(२१ फागुनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष पुगिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो एजेन्डा सुनाइरहेका छन् । यतिबेला कान्तिपुरले भने जनताको एजेन्डा दल र उम्मेदवारलाई सुनाउनका लागि विशेष शृंखला ‘कान्तिपुर विमर्शः नागरिक घोषणापत्र’ सुरु गर्दैछ । तपाईंहरूले पनि खास क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर यस शृंखलाका लागि घोषणापत्र लेख्न सक्नुहुनेछ । तथ्य, तथ्यांक र तर्कयुक्त घोषणापत्रलाई हामी स्थान दिनेछौँ ।)

गणेशराज जोशी

कृषि क्षेत्र बहुसंख्यक नेपालीको जीविकोपार्जन र रोजगारीको आधारशिला मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा योगदान गर्ने महŒवपूर्ण क्षेत्र पनि हो । यस क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब एकचौथाइ हिस्सा ओगटेको छ । र, कृषिले कृषिजन्य उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

संविधानको निर्देशक सिद्धान्तअनुरूप स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्ने राज्यको उद्देश्य छ । त्यसका लागि अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, भूमिसुधार, विकास नीति, प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण–संवद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिलाई कृषि क्षेत्रको विकासमा आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।

दिगो व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धनमार्फत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, प्रमुख खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन आउँछ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि प्रतिस्पर्धी कृषि प्रणालीको विकास एवं नेपालको भौगोलिक स्थिति, पारिस्थितिकीय प्रणाली, हावापानी र कृषि प्रणालीको उच्चतम सदुपयोग गर्दै जलवायु मैत्री प्रविधि, स्वच्छ खाद्य उत्पादन, प्रशोधन र वितरण पद्धति अवलम्बनमार्फत कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्नु आजको खास आवश्यकता हो । 

कृषि क्षेत्रको दिगो तथा कृषक केन्द्रित विकासबाट मात्रै आत्मनिर्भर तथा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, औद्योगिकीकरणको आधार, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण, नेपाली जनताको समृद्धिको जग र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला सिर्जना गर्न सकिन्छ । साथै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको अवलम्बन, संघीय शासन प्रणालीअनुरूपको आवश्यकता सम्बोधनका लागि कृषि क्षेत्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट नीति, रणनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । 

वर्तमान अवस्था

्पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएका उत्तरदेखि दक्षिणतिरका तीनवटा ठूला कृषि–जलवायु क्षेत्रको अवस्थिति र विशाल जलस्रोतको भण्डारले विभिन्न कृषि, पशु र वनजन्य उत्पादनका लागि तुलनात्मक लाभको अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ । कृषि विकासका लागि आवश्यक सिँचाइ, सडक, विद्युत्, बजार, प्रविधि र अन्य उत्पादनोपरान्त पूर्वाधार पुगेका पकेट क्षेत्रहरूमा व्यवसायीकरण र विविधीकरणबाट कृषिको रूपान्तरणको सम्भावना रहँदारहँदै पनि कृषि श्रमिकहरूको चरम अभाव छ ।

जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभाव, सिँचाइ, सडक र बजार जस्ता पूर्वाधारको अपर्याप्त विकास, गुणस्तरयुक्त कृषि सामग्रीको अभाव, माग–आपूर्तिबीचको असामञ्जस्यताले कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । समस्यामा आधारित प्रविधिहरूको विकास–विस्तार, सरकारी तथा निजी क्षेत्रको अपर्याप्त लगानी, कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जस्ता कारणले यस क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि सम्भावनाको तुलनामा न्यून छ । फलस्वरूपः विगतका केही दशकदेखि कृषि क्षेत्रको यथार्थ वार्षिक वृद्धिदरमा धेरै उतारचढाव आई करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहने गरेको छ । 

नेपालको कृषि उत्पादन प्रणाली अझै निर्वाहमुखी रहनु र व्यापक व्यवसायीकरण हुन नसक्नुका कारण यसतर्फ शिक्षित युवाको आकर्षण कम भई यो सम्मानित तथा मर्यादित पेसाका रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । त्यसैले ग्रामीण युवाहरूको सहर तथा विदेश पलायनको क्रम बढ्दो छ । फलस्वरूपः देशको करिब एकतिहाइ कृषियोग्य भूमि बाँझो छ । र, उर्वर कृषि जमिन तीव्र रूपमा आवासीय तथा गैरकृषि प्रयोजनमा उपयोग हुँदै गइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्न कृषिमा अनुसन्धानको खाँचो टड्कारै देखिएको भए पनि जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास ज्यादै न्यून छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संविधानको मर्मबमोजिम घनीभूत समन्वय र सहकार्य सँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकासका कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र निरन्तर पृष्ठपोषण एवं अनुगमन हुनुपर्ने हो । तर, यी तीनवटै तहबाट आ–आफ्नै तरिका र समानान्तर रूपले कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा नीति र कार्यक्रमबीच तादात्म्यता देखिँदैन । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा सूचना र तथ्यांकको समेत अभाव छ । विभिन्न तहबीच यसको आदानप्रदानका लागि स्पष्ट आधार, खाका र कानुनी व्यवस्थासमेतको विकास हुन सकेको छैन । 

