अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले २०८३, जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेसँगै नेपालमा कर सुधारको दोस्रो चरण प्रारम्भ भएको छ । बजेटमा घोषणा गरिएका विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रममध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीमा प्रस्ताव गरिएका सुधारहरू विशेष महत्त्वपूर्ण छन् । यी उपायको उद्देश्य भ्याट प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, कर अनुपालनमा सुधार ल्याउने, करको आधार विस्तार गर्ने तथा समग्र भ्याट व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने रहेको छ ।

भ्याट सुधारका प्रमुख प्रस्तावहरू

नेपालमा भ्याट कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रमुख समस्या बीजक दिने–लिने संस्कृतिको अभाव हो । कुनै पनि भ्याट प्रणालीको सफलता आपूर्ति शृंखलाभरि सही तरिकाले कर बीजक दिने–लिने व्यवस्थामा निर्भर रहन्छ । तर, नेपालमा भ्याट कार्यान्वयन भएको झन्डै तीन दशक भइसक्दा पनि बजारमा सही किसिमको बिल दिने–लिने थिति बसेको छैन । कतिपय व्यापारी बिल दिँदैनन्, कति सही किसिमको बिल दिँदैनन् भने कति बिल चाहिए १३ प्रतिशतले बढी मूल्य तिर्नुपर्छ भन्छन् । यस कमजोरीलाई दृष्टिगत गर्दै बजेटमा बीजक अनुपालन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न उपाय प्रस्ताव गरिएको छ ः

यस सन्दर्भमा एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव हो– उपभोक्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम । यस व्यवस्थाअनुसार, बजेटमा उपभोक्तालाई बिल माग्न प्रोत्साहित गर्न डिजिटल भुक्तानी माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत बराबरको रकम तत्काल प्रोत्साहनस्वरूप प्राप्त गर्नेछन् । कर बीजक जारी हुने समयमै उक्त छुट उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएकाले यसले उपभोक्तालाई कर बीजक माग्न प्रोत्साहित गरी स्वैच्छिक कर अनुपालनलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

उपभोक्तालाई बिल माग्न प्रोत्साहित गर्न रुवान्डामा उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत निजको बैंक खातामा वा मोबाइल वालेटमा जम्मा गरिने व्यवस्था छ भने हामीकहाँ उपभोक्ताले १० प्रतिशत छुट तत्कालै प्राप्त गर्छन् । त्यसैले हाम्रो व्यवस्था एक कदम अगाडि छ र भ्याट बिल दिने–लिने समस्या भएका मुलुकका लागि नमुना बन्न सक्छ । 

बीजक लिने–दिने संस्कृतिलाई थप प्रोत्साहन गर्न सरकारले कर बीजक लटरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यस किसिमको व्यवस्था २०५४ सालमा भ्याट लागू गर्ने समयमै लागू गरिएको थियो । कर बीजक लटरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा बीजक संकलन बुथ राखिएका थिए । र, आन्तरिक राजस्व विभाग, उपभोक्ता मञ्च तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि रहेको टिमले महिनाको एक पटक चिट्ठा खोल्थ्यो, जसलाई ‘इमेज च्यानल’ बाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिन्थ्यो । 

अर्को महत्त्वपूर्ण सुधार विद्युतीय बीजक प्रणालीको विस्तारसँग सम्बन्धित छ । करदाताहरूले आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा प्रक्रियाअनुसार विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै विभागले तोकेका निश्चित वर्गका करदातालाई विद्युतीय बीजक जारी गर्न तथा विभागको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष आबद्धता अनिवार्य गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । वैकल्पिक रूपमा विभागले उपलब्ध गराएको बिलिङ सफ्टवेयर प्रयोगमार्फत विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिनेछ ।

विद्युतीय बीजक प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न कारोबारसम्बन्धी तथ्यांक मेट्न, परिवर्तन गर्न वा हेरफेर गर्न सक्ने सफ्टवेयर प्रयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धित करदातालाई रु. ५ लाख जरिवाना लाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

