(२१ फागुनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष पुगिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो एजेन्डा सुनाइरहेका छन् । यतिबेला कान्तिपुरले भने जनताको एजेन्डा दल र उम्मेदवारलाई सुनाउनका लागि विशेष शृंखला ‘कान्तिपुर विमर्शः नागरिक घोषणापत्र’ सुरु गर्दैछ । तपाईंहरूले पनि खास क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर यस शृंखलाका लागि घोषणापत्र लेख्न सक्नुहुनेछ । तथ्य, तथ्यांक र तर्कयुक्त घोषणापत्रलाई हामी स्थान दिनेछौँ ।)

नेपाल आमनिर्वाचनको संघारमा छ । लोकतन्त्रको प्राणवायु नै निर्वाचन हो, जसले आफ्ना प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वको अन्तिम परीक्षण गरी जनादेशको नवीकरण गरिदिन्छ वा फिर्ता बोलाएर सजाय दिन्छ । त्यसैले ‘बुलेट’ भन्दा शक्तिशाली ‘ब्यालेट’ लाई मानिन्छ । 

आफूले दिएको ‘म्यान्डेट’ को गलत फाइदा उठाउनेहरूलाई सचेत गराउने, अस्वीकार गर्ने र सार्वजनिक निकायबाट हटाउने अन्तिम अस्त्र हो— निर्वाचन । अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, ‘हामी बाँचेको सरकारको संरचनामा जनताले बुद्धिमानीपूर्वक आफ्ना प्रतिनिधिलाई उपद्रव गर्न कम शक्ति दिएका छन् र उत्तिकै बुद्धिमानीपूर्वक छोटो अन्तरालमै त्यो कम शक्ति पनि फिर्ता लिने प्रबन्ध गरेका छन् ।’

उनले भनेजस्तै शक्ति वा अधिकारको प्रत्यायोजन फिर्ता लिने अवसर पनि हो यो । तर, निर्वाचन निष्पक्ष र अर्थपूर्ण पनि हुनुपर्छ । समाजशास्त्री केनेथ एरोको ‘इम्पसिविलिटी थ्योरम’ मा भनेजस्तो हरेक निर्वाचनले गलत प्रतिनिधि छान्छ भन्ने भाष्य तोडिनुपर्छ । जनता सर्वशक्तिमान हुन् भन्ने सिद्ध गर्न सकियो भने वास्तविक लोकतन्त्र चरितार्थ हुन्छ ।

यो निर्वाचन पहिलेको जस्तो सहज छैन । युवा जेन–जीहरूको ठूलो बलिदानी र आन्दोलनले ल्याइदिएको अवसर हो । यो फ्रेन्च क्रान्तिपछिको यस्तो आन्दोलन थियो, जसको आँधीबेहरीले झन्डै दुई तिहाइको भनिएको सरकारले समेत घुँडा टेक्नुपरेको थियो । फ्रेन्च क्रान्तिताका जनरल एसेम्ब्लीले चौबीस घण्टामा यति ठूलो परिवर्तन ल्यायो कि त्यहाँको सामन्ती प्रथा अन्त्य भयो । नेपालको ‘जेन–जी आन्दोलन’ ले २७ घण्टामा सबै स्थापित संयन्त्रहरू तहसनहस पारिदियो ।

दोस्रो दिनको घुसपैठियाहरूको आतंक बिर्सिने हो भने यो आन्दोलन युगान्तकारी थियो । यस सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका संविधान मस्यौदाकार ठोमस जेफर्सनले भनेका थिए, ‘लगभग प्रत्येक पुस्तामा एउटा क्रान्ति देखापर्नु राम्रै कुरा हुनेछ ।’ नेपालमा उनको भनाइ सार्थक लाग्छ— सात साल, सत्र साल, छयालीस साल, त्रिसट्ठी साल र बयासी सालमा फरक–फरक पुस्ताले क्रान्ति वा आन्दोलन गरेको देखिन्छ । युवाहरूको यसअघिको आन्दोलन लोकतन्त्रका लागि थियो भने पछिल्लो आन्दोलन सुशासनका लागि । 

