्तक पढ्न सकिन्छ । जर्मनीको जस्तो मजबुत संस्थाहरू पनि हिटलरका महत्त्वाकांक्षा र मनोमानीसामु निरीह बन्न पुग्यो ।

प्रस्तुत आलेखमा २०८२ भदौको युवा प्रदर्शन, त्यसको उत्प्रेरकका रूपमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध, राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौता (सोसल कन्ट्र्याक्ट) मा प्रविधिको बढ्दो प्रभावमाथि चर्चा गरिनेछ । साथै, दलहरूले आसन्न चुनावका दौरान मिथ्या सामग्री तथा भाष्यको बोझ न्यून गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न कस्तो दृष्टिकोण राख्नुपर्छ र किन भन्ने विषयमा विमर्श गरिनेछ ।

 नवीन शक्ति स्वयं लोकतान्त्रिक मूल्य र डेलिभरीमा चुक्दा भने जसरी तिनको उदय भएको हुन्छ, उसै गतिमा ओरालो लाग्नेछ । उदाहरण खोज्न अन्त जानु पर्दैन, सशस्त्र विद्रोह हुँदै राजनीतिक मूलधारमा मिसिएको पूर्वमाओवादीलाई स्मरण गर्दा पुग्छ ।नयाँप्रति आकर्षण र संशय
भदौमा नवयुवाको प्रदर्शन तथा विध्वंसलगत्तै देशमा के होला, संविधान र व्यवस्था बच्ला कि नबच्ला, राष्ट्रकै भविष्य के होला ? भन्नेजस्ता अन्योल र संशय व्याप्त थियो । यतिबेला हामी चुनावी चाडमा आइपुगेका छौं । फागुन २१ मा निर्धारित निर्वाचन सफल भएसँगै राजनीतिक अन्योल क्रमशः संलिँदै जानेछ । चुनावी माहोल तात्दै गर्दा राज्य तथा व्यवस्थामाथि मडारिएका बादलमा चाँदीको घेरा देखिनु सुखद पक्ष हो । यद्यपि, कतिपय प्रश्न र संशय यथावतै छन् ।

देशमा स्थायित्व, लोकतन्त्र, सुशासन, आर्थिक उन्नति, राज्यमा युवा सहभागितालगायत मुद्दा कसरी सम्बोधन भन्ने प्रश्न यत्तिकै छ । चुनावी परिणाम एवं त्यसपश्चात् बन्ने राजनीतिक समीकरणबाट मात्रै यसको आकलन गर्न सकिन्छ ।

परिस्थिति अझै तरल र संवेदनशील छ । दलीयकरण तथा भ्रष्टाचारका कारण संस्थाहरू कमजोर छन् । स्थापित दल तथा राज्य प्रणालीप्रति जनतामा वितृष्णा छ । तिनका ‘ट्र्याक रेकर्ड’ र ‘डेलिभरी’ बिर्सन लायक छन् । 

प्रियतावादी उभारका लागि यस्तो पृष्ठभूमि उर्वर मैदान बन्छ । सामाजिक सञ्जाल, हाम्रा इच्छा तत्क्षण पूरा गरिदिने डिजिटल प्रविधि एवं सेवाका कारण मानिसमा अधिरताले गाँजेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कुनै ‘स्ट्रङम्यान’ (निरंकुश शासक) को उदय तथा संस्थाहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । भलै, नेपालमा यस्ता प्रयत्न नहोला ।

नवयुवाको विद्रोहपश्चात् हुन गइरहेको निर्वाचनले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमै उलटफेर गर्न सक्छ । चुनावमार्फत नवीन शक्ति उदय हुने सम्भावना पनि छ । नयाँ व्यक्ति र शक्तिप्रति एक प्रकारको आकर्षण हुनुका साथै संशय पनि रहन्छ । ती सत्तासीन भएपश्चात् लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता आत्मसात् गर्छन् वा त्यसमाथि धावा बोल्छन् ? यो जहिल्यै पेचिलो प्रश्न बन्ने गर्छ ।

