काठमाडौँ — (२१ फागुनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष पुगिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो एजेन्डा सुनाइरहेका छन् । यतिबेला कान्तिपुरले भने जनताको एजेन्डा दल र उम्मेदवारलाई सुनाउनका लागि विशेष शृंखला ॅकान्तिपुर विमर्शः नागरिक घोषणापत्र’ सुरु गर्दैछ । तपाईंहरूले पनि खास क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर यस शृंखलाका लागि घोषणापत्र लेख्न सक्नुहुनेछ । तथ्य, तथ्यांक र तर्कयुक्त घोषणापत्रलाई हामी स्थान दिनेछौं ।)‍

नेपाल आज महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडमा उभिएको छ । ‘जेन–जेड’ को शक्तिशाली आन्दोलनले जवाफदेहिता, गरिमा र भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनता मुक्त भविष्यको माग गर्दै उठाएको आवाज हाम्रो लोकतन्त्रको अपूरो यात्राको स्मरण थियो । र, नागरिक तथा राज्यबीचको विश्वास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने तत्काल आवश्यकताको संकेत पनि । देश निर्वाचनतर्फ अघि बढ्दै गर्दा अब राजनीतिक दलहरूले यथास्थितिबाट बाहिर निस्केर वास्तविक राजनीतिक इच्छाशक्ति र रूपान्तरणको स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्नेछ । यस सन्दर्भमा नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यसँग सबैभन्दा गहिरो रूपमा जोडिएको एजेन्डामध्ये सार्वजनिक शिक्षाको भविष्यभन्दा निर्णायक अर्को केही छैन ।

नेपालको सार्वजनिक विद्यालयको कुरा गर्दा यो स्मरण गर्न आवश्यक छ सार्वजनिक विद्यालय स्थानीय समुदायहरूको इच्छाशक्ति, सहकार्य र दृढ संकल्पबाट जन्मिएको हो । राणा शासनपछिका दशकहरूमा देशभरिका परिवार र गाउँका अगुवाहरूले भूमि, श्रम र स्थानीय स्रोतमाथि योगदान गर्दै विद्यालय स्थापना गरे, जहाँ राज्यको उपस्थिति न्यून थियो । विद्यालयहरू प्रायः सामुदायिक स्थानहरूमा सुरु गरिन्थे र राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली अस्तित्वमा आउनुअघि नै सामूहिक प्रयासबाट टिकाइन्थे ।

पछि सन् १९७१ को राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनामार्फत राज्यले शिक्षा प्रणालीलाई केन्द्रीकरण गर्दै पाठ्यक्रम, जनशक्ति र प्रशासनलाई मानकीकरण गर्‍यो । यसले देशव्यापी पहुँच विस्तार गर्‍यो, तर साथसाथै प्रशासनिक व्यवस्थापनको सीमितता पनि उजागर गर्‍यो—स्थानीय जवाफदेहिता कमजोर रह्यो र समुदायका आवश्यकताप्रति उत्तरदायित्व घट्यो ।

२००० को दशकको सुरुवातसँगै नेपालले पुनः विद्यालयहरूलाई समुदाय व्यवस्थापनमा फर्काउने नीति लियो, जस्तै २००१ को शिक्षा ऐनको सातौं संशोधन, जसले समुदायलाई शिक्षा सेवाका लाभग्राही मात्रै होइन, यसको अनिवार्य संरक्षकका रूपमा स्वीकार गर्‍यो ।

तर, यो प्रणालीले पनि शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचका समकालीन चुनौतीहरू पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सकेको छैन । स्रोतको अभाव, जवाफदेहिताको कमजोरी, प्रशासनिक उदासीनता, बदलिँदो पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले ल्याएका जटिल प्रश्नहरू अझै पनि हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरूको काँधमा छन् । यी विद्यालय आज पनि ती चुनौतीहरूसँग जुध्दै सम्भावनाको उज्यालो जोगाइरहेका छन् ।