एकातिर भ्रष्टाचार र बेथितिबाट आक्रान्त युवाहरू सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि सडकमा उत्रिएका थिए । अहिलेका प्रविधि–पुस्ता नवीन प्रविधि विरोधी (लुडाइट्स) को विचारसँग आन्दोलित हुनु स्वाभाविकै थियो । अहिले सबै दलहरू ‘जेन–जी आन्दोलन’ का मागहरू सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा जाने भन्दै छन् । जेन–जीहरूको मुख्य माग नै सुशासन भएकाले ‘सुशासन’ को मुद्दा नै यस निर्वाचनको मुख्य बहसको विषय हुन्छ । 

राजनीतिक दलहरू अहिले आफ्ना घोषणापत्र तयार गर्ने क्रममा छन् । सबै दलले सुशासनलाई दोहोरी गीतमा भाका मिलाउने लोली जस्तै दोहोर्‍याउनेछन् । तर, चनाखो के कुरामा हुनु आवश्यक छ भने ‘सुशासन’ जनता झुक्याउने नारामा सीमित हुनु हुँदैन । न त यो सपनामा गरिने व्यापारको सौदाबाजी जस्तो हुन सक्छ । अहिलेको मुख्य चासो रहेको सुशासनबारे साँच्चै भरोसा गर्न सकिने कार्यान्वयन खाकासहित आउनुपर्छ । नत्र यसअघि पनि दलहरूले जनता झुक्याउने सुशासनका मीठा सपना बाँडेकै हुन् । अहिलेको मुख्य मुद्दा नै यही भएकाले निकै सचेत भएर यसका खाकाहरू प्रस्तुत गरे मात्रै जनताले पत्याउनेछन् । 

सस्तो नाराका रूपमा यसलाई लिइयो भने सचेत नागरिकले उचित सजाय दिनेछन् भन्ने बुझेको राम्रो । दलहरूले घोषणापत्र तयार गरिरहँदा अमेरिकन राजनीतिज्ञ बर्नार्ड बारुकले भनेका यी कुराहरू मननयोग्य लाग्छन्, ‘त्यसलाई मत दिनुहोस् जसले कम प्रतिज्ञा गरेको छ, उसले तपार्इंलाई कम निराश बनाउँछन् ।’ नेपाललाई सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछु भन्ने नेताहरू एक नम्बरका फटाहा हुन् ।

यो देशको स्रोतसाधनले सम्भव नै नभएको नारा दिएर जनता झुक्याउन खोज्नेहरू अब सचेत नागरिकको कोपभाजनमा पर्नेछन् । राजनीति गर्नु र सरकारमा जानुको पहिलो उद्देश्य नै देशमा सुशासन दिन हो । चार दशकअघिसम्म सार्वभौमसत्ताको अभ्यासद्वारा आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ पूरा गर्न बनाइएका संरचनालाई सरकार भनिन्थ्यो ।

अब सरकारको परिभाषा नै बदलिएर ‘शासन (गभर्नेन्स)’ को अवधारणा आएको छ, जसले सरकारका प्रक्रिया र परिणामलाई बुझाउँछ । अर्को अर्थमा भन्दा ‘शासन’ सरकारको पुनःआविष्कार गरिएको नयाँ रूप हो, जुन बढी व्यवस्थित हुन्छ । पुरानो राज्यकेन्द्रित प्रणालीलाई जनताकेन्द्रित बनाउँदै सामूहिक लाभका लागि औपचारिक र अनौपचारिक साझेदारीको सञ्जालमा काम गर्ने नयाँ प्रणाली ‘गभर्नेन्स’ ले ‘गभर्नमेन्ट’ लाई विस्थापित गरिदिएको छ ।

के हो सुशासन ?