रुवान्डालगायतका देशको अनुभवले विद्युतीय बीजक प्रणालीले कर अनुपालनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्छ भन्ने देखाएको छ । यस्तो प्रणालीले वास्तविक समयमै कारोबारसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराई बीजकको सत्यापनलाई सहज बनाउँछ र करदाता तथा कर प्रशासनबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाएर मिलेमतोको सम्भावना कम गर्छ ।

बजेटले आन्तरिक राजस्व कार्यालय नभएका जिल्लाहरूमा कर अनुपालन सहज बनाउने उद्देश्य पनि राखेको छ । त्यस्ता जिल्लाका करदाताले आफूले बुझाउनुपर्ने कर विवरण तथा कर रकम सम्बन्धित स्थानीय तह वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत बुझाउन सक्नेछन् । ती निकायहरूले प्राप्त विवरण तथा कर भुक्तानीसम्बन्धी सूचना सात दिनभित्रै सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, निर्धारित समयभित्र पेस गरिएको कर विवरणमा त्रुटि सच्याउन आवश्यक भए करदाताले विवरण पेस गरेको सात दिनभित्रै संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।कर फिर्ता भ्याटको मूलतत्त्व भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने प्रस्ताव पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । 

बजेटले विद्युत् सेवामा भ्याट लगाएर करको आधार विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । साथै बजेटले राइड–सेयरिङ सेवाहरू तथा अन्तिम उपभोक्तालाई आपूर्ति गरिने विद्युत् सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ, जुन भ्याटका आधारभूत सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा नेपालको झन्डै तीन दशक लामो भ्याट अनुभवसँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन । विद्यमान एकल–दर भ्याट प्रणालीबाट विचलित हुँदा अनावश्यक जटिलता तथा प्रशासनिक र अनुपालनसम्बन्धी चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले अर्को वर्ष यस व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशनपश्चात् बहुदर कायम गर्न सकिने प्रस्ताव पनि छ । यस्तो प्रावधानले कर नीतिको पूर्वानुमेयता, पारदर्शिता, स्थायित्व तथा सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ । राम्रो कर नीतिको दृष्टिकोणबाट करका दरहरू प्रशासनिक निर्णयबाट होइन, कानुनद्वारा निर्धारण गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

बजेटले बहुदर भ्याटको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । तर, वर्तमान अवस्थामा भ्याट प्रशासनले भोगिरहेका चुनौती हेर्दा जटिलता थप्ने संरचनात्मक परिवर्तनको अध्ययनभन्दा विद्यमान भ्याट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

भ्याट कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पेस गरिएका कुल भ्याट विवरणमध्ये ६२.४१ प्रतिशत क्रेडिट विवरण तथा २०.३७ प्रतिशत शून्य विवरण थिए भने सरकारलाई कर बुझाउने डेबिट विवरणको हिस्सा केवल १७.२२ प्रतिशत मात्रै थियो ।

त्यसैगरी कर अनुपालनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । २०८२ असारमा करिब ४५.४९ प्रतिशत भ्याट दर्ता भएका करदाताले निर्धारित समयभित्रै भ्याट विवरण पेस गरेका थिएनन् ।

भ्याट दर्ताको संरचनाले पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको भ्याट प्रणालीमा स्वैच्छिक दर्ताको हिस्सा सामान्यतया कुल दर्ताको १५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै रहन्छ । तर, हामीकहाँ कतिपय आर्थिक वर्षमा स्वैच्छिक दर्ता हुने करदाता कुल नयाँ दर्ता हुने करदाताको आधाभन्दा बढी रहेको पनि देखिन्छ ।

भ्याट फिर्ताको अवस्था पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ । विकासशील मुलुकहरूमा सामान्यतया भ्याट फिर्ता कुल भ्याट संकलनको करिब १० प्रतिशत हुने गर्छ । तर, नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भ्याट फिर्ता कुल भ्याट राजस्व संकलनको १.५० प्रतिशतभन्दा कम थियो ।