उदीयमान शक्तिहरू सार्वजनिक डेलिभरीमा खरो उत्रिँदा सर्वत्र जयजयकार हुनेछ । यसले बाँकी राजनीतिक शक्तिलाई कि सुध्रिन दबाब दिन्छ कि सक्किन मद्दत गर्छ । तर, नवीन शक्ति स्वयं लोकतान्त्रिक मूल्य र डेलिभरीमा चुक्दा भने जसरी तिनको उदय भएको हुन्छ, उसै गतिमा ओरालो लाग्नेछ । उदाहरण खोज्न अन्त जानु पर्दैन, सशस्त्र विद्रोह हुँदै राजनीतिक मूलधारमा मिसिएको पूर्वमाओवादीलाई स्मरण गर्दा पुग्छ ।

अन्योलग्रस्त वर्तमान र भयग्रस्त भविष्य भएका समाजले इतिहासलाई बारबार सम्झन्छ । हामीकहाँ पनि इतिहासका कैयौं पात्रलाई ऐनमौकामा स्मरण गर्ने गरिन्छ, चाहे ती नायक हुन् या खलनायक, लोकतान्त्रिक हुन् या निरंकुश । कैयौंले आजपर्यन्त जंगबहादुर खोजी गर्नु त्यसैको नतिजा हो । भलै, नेपाल र नेपालीले उहिल्यै जंगबहादुर देखेका, भोगेका हुन् ।

डिजिटल गभर्नेन्सको खाका
दलहरूले चुनावी वाचा र घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसके । विगतमा झैं समृद्धि र परिवर्तनका फोस्रा गफ दिएर अब जनता आश्वस्त हुने अवस्था छैन । दलहरूले निश्चित कार्यतालिकासहित सुशासन, नीतिगत रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना तथा संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषयमा ‘ब्लुप्रिन्ट’ नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै, नयाँ–पुराना, प्रत्येक दलले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति तिनका दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता प्रस्ट पार्नु जरुरी छ ।

नवयुवाको प्रदर्शनको एउटा मुख्य उत्प्रेरक कानुनी प्रक्रियाबिना सामाजिक सञ्जाल हठात् बन्द गर्नु पनि थियो । जसरी सामाजिक सञ्जाल र भर्चुअल मञ्चहरू राजनीतिक हतियार तथा सामाजिक घृणाका लागि दुरुपयोग भएका छन्, यसमा नियमन जरुरी छ । तर, यस्ता प्रयास लोकतान्त्रिक विधिबमोजिम हुनुपर्छ ।

आजका दिनमा सामाजिक सञ्जाल एउटा सार्वजनिक मञ्च बन्न पुगेको छ, जहाँ आममानिसले विचार, दृष्टिकोण र असहमति राख्न सक्छन्, सरोकारवालासम्म आफ्ना आवाज पुर्‍याउन सक्छन् ।  प्रतिस्पर्धी दलहरूले सञ्जालमार्फत डढेलोझैं फैलिने भ्रामक र मिथ्या सूचना नियन्त्रणका सन्दर्भमा पनि कोरा वाचा गरेर पुग्दैन । बरु, आमनागरिक र मतदातालाई भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनाबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेबारे एउटा डिजिटल गभर्नेन्सको खाका नै अघि सार्नुपर्छ । दलहरू स्वयंले पनि मित्था सूचनाको उत्पादन, प्रवर्द्धन र खपतविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिनुपर्छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उदार लोकतन्त्रको आत्मा हो । आलोचना, असहमति, खबरदारी, असहमति र वैकल्पिक विचारले नै लोकतन्त्र मजबुत र परिस्कृत बन्दै जान्छ । तर, राज्य, शक्ति वा स्वार्थ समूहले अक्सर भिन्न विचार र आलोचना रुचाउँदैनन् । निर्वाचनका दौरान कतिपय दलले फरक पार्टी, उम्मेदवार तथा समर्थकका विचारप्रति सामाजिक सञ्जालमा असहमति मात्रै प्रकट भएका छैनन्, भ्रामक सामग्री र भाष्यसहित ‘ट्रोल’ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