तर आज जब राजनीतिक दलहरू शिक्षामा रूपान्तरणको सपना कोर्दै छन्, त्यही इतिहास स्मरण गर्नु झन् आवश्यक छ । किनकि नेपालका विद्यालयहरू कुनै नीति दस्ताबेजबाट मात्रै जन्मिएका होइनन्, उनीहरू समुदायको चाहना, विश्वास र सामूहिक संकल्पबाट उभिएका हुन् । अब आउने घोषणापत्रहरूले समुदायलाई समस्याका रूपमा होइन, अग्रज र सहयात्रीका रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ । किनकि उनीहरूको योगदानको जगमै नेपालको शिक्षा प्रणालीको पहिलो इँटा राखियो र त्यसपछि सम्भव भएका धेरै राष्ट्रिय उपलब्धिको यात्रा अघि बढ्यो । 

राष्ट्रिय पठन तथा संख्यात्मकता मूल्यांकन– २०२० ले अझै गम्भीर आधारभूत खाडल पुष्टि गर्छ । कक्षा ३ का विद्यार्थीहरूको औसत पठन उपलब्धि ४३.५ प्रतिशत र संख्यात्मकता ३७.२ प्रतिशत मात्रै छ र ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी न्यूनतम पठन प्रवाह स्तरमा पुग्न असफल छन् । १० प्रतिशत विद्यार्थीले त एक शब्द पनि सही रूपमा पढ्न सकेनन् ।यसै आधारमा टेकेर नेपालले पछिल्ला दुई दशकमा शिक्षामा पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू अन्तर्गत विशेषतः प्राथमिक शिक्षाको सार्वभौमिकतासम्बन्धी एम.ड.जी–२ मा नेपालले प्राथमिक तहमा लगभग सार्वभौमिक भर्ना हासिल गर्‍यो । सन् २००० मा ८१ प्रतिशत रहेको प्राथमिक तहको शुद्ध भर्नादर २०१५/१६ सम्म आइपुग्दा ९६.६ प्रतिशत पुगेको छ । र, छात्रा सहभागिताले छात्रसँग बराबरी गर्दै लैंगिक समानता पनि प्रायः हासिल भएको छ । 

कक्षा ५ सम्मको टिकाइ दर पनि उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुँदै एम.डी.जी. अवधिको अन्त्यतिर झन्डै ८९ प्रतिशत पुगेको छ । यी उपलब्धि नेपालका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामाजिक विकासमा भएका सफलता हुन्, जहाँ सार्वजनिक लगानी, समुदाय स्वामित्व र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले लाखौं बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याएको छ । र, विशेषतः छात्रा तथा सीमान्तकृत समूहका लागि पहुँचको ऐतिहासिक खाडल कम गरेको छ ।

तर, आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा चुनौती बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउनु मात्र होइन, उनीहरू विद्यालयमा पुगेपछि सिकिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु पनि हो । पछिल्ला राष्ट्रिय मूल्यांकनहरूले प्रारम्भिक कक्षादेखि नै गहिरो र दीर्घकालीन सिकाइ संकट देखाएका छन्, जुन माध्यमिक तहसम्म निरन्तर रहन्छ ।

कक्षा ५ को राष्ट्रिय नतिजाले देखाउँछ— ७८ प्रतिशत विद्यार्थी गणितमा न्यूनतम दक्षता हासिल गर्न असफल छन् जबकि नेपाली, विज्ञान र अंग्रेजीमा पनि झन्डै आधा विद्यार्थी अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेका छैनन् । यसले धेरै बालबालिका प्राथमिक तह पार गर्दै जाँदा आधारभूत सीपहरू नसम्झी अघि बढिरहेको संकेत गर्छ ।

राष्ट्रिय पठन तथा संख्यात्मकता मूल्यांकन– २०२० ले अझै गम्भीर आधारभूत खाडल पुष्टि गर्छ । कक्षा ३ का विद्यार्थीहरूको औसत पठन उपलब्धि ४३.५ प्रतिशत र संख्यात्मकता ३७.२ प्रतिशत मात्रै छ र ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी न्यूनतम पठन प्रवाह स्तरमा पुग्न असफल छन् । १० प्रतिशत विद्यार्थीले त एक शब्द पनि सही रूपमा पढ्न सकेनन् ।