यी सबै सूचकले भ्याटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको संकेत गर्छन् । त्यसैले कर नीति निर्माताको पहिलो प्राथमिकता यिनै कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने हुनुपर्छ । 

विशेष भ्याट मिनाहा व्यवस्था

बजेटले स्वैच्छिक कर अनुपालन प्रोत्साहन तथा बाँकी भ्याट दायित्वको समाधान गर्न विशेष राहत कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।

यस व्यवस्थाअन्तर्गत विगतमा भ्याट संकलन, दाखिला, विवरण पेस वा भुक्तानी नगरेका करदाताले निश्चित सर्त पूरा गरे ब्याज, जरिवाना, थप दस्तुर तथा विलम्ब शुल्कमा छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सामान्यतया यस्तो छुट प्राप्त गर्न करदाताले बाँकी विवरण पेस गरी मूल कर रकम तथा सोको १ प्रतिशत बराबरको अतिरिक्त रकम निर्धारित समयभित्रै बुझाउनुपर्नेछ ।

यो राहत व्यवस्था कर निर्धारण, संशोधित कर निर्धारण, प्रशासकीय पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावेदन तथा राजस्व चुहावटसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत विचाराधीन रहेका केही मुद्दामा समेत लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । यी उपायले विवाद समाधान सहज बनाउने, राजस्व संकलन बढाउने तथा करदातालाई आफ्नो कर दायित्व नियमितताका लागि प्रोत्साहित गर्ने र भ्याट कार्यान्वयनमा वर्षौंदेखि थाती रहेका समस्या सुल्झिने अपेक्षा गरिएको छ । यसबारे व्यापक रूपमा प्रचारप्रसारमार्फत पूर्ण रूपमा लागू हुने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ । 

एकल–दर र बहुदर भ्याट : तुलनात्मक विश्लेषण

बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका क्रममा एकल–दर र बहुदर भ्याटबारे व्यापक बहस भएको थियो । एकल–दर भ्याट प्रणालीका अनेकौं फाइदा छन् । यो करदाताका लागि बुझ्न र पालना गर्न सरल हुन्छ तथा कर प्रशासनको प्रशासनिक भार पनि कम गर्छ । यस्तो प्रणाली सामान्यतया बढी दक्ष, पारदर्शी, पूर्वानुमेय, स्थिर तथा सुशासनमैत्री हुन्छ । यसले वस्तु तथा सेवाको वर्गीकरणसम्बन्धी विवाद सिर्जना नगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षण जस्ता अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाको वित्तपोषणका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

विपरीत रूपमा बहुदर भ्याट प्रणालीले वस्तु तथा सेवाको वर्गीकरणसम्बन्धी विवाद उत्पन्न गर्छ । यसले विशेष स्वार्थ समूहलाई आफ्नो पक्षमा कर दर निर्धारणका लागि दबाब सिर्जना गर्ने अवसर दिन्छ । फलस्वरूप बिचौलियापन, भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक विवेकाधिकारको जोखिम बढ्न सक्छ ।

त्यसैगरी बहुदर प्रणालीले कर बीजक, लेखा प्रणाली, कर विवरण, परीक्षण तथा अनुपालन प्रक्रियालाई जटिल बनाउँछ । यसले व्यवसायको अनुपालन लागत र सरकारको प्रशासनिक लागत दुवै बढाउँछ ।

बहुदर भ्याटले कर छली र राजस्व चुहावटका अवसर पनि सिर्जना गर्छ । बेइमान करदाताले न्यून दरको सुविधा लिन वस्तु तथा सेवाको गलत वर्गीकरण गर्न सक्छन् । साथै इनपुट र आउटपुट कर दरमा भिन्नता हुँदा ठूलो मात्रामा कर फिर्ता दाबी सिर्जना हुन सक्छ ।

उदाहरणका लागि, कुनै करदाताले आफ्नो खरिद तथा पैठारीमा १३ प्रतिशत भ्याट तिरेको छ, तर बिक्रीमा १० प्रतिशत मात्रै भ्याट असुल गरेको छ भने उसले निरन्तर अतिरिक्त इनपुट कर कट्टी सिर्जना गर्न सक्छ । परिणामस्वरूप उसले ठूलो परिमाणमा भ्याट फिर्ता दाबी गर्न सक्छ । र, सरकारले उल्लेखनीय राजस्व गुमाउन सक्छ ।

