लोकतन्त्रमा राज्य विधिको शासनमा आधारित हुन्छ, कानुनलाई हतियार बनाएर शासन गर्ने माध्यमका रूपमा होइन । यसको अर्थ राज्यको अधिकार कानुनी सिद्धान्तहरूले सीमित र निर्देशित हुन्छन्, जसले नागरिकको अधिकार र कल्याणलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ । राज्यको मूल उद्देश्य नियन्त्रण गर्नु होइन, संरक्षण गर्नु हो ।

यस सन्दर्भमा प्रशासनले राज्य र नागरिकबीच सेतुका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही संवाद सुनिश्चित गर्दछ– विश्वासमा आधारित संवाद । तर जब राज्यले संवादभन्दा पहिले प्रहरी र सेना पठाउन थाल्छ, समाधानभन्दा पहिले विस्थापन गर्न थाल्छ र नीतिगत तयारीभन्दा पहिले डोजर र दमनको भाषा बोल्न थाल्छ, त्यतिबेला एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ– के हामी बिस्तारै प्रहरी राज्य (पुलिस स्टेट) तर्फ उन्मुख हुँदै छौं ?

लट्ठी चलाउनु वा गोली चलाउनु मात्र होइन, यस्ता उपस्थिति र दबाब पनि बल प्रयोगकै स्वरूप हुन्, जसको परिणाम सुकुमवासी बस्तीका एक बालक र एक वृद्धको मृत्युबाट समेत बुझ्न सकिन्छ ।पछिल्ला केही घटनाहरूले त्यसकै संकेत दिएका छन् । काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गराउने क्रममा प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायहरूलाई बिदाको दिन पारेर (शनिबार र आइतबार) बस्ती खाली गर्नु भनेर निर्देशन दिनु, सूचनाहरू प्रायः बिदाको अघिल्लो दिन जारी गर्नु ताकि कानुनी उपचारको अवसर सीमित रहोस्, ‘समयमै खाली नगरे डोजर चल्छ’ र ‘आफ्नो सामानको जिम्मेवारी आफैं लिनुपर्छ’ जस्ता धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नु, स्थानान्तरणका लागि पर्याप्त समय नदिनु, व्यक्ति र सामान ओसारपसारका लागि उचित व्यवस्थापन नगर्नु र रातारात बस्तीमा प्रहरी छापा मारेर मानिसहरूलाई त्रसित बनाउनु– यी सबै कुनै मानवीय पुनर्वासका अभ्यास होइनन् ।

यी राज्यशक्तिको प्रदर्शन हुन् । एउटा बस्ती खाली गराउन हजारौंको संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिनु आफैंमा मनोवैज्ञानिक बल प्रयोग हो । लट्ठी चलाउनु वा गोली चलाउनु मात्र होइन, यस्ता उपस्थिति र दबाब पनि बल प्रयोगकै स्वरूप हुन्, जसको परिणाम सुकुमवासी बस्तीका एक बालक र एक वृद्धको मृत्युबाट समेत बुझ्न सकिन्छ । 

सरकारले उद्धार तथा स्थानान्तरणका क्रममा मानवीय सहयोग सुनिश्चित गर्ने, आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने र कमजोर अवस्थाका व्यक्तिहरू, जस्तैः अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सुरक्षित रूपमा निर्धारित आश्रयस्थल वा आवश्यक परेमा अस्पतालसम्म पुर्‍याउने उचित प्रबन्ध गर्ने भनिए पनि हाल ती सुकुमवासीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा लगेर राखिएको छ ।

रिपोर्टहरूका अनुसार त्यहाँ गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र बालबालिकाहरूले पोषणयुक्त खानासमेत पाइरहेका छैनन् । अवस्था यस्तो छ कि ती होल्डिङ सेन्टरहरूको फोटोसमेत खिच्न दिइएको छैन, बालबालिकाहरू स्कुल जान पाएका छैनन् र मानव अधिकारकर्मीहरू त्यसबारे त्यहाँ बुझ्न जाँदा ‘माथिबाट चिठी लिएर आउनुस्’ भनेर भनिन्छ । यसरी सुकुमवासीलाई जबर्जस्ती हटाई सम्पर्कविहीन होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिनुले जर्मनीमा हिटलरले सञ्चालन गरेका ‘कन्सन्ट्रेसन क्याम्प’हरूको झझल्को दिन्छ ।

यो सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनभन्दा पनि बालेन काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा पूरा गर्न नसकेको सपनालाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । न पूर्वतयारी छ, न व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टरहरू छन्, पहिचान र प्रमाणीकरण गरेको अवस्था छैन, कमजोर अवस्थाका व्यक्तिहरूका लागि विशेष केही व्यवस्था छैन ।

यही दमनकारी प्रवृत्ति विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन हटाउने निर्णयमा पनि देखिन्छ । दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय आफैंमा बहसयोग्य विषय हुन सक्छ ।यसै सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनले लगभग ३ वर्षअगाडि नै सुकुमवासीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी संरचना नभत्काउनु, सुकुमवासीलाई नहटाउनु भनी फैसला गरेको थियो, तर वर्तमान सरकार, जसका प्रमुख बालेन नै छन्, पुनः सुकुमवासी बस्तीमाथि बल प्रयोग गर्न जाइलागेका छन्, आफ्नो अधुरो सपना पूरा गर्न । प्रश्न उठ्छ, यदि सरकारको उद्देश्य वास्तवमै व्यवस्थापन हो भने, वर्गीकरण कहाँ छ ? पुनर्वास योजना कहाँ छ ? पर्याप्त वैकल्पिक आवास कहाँ छ ? भूमि अधिकारको सुनिश्चितता कहाँ छ ? मनोवैज्ञानिक परामर्शको व्यवस्था कहाँ छ ? प्रधानमन्त्रीकै १०० दिने कार्ययोजनामा भूमिहीन सुकुमवासीको डिजिटल लगत संकलन र समाधानको वाचा गरिएको थियो, तर सर्वेक्षण नगरी सीधा प्रहरी परिचालन गरी बस्ती खाली गराइनु राज्यको असफलता होइन र ?

यही दमनकारी प्रवृत्ति विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन हटाउने निर्णयमा पनि देखिन्छ । दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय आफैंमा बहसयोग्य विषय हुन सक्छ । विश्वविद्यालयलाई स्वस्थ, शैक्षिक र स्वतन्त्र बनाउने उद्देश्यमा कसैको असहमति छैन, सुधार आवश्यक नै छ ।

तर संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन खोल्ने अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै ‘प्रहरी लगाएर भए पनि विद्यार्थी संगठन हटाउनू’ भन्ने निर्देशनले विश्वविद्यालयलाई ज्ञान, बहस र विचारको केन्द्रभन्दा ब्यारेकजस्तो बनाउन खोजिएको संकेत दिएको छ । प्रश्न उठ्छ, के सुधारको पहिलो उपाय प्रहरी बल नै हो ?

विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनलाई राजनीतिक दलहरूको मोहरा बन्नबाट रोक्ने उद्देश्य केही हदसम्म उचित मान्न सकिएला, तर कुनै संगठनको भौतिक संरचना हटाउँदैमा वैचारिक आबद्धता समाप्त हुँदैन । लोकतान्त्रिक विचार बोकेका, वामपन्थी सोच राख्ने वा कुनै पनि राजनीतिक दृष्टिकोण साझा गर्ने विद्यार्थीहरूलाई एकजुट हुनबाट राज्यले कसरी रोक्न सक्छ ? तसर्थ सरकारको यो कदम पनि पूर्वतयारी बिना चालिएको बुझिन्छ ।

विचारलाई ताला लगाएर नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको अवस्थामा, विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्रहरी बलको आडमा हटाउने प्रयास सुधारभन्दा बढी नियन्त्रणको अभ्यासजस्तो देखिन्छ । त्यसैले यो कदम पनि पर्याप्त संवाद, स्पष्ट वैकल्पिक संरचना र पूर्वतयारीबिना अघि बढाइएको निर्णयजस्तो प्रतीत हुन्छ ।

हामीले विभिन्न भिडियोहरूमा समेत प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा व्यक्तिको सामान खोसेर फालेको, व्यक्तिलाई घिसारेको, झोला खानतलासी गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले अभद्र व्यवहार गरेको दृश्यहरू पनि पर्याप्त देखेका छौं ।त्यसैगरी सीमामा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार कडाइ गरिएको प्रसंग पनि यही मानसिकताको अर्को उदाहरण हो । नियम पुरानै थियो, तर पर्याप्त पूर्वतयारी, वैकल्पिक बजार संरचना, स्थानीय संवेदनशीलताबिना नै अचानक कडाइ गरियो । परिणाम स्वरूप, मधेशका खासगरी सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारण, गृहिणी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने, निम्न आय भएका व्यक्ति तथा समुदाय त्रसित भएका छन् । हामीले विभिन्न भिडियोहरूमा समेत प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा व्यक्तिको सामान खोसेर फालेको, व्यक्तिलाई घिसारेको, झोला खानतलासी गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले अभद्र व्यवहार गरेको दृश्यहरू पनि पर्याप्त देखेका छौं ।

वर्षौंवर्षदेखि रोटीबेटी सम्बन्धमा बाँधिएको सीमा क्षेत्रमा, जहाँ नुनदेखि लत्ताकपडासम्मको दैनिक जीवन सीमापारिको बजारसँग जोडिएको छ, त्यहाँ राज्यले पहिले सहज बजार व्यवस्था नगरी ‘कडाइ’ थोपर्नु संवेदनशील शासन होइन, प्रशासनिक अहंकारको प्रदर्शन हो ।

विद्यार्थी संगठनमा विकृति हुन सक्छ, सुकुमवासीका नाममा गैरसुकुमवासीको अतिक्रमण हुन सक्छ, सीमामा भन्सार चुहावट हुन सक्छ । तर हरेक समस्याको पहिलो समाधान प्रहरी र सेना किन ? किन राज्यले नीति, संवाद, संरचना र सामाजिक न्यायभन्दा पहिले सुरक्षा संयन्त्र सम्झन्छ ? राज्यको उद्देश्य कानुन लागू गर्नु हो, नागरिकलाई अपमानित गर्नु होइन । तर अहिलेको शैली हेर्दा राज्यले नागरिकलाई साझेदार होइन, शंकास्पद वस्तु जस्तो हेर्न थालेको अनुभूति हुन्छ ।

यसैक्रममा सेनाको भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको छ, लोकतन्त्र दिवसको दिनमा नेपाली सेनाले हालेको विज्ञप्तिमा ‘नेपाली सेना र सम्बन्धित निकायहरूले उच्छृंखल तथा अराजक गतिविधिहरूको ‘नियमित निगरानी’ गरिरहेको भाषा प्रयोग गरिएको छ, जुन सूचनाभन्दा पनि नरम भाषामा दिइएको चेतावनीजस्तो सुनिन्छ । प्रश्न उठ्छ, सामान्य नागरिकका अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालका टिप्पणी र आलोचनामाथि सेनाले कहिलेदेखि ‘नियमित निगरानी’ गर्न थालेको हो ? लोकतन्त्रमा सेना राष्ट्रिय सुरक्षाको संस्था हो, नागरिक विचारको प्रहरी होइन । आलोचनालाई ‘अराजक गतिविधि’ भन्दै कानुनी दायराको स्मरण गराउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने खतरनाक संकेत हो ।

प्रहरी बलको प्रयोग भनेको केवल लट्ठी वा गोली चलाउनु मात्र होइन, आफ्नो उद्देश्य सुनिश्चित गर्न डरको वातावरण सिर्जना गर्नु पनि हो । हजारौं प्रहरीको उपस्थिति पनि प्रहरी राज्यको आभास गराउनुसरह हो । देशमा लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट चुनिएर आएको सरकार छ, जनसमर्थन छ, ५ वर्षसम्म ढुक्कसँग राज्य सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्राप्त भएको छ ।

तर जब नीतिलाई तयारीबिना नै हतारमा लागू गरिन्छ, कार्यान्वयनको मुख्य भाषा सुरक्षा निकाय बन्छ, जब असहमतिलाई नियन्त्रणको विषय बनाइन्छ, जब सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको हनन हुन्छ र जब प्रशासनिक निर्णय मानवीय संवेदनाभन्दा बल प्रयोगमा आधारित हुन्छ, त्यहींबाट प्रहरी राज्यको सुरुवात हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा डोजरभन्दा पहिले संवाद आउनुपर्छ, माइकिङभन्दा पहिले परामर्श आउनुपर्छ र प्रहरीभन्दा पहिले स्पष्ट, न्यायपूर्ण तथा मानवीय नीति आउनुपर्छ । सुकुमवासी व्यवस्थापन, विश्वविद्यालय सुधार, सीमामा भन्सार कडाइ वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमाथिको निगरानी, यी सबै विषयमा राज्यले नागरिकलाई साझेदार बनाउनुपर्ने हो, शंकाको दृष्टिले हेर्ने होइन । राज्यको उद्देश्य कानुन लागू गर्नु हो, नागरिकलाई अपमानित गर्नु होइन ।