राजनीतिमा चुनावी बहस तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । देश चुनावी सरगर्मीमा प्रवेश गरिसकेको छ । यस पटकको निर्वाचन नीति र कार्यक्रमभन्दा बढी नेतृत्व केन्द्रित हुने स्पष्ट संकेत देखिँदै छ । रास्वपाले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको सम्भावित अनुहारका रूपमा प्रोजेक्ट गर्ने टुंगो छ । एमालेले केपी शर्मा ओलीलाई र नेपाली कांग्रेसले सम्भवतः गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको अनुहार मानेर अगाडि बढ्ने संकेत दिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा, अघिल्लो हप्ता नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको तयारीका क्रममा तत्कालीन संस्थापन र विशेष पक्षधर समूहबीच सहमति नजुटेको एउटा मुख्य विषय थियो– चुनावमा जाँदा गगनलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने कि नगर्ने ? यसले देखाउँछ– राजनीतिक बहस केवल दलबीच होइन, दलभित्रै पनि ‘प्रधानमन्त्री को बन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै छ ।

फागुन २१ मा देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा संसदीय चुनाव हुँदै छ, जहाँ मतदाताले प्रतिनिधि छनोट गर्नेछन् । तर, सार्वजनिक बहस, मिडिया र राजनीतिक वक्तव्य हेर्दा चुनाव सांसद छनोटभन्दा प्रधानमन्त्री छनोटको प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन थालेको छ । यो प्रवृत्तिले संसदीय शासन–प्रणालीको मूल मर्म र यसको व्यावहारिक अभ्यासबारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ ।

जोखिम

नेपालको शासन प्रणाली ‘वेस्टमिनिस्टर’ संसदीय प्रणालीमा आधारित छ । यस प्रणालीमा नागरिकले प्रधानमन्त्री होइन, सांसद चुन्छन् । र, संसद्भित्र बहुमत जुटाउन सक्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ । यही संरचनाभित्र प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा जानुले कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ ।

संसदीय प्रणालीको मूल आधार नै सामूहिक नेतृत्व, दलगत निर्णय प्रक्रिया र संसदीय जवाफदेहिता हो, जसले संसदीय सर्वोच्चतालाई बनाएको छ । तर, चुनावअघि नै प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जाँदा निर्वाचन क्रमशः प्रत्यक्ष कार्यकारी शैलीतर्फ धकेलिन सक्छ । यसले दल, विचार र नीतिभन्दा व्यक्ति प्रधान राजनीतिलाई बल पुर्‍याउने जोखिम बढाउँछ । परिणामस्वरूप नीति–केन्द्रित बहसभन्दा ‘को प्रधानमन्त्री’ भन्ने प्रश्न चुनावको केन्द्रीय एजेन्डा बन्न सक्छ । यस्तो प्रवृत्तिले कालान्तरमा मसिहा राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने खतरा पनि बोकेको हुन्छ । र, नेपालले नायक खोज्ने राजनीतिको अन्त्य हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको नाम पहिले नै तय गरिँदा संसद्भित्रको बहस, विश्वासको मत, नेतृत्व परिवर्तन र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास औपचारिकतामै सीमित हुने सम्भावना रहन्छ । संसदीय प्रणालीमा नेतृत्व संसद्बाट उब्जिनुपर्नेमा चुनावअघि नै तय गरिएको नेतृत्वले संसद्लाई अनुमोदन गर्ने निकायमा मात्रै झारिदिन सक्छ ।

इतिहासले यसको जोखिम स्पष्ट रूपमा देखाइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नु मतको ग्यारेन्टी होइन । केवल लोकप्रिय नाम वा नेतृत्व ‘प्रोजेक्सन’ ले स्थायी राजनीतिक सुधार वा संस्थागत मजबुती ल्याउँदैन । यो उच्च जोखिमको दाउ बन्न सक्छ र समाजमा नैराश्यता आउन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर गएको फाइदा

सैद्धान्तिक हिसाबले रुचिकर नभए पनि अहिले मतदानपछि ‘को प्रधानमन्त्री ?’ भनेर जाँदा पार्टी पारदर्शी हुन्छ भन्ने अभिमत बढ्दो छ । राजनीति र सत्ता–राजनीति जटिल हुन्छ । यहाँ कालो–सेतो स्पष्ट रूपमा छुट्याउन कठिन हुन्छ । अहिलेको नेपाली राजनीति पनि कुनै निश्चित वैचारिक दिशाभन्दा बढी एक किसिमको ह्वीम/हावामा चलेको छ । नयाँ संविधानपछि यो तेस्रो संसदीय निर्वाचन भए पनि राजनीतिक शैली पुरानै रहँदा आम नागरिकले ‘नयाँपन’ खोज्नु अस्वाभाविक होइन, पुराना ३ नेताले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई आलोपालो गरेजस्तो देखिएपछि ‘अब देशको प्रधानमन्त्री यो हुनुपर्छ’ भन्ने बहसले स्थान पाउनु स्वाभाविकै हो । ‘अब प्रधानमन्त्री पुराना हुनुहुँदैन’ भन्ने अभिमत बढ्दो छ ।

