काठमाडौँ — ‘कान्तिपुर’ (भदौ १६, २०८२) मा कृष्ण खनाल, केदारभक्त माथेमा, भोजराज पोखरेल, सुशीला कार्की र विद्याधर मल्लिकद्वारा लिखित ‘राजनीतिक दलमा सुधार: कहाँ र कसरी ?’ शीर्षकमा एक लेख छापिएको थियो । लेखले स्पष्ट औंल्याएको थियो– दलहरूले आफ्नो कार्यशैली, नेतृत्व संरचना र आन्तरिक प्रक्रियामा सुधार गर्न नसके लोकतन्त्र, सुशासन र विकासको अर्थ नै रहँदैन । लेखले पुराना दललाई झस्काए पनि आजको निर्वाचन परिणामले त्यो बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ । अब सुधारको विषय केवल सैद्धान्तिक आवश्यकता होइन, जनमतद्वारा अपेक्षित राजनीतिक अपरिहार्यता बनेको छ । 

फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनले धेरै वटा राजनीतिक विषयमा नयाँ मानक स्थापना गरेको छ, यसको परिणामले राजनीतिक दललाई पनि धेरै सन्देश दिएको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक दलको सुधारबारे धेरैले बहस गरे पनि त्यस्ता बहसले सार्थकता पाउन सकेको थिएन । तर, यस पटकको जनमतले बहसलाई बौद्धिक अभ्यासबाट बाहिर निकालेर व्यावहारिक दबाबमा रूपान्तरण गर्ने अवस्थामा ल्याएको छ । अब सुधार विकल्प भएर होइन, आवश्यकता बनेर आएको छ । यस पटक मतदाताले परम्परागत शक्ति संरचनालाई चुनौती दिँदै दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएका छन् । हुन त अहिलेसम्म पुराना दलहरू हारबारे समीक्षामै छन्, तर समीक्षाको एउटा पाटो हो– अब दलहरूले गर्नुपर्ने सुधार कस्तो ? 

संरचनागत सुधार 
राजनीतिक दलहरूमा अब सामान्य होइन, गहिरो संरचनागत सुधार अनिवार्य भइसकेको छ । हिजो निर्वाचन जित्न अपरिहार्य ठानिएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू आज धेरै हदसम्म शक्ति प्रदर्शन, पहुँचको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका केन्द्रका रूपमा विकसित भएका छन् । यी संरचनाले संगठन विस्तारमा खेलेको ऐतिहासिक भूमिका अस्वीकार गर्न नसकिने भए पनि अहिलेको सन्दर्भमा तिनलाई पुनःसंरचना गरी पारदर्शी, उत्तरदायी र सीमित भूमिकामा राख्न आवश्यक छ, अन्यथा खारेज गर्नेसम्मको साहस देखाउनुपर्छ । साथै, दलभित्र निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रीकृत हुने प्रवृत्ति तोडेर तलबाट माथि जाने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँ स्थानीय तहका सदस्यहरूको आवाज नीतिनिर्माणसम्म प्रतिबिम्बित होस् । यससँगै, फुल–टाइम राजनीतिज्ञको मोडेलमाथि पनि पुनर्विचार आवश्यक छ, किनकि अस्पष्ट आम्दानी स्रोत र पेसागत निर्भरताबिना राजनीति गर्ने अभ्यासले विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको छ । 

अब दलहरू ‘ग्राजुएसन मोडेल’ मा जानु आवश्यक छ, जसले सक्षम र प्रतिबद्ध कार्यकर्ता तयार गर्छ । अर्थात् पार्टी प्रवेश गरेका कार्यकर्तालाई एकै पटक शीर्ष भूमिकामा पुर्‍याउने होइन, स्पष्ट चरण निर्धारण गरी मापदण्डमार्फत क्रमशः जिम्मेवारी बढाउँदै लैजाने प्रणाली विकास गर्नु हो । 

एक व्यक्ति, एक पद 
लामो समयदेखि दलहरूमा देखिएको समस्या हो– व्यक्तिवादी राजनीति र केन्द्रीकृत राजनीति हाबी हुनु । उदाहरणका लागि पार्टीहरूमा संगठनमा काम गर्ने र सट्टा राजनीति गर्नेहरू फरक हुनुपर्छ । जस्तो पार्टीको संगठन चलाउनेले सत्ता वा संसदीय राजनीतिमा नहोमिने । एउटै व्यक्तिले पार्टी संगठन, सरकार र संसदीय जिम्मेवारी एकैसाथ सम्हाल्दा निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुने, आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुने र उत्तरदायित्व अभाव भएको पाइयो ।

उदाहरणका लागि पार्टी संगठनमा काम गर्ने र सत्ता वा संसदीय राजनीतिमा रहने व्यक्तिहरू फरक हुनुपर्छ भन्ने बहस यहींबाट सुरु गर्दा हुन्छ । जस्तो, पार्टीको संगठन चलाउने नेतृत्वले सरकार वा संसद्मा प्रत्यक्ष भूमिका नलिने । यसले दुईवटा महत्त्वपूर्ण फाइदा दिन्छ । पहिलो, शक्ति सन्तुलन र संगठनले सरकारको कामको मूल्यांकन गर्न सक्छ र सरकारमा बसेकाले पनि पार्टीको नीति कार्यान्वयनमा स्पष्टता ल्याउनुपर्छ ।

दोस्रो, कार्यकुशलता बढ्छ । किनकि एउटै व्यक्तिले धेरै जिम्मेवारी सम्हाल्दा न संगठनमा पर्याप्त समय दिन सक्छ, न सरकारमा प्रभावकारी काम गर्न सक्छ । साथै पद विभाजनले नेतृत्वको दायरा विस्तार गर्छ, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ बनाउँछ र संस्थागत विकासलाई बलियो बनाउँछ । यो सुधार व्यवस्थापनको कुरा मात्रै होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको सुरुवात पनि हो । जसले व्यक्ति होइन, संस्था बलियो हुन्छ साथै पहुँच होइन, प्रणालीले काम गर्छ ।

मुद्दा–आधारित राजनीति र खुला सहभागिता 
दलहरूभित्र असहमति र बहसको संस्कार संकुचित हुँदा अनावश्यक निष्ठालाई प्राथमिकता दिइँदै आइएको छ । फरक मत, आलोचना र सुझावलाई खुला रूपमा अभिव्यक्त गर्न सकिने खुला संवाद विकास गर्नु आवश्यक छ, जसले पार्टीलाई जीवित, गतिशील र समयअनुकूल बनाउन मद्दत गर्छ । 

अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनले एउटा सम्भावित ल्याउन सक्ने परिणाम हो– आंशिक समय राजनीतिको उदय, जसले खुला सहभागिता प्रवर्द्धन गर्छ । संसद्मा पनि धेरै यस्तो व्यक्तिको प्रवेश हुँदै छ, जो पूर्णकालीन राजनीतिमा थिएनन् । साथै नागरिकहरू भ्रष्टाचार, सुशासन वा आर्थिक अवसर जस्ता विशिष्ट मुद्दाहरू उठ्दा राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन सक्छन्, तर स्थायी पार्टी कार्यकर्ता बन्न आवश्यक ठान्न सक्दैनन् । यसरी राजनीतिक सहभागिता निरन्तर नभई परिस्थितिअनुसार हुने प्रवृत्ति देखिन सक्छ ।

त्यसैगरी राजनीति कडा विचारधारात्मक ढाँचाभन्दा मुद्दामा आधारित परिचालनतर्फ केन्द्रित हुन सक्छ । मतदाताहरू प्रायः समाजवाद वा प्रजातान्त्रिक समाजवाद जस्ता परम्परागत विचारधारात्मक पहिचानभन्दा सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक अवसरजस्ता ठोस मुद्दाप्रति बढी चिन्तित देखिन्छन् । त्यसैले स्पष्ट एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सक्ने दलहरूले व्यापक संगठनात्मक संरचना नभए पनि समर्थन प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसका लागि केही व्यक्ति प्रभावकारी हुन सक्छन्, जसको सामाजिक पुँजी धेरै छ र ती पूर्णकालीन राजनीतिमा नभए पनि प्रभाव राख्न सक्छन् । साथै कुनै पनि व्यवसायमा हुनेलाई राजनीतिमा स्थान दिने गरी दलहरूको ढोका खुल्ला हुनुपर्छ । 

समस्या समाधानमुखी संस्था 
राजनीतिक दलहरू अब केवल आन्दोलन–केन्द्रित संयन्त्रका रूपमा सीमित रहन सक्दैनन् । जनताले केवल विरोध होइन, ठोस समाधान अपेक्षा गरेका छन् । विचारधारा र दर्शन महत्त्वपूर्ण भए पनि अब दलहरूले त्यसलाई आधार बनाएर आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । दलहरूले आफ्नो भूमिका पुनर्परिभाषित गर्दै समस्या समाधानमुखी संस्थाका रूपमा रूपान्तरण हुनुपर्छ, जहाँ नीति निर्माण, विशेषज्ञता र कार्यान्वयन क्षमतामा जोड दिइन्छ । यसरी मात्रै दलहरू जनताको विश्वास जित्ने र लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा अघि बढ्न सक्छन् ।