विद्यार्थी संगठनको औचित्य के हो ? यो प्रश्न यतिबेला उठेको छ । २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका विद्यार्थीसँग ऐक्यबद्धता जनाउनसमेत असफल विद्यार्थी संगठनको औचित्यमा प्रश्न नउठ्ने कुरै भएन ।

सरकारले सयबुँदे सूचीमार्फत विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि यतिबेला विद्यार्थी संगठन आन्दोलित बनेका छन् । यद्यपि, विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बहस आजको भने होइन, विभिन्न समयमा उठ्दै आएको छ ।

गहकिलो इतिहास बोकेको विद्यार्थी संगठन वर्तमान अवस्थामा ओझेलमा छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विद्यार्थी संगठनलाई कठपुतली बनाएका छन्, जसकारण आज यी संगठनले विद्यार्थीको एजेन्डाभन्दा राजनीतिक एजेन्डा भिरेर हिँडेका छन् । त्यसैले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको चुहावटलाई न त विद्यार्थी संगठनले पहिचान गर्न सके न सरोकारवालाले । स्ववियु निर्वाचन जितिसकेपछि विद्यार्थीका हक हितभन्दा पार्टीको आदेशमा चल्ने विद्यार्थी संगठनलाई यसको औचित्यमाथि प्रश्नको झटारो आउनु स्वाभाविक हो ।

विश्वविद्यालय मातहतका क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने कति दलित विद्यार्थी उत्पीडनमा छन् ?  महिला विद्यार्थीका लागि महिनावारी भएका बेला स्यानिटरी प्याड र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा छ कि छैन ? आर्थिक कमजोरीका कारण कति विद्यार्थी अध्ययनबाट बाहिरिएका छन् ? यी सवाल कुनै विद्यार्थी संगठनको भागमा परेको देखिँदैन  ।

विश्व बजार आधुनिकीकरण र डिजिटलाइजेसनमा रमाइरहेको यो अवस्थामा हामी भने अझै परीक्षा प्रतिफल पाउन पनि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । विश्वविद्यालयको ढुकुटीबाट तलब–भत्ता लिएर निजी क्याम्पस खोली उच्च शिक्षामा व्यापारीकरण गर्नेविरुद्ध पनि आवाज सुनिएको छैन । शिक्षकको लापरबाहीले शैक्षिक स्तर दिन प्रतिदिन ओरालो लागेको विषयमा कुनै संगठनलाई चासो देखिँदैन । 

विद्यार्थी संगठन राजनीतिक दलसँग आबद्ध देखिएकाले ती राजनीतिक मुद्दाहरूको मात्रै पैरवी गर्छन्– शैक्षिक बहसका विषय, विश्वविद्यालय सुधार, पढ्ने–पढाउने कुरा नियमित गराउने जस्ता बहस विद्यार्थी संगठनबाट अत्यन्तै न्यून हुने गरेको छ । आफ्नो दल सत्तामा हुँदा मुख बाँधेर बस्ने अनि अन्य दल सत्तामा हुँदा ‘हामीलाई जवाफदेही चाहियो तिम्रो सरकार’ भनेर आन्दोलन गरी विद्यार्थी संगठनको औचित्य खोज्नु न्यायपूर्ण हुँदैन  ।

संगठनका नाममा प्रशासनमा अनावश्यक दबाब, जबर्जस्ती, हडताल जस्ता प्रवृत्तिले विद्यार्थी संगठनको साख घटेको छ । वैचारिक छलफललाई नकारेर अराजक भई शैक्षिक संस्थाहरूमा ताला लगाउने र तोडफोड गर्ने व्यवहारलाई नैतिक रूपमा समर्थन गर्न सकिँदैन । विश्वविद्यालयभित्र सबै विद्यार्थीले शान्ति र सुरक्षित भई अध्ययनको वातावरण दिलाउन विद्यार्थी संगठनको दायित्व हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

आजका विद्यार्थी नेताहरू बौद्धिक स्तर उकास्न, नीति निर्माणमा योगदान दिन र संगठनात्मक क्षमता विकास गर्नभन्दा झुन्ड मानसिकता, नारा र शक्ति प्रदर्शनमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । त्यसैले विद्यार्थी संगठनहरूले संस्थागत सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा र जिम्मेवार नेतृत्वको अभ्यास गर्नुपर्छ । आजको विद्यार्थी नेतृत्व चेतनशील, नीतिगत रूपमा स्पष्ट र विद्यार्थी हितप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

विद्यार्थी वर्गलाई मुलुक र समाजको खम्बा मानिन्छ । यसकारण उनीहरूले समाजको बेथिति, कुसंस्कारविरुद्ध पैरवी गर्नुपर्छ । समाज बहुआयमिक हुन्छ । यहाँबाट विभिन्न भाषा, संस्कृति, परम्पराको जन्म हुन्छ, जसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव मात्रै नपार्न सक्छ ।  कहिले यसबाट असमानताको वृद्धि पनि गराउन सक्छ, जसको विपक्षी बनेर आमविद्यार्थी र विद्यार्थी संगठनले खबरदारी गर्नुपर्छ ।

