यतिबेला दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुहार अगाडि सारेर चुनावी अभियान तीव्र बनाइरहेका छन् । यसैबीच आममानिस भने ‘घोषणापत्र खोइ ?’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्दै छन् ।

यद्यपि, निर्वाचन घोषणापत्रलाई अझै पनि मतदातालाई लोभ्याउने वाचाहरूको प्याकेजका रूपमा लिने प्रवृत्ति छ । तर आज नेपाल जुन राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, जहाँ संस्थागत कमजोरी, गठबन्धनको अनिश्चितता र नागरिकमा बढ्दो अन्योल छ, त्यसले घोषणापत्रको अर्थ नै पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ । नागरिकले नेताबाट मात्र होइन, प्रणालीबाट जवाफ खोजिरहेका छन् । शक्ति कसरी प्रयोग गरिन्छ ? शक्ति कसले नियन्त्रण गर्छ ? नेतृत्व वा सरकार असफल भए कसरी जवाफदेही बनाइन्छ ? जस्ता प्रश्नको उत्तर खोजिएको छ ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईले ल्याउने मेलम्चीको पानी, प्रचण्डले बनाउने स्विट्जरल्यान्ड, केपी ओलीले कुदाउने रेलजस्ता विषयले पार्टीका नीतिहरू ओझेलमा पर्ने गर्थे । तर अहिले समय फरक छ । अब घोषणापत्रमा नेताको आकांक्षा होइन, शासन गर्ने तरिकाप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । संसदीय प्रणालीमा शासन गर्ने दाबी गर्ने दलले सामूहिक नेतृत्व, संस्थागत अनुशासन र संसद्को सर्वोच्चताप्रति आफ्नो दृष्टिकोण घोषणापत्रमार्फत प्रस्ट पार्नै पर्छ ।

 संसदीय समितिहरूको भूमिका, अध्यादेशको सीमित प्रयोग र विधायिकाको सर्वोच्चताबारे ठोस प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।संसदीय सर्वोच्चता
चुनावी बहस हेर्दा लाग्छ, मानौं यो निर्वाचन प्रधानमन्त्री छान्नका लागि मात्र हुँदै छ । यसमा कसैको ठूलो फरक मत छैन, तैपनि संसदीय सर्वोच्चता कायम होस् भन्ने धेरैको भनाइ छ । नेपालमा संसदीय प्रणालीमा आधारित लोकतन्क्र छ, जहाँ सर्वोच्चता व्यत्तिको होइन, संसद्को हुन्छ । यही यथार्थ घोषणापत्रमा झल्किनुपर्छ । यो दलहरूको दायित्व पनि हो । जेन–जी आन्दोलनले उठाएको मुद्दा व्यवस्था परिवर्तनभन्दा पनि सुशासनको थियो । त्यसैले व्यवस्थामाथि खेलबाडलाई बढावा दिनु रुचिकर हुँदैन । ‘प्रधानमन्त्री भएपछि म के गर्छु ?’ भन्ने भाष्यबाट बाहिर निस्केर, ‘संसद्मार्फत सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ ?’ भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ । घोषणापत्रले यसको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ, त्यो झल्काउनुपर्नेछ । पछिल्लो तीन कार्यकाल हेर्दा संसद् प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । संसद्ले बिजनेस नपाउने र सांसद पनि न्यून उपस्थिति भएको अवस्था थियो । त्यसैले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन दलहरूले सक्रियता देखाउनुपर्छ ।

घोषणापत्रमा संसद्लाई कार्यकारी शत्तिमाथि निगरानी गर्ने प्रभावकारी संस्थाका रूपमा कसरी सशक्त बनाइन्छ भन्ने विषय स्पष्ट गर्नुपर्छ । संसदीय समितिहरूको भूमिका, अध्यादेशको सीमित प्रयोग र विधायिकाको सर्वोच्चताबारे ठोस प्रतिबद्धता आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर मतदाता आकर्षित गर्दैगर्दा घोषणापत्रले प्रधानमन्त्री संसद् र पार्टीप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी रहने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । नीति निर्माणको केन्द्र संसद् हुनुपर्छ, कार्यकारी शक्ति त्यसको कार्यान्वयनकर्ता मात्र हो भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

घोषणापत्रले सांसदहरू विकासका ठेकेदार वा आयोजना बाँड्ने क्याडर होइनन्, उनीहरूको मुख्य भूमिका कानुन निर्माण, नीतिगत बहस र कार्यकारीमाथि निगरानी गर्नु हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