बहुदर भ्याटले उत्पादन, उपभोग तथा लगानीसम्बन्धी निर्णयमा विकृति तथा विसंगति ल्याउन सक्छ । यस्तो प्रणाली आर्थिक दृष्टिले कम दक्ष, प्रशासनिक रूपमा जटिल, कम पारदर्शी तथा व्यवस्थापन कठिन हुने गर्छ । अन्ततः यसले राजस्व परिचालनलाई कमजोर बनाउँदै कर प्रणालीको समग्र प्रभावकारितामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ बहुदर भ्याट समान बनाउने तथा आर्थिक विकासको हतियारका रूपमा प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिँदैन । कारण गरिबलाई राहत दिन कुनै वस्तु तथा सेवामा न्यून दर लगाए त्यसबाट गरिबले भन्दा धनीले बढी लाभ लिन्छन् । यसैगरी भ्याटको कर कट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्थाले जो करको दायराभित्र हुन्छ, ऊ यस करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छ । अर्कोतर्फ जसले कर छुट पाएको छ, उसले आफ्नो इनपुटमा तिरेको कर कट्टी वा फिर्ता माग गर्न नपाउने हुँदा करको भार व्यहोर्नुपर्छ ।

त्यसैले नेपालले व्यापक आधार भएको एकल–दर भ्याट प्रणालीलाई कायम राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी बहुदर भ्याटसम्बन्धी दोहोरिने बहसलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।

आगामी बाटो

करलाई प्रायः ‘दुई धार भएको तरबार’ सँग तुलना गरिन्छ । सही ढंगले तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिए कर प्रणाली आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय विकासको शक्तिशाली माध्यम बन्न सक्छ । प्रभावकारी कर प्रणालीमार्फत सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षणजस्ता सार्वजनिक सेवाका लागि आवश्यक आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्छ । साथै यसले उत्पादनशील लगानीलाई प्रोत्साहन, हानिकारक उपभोगलाई नियन्त्रण, समानता प्रवर्द्धन तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न योगदान पुर्‍याउँछ ।

तर, कमजोर ढंगले तर्जुमा वा कार्यान्वयन गरिएको कर प्रणालीले यसको विपरीत परिणाम पनि दिन सक्छ । यसले लगानीलाई निरुत्साहित गर्न, व्यवसाय सञ्चालन लागत बढाउन, कर छलीलाई प्रोत्साहन गर्न, बजारमा विकृति ल्याउन तथा सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्छ ।

त्यसैले कर सुधारका कार्यक्रमहरू गहन विश्लेषणमा आधारित, सरोकारवालासँगको व्यापक परामर्शबाट विकसित तथा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

हालका अर्थमन्त्री प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुन्, जसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आर्थिक नीति तथा सुधारसम्बन्धी व्यापक अनुभव हासिल गरेका छन् । उनको नेतृत्वमा नेपालले आफ्नो भ्याट प्रणाली तथा समग्र कर संरचनाको व्यापक आधुनिकीकरणको महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त गरेको छ ।

आगामी तीनदेखि चार वर्षभित्र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने मध्यमकालीन कर सुधार रणनीति तयार पार्नु आवश्यक छ । यस्तो रणनीतिले नेपालमा आधुनिक, दक्ष, पारदर्शी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी कर प्रणाली स्थापना गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ ।

भ्याट सुधारका सम्भावित क्षेत्रहरू

भ्याट व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सम्भावित सुधारहरू निम्न प्रकार छन्–

भ्याटको मर्म तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार यस करलाई सकेसम्म फराकिलो कर आधारमा लागू गर्नुपर्छ । नेपालमा प्रारम्भमा सरल संरचनामा भ्याट लागू गरिएको भए पनि समयक्रममा विभिन्न छुटहरू प्रदान गर्दै करको आधार क्रमशः संकुचित हुँदै गएको छ । दोस्रो चरणको कर सुधारका क्रममा विद्यमान छुटहरूको पुनरावलोकन गरेर करको आधार विस्तार गरिनु आवश्यक छ ।

त्यसैगरी विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा कर छुट दिने प्रचलनले अनावश्यक रूपमा करदाताको अनुपालन लागत र सरकारको संकलन लागत बढाउँछ । साथै मिलेमतो र भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि बढाउने गर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय दृष्टिकोणले कुनै वस्तु वा सेवामा छुट दिनैपर्ने भए त्यस्तो छुटलाई स्पष्ट रूपमा छुट सूचीमा समावेश गरी स्वतः लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । र, सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा छुट दिने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्छ ।

कर कट्टी भ्याट प्रणालीको आधारस्तम्भ भएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । करदाताले व्यावसायिक प्रयोजनका सबै इनपुटमा तिरेको भ्याट समयमै कट्टा गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । हाल निर्यातकर्ताबाहेक अन्य करदाताले इनपुट कर आउटपुट करभन्दा बढी भए चार महिनापछि मात्रै फिर्ता माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ, जसले नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग पनि मेल खाँदैन । त्यसैले निर्यातकर्ता र गैरनिर्यातकर्ता दुवैलाई इनपुट कर आउटपुट करभन्दा बढी भएको अवस्थामा तुरुन्त कर फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, सेवा निर्यातसम्बन्धी शून्य दर नियमहरूलाई गन्तव्य सिद्धान्तसँग मिलाउनु आवश्यक छ । यदि सेवा नेपाल बाहिर आपूर्ति गरिएको छ भने नेपालमा एजेन्ट, प्रतिनिधि वा सम्पर्क कार्यालयको उपस्थिति मात्रैका आधारमा सेवा शून्य दरबाट वञ्चित गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

कर फिर्ता संयन्त्र सरल, पारदर्शी, स्वचालित र करदातामैत्री हुनुपर्छ । फिर्ता योग्य करलाई अन्य कर दायित्वसँग समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । र, कानुनी समयसीमाभित्र फिर्ता नदिइए वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । करदाताले अनलाइनमार्फत फिर्ता दाबी पेस गर्न, अवस्थाको अनुगमन गर्न र रकम सिधै बैंक खातामा प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

नेपालले विदेशी पर्यटक, कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा वैदेशिक सहायताअन्तर्गतका परियोजनाका लागि प्रभावकारी भ्याट फिर्ता व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।  

अर्कोतर्फ, सरकारी निकायले आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा ३० प्रतिशत भ्याट सिधै राजस्व खातामा जम्मा गर्ने हालको व्यवस्था भ्याटका आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग असंगत भएकाले खारेज गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले वस्तु र सेवाका लागि एकीकृत दर्ता सीमा (थ्रेसहोल्ड) अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछ, जसलाई मुद्रास्फीतिका आधारमा समय–समयमा समायोजन गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा वस्तु र सेवाका लागि रु. १ करोडको दर्ता सीमा कायम गर्नुपर्छ ।

भ्याटमा व्यापक सुधार गरेर विश्वमै नमुनाका रूपमा स्थापना गर्ने सन्दर्भमा वस्तु तथा सेवामा लाग्ने अन्य करहरूको समायोजन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । युरोपेली संघ, पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रहरूको आर्थिक समुदाय लगायतका क्षेत्रीय संगठनले आफ्ना सदस्यले वस्तु र सेवामा विस्तृत आधार भएको भ्याट लगाउने र त्यसको सहायकका रूपमा सीमित वस्तुमा अन्तःशुल्क मात्रै लगाउने व्यवस्था सुझाएका छन् । त्यसक्रममा विभिन्न देशले वस्तु तथा सेवामा लगाइएका बिक्रीकर लगायतका विभिन्न वस्तुगत कर खारेज गरेर एउटै भ्याट मात्रै लगाएका छन् ।