ग्रामीण तहमा कृषि क्षेत्रबाट पर्याप्त रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनसहित सहज किसिमले जीवनयापनको अवस्था छैन । रोजगारीका वैकल्पिक अवसरहरू हुन नसक्दा ग्रामीण युवाको सहरी क्षेत्र तथा विदेश पलायन बढ्दो छ । यसले श्रमशक्तिको चरम अभाव छ भने कृषिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिला, वृद्ध र बालबालिकाको काँधमा छ । 

राष्ट्रिय आयमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा निरन्तर कम हुँदै गए पनि यस क्षेत्रमा संलग्न जनसंख्या सोहीअनुरूप कम हुन सकेको छैन । यसलाई अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, कृषि उत्पादनका लागि मुख्यतया आकाशे पानीमा भर पर्नु, बजारको सुनिश्चितता हुन नसक्नु तथा सीमित आम्दानी र बचतले यस क्षेत्रमा कृषकको आफ्नै र निजी लगानी आकर्षण हुन सकेको देखिँदैन । कृषि क्षेत्रका यस्ता अनिश्चितताले यसलाई नाफामूलक पेसामा रूपान्तरण गर्न सकेको छैन । उत्पादनका सम्पूर्ण साधनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, देशलाई प्रमुख खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउनु, कृषिमा लगानी वृद्धि गर्नु र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जनासहित युवा आकर्षित गराउनु आजको मुख्य चुनौती हो ।

मूलतः पारिवारिक खेतीको बाहुल्यता रहेको निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रमा खाद्यान्न, नगदे, दलहन तथा तरकारी बालीको उत्पादकत्व विगत २० वर्षको तुलनामा करिब ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, जनसंख्या र आयमा आएको वृद्धि एवं खाने बानीमा आएको परिवर्तनसँग उत्पादन र उत्पादकत्वको तालमेल मिल्न नसक्दा पछिल्ला केही वर्षमा आधारभूत खाद्यवस्तुको आयातमा वृद्धि हुन गएको छ । साथै भौगोलिक विकटता, पूर्वाधारको कमी, उन्नत प्रविधिको सीमित प्रयोग, भूमिको बढ्दो खण्डीकरण, कृषि श्रमिक तथा जनशक्तिको अभाव, कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार सेवाको कमजोर अवस्था र जलवायु परिवर्तन कृषि विकासका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहँदै आएका छन् । 

नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका आधारभूत पक्षमाथि दृष्टिगत गर्दा केही प्रश्न सामुन्ने आउँछन्— खेती प्रणालीलाई कसरी व्यवसायमूलक बनाउने ? कृषि भूमि, जलस्रोत तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा रहेका तुलनात्मक लाभको उपयोग कसरी गर्ने ? यातायात तथा बजार सुविधाको विकास र यिनको लाभप्रद उपयोग कसरी गर्ने ? कृषकहरूको स्रोत र सम्पदाको दिगो विकास र उपयोग कसरी गर्ने ? संघीयताको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको अन्तरसम्बन्ध र परिपूरकता कसरी विकास गर्ने ?

जलवायु परिवर्तनबाट परेको नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्दै कसरी उत्पादन प्रणालीमा उत्थानशीलताको अवस्था सिर्जना गर्ने ? आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी कृषि व्यापार घाटाको अवस्थालाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउने ? बाँझो कृषि भूमिलाई कसरी उपयोगमा ल्याउने ? कृषि श्रमिकको अभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? कृषि भूमिको गैरकृषि प्रयोजनमा बढ्दो रूपान्तरणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? प्रविधि र प्राविधिक सेवामा कृषकहरूको पहुँच कसरी बढाउने ? सबै किसिमका कृषकहरूको उत्पादन सामग्रीमा पहुँचको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? कृषि क्षेत्रका यस्ता सवालमाथि दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने विषय :

कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी, जलवायु उत्थानशील, आय तथा रोजगारी सिर्जना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र आर्थिक विकासमा योगदान दिने समावेशी एवं सम्मानित पेसाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ दलहरूले योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । मुख्य नीति र सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिबारे दलहरूले उल्लेख गर्नुपर्ने केही बुँदाहरू यस प्रकार छन् :

१. कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आधारभूत खाद्यवस्तुहरूमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने । यसका लागि कृषि क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी लगानी वृद्धि गरी प्रविधि विकास तथा विस्तार गर्ने । कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ, सडक तथा विद्युत् सुविधाको विस्तार गर्ने । यस्ता सुविधा भएका क्षेत्रमा उपलब्ध प्रविधिको दिगो रूपमा सघन र व्यापक उपयोग गर्ने । हाल विद्यमान न्यून उत्पादकत्व कम्तीमा छिमेकी मुलुकहरूको बराबर पुर्‍याउने । विभिन्न निकाय र समुदाय तथा सहकारीको सहकार्यमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामार्फत जमिनको चक्लाबन्दी गरी बृहत् उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने । कृषि श्रमिक, कृषक, उद्यमी, अनुसन्धान तथा प्रसार कार्यकर्ताको क्षमता वृद्धि गरी कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्ने । 

२. कृषि भूमिको वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक व्यवस्थापन गर्ने । र, बाँझो तथा कम उर्वर जग्गाको समुचित उपयोग गर्ने । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत कृषि भूमिलाई गैरकृषि प्रयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गर्ने । कृषि–व्यवसायीकरणका लागि भूमिको चक्लाबन्दी करार गर्न । सामूहिक वा सहकारी खेती प्रवद्र्धन गर्ने । र, तीनै तहमा एकीकृत भूमि व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने । खाली, बाँझो र पर्ती जग्गामा कृषि–वन प्रणालीलगायत उपयुक्त मोडल विकास गर्ने । सीमान्तकृत जग्गा (जस्तै– नदी उकास र बगर आदि) सम्भावनाका आधारमा उपयुक्त बाली/वस्तु उत्पादनका लागि समूह तथा सहकारीलाई उपलब्ध गराउने । करार सहजीकरण गर्न सम्भावना र आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा भूमि करार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने । 

३. कृषि क्षेत्रको दिगो उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यकताका आधारमा भरपर्दो सिँचाइ प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्ने । यस सन्दर्भमा वर्षायामको पानीलाई पोखरीमा संकलन गरी सिँचाइका रूपमा प्रयोग गर्नुका साथै पुनर्भरण पोखरी र पानीका मुहान संरक्षण गरी उपयोगमा ल्याउने । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र उत्पादन लागत कम गर्न सिँचाइमा शून्य शक्ति तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिने । विद्यमान सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत सम्भार तथा विभिन्न क्षमता एवं किसिमका सिँचाइ प्रणालीहरूको विकास तथा विस्तार गरी कृषि भूमिको सिञ्चित क्षेत्रफलमा वृद्धि गर्ने । सिँचाइ प्रणालीहरूको व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन कृषक समूह, सहकारी, निजी क्षेत्र, समुदायमा आधारित संघ÷संस्था र प्रदेश एवं स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने । न्यून आय भएका तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्न विद्युत् महसुल, पूर्वाधार, मेसिनरी औजार तथा साना सिँचाइहरूमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।

४. कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसारबीचको सम्बन्धलाई कानुनतः क्रियाशील, सुदृढ र प्रभावकारी गराउने । 

यसका लागि यी निकायबीचको सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरी प्रत्येक निकायको स्पष्ट काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गर्ने । एकीकृत कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने । यी तीन संस्थामा क्रियाशील बाली एवं वस्तु विशेषका निकायबीच कार्यमूलक सहकार्य बढाउँदै उत्पादन सामग्रीको प्राविधिक मापदण्ड र प्रोटोकल निर्धारण गर्ने । कृषि प्रविधिको व्यापक प्रचार–प्रसारका लागि इन्टरनेट, एप्स र कृत्रिम बौद्धिकता जस्ता डिजिटल माध्यमको उपयोग गर्ने । प्रत्येक स्थानीय तहलाई भौगोलिक सम्भाव्यता, स्थानीय आवश्यकता, बजारको सुनिश्चितताका आधारमा बृहत् कृषि उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि प्रसार सेवा एवं अन्य व्यवसायजन्य सुविधाहरू एकीकृत ढंगबाट प्रवाह गर्ने । जंगली जनावरबाट विभिन्न बाली÷वस्तुको उत्पादनमा क्षति न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त वैकल्पिक बाली÷वस्तु तथा विधिको अवलम्बन गर्ने । बीउ, बेर्ना, नश्ल, चल्ला, माछाका भुरा जस्ता कृषि उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने ।

