संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको अत्यधिक निकटता जति अस्वाभाविक र अस्वस्थ मानिन्छ, कार्यपालिका र सांसदबीचको अत्यधिक निकटता पनि लोकतन्त्रका लागि उचित हुँदैन । सरकार गठनपछि सांसदको भूमिका सत्तासँग नजिक हुने होइन, त्यसलाई निरन्तर प्रश्न गर्ने, निगरानी गर्ने र जवाफदेही बनाउने हुनुपर्छ । 

अहिले सत्तारूढ दलले जसरी मन्त्रालयपिच्छे सांसदको हूल बनाएर मन्त्रीलाई सहयोग गरिरहेको छ, त्यो काम सांसदको होइन । यसले संसद् र कार्यपालिकाबीचको आवश्यक दूरी घटाएर संसद्को निगरानी क्षमतामै प्रश्न उठाउने जोखिम पैदा गर्छ । वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको मूल मर्म नै यही हो कि सरकार संसद्बाट जन्मिन्छ, तर त्यही संसद्प्रति निरन्तर उत्तरदायी रहन्छ । संसद् प्रभावकारी हुन सांसदहरूले निरन्तर प्रश्न उठाउने, गहिरो र तथ्यमा आधारित बहसमा सहभागी हुने अनि सरकारको शक्ति सन्तुलनमा राख्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ  । यदि प्रश्न गर्ने संस्कार कमजोर भए संसद् स्वतः अनुमोदन गर्ने थलोमा रूपान्तरण हुने खतरा रहन्छ । 

संसद्को प्रभावकारितामाथि बहस गर्दा प्रायः पूर्ण बैठकबारे धेरै ध्यान केन्द्रित हुने गर्छ । तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासको वास्तविक परीक्षण भने संसदीय समितिहरूमा पनि हुन्छ । त्यसैले यी समितिलाई ‘मिनी संसद्’ पनि भनिन्छ । विधेयकको सूक्ष्म अध्ययन, नीति कार्यक्रमको निगरानी, सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यिनै समितिमा पर्छ । पूर्ण बैठकमा संख्याको बल हाबी हुने सम्भावना रहँदा समितिहरू तुलनात्मक रूपमा बढी गहिरो र तथ्यमा आधारित बहस हुने थलो बन्न सक्छन् । त्यसैले बहुमत बलियो भएको संसद्मा समितिहरूको भूमिका अझै निर्णायक हुन्छ । वास्तवमा संसद् जति बहुमतकेन्द्रित हुन्छ, समितिहरूले त्यति नै सन्तुलन कायम गर्ने संरचनाका रूपमा भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ । संसदीय संस्कार भनेकै समितिहरूले कार्यपालिकामाथि सूक्ष्म र निरन्तर निगरानी राखेर शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु हो । 

तर, विगतका अभ्यासले देखाएको छ– नेपालमा संसदीय समितिहरू प्रायः औपचारिकतामै सीमित हुन्छन् । पार्टीगत निर्देशनको प्रभाव, समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति तथा विशेषज्ञ र सरोकारवालासँगको कमजोर अन्तर्क्रियाले समितिहरूको प्रभावकारिता घटाएको छ । अझ अघिल्लो पटक दलीय भागबन्डाकै कारण समितिको सभापति चयनमा समेत ढिलो हुने गरेको थियो । त्यसैले नयाँ संसद्ले साँच्चै फरक अभ्यास सुरु गर्ने हो भने समितिहरूलाई सक्रिय, स्वतन्त्र र उत्तरदायी बनाउनु अपरिहार्य छ । समितिमा हुने छलफल सार्वजनिक गर्ने, सम्बन्धित मन्त्री र अधिकारीलाई नियमित जवाफदेही बनाउने, समितिका सिफारिसको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास भए मात्रै संसद्को भूमिकाले वास्तविक अर्थ पाउनेछ । अन्यथा, समितिहरू केवल प्रक्रियागत औपचारिकता बनेर बस्ने र वास्तविक शक्ति कार्यपालिकामै केन्द्रित हुने खतरा बढेर जान्छ ।