कक्षा १० सम्म आइपुग्दा पनि सिकाइ उपलब्धि अत्यन्त कमजोर रहन्छ । नासा–२०२३ का नतिजाले देखाउँछ कि गणितमा ६० प्रतिशत, नेपालीमा ५३.८ प्रतिशत र विज्ञानमा ५०.२ प्रतिशत विद्यार्थी असफल छन् ।

भौगोलिक र विद्यालय प्रकारअनुसार असमानता अत्यन्तै गम्भीर छ । गणितमा असफलता दर कर्णालीमा ८३.५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ६८.१ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि बागमतीमा यो ४७ प्रतिशत मात्रै छ । विद्यालय क्षेत्रगत खाडल पनि उत्तिकै गहिरो छ । यी तथ्यहरूले देखाउँछन् नेपाल सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ, जहाँ प्राथमिकता अब भर्ना मात्रै होइन, आधारभूत सिकाइ, प्रदेशगत समानता र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता सुदृढ गर्ने दिशातर्फ जानुपर्छ । 

राष्ट्र निर्माणका रूपमा शिक्षाको उद्देश्यः नेपालका बालबालिकाका लागि साझा दृष्टि

नेपालले ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ भनिरहँदा सबैभन्दा पहिले प्रश्न गर्न जरुरी छ—गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा के हो ? के यसको मापन संस्थागत विद्यालयजस्तो युनिफर्म लगाउनु, बिहान मार्चपास गर्नु, अंग्रेजी बोल्न सक्नु वा बालबालिकालाई ‘डिसिप्लिन’ मा राखेर लाइनमा हिँडाउनु मात्रै हो ? के बाहिरी अनुशासन र देखावटी संरचनालाई नै हामीले गुणस्तरको संकेत मानिरहेका छौं ?

तर, गुणस्तरीय शिक्षा तबसम्म पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन, जबसम्म हामीले अझ गहिरो राष्ट्रिय प्रश्न सोध्दैनौं— शिक्षाको उद्देश्य स्वयं के हो ? विद्यालयहरूले कस्तो मानिस निर्माण गर्ने र शिक्षामार्फत हामी कस्तो राष्ट्र निर्माण गर्न चाहन्छौं ? जबसम्म यो उद्देश्य स्पष्ट हुँदैन तबसम्म सुधारहरू परीक्षा, पूर्वाधार वा रोजगारीमा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ र समाज तथा नागरिक निर्माणमा शिक्षाको गहिरो भूमिकालाई हामी अनदेखा गरिरहन्छौं ।

यसैले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा अहिले साझा राष्ट्रिय दृष्टि र व्याख्याको आवश्यकता छ । एक दिन नेपालका सबै बालबालिकाले उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त गरून् र न्याय, शान्ति तथा दिगोपनामा आधारित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहित राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान दिन सकून् ।

एक दिन नेपालका सबै बालबालिकाले उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त गरून् र न्याय, शान्ति तथा दिगोपनामा आधारित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहित राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान दिन सकून् ।नेपालभर समुदायहरूमा एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्नु जरुरी छ, विद्यालय पूरा गरेपछि हामी बालबालिकालाई अन्ततः कस्तो व्यक्ति बनेको देख्न चाहन्छौं ? शिक्षा केवल शैक्षिक उपलब्धिमा सीमित हुनु हुँदैन । यसले ज्ञान, सीप, दृष्टिकोण र मूल्यहरू विकास गर्नुपर्छ, जसले विद्यार्थीलाई परिवारमा, समाजमा र लोकतन्त्रमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्षम बनाओस् । 

भविष्यतर्फ उन्मुख शिक्षा प्रणालीले साक्षरता, संख्यात्मकता र समालोचनात्मक सोचको बलियो आधार भएको आजीवन सिक्ने नागरिक, प्रविधि जिम्मेवार रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने डिजिटल नागरिक, उद्यमशीलता र रोजगारी सीपसहित मूल्यमा आधारित समस्या समाधानकर्ता र स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तनतर्फ सचेत र जिम्मेवार, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान तथा लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताले निर्देशित युवाहरू तयार गर्नुपर्छ । 

