विश्व बैंक २०२४ को तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति आम्दानीको हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा लामो द्वन्द्वमा फसेको अफगानिस्तानभन्दा माथि मात्रै छ । र, मानव विकास सूचकांकमा पनि अफगानिस्तान र पाकिस्तानभन्दा मात्रै माथि छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी विश्वको औसत आम्दानीको झन्डै ११ प्रतिशत मात्रै छ ।

यो तथ्यांक केलाउँदा किन ठूलो संख्यामा नेपाली आज पनि लाहुरे हुन बाध्य छन् भन्ने प्रश्नको प्रमुख उत्तर पाइन्छ ।

नेपाल आर्थिक रूपमा पछि पर्नुका विविध कारणमध्ये प्रमुख सुशासनको अभाव नै हो । जुन देशमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदहरू अपवादबाहेक मेरिटका आधारमा नछानी, व्यक्तिगत तथा पार्टीगत फाइदालाई दृष्टिगत गरी बिक्री गर्ने शासक हुन्छन् र कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार अनि दण्डको व्यवस्था हुँदैन, त्यो देशमा आर्थिक सम्भावनाको तुलनामा कम विकास हुनु आश्चर्यको विषय नै होइन । हामीले देशको संरचना नै यस्तो बनाएका छौं कि नीतिनियम पालना गर्छु, कसैलाई भनसुन गर्दिनँ, कसैलाई घूस खुवाउँदिनँ भन्ने व्यक्तिलाई व्यवसाय गर्नै कठिन छ । महँगो चुनाव, महँगो आवास, महँगो शिक्षा र महँगो स्वास्थ्यलगायतका कारण हामीले हेर्दाहेर्दै इमानदार भनिएका राजनीतिज्ञ र विविध क्षेत्रका राष्ट्रसेवक पनि भ्रष्ट भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरूले हाम्रो कुशासनको विरूप चित्र प्रस्तुत गरेकै छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत बैंकिङ क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो पारिश्रमिक छ । सम्भवतः त्यो नै प्रमुख कारण हुनुपर्छ बैंकिङ क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम भ्रष्टाचारका घटना सुनिन्छन् । कमजोर सुशासन भएका केही बैंकमा भने भ्रष्टाचारका गुनासा पनि बढी नै सुनिन्छन् । 

राम्रो काम गरे पुरस्कार, नराम्रो काम गरे वा कामै नगरे दण्डको व्यवस्था हाम्रा सरकारी संयन्त्रमा कहिलेदेखि लागु हुन्छ ? नेपाल सरकारले बनाएको पहिलो वित्तीय क्षत्र विकास रणनीति (२०७३/७४–२०७७/७८) २०७८ असारमा सम्पन्न भयो । दोस्रो रणनीति २०७८ श्रावण १ गतेदेखि लागू हुनुपर्ने थियो, सो तर्जुमाका लागि समिति पनि बन्यो । तर, २०८२ माघ महिनामा मात्रै (४१/२ वर्षपछि) जारी भयो । यो अवधिमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दहाल, केपी ओली र सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भए । यही अवधिमा जनार्दन शर्मा, विष्णु पौडेल, डा. प्रकाशशरण महत, विष्णु पौडेल र रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भए ।

जेन–जी आन्दोलन पछि प्रधानमन्त्री भएकी सुशीला कार्की र रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भएका बेला मात्रै यो जारी हुन सक्यो । राजनीतिक दलका व्यक्ति प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएका बेलामा यो जारी हुन सकेन । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा चिनिने वित्तीय क्षेत्र (बैंक, बिमा, पुँजी बजार, सहकारी र कर्मचारी सञ्चयकोषलगायतका गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरू) को रणनीति त समयमा नबनाउनेले देश बनाउलान् भनेर विश्वास कसरी गर्ने ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति

हामीलाई थाहै छ– बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी, भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति निर्माण नेपाल राष्ट्र बैकको सञ्चालक समितिले गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले गभर्नरलगायत सञ्चालक समितिका सदस्यहरू कुनै पनि राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध नभएका, उच्च नैतिक चरित्र भएका तथा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, वाणिज्य कानुन तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अपवादबाहेक कुनै पनि ठूला नेता वा दलसँग नजिक नभएको व्यक्तिले नियुक्ति पाएको देखिँदैन । हामी बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्तिहरू कहिलेकाहीँ जिस्किएर भन्छौं, ‘ऐन संशोधन गरेर तत्कालीन सत्तारूढ राजनीतिक दलको प्रमुख नेतासँग नजिक भएको व्यक्ति मात्र गभर्नर नियुक्ति हुनेछ भनेर लेखियो भने ऐनको पूर्ण पालना हुन्छ ।’

ऐनले २ जना डेपुटी गभर्नरहरू नेपाल राष्ट्र बैंककै ‘विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाट’ हुनुपर्ने र ३ जना स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको नियुक्ति गर्दा ‘आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिमध्ये अलग–अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ’ भनी स्पष्ट रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रको विज्ञता र बाहिरको विज्ञताको मिश्रण सञ्चालक समितिमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, हाल नियुक्त तीनै जना स्वतन्त्र सञ्चालकज्यूहरू राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारी हुनुहुन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र राम्रो बनाउनु छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति कानुनसम्मत हुनु पूर्वसर्त हो ।

अपवादबाहेक नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्तिहरूमा राजनीतिक दलको पूर्ण प्रभाव देखिन्छ । कुनै विधाको जतिसुकै लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति भए पनि नेपाल सरकारको नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलका नेतासँग निकटता बढाउनै पर्छ । हामी कल्पना गरौं त– देशका लागि केही गरौं भन्ने सोच भएको कुनै क्षेत्रको एउटा लब्ध प्रतिष्ठित स्वाभिमानी व्यक्तिलाई कति पीडा होला आफ्नो नियुक्तिका लागि नेताका घर धाउनुपर्दा ? लोक सेवा आयोगलाई नै यस्तो नियुक्तिको जिम्मा दिने हो भने यो रोगलाई धेरै हदसम्म ठीक गर्न सकिन्छ । 

यावत् बेथितिबीच पनि लोक सेवा आयोगले आजसम्म आशाको दियो बालिरहेकै छ । संसद्ले कानुन संशोधन गरेर लोक सेवा आयोगमै यस्तो संरचना बनाओस्, जसले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलगायत नेपाल सरकारले गर्ने अधिकांश उच्च पदको नियुक्तिको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरोस् । लोक सेवा आयोगको निष्पक्ष संरचना नबिग्रियोस् भन्नेतर्फ पनि निगरानी राख्नु उत्तिकै जरुरी छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति

प्रचलित कानुनको सम्मान गर्दै आफ्नो बैंक/वित्तीय संस्थाको नीति निर्माण गर्ने कार्य सञ्चालक समितिको हो । सम्बन्धित बैक/वित्तीय संस्था राम्रो बनाउनु छ भने सो संस्थाको सञ्चालक समिति स्वतन्त्र र व्यावसायिक हुनु पूर्वसर्त हो ।

सञ्चालक समितिमा १ जना मात्रै स्वतन्त्र सञ्चालक र बाँकी सेयरधनी सञ्चालक नियुक्ति गर्ने हालको प्रचलनले कतिपय संस्थामा बेलाबेलामा निक्षेपकर्ताको हितमा सम्झौता भएको देखिन्छ । ठूला व्यवसायी नै बैंकका ठूला लगानीकर्ता भएका कारण सर्वसाधारणले ठूला व्यवसायीले स्रोतको दुरुपयोग गरे भन्ने आरोप र आक्रोश पनि बेलाबेलामा पोखेको देखिन्छ । बैंकको पैसा ठूला लगानीकर्ताले दुरुपयोग गर्न सहज त छैन, तर ब्याजदरमा सहुलियत र कर्जायोग्य रकममा अभाव हुँदाको प्राथमिकता आदि फाइदा उनीहरूलाई हुने हुनाले यो स्वार्थको द्वन्द्वको पनि न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई ध्यान दिई यसअनुरूपको सञ्चालक समितिको संरचना बनाउन सकिन्छ– स्वतन्त्र सञ्चालक : न्यूनतम ५० प्रतिशत, कार्यकारी सञ्चालक : १ जना, सेयरधनी सञ्चालक : अधिकतम ३ जना । 