‘शासन’ मा असल गुणहरू थपिदिएमा ‘सुशासन’ हुन्छ । यो यस्तो प्रक्रिया, संरचना र प्रणाली हो, जसले सरकारको नागरिकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गराइदिन्छ । शासकीय संरचनाहरूको सचेत व्यवस्थापन गरेर सरकारको वैधानिकता बढाउनु नै ‘सुशासन’ हो । यो राज्यको व्यवस्थापनको अत्युत्तम स्थिति हो । सारमा सुशासन शासकीय व्यवस्थापनको त्यो पराकाष्ठा हो, जहाँ जनता सुरक्षित भएको महसुस गर्छन्, सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्छन्, न्याय पाएको अनुभूति गर्छन् ।

विश्व बैंकले सुशासनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुनुपर्ने, न्याय प्रणाली भरपर्दो हुनुपर्ने, प्रशासन जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा क्षमता हुनुपर्ने भनेको छ । हरारेमा सन् १९९१ मा भएको कमनवेल्थ देशहरूको घोषणाले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संरचनाहरू, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायपूर्ण–इमान्दार सरकार र मौलक अधिकारलाई सुशासनको पूर्वाधारका रूपमा स्विकारेको छ । यससम्बन्धी साहित्यको अपार भण्डार भएकाले सीमित अर्थमा समेट्न निकै कठिन हुन्छ । त्यसैले यसलाई जनताको अनुभूतिमा मूल्यांकन गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । यसका मूल आधार, आयाम र यसले समेट्ने विविध तत्त्वहरूको चर्चा गर्न भने आवश्यक हुन्छ । 

पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, जनताको स्वामित्व, समता र पूर्वानुमेयता यसका चार खम्बा मानिन्छन् । अझ सरल अर्थमा यसका तीन आयामहरूमा बुझ्न सकिन्छ । पहिलो– सरकारले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया (प्रोसेस) पारदर्शी छ वा छैन ? दोस्रो– दिइने सेवाहरूको सारवस्तु (कन्टेन्ट) ले न्याय र समताको प्रत्याभूति गर्दछ वा गर्दैन ? र, तेस्रो– वितरण गरिएको सेवा (डेलभरेबल) ले पछि परेकाहरूको जीवन प्रतिष्ठापूर्ण बनायो वा बनाएन ? 

यी तीन आयामहरू सकारात्मक भए ‘सुशासन’ छ भन्न सकिन्छ । औपचारिक मूल्यांकनका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय संस्थाहरूले विभिन्न परिसूचकहरू विकसित गरेका छन् । विश्व बैंकको ६ वटा परिसूचक हुन्— जनताको आवाज र उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थिरता, सरकारको प्रभावकारिता, नियमन गुण, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण । हरेक वर्ष यिनै सूचकहरूको मूल्यांकन गरेर देशहरूको सुशासनको स्थिति देखाउने गर्छ । योबाहेक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारको स्थिति, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले विधिको शासनको अवस्था, पब्लिक इन्टिग्रिटी संस्थाले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको स्थिति, बिश्व बैंककै वर्ल्ड ह्याप्पिनेस् इन्डेक्सले खुसीको मापन गर्छ । यीबाहेक पनि अरू कैयन् संस्थाले सुशासनको मूल्यांकन गर्छन् ।

सुशासनको धूमिल चित्र

विभिन्न संस्थाहरूले तथ्यगत मूल्यांकन गरे पनि जनताको अनुभूतिमा ‘सुशासन’ खोज्नुपर्छ । यसको पराकाष्ठा भनेको रामराज्यको स्थिति जस्तै हो, जहाँ सबै जनता खुसी र सुखी हुन्छन् । बज्जी जातिको राज्यमा सुशासन भएको कुरा बुद्धको ‘अष्टकथा’ मा उल्लेख छ । त्यहाँ सबै जनताले राज्यका नीतिहरू बनाउन भाग लिने गरेका र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका बताएका छन् । नेपालमा ‘सुशासन’ छैन ।

यो तथ्यले र जनताको अनुभूतिले सिद्ध गरेको कुरा हो । तर, सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरू आफूले रामराज्य नै दिएको भ्रम छर्ने गर्छन् । सुशासन छ भने भट्याउनै पर्दैन । चिनियाँ दार्शनिक लाओत्सुले भनेका थिए, ‘राजहंसलाई सेतो हुन नुहाउनै पर्दैन र कागलाई कालो रङ नपोते पनि कालै हुन्छ ।’ 