सरकारले शिक्षाको उद्देश्य परिभाषित गर्न र हाम्रा विद्यार्थीमा चाहिने सीप, मूल्य र दक्षता स्पष्ट पार्न महत्त्वपूर्ण कदम अघि बढाइसकेको छ । माथि प्रस्तुत विचारहरू नेपालको राष्ट्रिय दृष्टि, शिक्षाको उद्देश्य र लक्ष्यसम्बन्धी आधिकारिक शिक्षा दस्ताबेजहरूमा पहिले नै प्रतिबिम्बित अवधारणाहरूको समष्टिगत अभिव्यक्ति हुन् ।

अबको मुख्य कार्य भनेको यस उद्देश्यलाई स्पष्ट र निरन्तर रूपमा सञ्चार गर्नु हो, ताकि नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली र सरोकारवालाबीच साझा समझदारी र समन्वय निर्माण हुन सकोस् । तब मात्रै यो साझा दृष्टिलाई पाठ्यक्रम निर्माण, कक्षाकोठा शिक्षण पद्धति, शिक्षक तालिम, विद्यालय शासन प्रणाली, शैक्षिक पहलहरू तथा अन्ततः प्रत्येक बालबालिकाको सिकाइलाई आकार दिने राष्ट्रिय नीति र अभ्यासहरूमा अर्थपूर्ण रूपमा एकीकृत गर्न सकिनेछ ।

सार्वजनिक विद्यालयहरू, जहाँ नेपालको अधिकांश बालबालिका अध्ययन गर्छन्, ती अन्तिम विकल्पका संस्थाहरू होइनन् बरु भविष्यका नेता, उद्यमी, नवप्रवर्तक, शिक्षाविद् र परिवर्तनकारी नागरिकहरू हुर्कने स्थान हुन् । तर, आज पनि धेरै सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाले गरिमा, अवसर र नेतृत्वतर्फ लैजाने शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छैनन् ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक र विद्यालय प्रणालीलाई समर्थन

नेपालको शिक्षा प्रणालीको भविष्य केवल नीतिबाट सुरक्षित हुँदैन, तर ती नीतिहरूलाई कक्षाकोठामा कार्यान्वयन गर्ने मानिसहरूबाट सुनिश्चित हुन्छ । शिक्षक र विद्यालय नेतृत्व राज्यका सच्चा ‘मेसिनरी’ हुन्– दुर्गम गाउँदेखि सहरसम्म सीमित स्रोतका बीच पनि गहिरो प्रतिबद्धतासहित सेवा गर्ने ।

राजनीतिक दलहरूले दोषारोपणको संस्कृतिबाट बाहिर निस्केर शिक्षक पेसाको गरिमा, विश्वास र व्यावसायिक समर्थन पुनःस्थापित गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

 घोषणापत्रहरूले शिक्षक तालिम, मार्गदर्शन र निरन्तर व्यावसायिक विकासलाई अघि बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने दीर्घकालीन प्रतिबद्धता र लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।नेपालसँग शिक्षक विकास र तालिमका स्पष्ट योजना छन्, तर ती धेरैजसो प्रदेश तहमा कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरी, पर्याप्त स्रोतको अभाव र व्यवस्थागत चुनौतीहरूका कारण रोकिएका छन् । संघीय संरचनाअन्तर्गत शिक्षक तालिमको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदै गएको सन्दर्भमा आवश्यक वित्तीय समर्थन, प्राविधिक सहयोग र संस्थागत क्षमता विकासबिना यी योजनाहरू व्यवहारमा उतार्न कठिन भइरहेको छ । 