स्वतन्त्र सञ्चालक पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुने मापदण्ड नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्नुपर्छ । निष्पक्ष, स्वच्छ छवि भएको, भनसुन र अनावश्यक दबाब चिर्न सक्ने, बैंकिङको राम्रो ज्ञान भएको, निक्षेपकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राख्ने, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध नभएको, उल्लेख्य सेयरधनीसँग असम्बन्धित, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति मात्रै सञ्चालक हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । गैरकार्यकारी सञ्चालकलाई बैठक भत्ता अलावा भारतमा जस्तै राम्रो मासिक पारिश्रमिक पनि दिने व्यवस्था गर्दा उपरोक्त गुण भएका ब्यक्ति सञ्चालक समितिमा आकर्षण गर्न सकिन्छ । 

सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, संस्थापक तथा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएको सेयरधनीले सम्बन्धित संस्थामा राखेको निक्षेपको १०० प्रतिशत धितोमा प्रदान गरिनेबाहेक कुनै पनि प्रकारको कर्जा लिन नपाउने व्यवस्थामा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । अन्य संस्थाका सञ्चालक तथा उल्लेख्य स्वामित्व भएका सेयरधनीले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको साना कर्जाको सीमाभन्दा बढी रकम ऋण लिन चाहेमा सञ्चालक समितिले मात्रै स्वीकृत गर्ने र सो निर्णयमा सेयरधनी सञ्चालकको भोटिङ राइट नहुने व्यवस्था गर्दा सर्वसाधारण तथा साना लगानीकर्ताका गुनासाहरूको सही सम्बोधन हुन जान्छ । उपरोक्तअनुसार सञ्चालक समितिको गठन भएपश्चात् राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण भार पनि कम हुन्छ । 

ग्राहकमैत्री सेवा

प्रतिस्पर्धा र प्रविधिको प्रयोगका कारण बैंकिङ क्षेत्रको सेवा तुलनात्मक रूपमा राम्रो त छ, तर ग्राहकहरूका गुनासाको विश्लेषण गर्दा अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर र सेवा शुल्कहरूको ढाँचा एउटै नभएका कारण ग्राहकहरूलाई तुलना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छान्न असजिलो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघहरूसँगको परामर्शमा सो ढाँचा जारी गरी नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विभिन्न व्यावसायिक संघहरूको वेबसाइटमा ब्याजदर तथा सेवा शुल्कहरूको तुलनात्मक विवरण हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । त्यसैगरी, ग्राहकले कुन सेवाका लागि के–के कागजात बुझाउनुपर्छ र सबै कागजात बुझाएपछि सो कार्य कति दिनमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने विवरण वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ढिलो भयो भने प्रत्येक दिनको कति क्षतिपूर्ति दिने ? सोको विवरणसमेत राख्नु जरुरी छ । 

बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकहरूलाई धेरै नै कागजातहरूमा सही गराएको देखिन्छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यापक सुधार गर्ने ठाउँ छ । संस्थाका प्रत्येक कर्मचारीलाई ‘ग्राहक जिउँदा देवी–देउता हुन्, सम्मान गर्नुपर्छ’ भन्ने तालिम सेवा प्रवेशको समय तथा प्रत्येक वर्ष दिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो तालिम सुरक्षाकर्मी, मेसेन्जर आदिलाई समेत प्रदान गर्नु जरुरी छ । बुद्धको पञ्चशीललगायतका विषयहरू सो कोर्समा राखी ‘नो’ पनि नम्रतापूर्वक भन्न सिकाउँदा ग्राहकका गुनासा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । 

ग्राहकसँग पत्राचारको भाषा (इमेल, एसएमएसलगायत) नेपाली वा अंग्रेजी ग्राहकको छनोटका आधारमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय भाषामा समेत पत्राचार गर्ने संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पुरस्कृत गर्दा प्रोत्साहन मिल्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले रिभर्स मर्गेजसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरी यो सेवा नेपालमा पनि उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको जीवनमा आर्थिक सहजता ल्याउनेछ । 