समग्रमा निर्वाचन अभियान नै ‘मायावी’ बन्दै छ, जसमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सिर्जित सामग्रीले मिथ्या र भ्रम चिर्नेभन्दा बढाउने काम गरेका छन् । जनता र दलीय प्रतिनिधिबीच प्रत्यक्ष संवाद छैन, एकतर्फी सञ्चार देखिन्छ । प्रतिस्पर्धी दल तथा उम्मेदवारबीच पनि बहस र विमर्श कम छ, आरोप–प्रत्यारोप ज्यादा देखिन्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता तथा केही प्रतिस्पर्धी दलले चुनावी अभियानका क्रममा विपक्षीविरुद्ध निसाना साध्न निरुत्साहित गरेका छन् । सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौती, भावी कार्यदिशा, जनसरोकारका विषयजस्ता मुद्दाकेन्द्रित बहस एकदमै फिका देखिन्छ । सञ्जालमा मात्रै होइन, समग्र सार्वजनिक बहस विषाक्त बन्न पुगेको छ । र, यसमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी दल तथा नेता–कार्यकर्ता स्वयं संलग्न छन्– कतिपय प्रत्यक्ष भिडेका छन्, कतिपय छद्म पहिचानसहित । यस्ता अभ्यासले सम्बन्धित उम्मेदवार वा दललाई क्षणिक रूपमा फाइदा पुग्ला तर समग्र सूचना इकोसिस्टम, सार्वजनिक बहस र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई नै कमजोर बनाउँछ ।

आजका दिनमा सामाजिक सञ्जाल एउटा सार्वजनिक मञ्च बन्न पुगेको छ, जहाँ आममानिसले विचार, दृष्टिकोण र असहमति राख्न सक्छन्, सरोकारवालासम्म आफ्ना आवाज पुर्‍याउन सक्छन् । 

तर, आग्रह र दुराग्रह प्रेरित बहसले आलोचक तथा भिन्न मतलाई विरोधी तथा अपराधीकै कित्तामा राख्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ । कैयौं व्यक्तिमाथि साइबर आक्रमणको निसाना साधिएको छ, कतिपय डिजिटल बहिष्करणमा पारेका छन् र कैयौंसँग प्रतिशोध साधिएको छ ।

सञ्जालमा जसका पछुवा (फलोअर्स) अत्यधिक छन्, जससँग साइबर सेना छन्, तिनलाई प्रयोग गरी फरक–मतको तेजोबध गर्ने प्रयास प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्ति र तिनका नेता–कार्यकर्ताले गरिरहेका छन् । यस्ता प्रवृत्तिले सामाजिक सञ्जाल एउटा प्रभावकारी सार्वजनिक मञ्च बन्नुको सट्टा राजनीतिक वा स्वार्थ समूहको औजार बन्न पुगेको छ ।

समग्रमा सार्वजनिक मञ्चमा स्वच्छ, पूर्वाग्रहरहित र आलोचनात्मक चेतसहितको बहसले प्रश्रय पाएको छैन । बरु, प्रचलित भाष्य (डोमिनेन्ट न्यारेटिभ) र मूलधारका आवाज प्रतिध्वनित भइरहेको छ । यस्तो ‘इकोचेम्बर’ ले सुशासन, समानता, समान पहुँच तथा प्रभावकारी लोकतन्त्रका लागि भाँजो हाल्ने काम गर्छ ।