त्यसैले घोषणापत्रहरूले शिक्षक तालिम, मार्गदर्शन र निरन्तर व्यावसायिक विकासलाई अघि बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने दीर्घकालीन प्रतिबद्धता र लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यस प्रक्रियामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) ले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । विश्वविद्यालय, नागरिक समाज, शिक्षक सञ्जाल र जिम्मेवार निजी साझेदारहरूलाई प्रतिस्पर्धी होइन, सहयोगी राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । ‘एएए’ ले प्रदेश तहमा कार्यान्वयनका चुनौतीहरू समाधान गर्न, ज्ञान आदानप्रदान गर्न, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न र मानव स्रोत विकासलाई तीव्र बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

शिक्षकलाई समर्थन गर्नु केवल प्राविधिक सुधार होइन, यो राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता हो । किनकि कुनै पनि शिक्षा प्रणाली त्यसलाई टिकाइराख्ने मानिसभन्दा माथि उठ्न सक्दैन ।

यसका साथै शिक्षक–विकासको बहस केवल तालिमको कार्यान्वयनमा सीमित रहनु हुँदैन । शिक्षक पेसामा प्रवेश गर्ने आधार र दीर्घकालीन व्यावसायिक गुणस्तरको प्रश्न पनि उत्तिकै निर्णायक छ ।

आज शिक्षक लाइसेन्स प्रणाली मुख्यतः परीक्षा पास गर्ने प्रक्रियामा केन्द्रित छ, तर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकसँग विषयगत आधार पनि बलियो हुनु आवश्यक छ । त्यसैले शिक्षक लाइसेन्सको मापदण्डमा केवल लाइसेन्स परीक्षा होइन, 

न्यूनतम एसईई बोर्ड परीक्षामा कम्तीमा २.५ जीपीएजस्ता आधारभूत शैक्षिक मापदण्ड पनि जोडिनुपर्छ, ताकि कक्षाकोठामा पुग्ने शिक्षकहरूमा विषयवस्तुको स्पष्ट समझ र दक्षता सुनिश्चित होस् ।

तर, प्रवेश मापदण्ड मात्रै पर्याप्त हुँदैन । शिक्षक पेसा निरन्तर सिकाइ र विकासको यात्रा हो । बीएड वा लाइसेन्सपछि पनि प्रभावकारी प्रि–सर्भिस तालिम, इन–सर्भिस तालिम, नियमित मेन्टरिङ र निरन्तर व्यावसायिक विकास शिक्षक गुणस्तरको मेरुदण्ड हो ।

यसका लागि विगतमा रहेको रिसोर्स पर्सन (आरपी) प्रणालीलाई पुनर्जीवित र पुनःसंरचना गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ, जहाँ आरपीहरूले शिक्षकलाई कोचिङ, सहकर्मी सिकाइका समुदायहरू निर्माण र जवाफदेहिताको संस्कृति विकास गर्ने भूमिका खेलेका थिए ।

आजका शिक्षकहरूलाई केवल पाठ पढाउने सीप मात्रै होइन, नेतृत्व क्षमतामा पनि सशक्त बनाउनुपर्छ । समस्या समाधान, समालोचनात्मक सोच, निरन्तर सिकाइ, सञ्चार, सहकार्य, एक्सन रिसर्च र बालबालिकाको जीवनसँग जोडिएको शिक्षण अभ्यासमा पनि तिनलाई सशक्त बनाउनु जरुरी छ । 

शिक्षकलाई सक्षम बनाउनु भनेको केवल एउटा पेसा सुधार गर्नु होइन, यो नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली र लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ बनाउने दीर्घकालीन राष्ट्र निर्माणको कार्य हो ।

समतामूलक शिक्षाका लागि राष्ट्रिय प्रतिबद्धताः पहुँच, सहभागिता र सिकाइ सुनिश्चितता 

समानताका लागि विद्यालयहरू सुरक्षित, सक्षम बनाउनुपर्छ र बालमैत्री वातावरण हुनुपर्छ । सहभागिता केवल उपस्थितिमा सीमित हुनु हुँदैन ।नेपालले विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाअन्तर्गत विकसित र विद्यालय क्षेत्र विकास योजनामार्फत निरन्तरता दिएको राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको समता रणनीतिले स्पष्ट गर्छ— समानता तीन आयाममा बुझिनुपर्छः अर्थपूर्ण पहुँच, अर्थपूर्ण सहभागिता र अर्थपूर्ण सिकाइ उपलब्धि । समानता भनेको बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउनु मात्रै होइन, उनीहरूलाई स्वागत गर्ने, टिकाइराख्ने, सहभागी गराउने र जीवनका अवसरमा रूपान्तरण हुने सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित गर्नु हो । 

