१९.६३°C काठमाडौं
२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
१९.६३°C काठमाडौं
‘मिनी संसद्’ अर्थात् संसदीय समितिहरू निष्क्रिय भए संसद् केवल औपचारिकता बन्ने जोखिम हुन्छ । तर, तिनलाई बलियो बनाउन सके संसद् वास्तवमै जनताको आवाज बोल्ने अनि सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने संस्था बन्न सक्छ ।
आजको जनमतले दिएको स्पष्ट सन्देश हो– परिणाम, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व । संरचना, नेतृत्व, कार्यशैली र संस्कारमा सुधार नगरेसम्म दलहरू जनताबाट टाढिादै जाने र असान्दर्भिक हुने जोखिम बढ्दै जान्छ ।
निर्वाचान परिणामपश्चात् सरकार कसले बनायो वा बनाउँछ भन्ने मात्रै प्रश्न होइन, लोकतन्त्र कसले जोगायो भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । लोकतन्त्र जोगाउन प्रतिनिधिको जति भूमिका हुन्छ, सचेत नागरिकको त्योभन्दा धेरै भूमिका हुन्छ ।
घोषणापत्र चाहनाको सूची होइन, नागरिक र राजनीतिक दलबीचको सामाजिक करार हो । त्यसैले यसमा पहिलो १०० दिनका स्पष्ट प्राथमिकता, पाँच वर्षका लागि ठोस कार्ययोजना र प्रगति मापन गर्ने आधार उल्लेख हुनुपर्छ ।
चुनाव ‘सांसद’ होइन, ‘प्रधानमन्त्री’ छनोटको प्रतिस्पर्धाझैं देखिँदै छ र राजनीतिक बहस केवल दलबीच होइन, दलभित्रै पनि ‘प्रधानमन्त्री को बन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुँदैछ ।
चुनाव केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन, बरु सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीको साझा परीक्षण पनि हो । त्यसैले अन्तरिम सरकारले दलहरूसँग निरन्तर संवाद र विश्वास निर्माणको वातावरण तयार पार्नुपर्छ । साझा आचारसंहिता, पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया र समान अवसरको प्रत्याभूतिले मात्र सबै दललाई आश्वस्त पार्छ ।