नेपाल सूचना प्रविधिको अन्वेषक होइन, उपभोक्ता हो । यसर्थ, सूचना प्रविधि नियमनका कतिपय पक्ष हाम्रा पहुँच र सामर्थ्यभन्दा पर छ । तैपनि राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  प्रविधिको भूमिकामा पुनःपरिभाषा जरुरी
सामाजिक सञ्जाल र समग्र डिजिटल प्रविधि विचार तथा अभिव्यक्ति राख्ने मञ्चका रूपमा मात्रै सीमित छैन । यी सञ्जाल र प्रविधि राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भूराजनीति चुनौती तथा सार्वभौमसत्ताका सवालमा जबरदस्त ‘फ्याक्टर’ का रूपमा उदाएका छन् । सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तअनुसार, राज्य र जनताबीचको करार त्यसरी भएको हुन्छ, जसमा नागरिकले आफ्ना निःसृत अधिकार राज्यलाई सुम्पेर, राज्यबाट शान्ति तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहन्छन् । 

अब राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौतामा सञ्जाल र डिजिटल प्रविधि तेस्रो पक्षका रूपमा सामुन्ने आएको छ । नागरिकले राज्यबाट सुरक्षा लिने अनि त्यसको बदलामा राज्यलाई कर बुझाउने प्रक्रियामा मात्रै होइन, नागरिकका सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक कारोबार र सुरक्षामा पनि प्रविधि घुसेको छ । यसबाट राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक करारको परम्परागत अवधारणामा नै आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । अन्यथा, सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन, ब्रेक्जिट, ‘अरब स्प्रिङ’, विभिन्न देशका रंगीन क्रान्ति र हाल नेपाललगायत कैयौं मुलुकमा भएका जेन–जी प्रदर्शनमा डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल जबरदस्त आयाम बन्ने थिएन ।

नेपाल सूचना प्रविधिको अन्वेषक होइन, उपभोक्ता हो । यसर्थ, सूचना प्रविधि नियमनका कतिपय पक्ष हाम्रा पहुँच र सामर्थ्यभन्दा पर छ । तैपनि राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

प्रविधिलाई सही र सुरक्षित उपयोग तथा नियमन गर्नुपर्नेछ । रोजगारी सिर्जना, आर्थिक उन्नति, ज्ञान उत्पादन तथा वितरण र राष्ट्रको समग्र रूपान्तरणका लागि प्रविधिको उपयोग र खपत जरुरी छ । यद्यपि यो व्यक्ति, नेता वा दल विशेषले ठेक्का लिने विषय होइन । सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति र साझा राष्ट्रिय संकल्पबाट मात्रै यो सम्भव देखिन्छ ।

दलहरूले चुनावी अभियानमा यस्ता मुद्दाप्रति बहस छेड्नुपर्ने हो । तर, प्रश्नचाहिँ के भने कतै हामी प्रविधिलाई चुनावी रणनीति र दाउपेचका निम्ति मात्रै सीमित गरिरहेका त छैनौं ?

पत्रकारिता र छद्म राजनीति
निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जाल मात्रै होइन, पत्रकारिता स्वयं ‘पलिटिक्स इन डिस्गाइज’ (छद्म राजनीति) जस्तो देखिन थालेको छ । र, कतिपय मिडियाका चुनावी ‘कभरेज’ दलीय प्रचार  संयन्त्रभन्दा भिन्न देखिन मुस्किल छ, भलै कैयौंमा यो टड्कारो देखिन्न । यद्यपि बफादारी पत्रकारिताको जोखिम के भने तिनले आफू मात्रै होइन, तिनबाट लाभान्वित दल तथा उम्मेदवार स्वयंलाई ‘एक्स्पोज’ गर्न सक्छ ।

निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जाल मात्रै होइन, पत्रकारिता स्वयं ‘पलिटिक्स इन डिस्गाइज’ (छद्म राजनीति) जस्तो देखिन थालेको छ । र, कतिपय मिडियाका चुनावी ‘कभरेज’ दलीय प्रचार  संयन्त्रभन्दा भिन्न देखिन मुस्किल छ, भलै कैयौंमा यो टड्कारो देखिन्न । पत्रकारितामा यस्तो प्रवृत्ति नयाँ होइन । यसका तन्तु २०३६ ताका जनमतसंग्रहकालीन मिसन पत्रकारिता र त्यसअघि २००७ लगत्तैका गुटगत पत्रकारितासम्म जोडिन्छ । यस्ता अभ्यासले पत्रकारिता र चौथो अंगमाथि खस्कँदो जनविश्वास झन् कमजोर तुल्याउँछ । अब पनि विगतका कमजोरीको सिरानी हालेर उही उपक्रम दोहोर्‍याउने वा पेसागत धर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुरूप पत्रकारितालाई रूपान्तरण गर्ने ?

पेसागत ट्रेड युनियनमा जोडिनु श्रमजीवी सञ्चारकर्मीका संविधानप्रदत्त अधिकार हो । तर, हामीकहाँ ट्रेड युनियनका नाममा सर्वत्र दलीयकरण व्याप्त छ । विगतमा सत्तासीन दलबाटै पत्रकारलाई प्रधानमन्त्री निवासमा विचारको शपथ खुवाएर पत्रकार तथा पत्रकारिता पेसाको हुर्मत लिने काम भयो । नयाँ र उदीयमान भनिएका दलहरूका यस्ता संगठन देखिँदैन, तर तिनका पक्षमा वकालत गर्ने सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको खडेरी देखिन्न । कतिपय छद्म रूपमा क्रियाशील छन्, कैयौं खुला र उग्र रूपमा प्रस्तुत छन्, जुन पत्रकारिताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

सञ्चारकर्मी वा तिनका संगठन मात्रै होइनन्, राज्यको सञ्चारसँग सम्बन्धित संरचनाहरूमा पनि दलीयकरण व्याप्त छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल, पारिश्रमिक निर्धारण आयोग, पत्रकारिता क्षेत्रका सुधार/सुझावका लागि गठित समिति एवं आयोगहरू सबै प्रायः दलीय दलदलमा फसेका छन् । अझ, प्रतिस्पर्धा र मेरिटका जामा लगाएर दलीयकरणलाई संस्थागत गरिएका छन् ।

ट्रेड युनियनका नाममा पत्रकारहरूलाई दलीय दाम्लोमा नबाँध्ने हो भने पत्रकारिता पेसा व्यावसायिक एवं दल, नेता तथा स्वार्थ समूहमुखी बन्नबाट जोगाएर मुद्दाकेन्द्रित बनाउन सहयोग पुग्नेछ । अब पत्रकारिता जगत्लाई सत्ता, संगठन र नेता विशेषका प्रचार औजार बनाउने कि राज्यको चौथो अंगका रूपमा एउटा विशिष्ट, रचनात्मक र आलोचनात्मक सार्वजनिक मञ्चका रूपमा रूपान्तरण गर्ने भन्नेबारेमा पनि दलहरूले प्रस्ट पार्न जरुरी छ ।

पत्रकारिता र लोकतन्त्र परिपूरक

लोकतन्त्र र स्वतन्त्र पत्रकारिता एकअर्काका परिपूरक हुन् । एक नहुँदा अर्को बाँच्न सक्तैन । प्रश्नले नै हो, पत्रकारितालाई जीवित राख्ने । प्रश्नले नै हो, लोकतन्त्र जोगाउने । यसर्थ, दलहरूले पत्रकारिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक सञ्जालको विशाल मञ्चमा कस्ता विमर्शलाई प्रश्रय दिने भन्ने स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ ।

तर, पत्रकारितालाई राज्यको ‘चौथो अंग’ का रूपमा स्विकार्छौं भनेर भाषण गरेर पुग्दैन । डिजिटल प्रविधि र एआईको दौडमा मिथ्या सूचनासँग लड्दै पत्रकारितालाई कसरी सशक्त अनि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नु उपर्युक्त हुन्छ । 