विश्व बैंकले वार्षिक प्रकाशित गर्ने ‘वर्ल्ड गभर्नेन्स इन्डेक्स, २०२३’ मा ६ वटै परिसूचकमा नेपालको सुशासन कमजोर देखाएको छ । यसका ६ वटै परिसूचकमा नेपालको स्कोर ऋणात्मक छ । यस बैंकले सुशासनको स्थितिलाई धनात्मक र ऋणात्मकमा देखाउने गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२४ को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार मापन गर्ने ‘सीपीआई’ मा नेपालको प्राप्तांक ३४ र १०७ औं स्थानमा देखाएको छ ।

५० भन्दा कम प्राप्तांक हुनेलाई भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा राखिन्छ । विश्व भोकमरी प्रतिवेदन, २०२४ मा नेपालको स्थान ६८ औं, मानव विकास प्रतिवेदन, २०२४ मा १४६ औं, ग्लोबल इन्नोभेसन इन्डेक्स, २०२४ मा १०९ औं, वर्ल्ड ह्याप्पिनेस् रिपोर्टमा ९२ औं, वर्ल्ड जस्टिस् प्रोजेक्टको प्रतिवेदन, २०२४ मा ६९ औं स्थानमा परेको छ ।

यीमध्ये वर्ल्ड ह्याप्पिनेस् रिपोर्ट र वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको प्रतिवेदनमा नेपालको स्थिति सार्क राष्ट्रहरूमा भने राम्रो छ । वर्ल्ड इकोनोमी नामक संस्थाको २०२५ को प्रतिवेदनले नेपालको सुशासनको स्थिति (गभर्नेन्स रेटिङ) लाई ४५ अंकसहित ‘सी’ वर्गमा राखेको देखिन्छ । यसले ‘ए’ देखि ‘इ’ सम्म ५ वर्गमा सुशासनको स्थितिको धारमा वर्गीकरण गर्ने गर्छ । समग्रमा सुशासनको स्थित नाजुक छ, जुन सबै नेपालीका लागि चिन्ताको विषय भएको छ ।

सुशासन प्रवर्द्धनका लागि के गर्ने ?

विभिन्न प्रतिवेदनले दिएको तथ्यगत आधारभन्दा पनि नेपाली जनताको धारणा ज्यादै नकारात्मक देखिन्छ । सत्तामा रहनेहरूले जनताको आशामाथि धोका दिए भने उनीहरूको निराशाको मौनक्रान्ति भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै सल्किँदै विस्फोट हुन पुग्छ, जसले सरकार मात्रै होइन राजनीतिक प्रणालीलाई नै समाप्त पार्न सक्छ । केहीअघिको ‘जेन–जी आन्दोलन’ यस्तै विस्फोट थियो । त्यही आन्दोलनको रापतापले अहिले नेपालीहरू नयाँ आम निर्वाचनमा होमिएका छन् । यसले पनि जनतामा आशाको किरण दिन सकेन भने अझ ठूलो आन्दोलनलाई आमन्त्रण गर्नेछ । 

अहिले नयाँ–पुराना दलहरू आफ्ना घोषणापत्र तयार गर्ने क्रममै छन् । राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र यस्तो दस्ताबेज हो, जसमा दलहरूले नीतिगत सुधारका प्रतिज्ञा, वाचा र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर विश्वास आर्जन गर्ने प्रयास गर्छन् । जनतासँग गुमेको विश्वास पुनःस्थापित गर्न ‘विश्वासको प्रतिमा (सिम्बोल अफ ट्रस्टवर्थिनेस)’ दिन खोजिन्छ । तर, तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रणालीले गर्दा असम्भव लाग्ने नाराहरू दलहरूले दिने गरेका छन्, जसले गर्दा जनतामा आकांक्षा बढाइदिन्छ ।

