२ वैशाखमा २०८३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त स्वीस फ्र्यांक १ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने’ निर्णय गर्‍यो । के यो वर्षौंदेखि अलपत्र परेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनः गतिशील बनाउने वास्तविक संकेत हो त ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्ने सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यसँगै गरिएको बृहत् शान्ति सम्झौताले नेपाली समाजलाई एउटा स्पष्ट वाचा गरेको थियो– सत्य बाहिर आउनेछ, न्याय सुनिश्चित हुनेछ र अन्ततः मेलमिलाप सम्भव हुनेछ । तर झन्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि त्यो वाचा अझै अधुरै छन् । संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूसम्बन्धी छानबिन आयोगले अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन असफल भएका छन् । त्यसैले, हरेक नयाँ पहलसँगै एउटा आशा त जन्मिन्छ तर विगतका अनुभवले ती आशा पुनः निराशामा बदलिने हुन् कि आशंका जन्मिन्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका चार आधारभूत स्तम्भहरू– सत्य, न्याय, परिपूरण र द्वन्द्व नदोहोरिने ग्यारेन्टीमध्ये कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति भएको छैन । २०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार सत्यको खोजीमा आयोगमा दर्ता भएका ३२८८ उजुरीमध्ये केवल ७४६ उजुरी फर्छ्योट भएका छन् भने २५४२ उजुरी अझै प्रक्रियामै छन् । यी प्रत्येक उजुरी केवल संख्या होइनन्, परिवारको पीडा, एउटा जीवनको कथा र एउटा अपूरो न्यायको प्रतीक हो । वर्षौंसम्म छानबिनमै अल्झिनु भनेको सत्यलाई टाढा धकेलिरहनु हो र सत्यबिनाको मेलमिलाप केवल खोक्रो नारामै सीमित हुन्छ ।

न्यायको पक्ष अझै कमजोर छ । आयोगले हालसम्म कुनै पनि घटनामा अभियोजनका लागि सरकारलाई सिफारिस नगरेको तथ्यले संक्रमणकालीन न्यायको मूल आत्मालाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ । जब दोषीहरू पहिचान हुँदैनन्, जब उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीको सामना गर्न बाध्य बनाइँदैन, तब न्याय केवल कागजमा सीमित रहन्छ । यसले पीडितहरूलाई मात्र निराश बनाउँदैन, राज्यप्रतिको विश्वासलाई समेत कमजोर बनाउँछ । अझ गम्भीर कुरा के हो भने, दण्डहीनताको संस्कृतिले भविष्यमा पनि यस्ता उल्लंघन दोहोरिन सक्ने खतरा बढाउँछ ।

परिपूरणको अवस्था पनि त्यत्तिकै चिन्ताजनक छ । १३४९ परिवारले मात्र पीडित परिचयपत्र पाएका छन् र राहत सिफारिस गरिएका ५५१ परिवारमध्ये ४५८ परिवारले अझै कुनै राहत पाएका छैनन् । पीडितहरूका लागि परिपूरण केवल आर्थिक सहयोग मात्र होइन, यो राज्यबाट प्राप्त मान्यता र सम्मानको संकेत हो । जब राज्यले त्यो न्यूनतम दायित्व पनि पूरा गर्न सक्दैन, तब पीडितहरूको पीडा अझ गहिरो हुन्छ र उनीहरूको राज्यप्रतिको विश्वास क्षीण हुँदै जान्छ ।

द्वन्द्व नदोहोरिने ग्यारेन्टी तथा संस्थागत सुधार र संरचनागत परिवर्तनको पक्ष पनि अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोगहरूले विभिन्न अन्तरिम प्रतिवेदनमार्फत द्वन्द्वका कारणहरू र पुनः द्वन्द्व नदोहोरिन अपनाउनुपर्ने उपायहरू सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् तर ती सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा गएको देखिँदैन । यदि संस्थागत कमजोरीहरू यथावत् रहन्छन् भने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया केवल विगतको समीक्षा मात्र हुनेछ, भविष्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने माध्यम बन्न सक्दैन ।

२०७१ मा बनेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ ले संक्रमणकालीन न्यायको संस्थागत संरचना तयार गर्‍यो र सोहीअनुसार दुई वटा आयोग गठन गरियो । यी आयोगहरूलाई सत्य अन्वेषण, पीडित र पीडक पहिचान, परिपूरण सिफारिस तथा अभियोजनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने अधिकार प्रदान गरिएको थियो । तर कानुनी संरचना निर्माण हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै न्याय सुनिश्चित गर्ने मुख्य आधार हो । यही कार्यान्वयनको पक्षमा भने नेपाल लगातार कमजोर देखिएको छ । अब प्रश्न संरचना बनाउने होइन, त्यसलाई कसरी सक्षम, विश्वसनीय र परिणाममुखी बनाउने भन्ने हो । यसका लागि आयोगहरूको पेसागत स्वतन्त्रता, योग्य र निष्पक्ष नेतृत्व तथा कार्यसम्पादनमा स्पष्ट उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य हुन्छ । अघिल्ला राजनीतिक प्रभावबाट प्रभावित नियुक्ति र कार्यशैलीको पुनरावलोकन गर्दै प्रक्रिया सुधारतर्फ कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ र यस दिशामा वर्तमान सरकारले केही पहल गर्ने संकेत दिएको भए पनि त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नु नै यसको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।

