न्यायको मन्दिरमा छिर्ने प्रत्येक नागरिकको एउटै अपेक्षा हुन्छ– कानुनको दृष्टिमा सबै समान छन् र प्रक्रिया पारदर्शी हुनेछ ।’ तर, जब सर्वोच्च अदालतको ढोकामै एउटा कानुनको विद्यार्थीका रूपमा मैले आफ्ना प्रश्नहरू राख्नका लागि प्रशासनिक र मानसिक पर्खालहरू नाघ्नुपर्ने स्थिति आयो, तब विधिको शासनमाथि मैले गम्भीर प्रश्न उठेको महसुस गरें । हालै उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध मैले दर्ता गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन र त्यसपछिका अस्वाभाविक घटनाक्रमले हाम्रो न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र नवीन कानुनी चिन्तनप्रतिको अनुदारतालाई छर्लंग पारिदिएको छ ।

नजिर कि कानुनी सिद्धान्त ?

यस बहसको प्रस्थानविन्दु मैले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको एक रिट निवेदन (०८१–डब्लूओ–२७१७) थियो, जहाँ नगर र ट्राफिक प्रहरीद्वारा कानुनी आधारबिना सवारीसाधनमा ‘ह्विल लक’ लगाउने कार्यलाई मैले चुनौती दिएको थिएँ । उक्त बहसमा मैले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित स्पष्ट कानुनी सिद्धान्तहरू जस्तैः कानुनबिना अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने र कानुनी व्यक्तिले केवल कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहेर कार्य गर्नुपर्ने तर्कहरू प्रस्तुत गरेको थिएँ । तर, उच्च अदालतले फैसला गर्दा ती सिद्धान्तहरूलाई स्वीकार गरेन, किन लागू नहुने भन्ने न्यूनतम कानुनी कारणसमेत नदिई ‘मौनता’ साध्यो । यहाँ मलाई धेरैले प्रश्न गरे– मुद्दा हारेपछि, कानुनी सिद्धान्तको पालना नभएपछि दोहोर्‍याई पाऊँ (दोपा) मा जानुको साटो सिधै अवहेलना किन हालिन् ?’ मैले बुझाउनुपर्ने कुरा के थियो भने, ‘दोपा एउटा सुधारात्मक उपाय मात्र हो, जसले फैसला सच्याउँछ, तर मेरो सरोकार ‘अवहेलना’ अर्थात् न्यायिक अनुशासन र सर्वोच्चको अधिकारको अवज्ञासँग सम्बन्धित थियो । यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई तल्लो अदालतले जानीजानी बेवास्ता गर्न पाउने हो भने विधिको शासनको जग नै भत्किने मेरो ठहर थियो । त्यसैले यो मेरो व्यक्तिगत चर्चाका लागि नभई न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउने एउटा संवैधानिक दायित्व थियो ।

प्रशासनिक अवरोध र दर्ताको सास्ती

निवेदन दर्ताको प्रक्रिया मेरा लागि एउटा युद्ध जस्तै बन्यो । १६ चैत २०८२ मा मैले सर्वोच्चको फाँट नं. ४ मा निवेदन पेस गर्दा फाँट प्रमुखबाटै ‘नजिर पालना नभएकामा पनि कतै अवहेलना हुन्छ र ?’ भन्ने प्रश्न आयो । इजलासले गर्ने निर्णय प्रशासनले नै गर्न खोज्दा र मेरो निवेदन ‘दरपीठ’ गर्ने वा फिर्ता लैजान दबाब दिइँदा न्यायिक पहुँचमा कति अवरोध छ भन्ने मैले प्रस्ट भोगें । अन्ततः सहरजिस्ट्रारको हस्तक्षेपपछि मात्र मेरा लागि इजलाससम्म पुग्ने बाटो खुल्यो ।

बारको 'अस्वाभाविक’ उपस्थिति

१८ र १९ चैत २०८२ मा सर्वोच्च अदालतको इजलासमा जुन दृश्य देखियो, त्यो मेरो कानुनी बुझाइ र सामान्य न्यायिक अभ्यासभन्दा निकै परको विषय थियो । एउटा निवेदन दर्ता गर्ने प्रारम्भिक चरण, जहाँ केवल निवेदक र न्यायाधीशबीच कानुनी प्रश्नमाथि विमर्श हुनुपर्ने हो, त्यहाँ नेपाल बार एसोसिएसन र पाटन बारका अध्यक्षको सक्रिय उपस्थिति आफैंमा ‘अप्रत्याशित’ र ‘अस्वाभाविक’ थियो । सामान्यतया, निवेदनमा विपक्षी बनाइएका पक्षहरूलाई सूचना नदिई तथा बारको औपचारिक सरोकार नरहेको अवस्थामा उहाँहरू ‘सुओ मोटो’ (स्वतःस्फूर्त) रूपमा उपस्थित हुनुबाट कतै यो मुद्दालाई प्रशासनिक वा संस्थागत दबाबमा पार्न खोजिएको त होइन भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्नसमेत भयो, मलाई ।

बहसका क्रममा माननीय न्यायाधीशज्यूबाट ‘समाज गतिशील छ र नजिरहरू परिवर्तनशील हुन्छन्’ भन्ने तर्क अघि सारियो । एक कानुनको विद्यार्थीका रूपमा म यस तथ्यलाई स्वीकार गर्छु कि कानुन समाजको आवश्यकताअनुसार विकसित हुनुपर्छ । तर, मेरो मूल प्रश्न के थियो भने– के ‘परिवर्तनशीलता’ का नाममा स्थापित कानुनी सिद्धान्तहरूलाई कुनै विवेचना, खण्डन वा तर्कबिना नै सिधै ‘उपेक्षा’ गर्न मिल्छ ? एउटा न्यायाधीशले अघिल्लो फैसलामा स्थापित सिद्धान्तभन्दा फरक मत राख्न सक्छ, तर त्यसका लागि उसले पुरानो सिद्धान्त किन सान्दर्भिक छैन भन्ने स्पष्ट र तार्किक कारण दिनुपर्छ । उच्च अदालतको फैसलामा ती सिद्धान्तमाथि मौन बस्नु नै विधिको शासनको बर्खिलाप थियो ।