मतदाताहरू प्रतिज्ञा पूरा भएको हेर्न चाहन्छन्, तर गेरी स्ट्रोकरकले भने जस्तै ‘राजनीतिज्ञहरू फोहोरी सम्झौता गर्छन्, जुन जनताको आकांक्षा पूरा गर्नुभन्दा निराशा दिने खालको हुन्छ ।’ त्यसैले दलहरूले लम्बाचौडा घोषणापत्र लेख्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । सरल र अति संक्षिप्त वाचा गरे पुग्छ । देशमा व्याप्त कुशासनको अन्त्य गरेर ‘सुशासन’ दिने व्यावहारिक खाका दिए पर्याप्त हुन्छ । 

सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सके अन्य कुराहरू यसका सहउत्पादनका रूपमा आफैं पूरा हुन थाल्छन् । त्यसैले घोषणापत्रको सारवान कुरा नै ‘सुशासन’ हुनुपर्छ । ठूला सैद्धान्तिक कुरा नगरी कसरी जनताले सास्ती र हैरानी बेगरै सार्वजनिक सेवा पाउन सक्छन् ? न्याय र समताको प्रत्याभूति कसरी गर्ने ? सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको व्यवहार र शैली पारदर्शी तथा जनताप्रति उत्तरदायी कसरी बनाउने ? भ्रष्टाचारलाई कसरी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने ? दलहरूबाट यस्ता विषयमा विश्वास गर्न लायक प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । 

सबैभन्दा पहिलो कुरा, सुशासनको परीक्षण गर्ने संस्थाहरूलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउने वाचा गर्नुहोस् । न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूले सरकारलाई नियन्त्रण, सन्तुलन तथा स्वनियन्त्रित गर्ने हुन् । यी निकायलाई स्वायत्त बनाउन यसका नियुक्ति प्रक्रिया र प्रशासनिक तथा कार्यात्मक स्वतन्त्रता दिने प्रबन्ध कसरी गर्ने हो ? त्यो स्पष्ट गर्नुहोस् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न आवश्यक देखिएको छ । गएको संसद्मा नीतिगतबाहेकका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने प्रावधान नै दलका शीर्ष नेताहरूले रोकेको देखियो । सुशासनसम्बन्धी ऐन, नियमावली र अन्य नीतिगत व्यवस्था नभएका होइनन्, यी कार्यान्वयन भएको भए मात्रै पनि निकै सुधार हुन सक्थ्यो । यी नीतिगत व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने वाचा गर्नुहोस् । 

सुशासन ऐन राज्यकेन्द्रित देखिन्छ । यसलाई संशोधन गरेर नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व गराउने तथा संघीय सुशासनका लागि आवश्यक व्यवस्थाहरू थप हुनुपर्छ । सुशासन ऐन र नियमावलीमा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति र प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा निर्देशन समितिको व्यवस्था छ । यस अतिरिक्त प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा ‘सुशासन आयोग’ गठन गरिएको छ । यसरी हेर्दा संरचनागत व्यवस्था पर्याप्त छ र कानुन पनि पर्याप्त नै देखिन्छन् । मुख्य समस्या कार्यान्वयनको हो । 

सुशासन आयोगमा विज्ञहरू राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । हरेक मन्त्रालयमा सुशासन एकाइ गठन गर्ने ऐनको व्यवस्था अनिवार्य लागू गरिनुपर्छ । सरकारी सेवामा देखिएको ढिलासुस्ती, सेवाग्राहीको राजनीति, भ्रष्टाचार रोक्न व्यावहारिक नीति लागू गर्ने समयतालिकासहितको कार्ययोजना दिइयो भने त्यो विश्वसनीय हुन सक्छ । ‘जनताद्वारा जनताका लागि सेवा’ को अवधारणा समावेश गरेको राम्रो हुन्छ ।

