नेपाल फेरि एक पटक राजनीतिक अनिश्चितताको दोबाटोमा उभिएको छ । अर्को राजनीतिक संक्रमणमा फसेको छ । नेपालका राजनैतिक दलहरूबीचको सत्ता समीकरणले निर्माण गरेको अस्थिरता, आन्तरिक अविश्वास र नेतृत्वप्रतिको निराशाले समाजमा गहिरो असन्तोष सिर्जना हुँदै गर्दा भदौ २३ र २४ मा राजधानीलगायत देशका प्रमुख सहरमा युवाहरूले ठूलो आन्दोलन र प्रदर्शन गरे । 

जेन–जी आन्दोलनको नाम पाएको यस प्रदर्शनले धेरै अनियमितताबारे आवाज उठाएको थियो । यसको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब काठमाडौंका सडकमा देखिएको थियो, जहाँ नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधिहरू जसले राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रणालीगत असफलताप्रतिको आक्रोश प्रस्ट पारेका थिए । यी युवाहरूले दलहरूको अस्थायी समीकरणभन्दा बढी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भविष्यप्रतिको स्पष्ट मार्गचित्र खोजिरहेका थिए ।

दुई दिनसम्म चलेको आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा ७५ जनाभन्दा बढी युवाले सहादत दिएपछि नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बढी ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ का आधारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । यो व्यवस्थाले कानुनी औचित्यमाथि प्रश्न त उठाएको छ तर तत्कालीन संकटलाई थाम्ने अपरिहार्य उपायका रूपमा पनि प्रस्तुत भएको छ । यद्यपि, यस्तो कदम अस्थायी समाधान मात्र हो, दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि यो अन्तरिम सरकार पारदर्शी चुनावतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारसामु चुनौतीको चाङसहित मुलुकलाई निकास दिने ठूलो जिम्मेवारी पनि छ । यसको प्रमुख ‘म्यान्डेट’ भनेको निष्पक्ष चुनाव गराउने, जेन–जी प्रदर्शनको निष्पक्ष छानबिन गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने हो । तर यी सबै काम उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छन् । कारागारबाट कैदीहरू भाग्नाले समाजमा असुरक्षा बढाएको छ । प्रमुख दलहरूले चुनावको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि संवैधानिकता र प्रक्रियागत वैधतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसले राजनीतिक अन्योललाई थप गहिर्‍याएको छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्ष कठोर कदम मात्र देख्न चाहन्छ भने दलहरू आफ्नै अस्तित्व र भविष्यबारे द्विविधामा फसेका छन् । 

यसबाहेक दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएका कारण समस्या झनै जटिल बनेको छ । नेताहरूको निर्णय प्रक्रिया प्रायः सानो घेरामा सीमित छ, जसका कारण न त संगठनभित्र पर्याप्त छलफल भइरहेको छ, न सदस्यहरूको सहभागिता नै सुनिश्चित छ । यसले बाहिर जनताबीच पनि अविश्वास बढाएको छ । परिणामस्वरूप नेतृत्व र संस्थागत संरचनाप्रतिको जनविश्वास निरन्तर क्षय भइरहेको छ । एकातिर दलभित्र युवाहरूको हस्तक्षेप होस् भन्ने चाहना देखिन्छ भने दलभित्रको वैधानिक बाटोले त्यसलाई अल्झाइरहेको छ । 

अहिले दलहरूमा आफ्नै आधारभूत सिद्धान्त र आन्तरिक जवाफदेहिता पनि हराउँदै गएको छ । जब निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुँदैन र विचार–विमर्शलाई अवमूल्यन गरिन्छ, तब दलहरू केवल सत्ता समीकरणका उपकरणमा सीमित हुन्छन् । यो प्रवृत्ति लामो समय टिकिरह्यो भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू शिथिल हुन्छन् र जनताले वैकल्पिक शक्ति खोज्न थाल्छन्, जसले अन्ततः प्रणालीकै स्थायित्वलाई खतरामा पार्छ । 

राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’ हरू पनि तीव्र रूपमा बढेका छन्, जसले मिथ्या र गलत सूचना प्रवाह बढाएका छन् । जेन–जी प्रदर्शनलाई कतिपयले स्वतःस्फूर्त जनआन्दोलन भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई बाह्य शक्तिद्वारा नियोजित ‘हाइज्याक’ भएको दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा यसबारे असंख्य व्याख्या–विश्लेषण देखिन्छ, जसमा कतिपयले राजनीतिक दलहरू आफैंले आन्दोलनलाई मोडेर अन्तरिम सरकारको ढोका खोलेको दाबी गर्छन् भने अरूले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चासोले घटनालाई तीव्र बनाएको बताउँछन् । यस्ता कथनहरूले नागरिक स्तरमा अझै धेरै प्रश्न र शंका पैदा गरिरहेका छन् । यससँगै भूराजनीतिक षड्यन्त्रको चर्चासमेत जोडिएको छ । 

नेपाल भौगोलिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले भारत, चीन र पश्चिमा शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूपमा चर्चाको विषय हुने गर्छ । तसर्थ, हालको राजनीतिक परिवर्तनलाई कतिपयले ‘बाहिरी शक्तिको रणनीति’ का रूपमा चित्रण गरिरहेका छन् । प्रमाणभन्दा बढी अड्कलबाजीमा आधारित यस्ता कथनले समाजमा अविश्वास र ध्रुवीकरणलाई बल पुर्‍याइरहेका छन् । यदि राज्यले पारदर्शी छानबिन र स्पष्ट तथ्य सार्वजनिक गर्न सकेन भने यस्ता ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’ अझै गहिरिनेछन्, जसले वास्तविक समस्या, दण्डहीनता, कमजोर शासन र लोकतान्त्रिक संस्थाको महत्त्वलाई ओझेलमा पार्ने खतरा छ ।

अहिलेको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय मेलमिलापका साथै भ्रष्टाचारविरुद्ध सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ, जसलाई कुनै एक दल वा नेताले मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाले अंगीकार गर्नुपर्छ । प्रशासन र न्याय प्रणालीलाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने प्रयास तत्काल थाल्नुपर्छ । संविधानको आत्मा जोगाउँदै निष्पक्ष र सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गर्नु पनि यथास्थितिबाट बाहिर निस्कने प्रमुख बाटो हो । संक्रमणकालीन अवस्थामा दलहरूको सक्रिय र जिम्मेवार सहभागिताबिना स्थिरता सम्भव छैन । यस प्रक्रियामा दलहरूलाई बाहिर राखेर हुँदैन, बरु उनीहरूलाई पनि सँगसँगै लैजानु जरुरी छ । 

नेपालको राजनीतिक समस्याको निकास ‘संख्याको खेल’ भन्दा चुनावमार्फत नयाँ जनादेश लिनुमा छ । सडकमा उत्रिएका युवाहरूको मुख्य सन्देश पनि यही हो । हाम्रो आवाज सुन्ने संस्था संसद् हो, त्यसैले हामीलाई भोटमार्फत बोल्न दिनुपर्छ । उनीहरूको माग जवाफदेहिता हो र उनीहरूले खोजेको जवाफदेही नेतृत्व हो । यदि यस पटक चुनावमार्फत राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सकिएन भने अझ ठूलो संक्रमण उत्पन्न हुन सक्छ । युवाहरूले आफ्नो आन्दोलन मार्फत देखाएको पार्टी–बाहिरको सामूहिकता दलहरूका लागि गम्भीर चेतावनी हो । सामाजिक मुद्दा र सहिष्णुतामा आधारित विश्वास जित्न नसक्ने दलहरू छेउतिर धकेलिन सक्ने सम्भावना बढ्दो छ । दलविरोधी भाष्य समाजमा स्थापित हुन नदिन पनि राजनीतिक दलहरूले प्रभावकारी रूपमा आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ ।