लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जित्ने खेल मात्र होइन । यो त नागरिकसँग गरिएको वाचा पूरा गर्ने संस्कार पनि हो । चुनावी घोषणापत्र कुनै पनि दल वा उम्मेदवारले जनतासामु राख्ने एउटा करार (पब्लिक कन्ट्र्याक्ट) हो, जसले उनीहरूको राजनीतिक दृष्टि, विकासको योजना र राष्ट्र निर्माणप्रतिको स्पष्ट सोचाइलाई देखाउँछ ।

तर विडम्बना के छ भने, नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वका धेरैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा, चुनावी घोषणापत्रलाई केवल नैतिक दायित्वका रूपमा लिइन्छ, कानुनी रूपमा बाध्यकारी दस्ताबेजका रूपमा होइन । यही कारणले गर्दा, नेताहरू चुनाव जितेपछि आफ्ना घोषणापत्रका पानालाई बेवास्ता गरिदिन्छन् । नीतिगत योजना र प्रतिज्ञाहरू ‘जनताको विश्वास जित्ने चतुर तरिका’ मात्र बनेका छन् ।

परिणामस्वरूप, जनतामा गहिरो निराशा, ‘हामी फेरि ठगियौं’ भन्ने पीडा र सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीप्रति गहिरो अविश्वासको चक्र फैलिएको छ । हाम्रो समाजले अहिले जेन–जी आन्दोलनलगायतबाट सन्देश दिइरहेको छ— अब नागरिक केवल ‘भोट बैंक’ मात्र होइनन्, बरु जवाफदेहिताको खोजीकर्ता हुन् । यो आन्दोलनले देखाएको मुख्य पाठ यही हो कि नेताहरूले गरेका वाचाहरूलाई समीक्षा गर्ने अधिकार नागरिकले पाउनैपर्छ, नत्र लोकतन्त्र केवल परम्परागत बन्न पुग्छ ।

बाध्यकारी वाचा

चुनावी वाचालाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी दस्ताबेज बनाउनु भनेको लोकतन्त्रमा जवाफदेहिताको नयाँ अध्याय सुरु गर्नु हो । यसले नेताहरूलाई केवल चुनावमा मात्र होइन, आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकालभरि घोषणापत्रमा अडिग रहन बाध्य पार्छ । यदि कुनै दल वा नेता घोषणापत्रमा लेखेका कुरा पूरा नगरी उम्कन खोज्छ भने, नागरिक वा नागरिक समाज समूहले कानुनी माध्यममार्फत सर्वोच्च अदालतमा लैजान पाउनुपर्छ । यसले जनतासँगै कानुनी संयन्त्रलाई पनि ‘प्रोमिसरी जस्टिस’ का आधारमा क्रियाशील बनाउँछ ।

यस्तो व्यवस्था लागू भएमा, दलहरूले ‘पपुलिस्ट’ नारा मात्र उठाउने साहस गर्ने छैनन् । बरु उनीहरूलाई वास्तविक, मापनयोग्य र समयबद्ध वाचाहरू गर्नैपर्ने बाध्यता आउनेछ । यसले राज्यलाई खोक्रा वाचाबाट जोगाउँछ र ‘डेलिभरी’ दिने खालको राजनीतिक संस्कार दिन्छ । यस अवस्थामा जनता केवल ‘ब्यालेट बक्स’ मा मात्र होइन, सरकारको हरेक निर्णयमा ‘स्टेकहोल्डर’ बन्छन् । जब जनताले आफ्नो सरकारलाई वाचा पूरा गर्नका लागि घच्घच्याउन सक्छन्, उनीहरूको सहभागिता, विश्वास र राजनीतिक स्थायित्व बलियो बन्छ ।

समीक्षा अधिकार

सार्वजनिक वाचा समीक्षा गर्ने नागरिकको अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन ‘वाचा अनुगमन आयोग’ स्थापना गर्न सकिन्छ । यो आयोग संवैधानिक वा वैधानिक निकायका रूपमा स्थापित भई सरकारको घोषणापत्रको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्नेछ । सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नेछ । हरेक बजेट र नीतिगत निर्णयलाई घोषणापत्रसँग तौलनेछ । साथै, यस अधिकारको प्राण भनेकै न्यायिक पुनरावलोकनको पहुँच हो ।

कुनै पनि नागरिक वा समूहले अदालतमा गएर सरकारलाई वाचा पूरा गर्न बाध्य पार्न पाउने व्यवस्था अत्यावश्यक हुन्छ । यदि सरकारले यथार्थमूलक र वैधानिक कारणबिना आफ्नो वाचा पूरा गर्न असफल भयो भने, अदालतले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, झूटो वाचा गर्ने दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले दण्डित गर्न सक्ने प्रावधान हुनुपर्छ—जस्तै जरिवाना, उम्मेदवारीमा रोक वा आगामी निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबन्ध । यसले पनि राजनीतिक बेइमानीलाई निरुत्साहित गर्छ ।

कार्यान्वयनका चुनौती र व्यावहारिक समाधान

यो अवधारणा आकर्षक भए पनि व्यावहारिक चुनौतीहरू प्रशस्त छन् । घोषणापत्र प्रायः जटिल भाषामा लेखिन्छ, जसलाई कानुनी रूपमा मापन गर्न कठिन हुन्छ । यसलाई समाधान गर्न निर्वाचन आयोगले ‘स्मार्ट’ ढाँचामा घोषणापत्र लेख्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्छ । ‘स्मार्ट’ अर्थात् विशिष्ट, मापनयोग्य, प्राप्त गर्न सकिने, सान्दर्भिक र समयसीमायुक्त घोषणापत्र लेखिनुपर्छ । 

त्यस्तै, कार्यकारी र न्यायपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरण पनि महत्त्वपूर्ण चुनौती हो । अदालतले कार्यकारीको नीतिगत अधिकारमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी, केवल न्यायिक संयम अपनाउँदै समीक्षा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘सेभिङ क्लज’ हो । यदि महामारी, प्राकृतिक विपत्ति वा आर्थिक मन्दी जस्ता अप्रत्याशित परिस्थिति आयो भने, सरकारले वाचा आंशिक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्ने लचकता पाउनुपर्छ । तर यो पारदर्शी र विश्वसनीय कारणसहित मात्र सम्भव हुनुपर्छ ।