५. कृषि उपजको उत्पादनोपरान्त हुने क्षति न्यूनीकरण, बजारीकरण र मूल्य व्यवस्थापन गरी कृषकलाई बचतको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गर्ने । कृषि वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, कृषि ऋणको ब्याज दर र कृषि बिमालाई तथ्यपरक र व्यावहारिक बनाउने । कृषि मूल्य सम्बन्धमा विश्लेषण गरी समर्थन मूल्य निर्धारण, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, कृषि उत्पादनको खरिद, बजार व्यवस्था र बजार नियमनका लागि संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण गर्ने । प्रमुख बालीहरूबाट उचित बचतको सुनिश्चिततासहित बाली लगाउनुपूर्व न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने । स्थानीय तथा दुरस्थ बजारका अवसर र जोखिम पत्ता लगाई त्यसैअनुरूप उत्पादन प्रणाली निर्देशित गर्न मार्केट इन्टेलिजेन्स प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने । कृषि उपजको उत्पादनोपरान्त हुने क्षति कम गर्ने र कृषि सहकारी तथा निजी क्षेत्रमा सञ्चय गर्ने गोदामलगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग गर्ने । 

६. कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमार्फत प्रतिस्पर्धी कृषि प्रणालीको विकास गरी कृषि व्यापार सन्तुलनमा सुधार ल्याउने । यस सन्दर्भमा सरकारी तथा निजी साझेदारीमा उपयुक्त यान्त्रिकीकरणको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने । कृषि यन्त्रको मापदण्ड विकास, गुणस्तर नियमन, अनुसन्धान तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने । ठूला व्यावसायिक कृषि क्षेत्रलाई नीतिगत सहयोग उपलब्ध गराउने अनि उपयुक्त वातावरण सिर्जना र नियमन गर्ने । मध्यमदेखि सानो व्यावसायिक कृषि क्षेत्रको संरक्षण र जीविकोपार्जनसहित कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धन तथा कृषक सम्मान जस्ता कार्यक्रमको माध्यमबाट कृषि पेसालाई सम्मानजनक पेसाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने । स्थानीय ज्ञान र सीपको सम्मान र स्थानीयस्तरमै आवश्यक कृषि औजार निर्माणका लागि प्रोत्साहन गर्ने । विदेशबाट फर्केका युवालक्षित कृषि उत्पादनका प्याकेज कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन र उनीहरूको सीप–ज्ञानको उपयोग गर्ने । कृषि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मागअनुरूपको कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक प्रविधि, वित्त तथा ज्ञान उपलब्ध गराउने । कृषि क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जनाका लागि कर्जा प्रवाह तथा बिमालगायतका वित्तीय सेवाको सुधार गर्ने र करमा सहुलियत दिने । 

७. कृषि व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय बजार विश्लेषणका आधारमा नेपालको पहिचान दिनेखालका बाली÷वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने । यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिने आयातित खाद्यवस्तुहरूको प्रतिस्थापन गरी क्रमश्ः आत्मनिर्भर हुने कार्ययोजना बनाउने । राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका उच्च मूल्यका कृषि उपजहरूको निकासी प्रवद्र्धन गर्ने । नेपालले निर्धारण गरेको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेका वस्तु मात्रै नेपालभित्र प्रवेश हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने । बजारको मागअनुसार कृषिजन्य बाली–वस्तुहरूमा स्वदेशी वस्तुको गुणस्तर प्रमाणित गरी निकासी सहजीकरण गर्ने । भौगोलिक संकेतलाई दृष्टिगत गरी निर्यात सम्भाव्य कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन क्षेत्र पहिचानपश्चात् प्रांगारिक उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि प्राविधिक सेवा–टेवा र उत्पादनोपरान्त कार्यहरू एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । व्यावसायिक उत्पादनका लागि बिमाको दायरा बढाउँदै लैजाने । विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूको सहकार्य तथा समन्वयमा नेपालको पहिचान दिने कृषि उपजको निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने ।

८. देशका उपयुक्त सुरक्षित स्थानमा प्रांगारिक खेतीको प्रवद्र्धन र उत्पादनको प्रमाणीकरण हुने सेवाहरूको विकास गर्ने । यसका लागि बिरुवा तथा पशुपन्छीहरूमा एन्टिबायोटिक, औषधि, विषादी र हर्मोनको प्रयोगलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने । पशुपन्छी, वातावरण र मानव स्वास्थ्यलाई एकअर्काको परिपूरकका रूपमा ग्रहण गर्दै एक स्वास्थ्य रणनीति अवलम्बन गर्ने । प्रांगारिक खेतीका लागि उपयुक्त सुरक्षित क्षेत्र तथा बाली तोकी आवश्यक गुणस्तरीय उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने । स्रोत संरक्षण प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकासलाई प्राथमिकता दिने । कृषि उपजहरूको प्रांगारिक खेती र प्रमाणीकरण प्रवद्र्धनको माध्यमबाट आन्तरिक खपत तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने । माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रामा सुधार ल्याउने । रैथाने बाली, बिरुवा, पशुपन्छी तथा जलचरहरूको सूचीकरण तथा संरक्षण गर्ने । रैथाने खाना, परिकार र संस्कृतिको कृषि पर्यटनमा उपयोग गर्ने । जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने ।