भैरहवाबाट बिहानै बस चढेर काठमाडौं आएकी थिइन्, ती बूढी आमा । हातमा पुरानो झोला, मुखमा सहन नसक्ने दाँतको पीडा र मनभित्र एउटा ठूलो आशा लिएर उनी वीर अस्पताल आइपुगेकी थिइन् । रातभर बसको हल्लामा निदाउन नपाएकी उनी अस्पतालको गेटमा पुग्दा थाकिसकेकी थिइन् ।

लाइनमा उभिँदा घाम माथि चढिसकेको थियो । पीडाले अनुहार खुम्चिएको थियो, बोल्दा शब्दहरू टुटिरहेका थिए । जब पालो आयो, जाँच लामो भएन । डाक्टरले रिपोर्ट हेरे, अनि छोटो वाक्यमा निर्णय सुनाइदिए– तीन महिनापछि आउनु । ठूलो आशा बोकेर अस्पताल पुगेकी ती बूढीआमा जस्तै धेरैले डाक्टरको अपेक्षित समय, सोधखोज र आफ्नो बेथाबारे प्रशस्त जानकारी पाउँदैनन् । 

स्वास्थ्य जनताको अधिकार हो भन्ने नारा आन्दोलन र भाषणमा प्रशस्तै गुन्जिन्छ । तर आन्दोलन सकिएपछि त्यो अधिकार अस्पतालको गेटमै थन्किन्छ, जहाँ बिरामीलाई न उपचार मिल्छ, न उत्तर । अधिकारको कुरा गर्ने नेताहरू उपचारको लाइनमा उभिनु पर्दैन, औषधि नपाएर फर्किनु पर्दैन, न त शय्या अभावमा रात काट्नुपर्छ । त्यसैले नारा सजिलो छ, तर कार्यान्वयन कठिन ।

देशका सरकारी अस्पतालहरू आज पनि उही पुराना समस्याले थिचिनु कुनै दुर्भाग्य होइन, यो योजनाबद्ध बेवास्ता हो । स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर हुनु राज्यको असफलता मात्र होइन, राज्यको इच्छित छनोट हो । किनकि, बलियो सरकारी अस्पताल हुँदा जनता निर्भर हुन्छन्, प्रश्न गर्छन्, अधिकार खोज्छन् ।

तर कमजोर अस्पताल हुँदा जनता निरीह बन्छन्, निजी अस्पतालतर्फ धकेलिन्छन् र राज्यप्रति आक्रोश बोकेर पनि विवश रहन्छन् । यही विवशता नै सत्ताको इन्धन हो । राज्य जब अस्पताललाई जानाजानी अव्यवस्थित राख्छ, त्यसलाई केवल उदासीनताका रूपमा मात्रै बुझिनु हुँदैन । यहाँ रोगभन्दा खतरनाक सत्ता स्वयं हो र त्यसको निदान पनि अति आवश्यक छ ।

राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको नाममा अस्पताल खोल्ने चलन नेपालमा नौलो सन्दर्भ होइन । जब कुनै व्यक्ति तथा नेताको नाममा अस्पताल खोलिन्छ, तब त्यो अस्पताल सेवा केन्द्र होइन, सत्ताविस्तारको केन्द्रबिन्दु बन्छ । अस्पताल बिरामी बचाउन खोलिनुपर्ने संस्था हो, नेताको विरासत चम्काउन बनाइएको स्मारक होइन । तर नेपालमा उपचार केन्द्रभन्दा अगाडि ‘नेमप्लेट’ राख्ने होड चलेको छ । सेवा के छ भनेर सोध्नुअघि, कुन नेताको नाम टाँसिएको छ भनेर गर्व गरिन्छ । यसरी अस्पताल जनताको होइन, राजनीतिक ‘ब्रान्डिङ’को उपकरण बनेको छ ।

विडम्बना के छ भने नेताको नाम झुन्ड्याइएको अस्पतालमा न औषधि पर्याप्त हुन्छ, न जनशक्ति, न व्यवस्थापन । नाम ठूलो, सेवा सानो । भवन व्यवस्थित, प्रणाली भताभुंग । अर्थात्, स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकतामा होइन, सत्ता र स्वार्थमा केन्द्रित छ । यो केवल नामकरणको कुरा होइन, राज्यको मानसिकताको ऐना हो । जहाँ सेवा संस्थामा पनि राजनीति घुसाइन्छ, त्यहाँ निष्पक्षता मर्छ ।

अस्पताललाई दल, नेता र इतिहाससँग बाँध्दा त्यो स्वतन्त्र रहँदैन । त्यो आलोचना गर्न नपाइने, प्रश्न उठाउन नहुने संरचना बन्छ । अनि जब सेवा बिग्रन्छ, दोष कसैको हुँदैन किनकि नाम पवित्र बनाइदिइएको हुन्छ । जनताको करबाट चल्ने अस्पताल जनताका नाममा चल्नुपर्छ, कुनै नेताको होइन । उपचार चाहिने बेला नागरिकलाई नाम होइन, सेवा चाहिन्छ ।

बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । तर अस्पतालको लाइनमा त्यो प्राथमिकता हराएको अनुभूति हुन्छ । नीति कागजमा बाँचिरहेको छ, बिरामी काउन्टरमा तड्पिरहेको छ । वीर अस्पताल जस्तो देशकै सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित सरकारी अस्पतालमा आधारभूत डेन्टल उपचारका लागि तीन महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ भने यो व्यवस्थापनको कमजोरी भनेर पन्छिन मिल्दैन । यो राजनीतिक असफलता हो ।

दलको माग पूरा भएन भने देश बन्द हुन्छ, सडक तातिन्छ, नारा गुन्जिन्छ । सत्ताको सौदा अड्किँदा तुरुन्तै हडताल घोषणा हुन्छ । तर देशको मेरुदण्ड जोगाउने ठाउँ सरकारी अस्पताल भत्किँदा किन कसैको निद्रा भंग हुँदैन ? जनताको जीवन संकटमा पर्दा किन आन्दोलन हुँदैन ? किन औषधि नपाएर छटपटाइरहेका बिरामी राजनीतिक एजेन्डा बन्दैनन् ? देखेर पनि नदेखेजस्तो गरिनु केवल संयोग होइन, राज्य प्राथमिकता निर्धारणमा चुकेको हो । 

अस्पतालमा सेवा ठप्प हुँदा देश बन्द हुँदैन, तर सत्ताको हिसाब बिग्रँदा देश थुन्ने आँट देखाइन्छ । यसले स्पष्ट सन्देश दिन्छ, यहाँ जनताको जीवनभन्दा दलको माग ठूलो छ । यही कारणले सरकारी अस्पताल सुधारको सूचीमा पर्दैनन् । किनकि त्यहाँ सत्ता जोगिँदैन, केवल नागरिक बाँच्ने कुरा हुन्छ । दुर्भाग्यवश, आजको राजनीतिमा नागरिकको बाँच्ने अधिकार पनि प्राथमिकता होइन ।

सबै डाक्टरलाई मुछ्न मिल्दैन, तर सरकारी अस्पतालमा सेवा दिन बसेका डाक्टरहरू आफूलाई जनताको सेवक नै ठान्दैनन् । बिरामीसँग बोल्ने भाषा आदेशजस्तो हुन्छ, प्रश्न गर्न खोजे अपमान हुन्छ र गुनासो गर्नु त झन् अपराधसरह मानिन्छ ।

सरकारी अस्पताल जनताको करबाट चल्छ, तर त्यहाँ पुगेपछि बिरामीले आफू ऋणी भएको महसुस गर्नुपर्छ । ‘आज हुँदैन’, ‘भोलि आउनु’, ‘बाहिर टेस्ट गराउनु’– यी शब्दहरू उपचार होइन, शक्ति प्रदर्शन हुन् । समयमै हेर्नुपर्ने बिरामी घण्टौं कुर्छ, तर डाक्टर निजी क्लिनिकमा भने समयमै पुग्छ । सरकारी ड्युटी बाध्यता हो, निजी अभ्यास प्राथमिकता । तर यही दोहोरो चरित्रले प्रणाली बिग्रिएको छ ।

यो दादागिरी केवल व्यक्तिको अहंकार होइन, राज्यको कमजोर नियन्त्रणको नतिजा हो । जहाँ जवाफदेहिता हुँदैन, त्यहाँ शक्ति दुरुपयोग हुन्छ । गुनासो गर्ने संयन्त्र कागजमै सीमित छन्, बिरामी बोल्न डराउँछन्, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ, आज विरोध गरे भोलि उपचार रोकिन सक्छ । यस्तो वातावरणमा अस्पताल उपचार केन्द्र होइन, डरको क्षेत्र बन्छ ।

राज्यले डाक्टरलाई सम्मान दिनुपर्छ, तर देवता बनाउनु कमजोरी हो । सेवा गर्ने पेसालाई शक्ति प्रदर्शनको लाइसेन्स बनाइँदा, सबैभन्दा ठूलो पीडित बिरामी हुन्छ । सरकारी अस्पतालको वातावरण सेवामुखी नबनाइँदासम्म न बजेटले काम गर्छ, न भवनले, न नयाँ उपकरणले । किनकि अन्ततः अस्पताल चलाउने मेसिन होइन, मानसिकताले हो ।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल, वीर अस्पताल आज पनि उपचारको गौरव होइन, राज्यको असफलता र राजनीतिक निर्लज्जताको प्रदर्शनीस्थल बनेको छ । यहाँ बिरामी लाइनमा घण्टौं कुर्छ, औषधि अभाव छ, बेड अभाव छ ।