मिटरब्याजीको समस्या न्यूनीकरण गर्न कृषि आम्दानी मात्रै हुनेका हकमा ऋण भुक्तानी तालिका कृषि फसलका आधारमा तय गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरौं । ५ लाखसम्मको प्रतिपरिवार कर्जा धितोका आधारमा सहज रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरौं । 

प्रत्येक संस्थाका कर्मचारीको गुणस्तरमा सम्झौता नहोस् भन्न भर्ना तथा बढुवा समितिमा निष्पक्ष तथा विज्ञ व्यक्ति राख्नु जरुरी छ । प्रत्येक पटक सो समितिका सदस्यहरूले निष्पक्ष काम गरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र समितिको कुनै सदस्यले निष्पक्ष काम नगरेको देखिए अन्य सदस्यले सो सदस्यसँग प्रश्न उठाई आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्दा कर्मचारीको गुणस्तरमा सुधार आई ग्राहक सेवासमेतमा सुधार हुनेछ । 

ग्राहकका गुनासो सुन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनासो व्यवस्थापन कार्य हाल प्रभावकारी छ । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा त्यहाँका पदाधिकारी/कर्मचारीविरुद्ध परेका गुनासाहरूसमेत सुनी सोउपर निर्णय गर्न निष्पक्ष, स्वच्छ छवि भएको, भनसुन र अनावश्यक दबाबलाई चिर्न सक्ने, बैंकिङको राम्रो ज्ञान भएको व्यक्ति (नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वगभर्नर वा पूर्वन्यायाधीश) को संयोजकत्वमा गुनासो सुनुवाइ समिति पुनर्गठन गर्दा यो कार्य थप प्रभावकारी हुन्छ । 

रोजगारी वृद्धिमा बैंकिङ क्षेत्रले गर्नुपर्ने योगदान

हाल वाणिज्य बैंककै शाखाहरू ७५३ स्थानीय तहमा पुगेका छन् । एकातिर देशमा २२ दशमलव ५ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्दा थुप्रिएको छ, विदेशी मुद्रा थपिने क्रम जारी छ । तर, सो रकमको सदुपयोग गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने पर्याप्त प्रयास नभएका कारण आज पनि नेपालीहरू कामको खोजीमा विदेशिने क्रम जारी छ, गाउँ युवाविहीन हुँदै छन् ।

नेपालमा उन्नत कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, खनिज, प्रविधि आदि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाका प्रशस्त सम्भावना छन् । यी क्षेत्रहरूको विकासका लागि स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउन जरुरी छ । यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रणालीलगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेछ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र आज तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुनुमा ४० को दशकमै बैंकिङ क्षेत्रमा आकर्षण गरेको विदेशी लगानीले नै हो । बैंकहरूले कर्मचारीलाई तोकेको मासिक तथा वार्षिक लक्ष्यझैं हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, सबै राजदूतावासहरू तथा सबै वाणिज्य दूतावासलाई विदेशी लगानीको लक्ष्य तोकेर काम गर्नु जरुरी छ । 

उच्च आय हुने रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख दायित्व नेपाल सरकारको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निम्न कार्यहरू गर्न सक्छ (कतिपय अवस्थामा सरकारसँगको समन्वयमा)– उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षहरू तथा अर्थ, कृषि, पर्यटन र उद्योग सचिवहरूसँग गभर्नरले तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक औपचारिक बैठक गरी माइन्युटको अनुगमन गभर्नर स्वयंले गर्ने व्यवस्था गर्दा व्यवसायी र बैंकरका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याहरूको शीघ्र समाधान हुन्छ । सबै स्थानीय तहहरूमा बैंक पुगे पनि अधिकांश ग्रामीण शाखाबाट कर्जा प्रवाह अपेक्षित हिसाबले हुन सकेको छैन । साथै, बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कृषि तथा साना व्यवसाय कर्जामा निष्क्रिय कर्जा अन्य कर्जाको तुलनामा दोब्बर हाराहारी हुनुले वित्तीय शिक्षाबिनाको व्यावसायिक कर्जाको जोखिमलाई उजागर गर्छ । यसको समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय गुरुको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ–