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा जानुका केही व्यावहारिक फाइदा पनि छन् । सबैभन्दा पहिलो, यसले मतदातालाई ‘कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो ?’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ । विशेषगरी राजनीतिप्रति उदासीन, अलमलमा परेका वा निर्णायक मतदातालाई आकर्षित गर्न यसले भूमिका खेल्न सक्छ । नेतृत्व केन्द्रित अभियानले पार्टीको सन्देशलाई सरल र सञ्चारमैत्री बनाउँछ, खासगरी मिडिया बहस र सार्वजनिक संवादमा ।

सकारात्मक भएर हेरे यो कदमले नेतृत्वलाई बढी उत्तरदायी बनाउने देखिन्छ । घोषित प्रधानमन्त्री उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्र, नीति र चुनावी वाचाप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व लिनुपर्छ । जिते पनि, हारे पनि नेतृत्व जिम्मेवारीबाट उम्किन सक्दैन । यसले नेतृत्वको जवाफदेहिता बढाउने तर्क गर्न सकिन्छ । साथै, प्रधानमन्त्रीको दाबी खुला रूपमा राख्दा पार्टीभित्रको अनिश्चितता र द्विविधा घट्न सक्छ । र, शक्ति सन्तुलनको एउटा स्पष्ट आधार पनि बन्न सक्छ । यसले दलको नेतृत्व एक जना र संसदीय दलको नेतृत्व फरक व्यक्तिबाट गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता बढ्छ । यसले शक्ति सन्तुलनलाई पनि टेवा पुर्‍याउँछ ।

भारत जस्तो ‘वेस्टमिनिस्टर’ परम्परामा आधारित संसदीय प्रणालीमा पनि प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा जान सकिने उदाहरण छ । सन् २०१४, २०१९ र २०२४ को लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी र उसका गठबन्धन दलहरूले नरेन्द्र मोदीलाई स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको थियो । बलियो संगठन, स्पष्ट बहुमतको सम्भावना र नेतृत्वप्रतिको जनअपिलले यो रणनीति सफल भयो । त्यहाँ प्रधानमन्त्री घोषणा मतदातालाई भ्रमित गर्ने होइन, निर्णायक विकल्प प्रस्तुत गर्ने माध्यम बन्यो । त्यस्तै नेपालमै २०७४ को संघीय निर्वाचनमा एमाले–माओवादी वाम गठबन्धनले केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्ट रूपमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । गठबन्धनभित्रको पूर्वसम्झौता, स्थायित्वको नारा र बहुमत आउने यथार्थले यो रणनीतिलाई विश्वसनीय बनाएको थियो । तर, यो दिगो भने हुन सकेन र पार्टी फुटमा गयो ।

निष्कर्ष : वैध छ, तर संस्थागत सोच आवश्यक

महत्त्वपूर्ण विषय के भने प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा जानु अवैध होइन । तर, यो संसदीय प्रणालीको अनिवार्य वा स्वाभाविक अभ्यास पनि होइन । नेपालजस्तो बहुदलीय, गठबन्धनमा आधारित र संस्थागत रूपमा अझै कमजोर लोकतन्त्रमा यसले दीर्घकालमा व्यक्ति–केन्द्रित सत्ता–राजनीतिलाई बलियो बनाउने जोखिम हुन्छ । यद्यपि यसलाई सधैं नकारात्मक रूपमा मात्रै हेर्नु पनि यथार्थपरक हुँदैन । अनुकूल सन्दर्भमा यसले काम गरेका सफल अभ्यास पनि हामीले देखेका छौं ।

तर, मूल प्रश्न नामको होइन, राजनीतिक परियोजनाको हो । प्रधानमन्त्रीको नाम अघि सारेर चुनावमा जानु तब मात्रै सार्थक हुन्छ, जब त्यस पछाडि स्पष्ट नीति, विश्वसनीय कार्यक्रम, संस्थागत प्रतिबद्धता र संसदीय मर्यादाप्रति सम्मान जोडिएको हुन्छ । नत्र, नेतृत्व घोषणा सुधारको साधन होइन, सत्ताको प्रतिस्पर्धालाई सजिलै व्यक्तिवादी खेलमा झार्ने माध्यम बन्न सक्छ ।

यदि दलहरू साँच्चिकै वैकल्पिक र सुधारमुखी राजनीति गर्न चाहन्छन् भने प्रधानमन्त्रीको नामभन्दा पहिले तिनले ‘के गर्ने, कसरी गर्ने र संसद्लाई कसरी सुदृढ बनाउने ?’ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट र विश्वसनीय जवाफ दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री उम्मेदवार घोषणा गरिँदैमा संसदीय प्रणाली कमजोर हुनैपर्छ भन्ने होइन । तर, त्यसको अर्थ संसद्भन्दा माथि व्यक्ति होइन भन्ने स्पष्ट संस्थागत प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।