समस्या केवल ढिलाइको मात्र होइन, यो राज्यको प्रतिबद्धतामाथिको प्रश्न पनि हो । विगतका सरकारहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको वा राख्न नचाहेको आरोप नयाँ होइन । राजनीतिक दलहरू स्वयं द्वन्द्वका पक्षहरू भएका कारणले गर्दा निष्पक्ष र कठोर निर्णय लिन उनीहरू सधैं हिचकिचाएको देखियो तर अहिलेको सन्दर्भ फरक छ । नयाँ सरकार प्रत्यक्ष रूपमा द्वन्द्वका पक्षहरूबाट नआएको वा कम्तीमा पनि त्यस्ता शक्तिहरूको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नभएको अवस्थामा र अघिल्ला प्रमुख सत्ताधारी शक्तिहरू वर्तमान सरकारबाहिर रहेका कारण प्रत्यक्ष राजनीतिक स्वार्थको दबाब तुलनात्मक रूपमा कम हुन सक्ने अनुमान छ । यही कारणले अहिलेको सरकारसँग एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर छ, विगतका कमजोरीहरूलाई नदोहोर्‍याई न्याय प्रक्रियालाई सार्थक रूपमा अघि बढाउने । तर मूल प्रश्न अझै उही छ– के संक्रमणकालीन न्याय वास्तवमै वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ त ?

सरकारले हालसालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा भने संक्रमणकालीन न्यायबारे स्पष्ट उल्लेख नहुनु यस सन्दर्भमा चिन्ताजनक संकेत हो । अर्कोतर्फ, चुनावअघि सार्वजनिक गरिएको रास्वपाको वाचापत्रमा भने संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम तत्काल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको थिएन । चुनावअघि गरिएका प्रतिबद्धताहरू र सत्तामा पुगेपछि देखिएको मौनताबीचको अन्तरले सरकारको वास्तविक प्राथमिकता कता छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ । वास्तवमा नै, वर्तमान सरकारले चाहेको खण्डमा संक्रमणकालका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने यो एक महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।

तर अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि उस्तै गम्भीर छन् । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा नेपाली सुरक्षा निकायहरूको भूमिका सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ । निष्पक्ष अनुसन्धान र वास्तविक जवाफदेहिताका लागि सरकारको दृष्टिकोण यहाँ निर्णायक हुन्छ । के राज्यले संस्थागत स्वायत्तताको सम्मान गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न सक्छ ? वा, फेरि राजनीतिक हस्तक्षेप, सुरक्षा निकायसँगको सम्झौता र दबाबले न्यायको प्रक्रियालाई कमजोर बनाउनेछ ? यही प्रश्नले सम्पूर्ण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विश्वसनीयता र यसको अन्तिम परिणाम निर्धारण गर्नेछ । 

संक्रमणकालीन न्यायलाई केवल विगतको विषय भनेर हेर्नु गम्भीर भूल हुनेछ । यो वर्तमान लोकतान्त्रिक वैधता र भविष्यको विधिको शासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । जब राज्यले आफ्नै नागरिकहरूमाथि भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनहरूलाई निष्पक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन, तब कानुनको शासन कमजोर हुन्छ र नागरिकहरूमा न्यायप्रतिको विश्वास घट्दै जान्छ । यसले लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर बनाउँछ ।

त्यसैले अबको आवश्यकता केवल आयोगहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउने मात्र होइन । सम्पूर्ण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनः परिकल्पना गर्ने हो । यसका लागि चारै स्तम्भमा समान रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ– सत्यको प्रभावकारी खोज, दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता, पीडितलाई सम्मानजनक परिपूरण र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिने सुनिश्चित गर्ने संस्थागत सुधार । यीमध्ये कुनै एक पक्षलाई मात्र प्राथमिकता दिएर अन्य पक्षहरूलाई बेवास्ता गरियो भने सम्पूर्ण प्रक्रिया अधुरो रहनेछ ।

अन्ततः, अहिलेको सरकारका लागि यो केवल अर्को एजेन्डा होइन । यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो । यो सरकारसँग एउटा दुर्लभ अवसर छ, विगतका राजनीतिक बोझबाट अपेक्षाकृत मुक्त भएर, निष्पक्ष र साहसी निर्णय गर्ने । द्वन्द्वका प्रत्यक्ष पक्षहरूमा नपरेको र विगतका सम्झौताहरूको प्रत्यक्ष दबाबमा नबाँधिएको यो सरकार न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा वास्तविक कदम चाल्न सक्षम हुन सक्छ । न्याय धेरै ढिला भइसकेको छ । वर्षौंसम्म पर्खिरहेका पीडितहरूको धैर्य अब परीक्षणको सीमामा पुगिसकेको छ । अब थप ढिलाइ केवल प्रशासनिक असफलता मात्र हुनेछैन, त्यो नैतिक विफलता पनि हुनेछ । यदि अहिले पनि राज्यले आफ्नो वाचा पूरा गर्न सकेन भने, त्यो केवल विगतप्रतिको अन्याय होइन, भविष्यप्रतिको पनि विश्वासघात हुनेछ ।

तसर्थ, अब प्रश्न केवल ‘के गर्न सकिन्छ ?’ भन्ने होइन, प्रश्न ‘अब किन नगर्ने ?’ भन्ने हो । नयाँ सरकारसँग अवसर छ, क्षमता छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, निष्पक्षताको सम्भावना छ । संक्रमणकालीन न्याय अब विकल्प होइन, यो अपरिहार्य आवश्यकता हो र त्यो आवश्यकता पूरा गर्ने यो सही समय हो ।