पछिल्ला दुई निर्वाचनमा नेपाली राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रह्यो– पुराना कि नयाँ ? स्थापित दलहरूलाई विफलता र यथास्थितिको प्रतीकका रूपमा चित्रित गरियो भने नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई परिवर्तन, आशा र विकल्पका रूपमा । 

‘पुराना’ शब्द विफलता, भ्रष्टाचार र असफल शासनको पर्याय जस्तै प्रयोग हुन थालेको छ । स्थापित दलहरूलाई प्रायः ‘पुरानो शक्ति’को ट्याग लगाइन्छ । यद्यपि, पुरानो सधैं अक्षम भन्ने होइन । त्यो अनुभव पनि हुन सक्छ । संस्थागत स्मृति पनि हुन सक्छ । संकट व्यवस्थापनको अभ्यास पनि हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा संस्थाको काम गर्ने तरिका बुझ्ने नेतृत्वको आवश्यकता रहन्छ ।

त्यस्तै, ‘नयाँ’ शब्द आशा, ऊर्जा र विकल्पको प्रतीक बनेको छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले जनतामा विकल्पको चाहना बलियो भएको देखाएको छ । नयाँले ताजा सोच, सुधारको मनोवृत्ति र स्थापित ढाँचाप्रति चुनौती दिने साहस ल्याउन सक्छ । तर नयाँ हुनु मात्र पर्याप्त छैन । शासन अनुभव, नीतिगत गहिराइ र संस्थागत संयोजनको क्षमता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

राजनीतिक दर्शनमा पुरानो र नयाँबीचको बहस भने नयाँ होइन । अठारौं शताब्दीका ब्रिटिस चिन्तक एडमन्ड बर्कले समाजलाई पुस्तौंदेखि पुस्तासम्म चल्ने एउटा सामाजिक सम्झौता मानेका थिए । उनका अनुसार स्थायित्व र परम्परालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेर गरिएको परिवर्तनले अनपेक्षित अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । अर्कोतर्फ, थोमस पेन जस्ता विचारकहरूले प्रत्येक पुस्ताले आफ्नो राजनीतिक व्यवस्था पुनर्विचार गर्ने अधिकार राख्ने तर्क गरेका थिए । लोकतन्त्रको शक्ति नै यसले परिवर्तनको अधिकार र निरन्तरताको आवश्यकता दुवैलाई स्वीकार गर्छ ।

नयाँ अनुहारले पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै राख्न सक्छ । पुरानो नेताले गहिरो सुधारको एजेन्डा अघि सार्न सक्छ । त्यसैले अनुहार होइन, दृष्टि निर्णायक हो । तर आजको नेपाली राजनीतिक सन्दर्भमा अर्को एउटा भ्रम पनि देखिन्छ– नयाँपनलाई कहिलेकाहीं प्रक्रियाभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति । स्थापित राजनीतिक दलहरूको विफलताप्रतिको असन्तुष्टि यति गहिरो छ कि कतिपय अवस्थामा नागरिकहरू परिणाम देखिएसम्म विधि र प्रक्रियाबारेका प्रश्नलाई गौण ठान्न थालेका छन् ।

तर लोकतान्त्रिक शासनमा विधिको शासन, संस्थागत सन्तुलन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र संवैधानिक मर्यादा अनावश्यक झन्झट होइनन्, ती लोकतन्त्रलाई टिकाइराख्ने आधार स्तम्भ हुन् ।

नयाँ अनुहारले पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै राख्न सक्छ । पुरानो नेताले गहिरो सुधारको एजेन्डा अघि सार्न सक्छ । त्यसैले अनुहार होइन, दृष्टि निर्णायक हो । राजनीतिक अर्थमा परिवर्तन भनेको केवल नेतृत्व फेरबदल होइन । त्यो संरचनात्मक हस्तक्षेप हो । परिवर्तन कुनै व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा देखिनुपर्छ । परिवर्तन सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, कार्यशैली परिवर्तन हो । परिवर्तनको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ । लोकतन्त्रमा परिवर्तन भन्नाले केवल छिटो निर्णय लिन सक्ने नेतृत्वको उदय मात्र होइन, आलोचना सुन्न सक्ने क्षमता, सार्वजनिक प्रश्नको उत्तर दिने संस्कार र संस्थागत नियन्त्रण तथा सन्तुलनलाई स्वीकार गर्ने परिपक्वता पनि हो ।

कुनै पनि समाजमा जनताले स्थापित शक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा नयाँ नेतृत्वको उदय स्वाभाविक हुन्छ । तर इतिहासले देखाएको छ, जब परिवर्तनलाई विधि र प्रक्रियाभन्दा माथि राखिन्छ, तब लोकतान्त्रिक उत्साह कहिलेकाहीं व्यक्ति पूजा वा ‘पपुलिज्म’तर्फ मोडिन सक्छ । त्यसैले परिवर्तनको ऊर्जा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

निरन्तरतालाई प्रायः जडता र यथास्थिति भनेर बुझिन्छ । तर लोकतान्त्रिक शासनमा निरन्तरता स्थायित्व हो । नेपाल जस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता भएको देशमा आकस्मिक उथलपुथलले अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । निरन्तरता तब समस्या बन्छ, जब त्यसले अकर्मण्यता जोगाउँछ । तर स्थायित्वलाई स्वतः प्रतिगमन मान्नु पनि गलत हुन्छ ।