समितिहरू र तिनका काम

संसद्को प्रभावकारितामाथि बहस गर्दा प्रायः पूर्ण बैठकबारे धेरै ध्यान केन्द्रित हुने गर्छ । तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासको वास्तविक परीक्षण भने संसदीय समितिहरूमा पनि हुन्छ ।  संघीय संसद्मा तल्लो सदन र माथिल्लो सदन गरी १६ समिति छन् भने दुई समिति संयुक्त छन् । यी समितिले सरकारको कामकारबाही निगरानी गर्ने, सरकारलाई प्रश्न गर्ने, संसद्मा आएका विधेयकका दफाबारे छलफल गर्नेजस्ता काम गर्छन् । तर, समितिहरू सक्रिय भएनन् भने न विधेयक राम्रो हुन सक्छ, न सरकार नै जवाफदेही । विगतमा हामीले यो नियति भोगिसकेका छौं । कानुनको गुणस्तर र शासनको पारदर्शिता दुवै समितिहरूको सक्रियतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । अर्थात्, समितिहरू प्रभावकारी भए मात्रै संसद् बहस थलोबाट निर्णय गर्ने संस्थामा रूपान्तरण हुन सक्छ ।

संसदीय अभ्याससम्बन्धी अध्ययनहरूले देखाएअनुसार, समितिहरूलाई संसद्को कार्यशाला मानिन्छ, जहाँ विधेयकको सूक्ष्म अध्ययन, सरकारी खर्चको निगरानी तथा सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउने काम हुन्छ । विशेषगरी समितिहरूमध्ये चासोले हेरिने सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा, राज्य व्यवस्था समितिले प्रशासन सुधारमा र अन्य विषयगत समितिहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको नीतिगत तथा कार्यगत निगरानीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । तर, पहिले–पहिले व्यवहारमा समितिहरू प्रायः गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान र सरोकारवालाहरूसँग परामर्श कम गरी फितलो निर्णय गर्ने वा लोकप्रिय हुने किसिमको निर्देशन दिने कार्य गर्थे, जसले यसको प्रभाविकारितामै प्रश्नचिह्न लाग्थ्यो । समितिहरू तथ्यभन्दा बढी राजनीतिक सन्देश दिने थलो बन्ने हो भने तिनको संस्थागत विश्वसनीयता स्वतः कमजोर हुँदै जानेछ । र, त्यसले संसदीय सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । 

बन्न सक्छन् समितिहरू प्रभावकारी र निडर 

विगतका केही अनुभवले पनि देखाउँछ– सक्रिय हुँदा संसदीय समितिले राम्रो प्रभाव पार्न सक्छन् । विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका केही कामका उदाहरण हेरौं :

२०४८ सालपछि बनेको शक्तिशाली कांग्रेस सरकारको धमिजा प्रकरण, जहाँ लेखा समितिले सरकारलाई प्रश्न उठाएको थियो । कांग्रेस सरकार मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेर चुनावमा होमिँदा नेकपा एमालेले त्यो धमिजा प्रकरणलाई सशक्त ढंगले चुनावी मुद्दा बनाएको थियो । 

अर्को चर्चित प्रकरण थियो– लाउडा विमानसम्बन्धी खरिद र भाडा । लेखा समितिले निगमले लाउडा एयरसँग विमान भाडामा लिनेसम्बन्धी निर्णय अनियमित र बदनियतपूर्ण भएकाले यसमा संलग्न सबै व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम सजाय दिन निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले २०५८ सालमा सेनाले केही सामग्री खरिद गर्न खोज्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नु भनेको थियो । 

गणतन्त्र स्थापनापश्चात् राज्य व्यवस्था समितिले गरेको सुडान घोटाला प्रकरण पनि अर्को चर्चित कार्य हो, संसदीय समितिको । समितिको अनुसन्धानपश्चात् अख्तियारले मुद्दा दायर गरी तीन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसहित धेरै जना जेल गएका थिए । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गरेका स्थलगत भ्रमणहरू र सरकारलाई दिने गरेका सुझावहरू पनि प्रभावकारी मानिएको छ ।  