विभिन्न आर्थिक र सामाजिक पृष्टभूमिबाट आएका बालबालिकाले असमान परिस्थितिहरू भोग्छन् र सफल हुन थप सक्षम बनाउने वातावरण चाहिन्छ । तर, आज यी अवरोधहरू केवल आर्थिक वा भौगोलिक छैनन्, बालबालिकाको सामाजिक सन्दर्भ नै तीव्र रूपमा बदलिँदै छ । श्रम आप्रवासनका कारण धेरै समुदायमा बालबालिकाका एक वा दुवै अभिभावक घरमा छैनन् । उनीहरू हजुरबा–हजुरआमा वा आफन्तको संरक्षणमा हुर्किरहेका छन् । अभिभावकीय निगरानी, भावनात्मक साथ र मार्गदर्शनको अभावले बालबालिकाको जीवन झन् जटिल बन्दै गएको छ, तर विद्यालय र शिक्षकहरू अझै पनि यो नयाँ वास्तविकतासँग जुध्न पर्याप्त रूपमा तयार छैनन् ।

समानताका लागि विद्यालयहरू सुरक्षित, सक्षम बनाउनुपर्छ र बालमैत्री वातावरण हुनुपर्छ । सहभागिता केवल उपस्थितिमा सीमित हुनु हुँदैन । बालबालिकाले सुरक्षित, स्वीकार्य र सिकाइमा संलग्न भएको महसुस गर्नुपर्छ । विद्यालयहरू हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार, दादागिरी र हैरानीबाट मुक्त हुनुपर्छ । बसाइँसराइजन्य जोखिम र भावनात्मक संकटप्रति उत्तरदायी संरक्षण केन्द्रका रूपमा सशक्त बनाइनुपर्छ ।

अझ गम्भीर विषय के हो भने धेरै बालबालिकाका लागि विद्यालय घरपछि दोस्रो सुरक्षित स्थान हो । यदि घर वा समुदायमै हिंसा, दुर्व्यवहार वा यौन शोषण भइरहेको छ भने उनीहरू कहाँ जाने ? कसलाई भन्ने ? धेरै अवस्थामा विद्यालय नै उनीहरूको एकमात्र आश्रय बन्छ ।

विशेषतः किशोरीहरूका लागि विद्यालयमा लैंगिक समानताको बहस धेरैजसो ‘विद्यालयमा स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने’ सीमिततामै अड्सकएको छ । जबकि उनीहरूले भोगिरहेका चुनौतीहरू त्यसभन्दा धेरै गहिरा छन् । विद्यालयमै, घरमै र समुदायमै यौन उत्पीडन र असुरक्षाको जोखिम छ । अन्ततः विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको समता रणनीतिले स्पष्ट गर्छ । साँचो समानता भनेको समान सिकाइ उपलब्धिमा पुग्नु हो । उपलब्धि अन्तर घटाउन लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक छन्, विशेषतः दुर्गम प्रदेश क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायहरूमा । अब राजनीतिक दलहरूले समानतालाई घोषणापत्रको केन्द्रमा राख्दै गर्दा विद्यालयहरूलाई बाल संरक्षण, समर्थन र आवाजको भरोसायोग्य थलोका रूपमा सशक्त बनाउन स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

डिजिटल साक्षरता : भविष्यका लागि अपरिहार्य लगानी

आजको आधुनिक अर्थतन्त्र र समाजमा डिजिटल साक्षरता कुनै अतिरिक्त सीप होइन— यो बालबालिकाको भविष्य, रोजगारी र अवसरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो । तर, नेपालका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा डिजिटल शिक्षालाई प्राथमिकताबाट झन् पछाडि धकेलिँदै गएको देखिन्छ । अहिले कम्प्युटर शिक्षा स्वतन्त्र विषयका रूपमा होइन, विज्ञानको 

पाठ्यपुस्तकभित्र केही अध्यायमा सीमित हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा बालबालिकाले प्रविधिमा आधारित विश्वसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? डिजिटल युगमा प्रवेश गर्न नसक्ने शिक्षा प्रणालीले समृद्ध राष्ट्र निर्माणको सपना कसरी पूरा गर्न सक्छ ?