व्यक्तिकेन्द्रित होइन, सामूहिक नेतृत्व
नेफाली राजनीतिमा शक्ति व्यत्तिमा केन्द्रित हुँदै गएको गुनासो नयाँ होइन । २० वर्षयता सीमित व्यक्ति वरपर राजनीति घुमेका कारणले सुशासनका मुद्दाले ठाउँ पाएन । तर यही समस्या समाधान गर्ने पहिलो दस्ताबेज घोषणापत्र हुन सक्छ । विश्वसनीय घोषणापत्रले पार्टी र सरकारभित्र निर्णय कसरी सामूहिक रूपमा हुन्छ भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ । नीति निर्माण, मन्त्री चयन र सरकारको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन कसरी गरिन्छ भन्ने विषय घोषणापत्रमै उल्लेख हुनुपर्छ । अब हामीलाई प्रक्रिया बलियो नबनाउने छुट छैन । 

सरकारको कामकारबाहीको पार्टीले कसरी निगरानी गर्छ ? पार्टीका सांसदको भूमिका के हुन्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर निर्वाचनअघि नै दिने हो भने पछि छुट पाउने तर्क खोज्नु पर्दैन । पार्टीलाई पनि सही गतिमा हिँडाउन सकिन्छ । लोकतन्क्र व्यत्तिको लोकप्रियतामा होइन, संस्थागत संरचनामा टिक्छ । लोकतन्क्रमा व्यत्ति हैन, व्यवस्था टिक्ने हो भन्ने विषय बुझाउन सक्नुपर्छ ।

वाचा होइन, शासन प्रणाली र नियतको स्पष्टता
सुशासनको आधार स्पष्ट नियम, समावेशी निर्णय प्रक्रिया र समान कानुनी व्यवहार हो । घोषणापत्रले नीतिगत निर्णयमा मनपरी होइन, नियममा आधारित शासन कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ । अब नागरिकलाई ठूला नारा र आकर्षक वाचाले मात्र विश्वास दिलाउन सकिँदैन । उनीहरूलाई चाहिएको छ, शासन कसरी चल्छ भन्ने स्पष्टता । घोषणापत्रले नीति कसरी बनाइन्छ, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र पाँच वर्षभित्र त्यसको समीक्षा कसरी गरिन्छ भन्ने रोडम्याप दिनुपर्छ । नत्र भने यो कर्मकाण्डी मात्र हुन जान्छ । 

कार्यकारी, विधायिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन कसरी कायम गरिन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । हुन त निर्वाचनमा होमिएका दलहरू सबैले बहुमत नै ल्याउने भनेर होमिएका हुन्छन् । तर गठबन्धन सरकारको सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै, संसद्को पूर्ण कार्यकाल कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा लेखिए राम्रो हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरतालाई नियति होइन, व्यवस्थापन गर्न सकिने चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु आजको आवश्यकता हो ।

घोषणापत्रले सुशासनलाई नारा होइन, संस्थागत अभ्यासका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । कार्यकारी, विधायिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन कसरी कायम गरिन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय र निकायबीचको भूमिका र सिमाना अस्पष्ट हुँदा शक्ति दुरुपयोग बढ्ने भएकाले, अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन घोषणापत्रमै प्रतिबद्धताका रूपमा आउनुपर्छ । अख्तियार, महालेखा, लोक सेवाजस्ता संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता कसरी सुनिश्चित गरिन्छ, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कसरी जोगाइन्छ जस्ता विषय घोषणापत्रमै प्रतिबद्धताका रूपमा आउनुपर्छ । साथै, पारदर्शिता, द्वन्द्व व्यवस्थापन, सार्वजनिक नियुक्तिमा ‘मेरिट’ प्रणाली र सूचना सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई कसरी नियमित बनाइन्छ भन्ने स्पष्ट कार्ययोजनाबिना सुशासनको विषय अर्थहीन हुन्छ ।

सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा पारदर्शिता सुशासनको केन्द्र हो । बजेट निर्माणदेखि खर्च कार्यान्वयनसम्म खुला बजेट प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पूर्ण पारदर्शिता र ठूला परियोजनामा अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था घोषणापत्रमा स्पष्ट हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण दण्डको डरले होइन, प्रणाली 

सुधारबाट सम्भव हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण घोषणापत्रले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

सुशासन नागरिक सहभागिताबिना सम्भव हुँदैन । नीति निर्माणमा नागरिक सुझाव कसरी लिइन्छ, स्थानीय तहदेखि संघसम्म सार्वजनिक परामर्शलाई कसरी संस्थागत गरिन्छ र असहमति तथा आलोचनालाई कसरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हिस्सा बनाइन्छ, यी विषय घोषणापत्रमा प्रतिबद्धताका रूपमा आउनुपर्छ ।