यसमा अग्रपंक्तिमा सेवा दिने कार्यालयहरूको संरचनामा र प्रक्रियामा सेवाग्राही नागरिकको प्रतिनिधित्व गराउन सके नागरिकप्रति सरकारी कर्मचारी उत्तरदायी हुँदै जान्छन् । नागरिक परामर्श समिति, नागरिक कचहरी, नागरिक सिनेट आदि नाममा संस्था गठन गरेर कार्यालयको संरचनामा राखियो भने सेवाको ढाँचा निर्धारणदेखि वितरण (डिजाइन एन्ड डेलिभरी) मा नागरिकको स्वामित्व स्थापित हुन्छ । 

सरकारी सेवालाई ‘डिजिटाइज्ड’ गर्ने अभियान नै चलाउने प्रतिबद्धता आउन जरुरी छ । पूर्वी युरोपको सानो देश इस्टोनियाले ९५ प्रतिशत सेवा ‘अनलाइन’ गरेकोबाट सिक्न सकिन्छ । बेलायतले लागू गरेको ‘लोकल एरिया पार्टनरसिप’ जस्तै स्थानीय तहमा स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सेवा प्रदायकको ‘स्टेरिङ समूह’ बनाएर सेवा वितरण र अनुगमनको जिम्मा दिन सकिन्छ । त्यस्तै कुनै पनि नीतिगत निर्णय हुनुअघि वास्तविक सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न ‘नीति परामर्श समिति’ को व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

सुशासनका सबै सूचकमा सुधार ल्याउन सके मात्रै समग्र सुशासनको अनुभूति गर्न पाइन्छ । सरकारले आफू पारदर्शी र उत्तरदायी भएको सावित गर्न ‘खुला सरकार (ओपन गभर्नमेन्ट)’ को अवधारणाअनुरूप काम गर्ने र प्रक्रियाको पारदर्शिताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन मात्रै कडा भएर पुग्दैन– शिक्षा र सचेतना, निरोधात्मक व्यवस्था र सजाय– तीनै रणनीति एकसाथ लागू हुनुपर्छ । हङकङ बेलायतको प्रशासनमा रहँदा म्याक्लेहोस गभर्नर भएपछि यी तीनमुखे रणनीति लागू गरेर करिब भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सफल भएको उदाहरण छ । 

सुशासनको केन्द्रीय पात्र कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउन कर्मचारीहरूको मनोबल उठाउने, योग्यताका आधारमा नियुक्ति, सरुवा र बढुवा हुने तथा ढिलासुस्ती, अनियमितता गर्नेलाई कडा दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । समग्र प्रशासनमा सुधार गर्न ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । नियमनकारी निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने ग्यारेन्टी दिइनुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्वको अन्तिम परीक्षण निर्वाचनमा गरिने भए पनि उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन जनताले आवाज राख्न पाउने मञ्चहरू दिन जरुरी छ । जनतासँग प्रधानमन्त्री, जनतासँग संवाद, जनताको बोली जस्ता मञ्चहरू अबको लोकतन्त्रमा उपयोगी हुन्छन् ।

कर्मचारीलाई महिनामा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नैपर्ने र कार्यालय प्रमुखले दिनको आधा घण्टा सेवाग्राहीको गुनासा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरियो भने सार्वजनिक सेवा वितरणमा अकल्पनीय सुधार आउन सक्छ । भ्रष्टाचार दुरुत्साहन गर्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यहरू र मानवीय प्रेरक तत्त्व– व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ जस्ता कुराहरूमा सुधार ल्याउन समय लाग्छ । यसमा क्रमिक सुधार ल्याउन शैक्षिक संस्था र प्रशिक्षण–पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा राख्नुपर्छ ।

निबन्ध होइन घोषणापत्र

दलहरूका घोषणापत्र जनतालाई सपना बाँड्ने झूटको पुलिन्दा बन्दै गएको विगतको अनुभव छ । अहिले जनताको चेत धेरै माथि उठिसकेको स्थिति छ । त्यसैले यसलाई विश्वसनीय बनाउन गरिएका वाचाहरूको कार्यान्वयन गर्ने समयतालिकासहितको घोषणापत्र आएको राम्रो हुन्छ । यसमा सिंगापुरका ली क्वान यूको उदाहरणबाट धेरै सिक्न सकिन्छ ।