वास्तविकता के हो भने अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटर ल्याब छैनन्, उपकरणहरूको अभाव छ र दक्ष कम्प्युटर शिक्षक उपलब्ध गराउन कठिन भइरहेको छ । डिजिटल पहुँचको यो अन्तरले शिक्षामा नयाँ असमानता थपिरहेको छ, जहाँ केही विद्यार्थी प्रविधिसँग अघि बढिरहेका छन् भने बहुसंख्यक अझै आधारभूत डिजिटल संसारबाट बाहिर छन् । यो केवल शिक्षा अन्तर होइन, अवसर र भविष्यको अन्तर हो ।

त्यसैले राजनीतिक दलहरूले डिजिटल शिक्षालाई घोषणापत्रको स्पष्ट प्राथमिकता बनाउँदै विद्यालयहरूमा ठोस लगानी गर्नुपर्छ– कम्प्युटर ल्याब, इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल उपकरण र आवश्यक शिक्षक व्यवस्थापनमा । साथै कक्षाकोठाहरूलाई डिजिटल रूपमा सक्षम बनाउनु आवश्यक छ, ताकि शिक्षकहरूले गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरेर सिकाइलाई अझ जीवन्त, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन सकून् ।

अब नयाँ सरकारको जिम्मेवारी दोष खोज्ने होइन, यस यात्रालाई सम्मान गर्दै अझ अगाडि बढाउने हो— विद्यालयहरूलाई स्रोत, सुरक्षा र सक्षम प्रणाली प्रदान गर्ने, शिक्षकहरूको मनोबल उठाउने र समुदायलाई समस्याको रूपमा होइन, साझेदारका रूपमा अँगाल्ने ।यससँगै डिजिटल सामग्री निर्माणमा विशेष राष्ट्रिय लगानी अपरिहार्य छ । नेपाल सरकारको पहलमा हाल एक अनलाइन डिजिटल सिकाइ प्लाटफर्म सुरु भइसकेको छ, तर यसको गुणस्तर वृद्धि, सामग्री विस्तार र देशभर प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्न अझै व्यापक स्रोत, राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । यदि यो प्लाटफर्मलाई पर्याप्त लगानीसहित सुदृढ बनाउन सकियो भने सिकाइ विद्यार्थीको हातसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । र, शिक्षकहरूलाई पनि कक्षाकोठामा प्रयोग गर्न सकिने उच्चस्तरीय सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुनेछ । 

डिजिटल साक्षरताबिना शिक्षा प्रणाली भविष्यसँग जोडिन सक्दैन । डिजिटल शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको प्रविधिमा मात्र होइन— समानता, अवसर र नेपालको भविष्यमा लगानी गर्नु हो । 

निष्कर्षः सार्वजनिक शिक्षामा लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी

नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य पुनर्निर्माण गर्ने सबैभन्दा निर्णायक थलो हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरू नै हुन् । सिकाइ संकट केवल शिक्षा संकट होइन, यो नागरिकता, समानता र लोकतान्त्रिक भविष्यको संकट हो । जब बालबालिकाले पढ्न, सोच्न र आशा गर्न सक्दैनन्, तब राष्ट्रले न्याय र समृद्धिको दाबी गर्न सक्दैन ।

तर, नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली कुनै एक नीति वा सरकारको देन मात्रै होइन । यो दशकौंदेखि समुदाय, विद्यालय नेतृत्व र शिक्षकहरूको सामूहिक संघर्ष, सेवा र विश्वासको परिणाम हो । आज हामीले हासिल गरेका पहुँचका उपलब्धिहरू त्यही जगमा सम्भव भएका हुन् ।