- नगरपालिका तथा गाउँपालिका संघ/महासंघसँगको सहजीकरणमा इच्छुक पालिकासँगको समन्वयमा ३ जना आफ्ना क्षेत्रका सफल व्यक्तिहरू छान्ने : १ व्यवसायी, १ बैंकर र १ एनआरएन । यी गुरुहरूको सहयोगमा सो पालिकामा उच्च प्रतिफल दिने व्यवसायको पहिचान, वित्तीय व्यवस्थापन र सफल सञ्चालन हुन गई पालिकाको मुहार नै परिवर्तन हुन सक्छ  ।

- गुरुहरूले प्रत्यक त्रैमासमा कम्तीमा इच्छुक व्यक्तिहरूका लागि वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । 

- पालिकासँग भावनात्मक सम्बन्ध भएका अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरू छान्दा यो काम थोरै लागतमा प्रभाबकारी तरिकाले गर्न सकिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आवधिक रूपमा बैंक बाहिरका विज्ञ व्यक्ति/संस्थाहरूसमेत संलग्न गरी नेपालका कुन–कुन क्षेत्र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू हुन् (स्वास्थ्य, शिक्षा, तथा यातायात राम्रो नभएको देश धनी हुन सक्दैन तर यी क्षेत्रहरू हाल राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जामा पर्दैनन् । त्यसैगरी अर्ग्यानिक खाद्य पदार्थको मूल्य शृंखला, पर्यटन र स्मार्ट सिटी पनि पर्दैनन्) र सो क्षेत्रमा कति कर्जाको जरुरी छ भनी अध्ययन गरेर बैंकहरूलाई सो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन (जोखिम भार, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था आदिमा) गर्ने नीति लिनु जरुरी छ । दण्डमा आधारित होइन, पुरस्कारमा आधारित प्राथमिकता प्राप्त कर्जा अबको दिशा हुनुपर्छ । 

नेपालमा धेरै पर्यटक आकर्षण गर्न सकिने प्रमुख स्थल जनकपुर, लुम्बिनी, रारा, काठमाडौं, रसुवागढी, तातोपानी, सगरमाथा (नाम्चेसम्म मात्र । त्यहाँबाट ट्रेकिङ, केबलकार आदिको प्रयोग गर्ने), पोखरा, मुक्तिनाथ/कोरोला आदि स्थल पुग्ने सडकहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्छ । ती सडकहरू निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सहकार्य गरी बनाउँदा र सञ्चालन गर्दा नेपालको अथाह सिमेन्टको सदुपयोग हुन्छ । (नेपाल सरकारले बनाएका मेलम्ची खानेपानी योजना, पोखरा एयरपोर्ट, भैरहवा एयरपोर्ट, विद्युत् योजनाहरू आदिको लागत हेर्दा नेपाल सरकार समयमा र सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय योजना बनाउन हालसम्म सक्षम देखिँदैन । नेपाल सरकारको संयन्त्र सक्षम नहुन्जेल व्यावहारिक भएसम्म पुँजीगत खर्च सरकारले नगरी निजी क्षेत्रबाट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा रेल, दैलेखको ग्यास उत्खनन, धौवादीको फलाम उत्खनन नेपाली जनतालाई फाइदा हुने गरी सञ्चालनको मापदण्ड बनाई निजी क्षेत्रमार्फत गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिने । यस्तो ऋणलाई प्राथमिकता क्षेत्रमा राखी विविध सहुलियतहरू प्रदान गर्नुपर्छ । 

नेपालको अधिकांश भूभाग पहाड हुनु अभिशाप होइन, वरदान हो भन्ने सोच विकास गरौं । पर्यावरणीय सन्तुलनमा न्यूनतम सम्झौता गरी पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा केही किलोमिटर पहाडहरू सम्याई सगरमाथामा सूर्यले चुम्बन गरेको दृश्य घरबाट हेर्न मिल्ने ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग मिली स्मार्ट सहर (सम्पूर्ण आधुनिक सुविधासहितको) विकास गरौं । यस्तो सहरमा निश्चित समयको लिजमा विदेशीहरूले घर किन्न पाउने व्यवस्था गरौं, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू खोल्न प्रेरित गरौं । 