हामीले परिणामलाई प्राथमिकता दिने कि प्रक्रियालाई ? तर, लोकतन्त्रले यी दुईलाई प्रतिस्पर्धी होइन, परिपूरक मान्छ । देशका संस्था बलियो हुन जति परिवर्तनको खाँचो छ त्यति नै प्रक्रियासम्मत हुन जरुरी । 

लोकतन्त्रमा निरन्तरता भनेको संस्थाहरूको निरन्तरता हो । सरकार फेरिन सक्छ, दलहरू कमजोर वा बलिया हुन सक्छन्, तर संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, स्थानीय सरकार र सार्वजनिक प्रशासन जस्ता संस्थाहरूले आफ्नो भूमिका निरन्तर निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । साथै देशका यस्ता विषय र मुद्दा हुनुपर्छ, जसमा को नेतृत्वमा आयो भन्ने विषयले फरक पार्दैन । जस्तो कि, परराष्ट्र नीति । वास्तवमा परिपक्व लोकतन्त्रको एउटा पहिचान नै के हो भने, सरकार परिवर्तन हुँदा पनि राज्य परिवर्तन हुँदैन । बेलायत, जर्मनी वा नर्डिक मुलुकहरूमा सरकारहरू बदलिन्छन्, तर सार्वजनिक सेवा, वैदेशिक नीति, न्याय प्रणाली र प्रशासनिक संरचनाले आफ्नो आधारभूत निरन्तरता कायम राख्छन् । नागरिकको राज्यमाथिको विश्वास पनि यही कारण बलियो रहन्छ । 

नेपालमा पनि केही यस्ता राष्ट्रिय सहमतिका क्षेत्रहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ, जहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्रभावित नगरोस् । शिक्षा, सार्वजनिक प्रशासन सुधार, जलस्रोतको दीर्घकालीन उपयोग र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित परराष्ट्र नीति जस्ता विषयहरू दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर सोचिनुपर्ने क्षेत्र हुन सक्छन् ।

विश्व इतिहासले पनि देखाएको छ कि सफल राजनीतिक परिवर्तन प्रायः संस्थागत निरन्तरतासँगै आएका छन् । उदाहरणका लागि, दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदको अन्त्यपछि नेल्सन मण्डेलाले नयाँ राजनीतिक युगको नेतृत्व गरे । तर उनले सम्पूर्ण राज्य संरचनालाई ध्वस्त पारेर होइन, संस्थाहरूलाई क्रमशः रूपान्तरण गरेर परिवर्तनलाई अघि बढाए । परिवर्तन भयो, तर राज्यको आधारभूत कार्यक्षमता जोगाइयो । यही कारण दक्षिण अफ्रिकाको संक्रमण तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण रह्यो ।

यसको विपरीत, केही देशमा परिवर्तनका नाममा सम्पूर्ण संस्थागत संरचनालाई अस्वीकार गर्ने प्रयासले अस्थिरता निम्त्याएको इतिहास पनि छ । ‘अरब स्प्रिङ’ पछि केही मुलुकमा जनआन्दोलनले पुरानो व्यवस्था हटायो, तर त्यसपछि नयाँ संस्थागत सहमति निर्माण हुन नसक्दा राजनीतिक संक्रमण लामो समयसम्म सहज हुन सकेन । यसले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिन्छ, परिवर्तनको ऊर्जा मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई सम्हाल्ने संस्थागत क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ ।

आज जनतामा राजनीतिक थकान छ । त्यसैले ‘नयाँ’ को मोह स्वाभाविक छ । ‘पुराना’ प्रति असन्तुष्टि पनि बुझ्न सकिन्छ । तर लोकतन्त्र फेसनको चक्र होइन । विभिन्न स्थानमा भएका घटना र इतिहासले देखाएको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो, संस्थालाई बलियो बनाउने परिवर्तन टिकाउ हुन्छ । व्यक्तिलाई बलियो बनाउने परिवर्तन भने क्षणिक हुन सक्छ ।

त्यसैले बहसलाई सरल नाराबाट गहिरो एजेन्डातर्फ सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । अब पुराना कि नयाँको बहस होइन, देशलाई परिवर्तन चाहिएको छ । त्यो परिवर्तन विधि, संस्था र जवाफदेहिताभित्र रहेर कसरी हासिल गर्न सकिन्छ ? यही प्रश्न आजको नेपाली लोकतन्त्रको केन्द्रीय प्रश्न बन्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बहस ‘को नयाँ र को पुरानो’ भन्ने प्रश्नमा सीमित हुनु हुँदैन । नागरिक, राजनीतिक दल र सार्वजनिक विमर्श सबैले अब व्यक्तिको लोकप्रियताभन्दा संस्थाको क्षमता, नाराभन्दा नीति र परिणामभन्दा प्रक्रियासहितको परिणामलाई मूल्यांकन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ । त्यही संस्कृतिले मात्र परिवर्तनलाई दिगो र लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्छ ।