मेलम्चीमा भएको ढिलाइ र अनियमितताबारे प्रश्न उठाएको होस् वा ठूला कम्पनीका कर विवादमा सरकारलाई स्पष्टीकरण दिन दबाब सिर्जना गरेको होस्, यस्ता हस्तक्षेपले समितिको कति प्रभावकारी हुन सक्छ भनी देखाएको छ । तर, यस्ता उदाहरण अपवादजस्तै बनेका छन्, नियमित अभ्यास बन्न सकेका छैनन् । यसले देखाउँछ– समस्या संरचनामा मात्रै होइन, अभ्यास र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा पनि निहित छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संसदीय समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन केही संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, प्रमुख निगरानी समितिहरू जस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दललाई दिने परम्परा संस्थागत गर्नुपर्छ । यसले निष्पक्षता र विश्वास बढाउँछ अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सान्दर्भिकता बढ्छ  । 

दोस्रो, समितिका सिफारिस कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने स्पष्ट संयन्त्र विकास हुनु आवश्यक छ । सिफारिस कार्यान्वयनको ट्र्याकिङ प्रणाली नहुँदा समितिका निर्णयहरू कागजमै सीमित हुने समस्या दोहोरिन्छ । जब निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदैन, तब समितिको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ ।  

तेस्रो, समितिको कामलाई विशेषज्ञ, अनुसन्धान संस्था र नागरिक समाजसँग समन्वय गराएर तथ्यपरक बनाउनु जरुरी छ । सार्वजनिक सुनुवाइ र खुला परामर्शको अभ्यास विस्तार गर्न सके समितिहरू जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने माध्यम पनि बन्न सक्छन् । यसले समितिलाई केवल राजनीतिक थलो नभई जानकारी र प्रमाणमा आधारित निर्णय गर्ने मञ्चमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छ । 

सांसदहरूको भूमिका 

आजको सन्दर्भमा लगभग सबै समितिमा एउटै दलको वर्चस्व देखिन्छ, जसले बहुमतको छाया मिनी संसद्मा पनि विस्तार हुने सम्भावना छ । तर, संसदीय समितिहरूको मर्म संख्यात्मक वर्चस्व होइन, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित निगरानी हो । त्यसैले बहुमतको उपस्थितिबीच पनि समितिहरूले आफ्नो स्वायत्तता र सन्तुलन कायम गर्न सके मात्रै संसद्को वास्तविक भूमिका जोगिन सक्छ ।

समितिहरूले प्रायः गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक सञ्चालन नगरेको र बैठकले केही निर्णय नगरेको नजिर धेरै छ । त्यसैले समितिका सदस्यहरूले यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । अझ दलका शीर्ष नेताहरू सदस्य हुँदा समितिमा उपस्थित नै नभएको रेकर्ड पनि छ । 

साथै सांसदहरू आफू चुनिएको क्षेत्रमा केन्द्रित हुने जुन परिपाटी छ, त्यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । सांसदको काम विकास गर्ने होइन । विकास पहल गर्ने हुन सक्छ, तर सांसदहरूको प्रमुख भूमिका कानुन निर्माण नै हो । त्यसका लागि सांसदहरूले संसद्मा उपस्थिति मात्रै नभई संसदीय समितिहरूमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पनि हो । सांसदहरूले समय र ऊर्जा स्थानीय योजनाभन्दा बढी नीतिगत र कानुनी बहसमा लगाउन सके मात्रै संसद्को स्तर उकासिन्छ । 

संसदीय समितिहरू प्रभावकारी हुन सांसदहरूले विधेयक, नीति र बजेटमाथि सूक्ष्म समीक्षा गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय यही भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने थलो संसदीय समितिहरू नै हुन् । त्यसैले ‘मिनी संसद्’ लाई सक्रिय, सक्षम र उत्तरदायी बनाउनु संसद्को समग्र प्रभावकारिताको पूर्वसर्त हो  । समितिहरू निष्क्रिय भए संसद् केवल औपचारिकता बन्ने जोखिम हुन्छ, तर तिनलाई बलियो बनाउन सके संसद् वास्तवमै जनताको आवाज बोल्ने र सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने संस्थाका रूपमा स्थापित हुन सक्छ । अन्ततः संसद्को सफलता बहुमतले होइन, सांसदहरूको विवेक र समितिहरूको प्रभावकारिताले मापन हुन्छ । यही नै एक परिपक्व संसदीय लोकतन्त्रको मापन गर्ने मुख्य आधार पनि हो ।