बिस्तारै विद्यार्थीको आँखाबाट ओझेल पर्दै गएको विद्यार्थी संगठनले देशको शिक्षा प्रणाली, क्याम्पसमा हुने छात्रवृत्तिका नाममा धाँधली, भ्रष्टाचार, सुस्त प्रशासनमाथि आवाज उठाउन आवश्यक देखिन्छ नै । अबको बाटो हो– देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सुधार, राजनीतिक अस्थिरता, नेतागिरी, नातावाद र कृपावादमाथि कडा प्रतिशोध जनाउनु । 

आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, पुस्तकालय सुधार, यातायात सेवा, आवास सुविधा जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक पैरवी गर्न सके गुमेको विश्वास फेरि बटुल्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरे प्रत्यक्ष राजनीतीकरण न्यून गर्न सकिन्छ ।

विद्यार्थी संगठनको औचित्य नभएको होइन । यसले विद्यार्थीलाई नेतृत्व विकास र नीतिगत बहस गर्ने अवसर दिन्छ । विद्यार्थी संगठनले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । स्वायत्त संगठनका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु पनि विद्यार्थी संगठनको समस्या हो । सिद्धान्तका आधारमा कुनै राजनीतिक दलसँग निकट भए पनि विद्यार्थी संगठनको प्रकृति एउटा स्वायत्त संगठनको जस्तो हुनुपर्छ । 

विद्यार्थी वर्ग युवा पुस्ता हुन् । अहिले देशको अवस्थालाई युवा पुस्ताले रुचाएको छैन । यसकारण उनीहरू विदेशको विश्वविद्यालय रोज्छन्, नरोजुन् पनि कसरी ? यहाँको शिक्षा अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ । शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्ने कुनै नीति नियम बनेको देखिँदैन । वर्षौं लगाएर हासिल गरेको डिग्रीले पनि पेट पाल्न धौधौ परेको युवा पुस्ताको पीडादायी कथालाई त्यही उमेरको नेतृत्वकर्तामा रहेको विद्यार्थी संगठनले कुनै आवाज, कुनै दबाब सिर्जना गर्न सक्दैन । बरु ती आफ्नो पार्टी विपक्षीमा रहँदा तथानाम गालीगलौज गर्न सुरिन्छन् । 

अबको विद्यार्थी संगठन दलतन्त्रको पछि होइन, विद्यार्थीको हक हितमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ  । देशको शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले त्यहाँको शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न आवश्यक हुन्छ ।  अबको विद्यार्थी संगठन दलतन्त्रको पछि होइन, विद्यार्थीको हक हितमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ  । देशको शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले त्यहाँको शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न आवश्यक हुन्छ । यी आवश्यकता हेरेर क्याम्पस प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन घेराउ गर्नुपर्ने देखिन्छ । क्याम्पस प्रशासनको जवाफदेहिता खोजेर मात्रै हुँदैन, आफ्नो औचित्य जीवित राख्न आफू पनि जवाफदेही बन्नुपर्छ । निर्वाचित भएका पदाधिकारीले व्यक्तिगत साथै राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै समर्पित भएर निर्णय गरेको देखिन्छ । यस्ता कार्यले विद्यार्थीबीच हुने समस्याको उचित सम्बोधन गर्न सक्दैन । 

यतिबेला विद्यार्थी संगठन राख्ने कि फाल्ने विवाद चुलिँदै गएको छ । हामी लोकतन्त्रमा बाँचिरहेका छौं । लोकतन्त्रमा संगठित हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । आमविद्यार्थीमा राजनीतिक चेतना वृद्धि गराउन यस्ता संगठनको आवश्यकता पर्छ, जसले भविष्यमा सक्षम र उत्तरदायी नेतृत्वको उत्पादन गर्छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रश्न गर्ने अभ्यासको वृद्धि भए सत्ता चलाएर बसेका राजनीतिक दलहरू पनि नागरिक र मुलुकप्रति इमानदारी र बफादार हुन सक्छन् । यसकारण विद्यार्थी संगठनलाई विद्यार्थीहरूको लोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति राख्ने स्थल बनाउनुपर्छ ।

विद्यार्थी संगठनलाई शैक्षिक र राजनीतिक क्षेत्रको पैरवीकर्ता मात्र बनाउनु हुँदैन । अबको विद्यार्थी संगठनले सिंगो मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली सुधार, मानवअधिकार र नागरिक संस्थाको पैरवी गर्नुपर्छ । आमराजनीतिक दलले विद्यार्थी संगठनलाई पेवा बनाएर सञ्चालन गरे भने विद्यार्थी संगठनको भविष्य विद्यार्थीमैत्री नभई राजनीतिक दलहरूको कवचमा सीमित हुनेछ ।