बहसका क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षको तर्क सुन्दा म झनै अचम्मित भएँ । एकातिर उहाँले ‘न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाउनै मिल्दैन’ भन्दै बचाउ गर्नुभयो भने, अर्कोतिर ‘यो व्याख्याको विषय हो श्रीमान्’ भन्दै मेरो निवेदनको गहिराइलाई नै विषयान्तर गर्न खोज्नुभयो । बारका अध्यक्षको यो अस्वाभाविक उपस्थिति र इजलासको प्रतिरक्षात्मक शैलीले के पुष्टि गर्छ भने जब प्रणालीभित्रका कमीकमजोरीमाथि निर्मम प्रश्न उठाइन्छ, तब संस्थागत रूपमै त्यसलाई दबाउने र विषयान्तर गर्ने संगठित प्रयास गरिँदो रहेछ ।

बौद्धिक विलासिता कि विधिको शासन ?

इजलासमा बहस जारी रहँदा नेपाल बार एसोसिएसन र पाटन बारका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिले एउटा गम्भीर मोड लियो । उहाँहरूद्वारा मेरो यस निवेदनलाई ‘बौद्धिक विलासिता’ को संज्ञा दिइयो । उहाँहरूको तर्क थियो– ‘यस्ता निवेदनले देशभरका न्यायाधीशहरूमा त्रास फैलाउँछ र उनीहरूको स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्ने मनोबल गिराउँछ ।’ तर, यहाँ एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ– के कानुनको विद्यार्थीले न्याय प्रणालीभित्रका छिद्र र स्थापित सिद्धान्तको खुला उल्लंघनमा प्रश्न उठाउनु विलासिता हो ? कि यो प्रणालीलाई सही बाटोमा ल्याउने एउटा आवश्यक प्रयत्न हो ?

सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र सिद्धान्तको पालना नगर्नु केवल एउटा प्राविधिक गल्ती मात्र होइन, यो त संविधानको धारा १२८ (४) को सिधा उल्लंघन हो । संविधानले नै ‘सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने’ भनी बाध्यकारी व्यवस्था गरेको अवस्थामा, तल्लो अदालतले ती सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गर्दा त्यसलाई सच्याउने प्रयास गर्नु कसरी विलासिता हुन सक्छ ?

यदि तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चद्वारा स्थापित सिद्धान्त र नजिरहरूलाई लत्याउन पाउने ‘उन्मुक्ति’ पाउने हो भने र त्यसविरुद्ध आवाज उठाउँदा ‘न्यायाधीश त्रसित हुन्छन्’ भन्ने तर्क गर्ने हो भने न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थाको अन्त्य त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । न्यायाधीशहरू कानुन र सिद्धान्तको पालना गर्नबाट त्रसित हुने होइन, बरु त्यसको उल्लंघन गर्दा जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै विधिको शासनको मर्म हो ।

मैले इजलासमा उभिएर भनेको थिएँ– ‘मेरो निवेदनमा उठाइएका आधारभूत कानुनी सिद्धान्तहरू यहाँ आकर्षित नहुने हुन् भने, इजलासले निवेदनमा उल्लिखित प्रत्येक बुँदाको विधिसम्मत खण्डन गरोस् ।’ मेरो यस आग्रहपछि इजलासबाट ‘हामी एक–एक गरी सबै कुराको खण्डन गर्छौं’ भन्ने जवाफ त आयो । आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ । मलाई के आशंका छ, इजलासले ती मूल प्रश्नहरूको सामना गर्नुको साटो ‘पिक एन्ड चुज’ को रणनीति अपनाउन सक्छ । अर्थात्, मुख्य संवैधानिक र सैद्धान्तिक प्रश्नहरूलाई थाती राखेर केही गौण वा प्राविधिक त्रुटिहरूलाई मात्र समात्दै निवेदन ‘दर्ता नहुने’ प्रकृतिको आदेश आउन सक्छ । यदि अदालतले यसरी बाटो पन्छाउने हो भने, त्यो केवल एउटा निवेदनको खारेजी मात्र हुने छैन, बरु सर्वोच्च अदालतले आफ्नै पूर्वस्थापित सिद्धान्तहरू र न्यायिक जवाफदेहिताबाट विमुख भएको प्रमाणित हुनेछ ।

निष्कर्ष

यो न्यायिक यात्रा मेरा लागि केवल एउटा प्राविधिक मुद्दा मात्र थिएन, यो त न्यायपालिकाको जवाफदेहिताको कसी थियो । इजलास र बारका पदाधिकारीहरूको प्रतिक्रियाले नवीन कानुनी प्रश्नहरूलाई स्वीकार गर्न हाम्रो प्रणाली कति अनुदार छ भन्ने मलाई महसुस गरायो । यद्यपि, एउटा कानुनको विद्यार्थीका रूपमा मेरो विश्वास डगमगाएको छैन । जे–जस्तो आदेश आए पनि, यसले ‘सिद्धान्तको अवज्ञा’ र ‘अदालतको अवहेलना’ बीचको सीमारेखालाई परिभाषित गर्नेछ र नेपालको न्यायशास्त्रमा उत्तरदायी न्यायपालिका निर्माणका लागि एउटा इँटा थप्ने कार्य गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।