बिहार र उत्तर प्रदेशमा पनि धनीको संख्या बढिराखेको छ । उनीहरूको नजिकको हिल स्टेसन भनेको नेपाल नै हो । इलामदेखि डडेलधुराको मौसमले बिहार र उत्तर प्रदेशका व्यक्तिहरू घुम्न मात्रै होइन, धनी अभिभावकले नेपालमा आफ्ना छोराछोरी स्कुल शिक्षाका लागि पठाउन सक्ने पनि ठूलो सम्भावना छ । यी क्षेत्रमा राम्रो सडक तथा विद्यालयहरू बनाउन सके नेपालमा सिंगापुर जस्तै लामो समय बस्ने विदेशीहरूको संख्या बढाउन सकिन्छ । 

वित्तीय शिक्षा

सर्वसाधारणलाई भीडको पछि नलागी सही वित्तीय निर्णय गर्न सघाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बिमा प्राधिकरण तथा सहकारी प्राधिकरणसहितको नेपाल वित्तीय शिक्षा केन्द्र खोल्नु जरुरी छ । सो केन्द्रले स्कुलदेखि नै वित्तीय शिक्षा पढाउन सम्बन्धित निकायसँग र पालिकाका वित्तीय गुरुहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ । 

नियो बैंक, सूचना प्रविधि, साइबर सेक्युरिटी, फिन्टेक, रेग्टक, भुक्तानी प्रणाली, डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टो करेन्सी आदिका सम्बन्धमा संसारमा आएका एआई परिवर्तनलगायतबारे निरन्तर अद्यावधिक भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवधिक रूपमा सल्लाह–सुझाव दिने बलियो संयन्त्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्थापना गर्नु जरुरी छ । बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित नियो बैंकको लाइसेन्स दिँदा निष्पक्ष र आँटिलो पूर्वगभर्नर वा लब्ध प्रतिष्ठित बैंकरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुने पारदर्शी मापदण्ड राखी काम गर्नुपर्छ ताकि नेताको दबाबले स्थान नपाओस् । 

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन

बैंकिङ कसुर गर्ने व्यक्तिले सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन, तर असल नियतले काम गर्ने इमानदार बैंकरका लागि पनि यो ऐनले हाल आतंक सिर्जना गरेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रा व्यक्ति टिकाउन र आकर्षण गर्न पनि विकसित देशहरूको अनुशरण गर्दै यो ऐन खारेज गरी बैंकरलगायत सबै बैंक ठगलाई प्रचलित अन्य ऐनअनुरूप कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कानुन हातमा लिई बैंकर र ग्राहकमाथि हूलहुज्जत गर्ने व्यक्तिहरूलाई समयमै कानुनी कारबाही गर्नु जरुरी छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण

नेपाल पछि पर्नुको एउटा प्रमुख कारण राम्रा/नराम्रा सबैलाई एउटै नियम लागू गर्नु पनि हो । नेपालमा सुशासनमा अब्बल बैंकहरू पनि छन् भने असाध्यै कमजोर पनि । तर, सबैलाई एउटै नियम लागू भइराखेको छ । अधिकांश नियम कमजोर बैंकलाई मध्यनजर गरी ल्याइएकाले राम्रा बैंकहरूले बेलाबेला निस्साइएको महसुस गर्छन् । राम्रा बैंकलाई कम नियमन तथा सुपरिवेक्षण र नराम्रालाई कडा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्र थप प्रतिस्पर्धी हुन्छ । ग्राहक सेवा, राष्ट्र बैंकले गरेको समग्र जोखिम व्यवस्थापनको मूल्यांकन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरेको कारबाही, वित्तीय स्वास्थ्य आदिका आधारमा संस्थाहरूलाई प्रथम (एएए), दोस्रो (एए) तेस्रो (ए) वर्गीकरण गरी प्रथम तथा दोस्रो वर्गकालाई विविध छुट तथा पुरस्कार दिँदा अन्यलाई पनि प्रथम वर्गमा पर्न प्रेरणा मिल्छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ ।