कानुनी शासनको मूल आधार नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र योग्य न्यायपालिकामा निर्भर हुन्छ । तर न्यायपालिकाभित्रकै नियुक्ति प्रणालीको पारदर्शितामाथि निरन्तर उठेका प्रश्नहरूले न्यायिक संस्थामाथि जनविश्वास कमजोर पारिरहेको छ । न्याय परिषद्ले गरेका नियुक्तिहरू, सिफारिसका मापदण्ड, गोप्य निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक प्रभावको आशंकाले यो बहस फेरि सतहमा आएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले न्यायिक नियुक्तिका लागि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, योग्यतामा आधारित र निष्पक्ष न्यायाधीश चयन सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट उद्देश्यसहित न्याय परिषद् नामक छुट्टै संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । जसमा सन्तुलन, विविधता र विशेषज्ञता कायम गर्न प्रधानन्यायाधीश (अध्यक्ष), सर्वोच्च अदालतका एक वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि र राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत एक जना व्यक्तित्व रहने व्यवस्था छ । परिषद्को यो बहुआयामिक संरचनाको मर्म न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतीकरणलाई हटाउनु भए पनि, यसले उल्टै राजनीतिक प्रभाव प्रविष्ट गराउने द्वारका रूपमा काम गरिरहेको छ कि भन्ने गम्भीर प्रश्न भने उठ्ने गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालको न्यायिक प्रणालीबारे तयार गर्ने रिपोर्टहरूमा ‘न्यायिक नियुक्तिहरू अपारदर्शी र राजनीतिक रूपमा प्रभावित छन्’ भन्ने टिप्पणी बारम्बार दोहोरिन्छ । केही महिनाअघि गरिएको नियुक्तिमा समेत योग्यता र पारदर्शिताका प्रश्न उठेका छन् । यद्यपि, न्याय परिषद्ले नियुक्तिको विवरण सार्वजनिक नगर्ने भएकाले कुनै पनि व्यक्तिले प्रमाणसहित प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छैन ।

प्रणालीगत रूपमा हेर्दा, केही चिन्ताजनक पक्षहरू स्पष्ट देखिन्छन्, जस्तै कतिपय नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूको पूर्वव्यावसायिक क्षमता पूर्ण रूपमा ज्ञात नहुनु, विशिष्ट कानुनी दक्षता नभएका व्यक्तिहरू सिफारिसमा पर्नु, कानुनी लेखन, तर्क क्षमता र फैसला लेखनको अनुभवलाई अनिवार्य रूपमा जाँच्ने कुनै व्यवस्था नहुनु । यसका साथै, इन्टिग्रिटी टेस्ट (सत्यनिष्ठा परीक्षण) वा ब्याकग्राउन्ड स्क्रिनिङ (पृष्ठभूमि छानबिन) को औपचारिक व्यवस्था नहुनुले नियुक्तिको गुणस्तरमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ र अहिलेसम्म पनि सो कायम नै छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, न्याय परिषद्को निर्णयमा ‘कारणसहितको आदेश’ चाहिने प्रावधान नै छैन । जसकारण, सम्पूर्ण प्रक्रियामा गोपनीयता र अपारदर्शिता हाबी भएको छ ।

म स्वयंले ‘न्यायाधीश नियुक्ति किन, कसलाई र कुन आधारमा गरियो ? सम्बन्धित दस्ताबेज अंकतालिका, मूल्यांकन मापदण्ड, सिफारिसका कारणहरू उपलब्ध गरियोस्’ भनी सूचनाको अधिकार प्रयोग गरी माग गर्दा परिषद्ले त्यसको जवाफ दिएको छैन । यसै सन्दर्भमा मैले सूचना आयोगमा गरेको अपिल आजसम्म विचाराधीन छ ।

नेपालको न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको अपारदर्शिता र योग्यतामाथि उठ्ने प्रश्नहरूको समाधानका लागि विश्वमा विकसित न्याय प्रणालीहरूले अपनाएका अभ्यासहरूबाट महत्त्वपूर्ण शिक्षा लिन सकिन्छ । भारतको ‘कोलेजियम प्रणाली’ मा पहिले न्यायाधीश सिफारिसका कारण अति गोप्य राखिन्थ्यो । तर, अहिले आएर यसमा ठूलो सुधार गरिएको छ । अब न्यायाधीश सिफारिसका आधार र कारणहरू सार्वजनिक रूपमा खुलाउने गरिन्छ । साथै, नियुक्तिका लागि सत्यनिष्ठा र उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि विवरणलाई अनिवार्य रूपमा जाँच गर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ । यसले न्यायिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाएको छ ।

बेलायतमा ‘न्यायिक नियुक्ति आयोग’ (जेएसी) ले योग्यतामा आधारित छनोटका लागि अत्यन्तै व्यवस्थित प्रणाली अपनाएको छ । यस आयोगले खुला विज्ञापनमार्फत सबै योग्य व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आह्वान गर्छ । त्यसपछि, नियुक्ति प्रक्रियामा अंकका आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । उम्मेदवारहरूको सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै उनीहरूको व्यावहारिक कार्यक्षमता जाँच गर्न व्यावहारिक परीक्षा लिइन्छ र अन्त्यमा अन्तर्वार्तामार्फत सर्वोत्तम उम्मेदवारको चयन गरिन्छ । यो प्रक्रियाले नियुक्तिलाई व्यक्ति विशेषको चासोबाट मुक्त गराउँछ ।

क्यानडामा ‘बहुतहको छानबिन’ प्रणाली छ । न्यायिक नियुक्ति परामर्श समितिले न्यायिक नियुक्ति सिफारिस गर्नुअघि उम्मेदवारहरूको बहुपक्षीय मूल्यांकन गर्छ । यस समितिमा समुदायका प्रतिनिधि, कानुनका विज्ञ (विधि ज्ञाता) र पूर्वन्यायाधीशहरूलाई समावेश गरिन्छ । यस टोलीले उम्मेदवारहरूलाई विभिन्न मापदण्डमा आधारित भएर धेरै तहको छानबिन (फिल्टर प्रणाली) बाट व्यतीत गराउँछ । यसले गर्दा नियुक्तिको निर्णय व्यक्तिविशेष वा एकल पक्षको हातमा मात्र सीमित नभई व्यापक सल्लाह र विशेषज्ञतामा आधारित हुन्छ । 

हामीकहाँ योग्यताको जाँच गर्न कुनै व्यवस्थित परीक्षा छैन, निष्पक्ष मूल्यांकनका लागि अंक दिने आधार छैन, सिफारिसको कारण खुलाउने व्यवस्था छैन र पृष्ठभूमि वा सत्यनिष्ठा जाँचका लागि कुनै आधिकारिक विवरण (रिपोर्ट) तयार गरिँदैन । केवल शक्ति केन्द्रका बीच हुने ‘चर्चा’ र सम्पूर्ण प्रक्रियालाई ढाक्ने ‘गोप्यता’ मात्रै छ ।

नेपालको न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियाको वर्तमान मोडेल असफल हुनुका पछाडि केही गम्भीर संरचनागत समस्याहरू जिम्मेवार छन् । यसको मुख्य कमजोरी नै राजनीतिक प्रभावलाई अनिवार्य रूपमा प्रवेश दिनु हो । परिषद्को संरचनामा कानुनमन्त्रीलाई सदस्यका रूपमा समावेश गरिनुले राजनीतिक क्षेत्रबाट न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्ने ढोका खोल्छ । यसका साथै, न्याय परिषद्को निर्णय प्रक्रिया गोप्य राखिन्छ । कुनै पनि नियुक्ति किन गरियो वा कसलाई किन सिफारिस गरियो भन्ने कुरा सर्वसाधारण कसैले पनि थाहा पाउँदैनन् ।

त्यस्तै, योग्यता मूल्यांकन केवल ‘कागजी’ मात्र छ । न्यायाधीशका लागि आवश्यक पर्ने वास्तविक क्षमता (जस्तै फैसला लेखन, कानुनी तर्क क्षमता र सत्यनिष्ठा) मापन गर्ने कुनै व्यवस्थित प्रणाली छैन । न्याय परिषद्का सिफारिसहरूमा सार्वजनिक सुनुवाइको अभाव हुनुले पनि पूर्ण पारदर्शिता असम्भव बनाएको छ, किनकि नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता र पृष्ठभूमिमाथि आम सरोकारवालाहरूले प्रश्न गर्न पाउँदैनन् । अन्त्यमा, सूचनाको हक प्रयोग गरेर विवरणहरू माग्दा समयमै जवाफ नआउने वा जवाफ नै नदिने प्रवृत्तिले गर्दा न्यायपालिका स्वयं पारदर्शिताबाट डराएको जस्तो देखिन्छ । यी सबै संरचनागत कमजोरीहरूले गर्दा वर्तमान मोडेल न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतीकरणलाई हटाउन र योग्यतालाई प्राथमिकता दिन पूर्ण रूपमा विफल देखिएको छ ।

नेपालको न्यायिक नियुक्तिको प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावमुक्त र योग्यतामा आधारित बनाउनका लागि अब संविधानमा नै संशोधन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । त्यसमार्फत न्याय परिषद्को संरचना पुनर्गठन गर्नुपर्छ । परिषद्बाट राजनीतिक पदाधिकारीहरू (जस्तैः कानुनमन्त्री) लाई हटाई, त्यसको सट्टा विज्ञ, विधि प्राध्यापक, समाजशास्त्री, पूर्वन्यायाधीश र समुदायगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी समावेशी सदस्यहरू राख्नुपर्छ ।

त्यस्तै, नियुक्ति प्रक्रियालाई खुला प्रतियोगितामूलक प्रणालीमा लैजानुपर्छ । यसका लागि स्पष्ट विज्ञापन आह्वान गर्ने, लिखित परीक्षा लिने, उम्मेदवारको व्यावसायिक कौशल जाँच्न व्यावहारिक परीक्षण गर्ने र उनीहरूको न्यायिक क्षमता मूल्यांकन गर्न न्यायिक लेखन परीक्षणलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । साथै, नियुक्तिको निर्णयलाई वस्तुगत बनाउन कारणसहितको निर्णय अनिवार्य गरिनुपर्छ, अर्थात् सिफारिस गर्दा ‘किन ?’ भन्ने प्रश्नको लिखित जवाफ परिषद्ले राख्नैपर्छ ।

मूल्यांकन मापदण्डलाई कानुनी रूपले बाध्यकारी बनाउनुपर्छ । यसअन्तर्गत सत्यनिष्ठा अंक, व्यावसायिक दक्षता, प्रकाशन/लेखन, अनुभव र अदालतमा कार्यदक्षता जस्ता प्रत्येक मापदण्डको स्पष्ट अंक प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ । यसबाहेक, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि नियुक्तिको सिफारिसमाथि सार्वजनिक सुनुवाइलाई अनिवार्य गरी विषयगत समितिबाट प्रश्न–उत्तरको प्रक्रिया पूरा गराउन आवश्यक छ । अन्त्यमा, संविधानको सूचना पाउने हकअन्तर्गत नियुक्ति दस्ताबेजहरू सार्वजनिक गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसमा अंकतालिका, सिफारिसका कारणहरू र मूल्यांकन टिप्पणी जस्ता सम्पूर्ण विवरणहरू बाहिर ल्याउनुपर्छ, जसले गर्दा सम्पूर्ण प्रक्रिया जवाफदेही र पारदर्शी बन्न सक्छ ।