पत्रकारिता आर्थिक, राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र अनि सशक्त हुन नसक्दासम्म त्यो राज्य, कर्पोरेट र अन्य स्वार्थ समूहको गोटी बन्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ । तसर्थ, मिडियाको आर्थिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा पनि दलीय दृष्टिकोण प्रस्ट हुनुपर्छ ।

पत्रकारितालाई राज्यको ‘चौथो अंग’ का रूपमा स्विकार्छौं भनेर भाषण गरेर पुग्दैन । डिजिटल प्रविधि र एआईको दौडमा मिथ्या सूचनासँग लड्दै पत्रकारितालाई कसरी सशक्त अनि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नु उपर्युक्त हुन्छ । सार्वजनिक सूचना तथा दस्ताबेजमा नागरिकको सहज पहुँच, राज्यका निकायबाट सहज, पारदर्शी एवं नियमित रूपमा सूचना प्रवाहलगायत मुद्दामा समेत दलीय दृष्टिकोण प्रस्ट हुनुपर्छ । २०४६ यता भ्रष्टाचार र नीतिगत घोटालासम्बन्धी सयौं सरकारी दस्ताबेज एवं अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू आजपर्यन्त गोप्य राखिएका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धति र सूचना प्रविधिको युगमा सार्वजनिक दस्ताबेजमा नागरिक र सञ्चारकर्मीको पहुँच झन् सहज हुनुपर्ने हो । 

जनसाधारण एकातर्फ सामाजिक सञ्जालमार्फत अनावश्यक सूचना बोझले थिचिएका छन्, अर्कोतिर तिनका वैयक्तिक एवं सार्वजनिक चासोका सूचना प्राप्त गर्न अनेकौं सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन केलाउँदा आमनागरिकले सामान्य सूचनाका लागि राज्यका विभिन्न निकायबाट कुन तहको झमेला खेप्नुपरेको छ भन्ने छर्लंग हुन्छ ।

यसर्थ, नागरिकका सूचनाको हकका व्यवस्था संविधानका धारामा मात्रै होइन, राज्य र राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको घोषणा, वाचा र व्यवहारमार्फत पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । साथै, लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धी दल तथा जनताले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, धर्ना, सभा र विरोधका कार्यक्रमलाई अधिकारका रूपमा आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । दलहरूले गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता मौलिक हकको बर्खिलाप हुने गरी ‘डिजिटल सर्भिलेन्स’ र सेन्सरसिपका सम्बन्धमा पनि दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

उपसंहार
निष्कर्षमा, नेपाली राजनीतिक सञ्चार भाषण, घरदैलो, आमसभा एवं परम्परागत सञ्चारमाध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमा स्थानान्तरण भएको छ । डिजिटल सञ्जाल एक सशक्त सार्वजनिक मञ्च बनेको छ, जहाँ तथ्य र तर्क मात्रै होइन, भ्रम र मिथ्याको पनि बाढी छ । 

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र संघर्ष– सडक, सदन वा सत्तामा मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमा पनि थिग्रिन थालेको छ । अत्यधिक सूचना–बोझ र मिथ्या सामग्रीको मिश्रणले सार्वजनिक बहस दिग्भ्रमित र विषाक्त बन्न पुगेको छ, जसले गर्दा तर्क र तथ्य ओझेल पर्ने अनि कथन (न्यारेटिभ) बिक्न थालेको छ । जसले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्छ, उसले नागरिक चेतना, मनोविज्ञान र विवेकलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्था छ । एआई तथा डिपफेक सामग्रीले परम्परागत जवाफदेहिताका आधार भत्काएका छन्, जसकारण दोषीहरू प्रविधिलाई औंल्याएर सजिलै उम्किन सक्ने र निर्दोषहरू अपमानित र पीडित बन्ने अवस्था छ ।